लोकसभा 2019: योगी आदित्यनाथ यांच्यावर 72 तासांची तर मायावती यांच्यावर 48 तासांची प्रचारबंदी: निवडणूक आयोगाची कारवाई
फोटो स्रोत, Getty Images
आचारसंहितेचा भंग केल्याबद्दल उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना 72 तासांची आणि बहुजन समाज पक्षाच्या अध्यक्ष मायावती यांना 48 तासांची प्रचार करण्यास बंदी करण्यात आली आहे.
आपल्या भाषणांमध्ये आक्षेपार्ह विधान केल्याबद्दल निवडणूक आयोगाने ही बंदी लादली आहे.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त
7 एप्रिल रोजी उत्तर प्रदेशच्या सहारनपूरमधील देवबंद येथे आपल्या भाषणात मायावती यांनी आक्षेपार्ह भाषा वापरली, असं निवडणूक आयोगाने पाठवलेल्या पत्रकात म्हटलं आहे.
मुस्लिमांना मतं देण्याचं मायावती यांनी करणं तसेच योगी आदित्यनाथ यांनी 'अली-बजरंग बली' असा भाषणात उल्लेख करणं याबद्दल निवडणूक आयोगानं पाठवलेल्या नोटिसची दखलही सर्वोच्च न्यायालयानं घेतली.
या दोन्ही नेत्यांच्या धार्मिक आणि द्वेष करणाऱ्या भाषणांविरोधात निवडणूक आयोगानं कारवाई न केल्याबद्दल न्यायालयानं नाराजीही व्यक्त केली.
सुप्रीम कोर्टात निवडणूक आयोगाची कानउघाडणी
जाती आणि धर्माविरोधात राजकीय पक्षाचे प्रवक्ते किंवा प्रतिनिधींनी विधान केल्यास त्यांच्याविरोधात कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी करत होते. सुप्रीम कोर्ट वकील सुचित्रा मोहंती यांनी या सुनावणीबद्दल अधिक माहिती दिली.
योगी आदित्यनाथ आणि मायावती यांनी आपल्या भाषणांमध्ये धार्मिक विधानं करून आदर्श आचारसंहितेचा भंग केला. याबद्दल निवडणूक आयोग केवळ नोटीस बजावून, मार्गदर्शक सूचना देऊन तसंच तक्रार नोंदवण्यापुरता मर्यादित राहातो, त्यांच्याविरुद्ध योग्य ती कारवाई करत नाही, याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली.
सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी स्पष्ट केलं की निवडणूक आयोगानं अशा प्रकारांविरोधात तात्काळ कारवाई करणं हे आयोगाचं कर्तव्य आहे. मायावती यांनी उत्तर नाही दिल्यावर तुम्ही काय केलंत, असा प्रश्नही न्यायालयानं सर्वोच्च न्यायालयानं विचारला.
फोटो स्रोत, Getty Images
"अशा परिस्थितीत निवडणूक आयोग त्यांना नोटीस पाठवतं, मार्गदर्शक सूचना पाठवतं तसंच सतत आदर्श आचारसंहितेचा भंग केल्यास गुन्हा नोंदवला जाऊ शकतो. आम्ही त्यांना (राजकीय नेत्यांना) अपात्र ठरवू शकत नाही तसंच त्याबाबत त्यांच्या राजकीय पक्षाची मान्यता रद्द करू शकत नाही," अशी बाजू निवडणूक आयोगातर्फे न्यायालयात मांडण्यात आली.
"एवढंच? तुम्हाला (निवडणूक आयोगाला) तुमचे अधिकार माहिती आहेत का? आदर्श आचारसंहितेचा भंद केल्याबद्दल तुम्ही फक्त मार्गदर्शक सूचनाच देऊ शकता?" असं सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी विचारलं.
"आम्हाला याबाबत काहीच अधिकार नाहीत. आम्ही नोटीस पाठवू शकतो, मग मार्गदर्शक सूचना पाठवू शकतो, आचारसंहितेचं वारंवार उल्लंघन झाल्यास गुन्हा नोंदवला जाऊ शकतो", असं उत्तर निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलं.
एखाद्या नेत्याने किंवा राजकीय पक्षाने आचारसंहितेचा भंग केल्यावर निवडणूक आयोग काय कारवाई करू शकतो, याचा अभ्यास करू असं सुप्रीम कोर्टाने यावेळी सांगितलं आणि निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांना मंगळवारी उपस्थित राहाण्याचे आदेश दिले आहेत.
हेही वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)
