लोकसभा 2019 : कन्हैया कुमारची प्रचार मोहीम का सापडली आहे वादाच्या भोवऱ्यात?

ही 17 वर्षांपूर्वीची गोष्ट आहे. टाटा समूहाचे तत्कालीन अध्यक्ष रतन टाटा यांनी भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाला (भाकप) दीड कोटी रुपयांचा चेक पाठवला होता. पक्षाचे वरिष्ठ नेते ए. बी. वर्धन यांनी तो चेक रतन टाटांना परत केला होता.

कॉर्पोरेट क्षेत्राकडून पक्ष निधी स्वीकारत नाही, असं वर्धन यांनी टाटांना सांगितलं. या घटनेचे आपण साक्षीदार असल्याचं भाकपचे नेते अतुल कुमार अंजान यांनी म्हटलं आहे.

या गोष्टीची आठवण होण्याचं कारण म्हणजे कन्हैया कुमार लोकवर्गणीच्या माध्यमातून निवडणूक निधी जमा करत आहे. जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाच्या विद्यार्थी संघटनेचा माजी अध्यक्ष असलेला कन्हैया कुमार भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या तिकीटावर बिहारच्या बेगुसरायमधून निवडणूक लढवत आहे.

पक्षाच्या धोरणापासून फारकत

कन्हैयासाठी निवडणूक निधी गोळा करणाऱ्या वेबसाइटनं दिलेल्या माहितीनुसार कन्हैयाची प्रचार मोहीम सुरू झाल्यानंतर अवघ्या 24 तासांत 31 लाख रुपये जमा झाले आहेत.

मात्र अशापद्धतीनं क्राउड फंडिंग करताना पक्षाच्या कॉर्पोरेट क्षेत्राकडून निधी न स्वीकारण्याच्या धोरणापासून फारकत घेतली जाऊ शकते, असा युक्तिवाद केला जात आहे.

गेल्या चार वर्षांपासून कन्हैया कुमारचे सहकारी आणि सध्या त्याला निवडणूक व्यवस्थापनात मदत करणाऱ्या वरुण आदित्य यांनी कन्हैयाच्या जवळच्या लोकांनी स्वयंप्रेरणेनं ही मदत केल्याचं म्हटलं आहे.

आदित्य यांनी दिलेल्या माहितीनुसार 26 मार्चला निधी संकलनाची सुरूवात झाली आणि काही तासांतच 30 लाख रुपये जमा झाले. आम्ही 33 दिवसांत 70 लाख रुपये जमा करण्याचं लक्ष्य समोर ठेवलं आहे, असं ते म्हणाले.

विशेष म्हणजे कन्हैयासाठी क्राउड फंडिंग करणारी संस्था 'अवर डेमोक्रसी'च्या पेजवर 'नमो अगेन'पासून आम आदमी पक्षाच्या उमेदवार आतिशी मार्लेना यांची नावंही पहायला मिळतात. या संस्थेच्या संस्थापकांमध्ये दिल्ली डायलॉगच्या माजी सदस्यांपासून अनेक पत्रकारांचाही समावेश आहे.

वेबसाइटवर सायबर हल्ला

या वेबसाइटवर गेल्या दोन दिवसांपासून 'मेन्टेनन्स एरर' येत आहे. त्यामुळे ही वेबसाइट ओपन होत नाहीये.

आदित्य यांनी म्हटलं, "आमची प्रचार मोहीम सुरू झाल्यानंतर लगेचच वेबसाइटवर सायबर हल्ला झाला आणि साईट डाऊन झाली." आदित्य यांनी अप्रत्यक्षपणे कन्हैयाच्या विरोधकांकडे इशारा केला.

मात्र कन्हैयाच्या या निधी संकलनावर सोशल मीडियावरून टीकाही होत आहे.

भाकप नेते काय म्हणतात?

पक्षाच्या नेत्यांची अशाप्रकारच्या निधी संकलनावर काय भूमिका आहे, असा प्रश्नही उपस्थित होत आहे.

अतुल कुमार अंजान या प्रश्नाचं थेट उत्तर देत नाहीत, मात्र पक्ष कोणत्याही प्रकारचा कॉर्पोरेट निधी स्वीकारणार नसल्याचं त्यांनी म्हटलं.

बीबीसी हिंदीशी बोलताना त्यांनी सांगितलं, की पक्षानं कोणालाही निधी संकलनासाठी नेमलेलं नाहीये.

भाकप लोकसभा निवडणुकीत 36 जागांवर लढत आहे. कन्हैयाबरोबरच अजून एक उमेदवारही क्राऊड फंडिंगच्या आधारे निधी संकलन करत असल्याचं भाकपच्या अन्य एका वरिष्ठ नेत्यानं सांगितलं.

मात्र निधी संकलनाच्या या पद्धतीबाबत पक्षात कोणतीही चर्चा झाली नसून आपल्याला याबद्दल काही माहिती नसल्याचंही त्यांनी सांगितलं.

अतुल कुमार अंजान यांनी सांगितलं, "घरोघरी डबा घेऊन जायचं आणि पैसे गोळा करण्यालाच आम्ही लोकांकडून पैसे गोळा करणं मानतो. क्राउड फंडिंगमध्ये कोण पैसे देतं हे कोणाला समजतं?"

देशात कॉर्पोरेट क्षेत्रानं राजकीय पक्षांना निधीपुरवठा करायला सुरूवात केली, तेव्हा सीपीआयनं असा निधी घ्यायला नकार दिला होता.

त्यांनी सांगितलं, "2002-03 मध्ये रतन टाटांनी जेव्हा दीड कोटी रुपयांचा चेक दिला, तेव्हा आमचे तत्कालिन नेते ए. बी. वर्धन यांनी तो परत केला. मी या घटनेचा साक्षीदार आहे."

कॉर्पोरेट फंड की घुसखोरी?

जिग्नेश मेवानी यांनी म्हटलं, की लोकांच्या मागणीनुसार निधीची कमाल मर्यादा पाच लाख रूपये ठेवण्यात आली आहे. लोकांकडून यापेक्षा अधिक निधी स्वीकारला जाणार नाही.

मात्र यापद्धतीनं निधी संकलनावर सोशल मीडियावरून प्रश्न उपस्थित होत आहेत. काही लोकांच्या मते या संकलनाच्या माध्यमातून कॉर्पोरेट क्षेत्राची पक्षामध्ये घुसखोरी होऊ शकते.

कन्हैयाच्या निवडणूक निधीला आतापर्यंत दिल्लीतील एका व्यापाऱ्यानं सर्वाधिक म्हणजे पाच लाख रुपयांचा निधी दिला आहे.

ज्यावेगानं निधी गोळा होत आहे, तो पाहता 70 लाख रुपयांच्या निधी संकलनाचं उद्दिष्ट सहज पूर्ण होईल, असं कन्हैयाच्या सहकाऱ्यांना वाटतं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)