मनोहर पर्रिकर यांच्या निधनानंतर गोव्यात सत्तासंघर्ष

मनोहर पर्रिकर

फोटो स्रोत, Getty Images

    • Author, ओंकार करंबेळकर
    • Role, बीबीसी मराठी प्रतिनिधी

गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर यांच्या निधनानंतर गोव्याच्या मुख्यमंत्रिपदाची जबाबदारी कोणाकडे जाईल याबाबत चर्चा सुरू आहे तर काँग्रेसने दुसऱ्यांदा सत्तास्थापनेचा दावा केला आहे. भाजपतर्फे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरीही गोव्यात दाखल झाले आहेत.

पर्रिकरांनंतर गोवा विधानसभेची दिशा कशी असेल याचा विचार करताना गोवा राज्याच्या स्थितीबद्दल आणि एकूण राजकीय परिस्थितीकडे पाहणं आवश्यक आहे.

पर्रिकर यांच्या निधनानंतर गोवा विधानसभेत भारतीय जनता पक्षाचे आता 12 आमदार आहेत. महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे ३, गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे 3 आणि 3 अपक्षांच्या साथीने भाजपने सरकार स्थापन केलं आहे. तर 14 आमदारांची संख्या असणारा आणि गोवा विधानसभेत सर्वांत मोठा असणारा काँग्रेस विरोधी पक्षात आहे.

काँग्रेसचा दुसऱ्यांदा सत्तास्थापनेचा दावा

मनोहर पर्रिकर यांच्या निधनापूर्वी एकच दिवस आधी काँग्रेसने गोव्यामध्ये सत्ता स्थापनेचा दावा केला होता. पर्रिकर यांचं सरकार बरखास्त करून सत्ता स्थापनेसाठी आपल्याला संधी द्यावी अशी मागणी काँग्रेसने गोव्याच्या राज्यपाल मृदुला सिन्हा यांना पत्र लिहून केली होती. आज दुसऱ्यांदा राज्यपालांना पत्र लिहून काँग्रेसने सत्तास्थापनेचा दावा केला आहे.

गोवा विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते चंद्रकात कवळेकर यांनी शनिवारी सत्ता स्थापनेचा दावा करणारं पत्र राज्यपालांकडे दिलं होतं. यामध्ये सत्ताधारी भाजपचे सदस्य फ्रान्सीस डिसूझा यांचे निधन झाल्यामुळे भारतीय जनता पार्टीचे विधानसभेतील बळ कमी झाल्याचा उल्लेख करण्यात आला होता.

तसेच भाजप सरकारनं गोव्यातील लोकांचा विश्वास गमावला आहे, आगामी काळात भाजपची सदस्यसंख्या आणखी कमी होईल असे सांगत अशा अल्पमतातील भाजपाला सरकार चालवण्यास परवानगी देऊ नये असे कवळेकर यांनी या पत्रात म्हटलं होतं. या दाव्यामुळं भारतीय जनता पार्टीला सत्ता कायम ठेवण्यासाठी अधिक वेगानं प्रयत्न करावे लागतील असं दिसतं.

लहान राज्य आणि अस्थिर राजकीय स्थिती

लहान राज्य, मतदारांची अल्प संख्या आणि त्यांचं प्रतिनिधित्व करणारी 40 सदस्यांची विधानसभा असं चित्र असल्यास तेथील राज्यव्यवस्था किती अस्थिर होऊ शकते याचं उदाहरण म्हणून गोवा विधानसभेकडे पाहता येईल.

ईशान्य भारतातील लहान राज्यांप्रमाणे काठावरचं बहुमत, त्रिशंकू विधानसभा, घाऊक पक्षांतर, आमदार फुटणे, लहान पक्ष दुसऱ्या पक्षांमध्ये विसर्जित होणं, सत्तास्थापनेच्या दाव्याच्या वेळेस राज्यपालांच्या भूमिकेस महत्त्व येणं, वारंवार सरकारं तयार होणं, सरकारं सत्तेतून जाणं, बहुमत सिद्ध करताना सभापतींच्या भूमिकेला हुकमी महत्त्व येणं हे सगळे प्रकार गोवा विधानसभेत वारंवार अनुभवाला आले आहेत.

गोवा स्वतंत्र झाल्यापासून आणि 1987 साली गोव्याला राज्याचा दर्जा मिळाल्यानंतर अनेक पक्षांचे अनेक मुख्यमंत्री अनेकवेळा या राज्यानं अनुभवले आहेत. साधारणपणे 12 लाख मतदारांमधून 40 आमदार निवडले जात असल्यामुळे अगदी थोड्याफार मतांनी आमदार निवडून येतात.

मनोहर पर्रिकर

फोटो स्रोत, Getty Images

त्यामुळे विधानसभा सदस्यत्व टिकवून ठेवणं किंवा सत्तेत राहण्याची सर्वपक्षीय आमदारांची धडपड सुरू असते. वारंवार निवडणुकांना सामोरं जाणं लहान पक्षांना शक्य नसल्यामुळं या पक्षाच्या नेत्यांचा सततच्या निवडणुका टाळण्याकडे कल असतो.

2017 सालीच गोवा विधानसभेची निवडणूक झाली असल्यामुळे आता विधानसभा विसर्जित करण्याचा निर्णय भाजपा घेईल असं वाटत नसल्याचं गोव्यामधील स्थानिक पत्रकारांना वाटते. त्याचप्रमाणे मनोहर पर्रिकर यांच्याशिवाय दुसरे कोणतेही मुख्यमंत्री नेते म्हणून स्वीकारणार नाही अशी भूमिका घटकपक्षांनी घेतली असल्यामुळे आता या पक्षांना विश्वासात न घेता भाजपला कोणताही मोठा निर्णय घेणं शक्य होणार नाही.

पण मग पर्रिकर यांच्यानंतर नेतृत्व कोणाकडे जाणार?

भारतीय जनता पक्षानं या विधानसभेच्या कार्यकाळात दुसरं नेतृत्व का तयार केलं नाही याबाबत बोलताना प्रुडंट मीडियाचे संपादक प्रमोद आचार्य सांगतात, "सरकारमधील सदस्यांमध्ये सर्वसंमती घडवून आणणारा एकच चेहरा होता तो म्हणजे स्वतः मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर यांचा. त्यांच्या या कार्यकाळात सर्वांना पसंत पडेल असा दुसरा कोणताही चेहरा तयार झाला नाही."

जर दुसरा मुख्यमंत्री नेमला नाही तर विधानसभेचं काय होणार याबद्दल आचार्य म्हणतात, " अशा स्थितीत एखाद्या सदस्यास लोकसभेच्या निवडणुकीपर्यंत तात्पुरते मुख्यमंत्रिपद देण्यात येईल किंवा लोकसभेची निवडणूक होईपर्यंत विधानसभा स्थगित अवस्थेत (सस्पेंड) ठेवावी लागेल. लोकसभा निवडणुकीनंतर भारतीय जनता पार्टी पुढील निर्णय घेईल असे दिसते. मात्र सर्वसहमतीचं नेतृत्व न मिळणं किंवा लोकसभेच्या तोंडावर विधानसभा स्थगित करून ठेवायला लागणं ही भाजपसाठी नामुष्कीच असेल."

दिगंबर कामत भाजपमध्ये ?

भारतीय जनता पक्षच्या आमदारांच्या बैठकीमध्ये दिगंबर कामत यांच्या नावावर चर्चा झाल्याचं कळंगूटचे आमदार मायकल लोबो यांनी काल स्पष्ट केले. "दिगंबर कामत यांच्या भारतीय जनता पक्षात प्रवेशाबाबत आणि त्यांच्यावर सोपवण्यात येणाऱ्या जबाबदारीबाबत केंद्रीय नेतृत्व निर्णय घेईल", असे लोबो यांनी रविवारी एएनआय वृत्तसंस्थेशी बोलताना सांगितले. गोव्यामध्ये नवं नेतृत्व नेमताना पक्षाचे जुने निष्ठावान आणि सरकार कायम ठेवण्यासाठी बाहेरील पक्षातून आलेले लोक यांच्यामध्ये ताळमेळ ठेवण्याचंही आव्हान भाजपासमोर आहे.

महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाची भूमिका

गोव्यातील भाजपा सरकारमध्ये महत्त्वाचा घटक असणाऱ्या महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाने एप्रिल महिन्यात 3 जागांवर होणाऱ्या पोटनिवडणुकांनंतर विधानसभा स्थगित ठेवता येऊ शकते अशी शक्यता व्यक्त केली आहे. काँग्रेसने शनिवारी सत्ता स्थापनेचा दावा केल्यानंतर रविवारी मगोपचे अध्यक्ष दीपक ढवळीकर यांनी हे विधान केले आहे. मगोपच्या निमित्तानं गोव्यात सुरू असलेल्या हालचालींबाबत लोकमत गोवा आवृत्तीचे संपादक राजू नायक यांनी लोकमतमध्ये लिहिलेल्या लेखात म्हणतात, "मगोपचे नेते सुदिन ढवळीकर यांना मुख्यमंत्री बनण्याची स्वप्ने पडत आहेत. त्यांना तसे आमिष काँग्रेसने दाखविले आहे. परंतु गोवा फॉरवर्डने ढवळीकरांना पाठिंबा दिलेला नाही. भाजपने आपली नवीन योजना त्यांच्यापुढे न मांडल्यास दोन्ही घटक पक्ष काही नवे निर्णय घेऊ शकतात. मगोपमध्ये व काँग्रेसमध्येही फूट पाडण्याची एक योजना गेल्या महिन्याभरात तयार झाली असल्याची चर्चा सध्या गोव्यात सुरू आहे."

पोटनिवडणुकांची परीक्षा

भारतीय जनता पार्टीला आता गोव्यामध्ये लोकसभेबरोबर पोटनिवडणुकांचीही परीक्षा द्यावी लागणार आहे. त्यामध्ये सर्वात जास्त लक्ष मांद्रे विधानसभा मतदारसंघाकडे आहे. या विधानसभेमध्ये भाजपातर्फे दयानंद सोपटे उमेदवार आहेत.

मांद्रे विधानसभा मतदारसंघ

येथे दयानंद सोपटे यांनी 2017 साली काँग्रेसच्या तिकिटावर निवडणूक लढवून भाजपाचे तत्कालीन मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांना पराभूत केले होते. या मतदारसंघात लक्ष्मीकांत पार्सेकर सलग चारवेळा विजयी झाले होते हे येथे लक्षात घेतले पाहिजे.

दयानंद सोपटे आणि सुभाष शिरोडकर यांनी भाजपात प्रवेश केला.

फोटो स्रोत, Getty Images

फोटो कॅप्शन, दयानंद सोपटे आणि सुभाष शिरोडकर यांनी भाजपात प्रवेश केला.

त्यानंतर त्यांनी भाजपात प्रवेश केला. सोपटे यांच्याविरोधात पार्सेकर यांनी आपण अपक्ष निवडणूक लढवू अशी घोषणा केली. मात्र पार्सेकर यांची समजूत काढण्यात भाजपाला यश आल्याचे सांगण्यात येते. पण प्रमोद आचार्य यांच्या मते, "याबाबतीत कोणताही अंतिम निर्णय समजू नये. या मतदारसंघाबाबत अजूनही घडामोडी घडत आहेत. मनोहर पर्रिकर यांच्या पश्चात परिस्थिती कशीही बदलू शकते."

शिरोडा विधानसभा मतदारसंघ

शिरोडा विधानसभा मतदारसंघात होणारी पोटनिवडणूकही भाजपासाठी अतिशय महत्त्वाची आहे. काँग्रेसच्या तिकिटावर 2017 साली विजयी झालेले सुभाष शिरोडकर गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यामध्ये भाजपात आले. त्यांनी भाजपाच्या महादेव नाईक यांचा पराभव केला होता.

आता पोटनिवडणुकीमध्ये सर्व चित्र पालटलं आहे. महादेव नाईक यांना काँग्रेसतर्फे तिकीट मिळण्याची शक्यता आहे. शिरोडकर यांच्या वाटेत मोठा अडथळा येण्याची शक्यता आहे तो म्हणजे महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाच्या दीपक ढवळीकर यांच्या घोषणेचा.

सत्ताधारी भाजपाचा घटक पक्ष असणाऱ्या मगोपने ही निवडणूक लढवण्याचे घोषित केले आहे. जर ढवळीकर खरंच निवडणुकीत उतरले तर शिरोडकर यांचं पोटनिवडणुकीत विजयी होण्याचं स्वप्न पूर्ण होण्यात अडथळे येतील. मात्र ढवळीकर यांची समजूत काढण्यात भाजपाला यश येईल असे स्थानिक वर्तमानपत्र 'द नवहिंद टाइम्स'ने दिलेल्या वृत्तात म्हटले आहे.

म्हापसा विधानसभा मतदारसंघ

गोव्याचे माजी उपमुख्यमंत्री फ्रान्सीस डिसूझा यांचे या वर्षी 14 फेब्रुवारी रोजी निधन झाले. डिसूझा म्हापसा मतदारसंघातून निवडून येत असत. 1999 साली गोवा राजीव काँग्रेसतर्फे जिंकल्यानंतर त्यांनी सलग चार निवडणुका भाजपाच्या तिकिटावर जिंकल्या होत्या. आता त्यांच्या निधनानंतर त्यांचे पुत्र जोशुआ डिसूझा यांना भाजपाची उमेदवारी मिळण्याची शक्यता आहे.

भाजपतर्फे उमेदवारी मिळावी यासाठी म्हापश्याचे माजी नगराध्यक्ष सुधीर कांदोळकरही प्रयत्न करत आहेत तसेच मनोहर पर्रिकर यांचे खासगी सचिव रुपेश कामतही इच्छुक असल्याचे सांगण्यात येते. भाजपाच्या उमेदवारास काँग्रेसच्या विजय भिके किंवा गुरुदास नाटेकर यांच्याशी लढत द्यावी लागेल. या सर्व पोटनिवडणुकांच्या निकालावरच भाजपाचं विधानसभेतील गणित ठरणार आहे.

"आता काहीही झालं तरी भारतीय जनता पार्टीचं सर्व लक्ष लोकसभा निवडणुकीकडे आहे", असं गोव्यातील पत्रकार सचिन खुटवळकर सांगतात.

ते म्हणाले, "सध्या नेतृत्त्वाबाबतीतचे सर्व निर्णय तसेच आघाडीमधील घटक पक्षांशी बोलणे यासर्व बाबींवर लोकसभा निवडणुकीनंतर भाजपा निर्णय घेईल असे दिसते. तसेच मनोहर पर्रिकर यांच्यासारखं सर्वांना घेऊन चालणारे नेतृत्व तयार करणं सध्या तरी भाजपासाठी कठीण दिसत आहे."

हेही वाचलंत का?

YouTube पोस्टवरून पुढे जा
परवानगी (सोशल मीडिया साईट) मजकूर?

या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.

सावधान: बाहेरच्या मजकुरावर काही अॅड असू शकतात

YouTube पोस्ट समाप्त

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)