मायावतींनी पुतळ्यांवर झालेला खर्च खिशातून परत करावा : सुप्रीम कोर्ट
फोटो स्रोत, Getty Images
नोएडा, ग्रेटर नोएडा आणि लखनौमध्ये मायावतींनी उभारलेल्या पुतळ्यांवर खर्च झालेला पैसा त्यांनी स्वत:च्या खिशातून परत करावा असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे.
शुक्रवारी एका याचिकेवर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे की, "जनतेचा पैसा कुठल्याही पक्षातील विशिष्ट नेत्याचे पुतळे उभारण्यासाठी खर्च केले जाऊ शकत नाहीत. आणि हत्ती हे बहुजन समाज पक्षाचं निवडणूक चिन्हं आहे"
सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता आणि संजीव कुमार यांच्या खंडपीठानं म्हटलंय की, "प्राथमिकदृष्ट्या आम्हाला असं वाटतं की मायावतींनी स्वत:च्या आणि पक्षाच्या निवडणूक चिन्हाचे पुतळे उभारण्यासाठी खर्च केलेला पैसा सरकारी तिजोरीला परत करायला हवा."
या प्रकरणाची पुढची सुनावणी 2 एप्रिल 2019 ला होणार आहे.
2009 मध्ये रविकांत आणि सुकुमार या दोन वकिलांनी याप्रकरणी याचिका दाखल केली होती. त्यात असं म्हटलं होतं की मायावती यांनी बसपाचे संस्थापक कांशीराम, पक्षाचं निवडणूक चिन्हं हत्ती आणि स्वत:चे पुतळे उभारण्यासाठी लोकांच्या खिशातून टॅक्सच्या रुपानं आलेले करोडो रुपये खर्च केले आहेत.
उत्तर प्रदेशच्या माजी मुख्यमंत्री मायावती यांनी 2007 ते 2012 या काळात लखनौ आणि नोएडामध्ये दोन मोठे पार्क उभे केले. या पार्कांमध्ये मायावती यांनी बाबासाहेब आंबेडकर, बसपाचे संस्थापक कांशीराम आणि पक्षाचं निवडणूक चिन्ह हत्ती याशिवाय आणखी काही पुतळे उभे केले होते.
या सगळ्या योजनांसाठी तब्बल 1400 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम खर्च झाल्याचा अंदाज आहे. अंमलबजावणी संचालनालयानं सरकारी तिजोरीतील पैशाचा दुरुपयोग केल्याचा गुन्हा दाखल केला होता.
दरम्यान पुतळे बनवण्यासाठीचं बजेट राज्याच्या बजेटमध्येच पारीत करण्यात आलं होतं, असं स्पष्टीकरण बसपानं 2014 साली सुप्रीम कोर्टात दिलं होतं.
2012 च्या निवडणुकीत भारतीय निवडणूक आयोगानं आचारसंहितेच्या काळात मायावती आणि हत्तींच्या प्रतिमा कापडाने झाकण्याचा आदेश दिला होता.
फोटो स्रोत, Getty Images
मायावती प्रकरणावर काय म्हणाले अखिलेश?
दरम्यान याप्रकरणी पीटीआय या वृत्तसंस्थेनं सुप्रीम कोर्टाच्या टिपण्णीवर समाजवादी पक्षाचे नेते अखिलेश यादव यांना विचारलं असता, त्यांनी आपणाला याबाबत पूर्ण माहिती नसल्याचं म्हटलं आहे.
अखिलेश म्हणाले, "मला वाटतं बहुजन समाज पक्षाचे वकील आपलं म्हणणं कोर्टात मांडतील. ही कदाचित कोर्टाची प्राथमिक टिपण्णी असेल. मात्र मला त्याबद्दल अधिक माहिती नाहीए."
दरम्यान ज्यावेळी उत्तर प्रदेशात मायावतींनी कांशीराम, पक्षाचं चिन्हं हत्ती आणि स्वत:च्या मूर्ती उभ्या केल्या त्यावेळी समाजवादी पक्षानं त्याचा विरोध केला होता.
मात्र सध्या 2019च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी सपा आणि बसपाची आघाडी झाली आहे. त्यामुळे अखिलेश यादवसुद्धा याप्रकरणी जपून प्रतिक्रिया देताना दिसत आहेत.
मायावतींनी कुठे कुठे पुतळे उभे केले?
लखनौ, नोएडा आणि ग्रेटर नोएडासह उत्तर प्रदेशातील 9 ठिकाणी मायावतींनी वेगवेगळे पार्क आणि पुतळ्यांची उभारणी केली.
गोमतीनगरमध्ये 38 एकर परिसरावर भीमराव आंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थळ उभारण्यात आलं
या पार्कच्या आणि पुतळ्यांच्या देखभालीसाठी 893 कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली.
इथं प्रतिभा स्थळ, दृश्यं स्थळ, एलिफंट गॅलरी, सामाजिक परिवर्तन गॅलरी आणि सामाजिक परिवर्तन संग्रहालय उभारण्यात आलंय
याशिवाय आंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थळानजीक आणखी दोन पार्क आणि पुतळ्यांची उभारणीही मायावती यांनी केली आहे.
इथं आंबेडकर सामाजिक परिवर्तन प्रतीक स्थळ, आंबेडकर विहार, आंबेडकर गोमती विहार खंड 1 आणि 2, दोन प्रशासकीय इमारती आणि कॅफेटेरिया आहे.
हा सगळा पसारा 32 एकरावर असून 962 कर्मचारी यासाठी तैनात असल्याचं 2012सालच्या लखनौ डेव्हलपमेंट अथॉरिटीच्या रिपोर्टमध्ये म्हटलं आहे.
पार्क आणि पुतळ्यांच्या उभारणीवर किती खर्च?
फोटो स्रोत, Getty Images
मायावती यांची सत्ता गेल्यानंतर अखिलेश यांनी पुतळे आणि पार्क्सच्या उभारणीवर तब्बल 40 हजार कोटींचा चुराडा झाल्याचा आरोप केला होता
मात्र मायावती यांनी हे सगळे आरोप फेटाळून लावले होते, तसंच पुतळे आणि पार्क्सच्या उभारणीवर बजेटच्या केवळ 1 टक्का खर्च झाल्याचं म्हटलं होतं.
दरम्यान लखनौ डेव्हलपमेंट अथॉरिटीनं 2012 साली तयार केलेल्या रिपोर्टमध्ये या सगळ्यावर 5919 कोटी रुपये खर्च झाल्याचं म्हटलं होतं. तसं वृत्त इंडियन एक्स्प्रेसनं प्रसिद्ध केलंय.
मात्र यात जमिनीची किंमत पकडण्यात आलेली नव्हती, असंही लखनौ डेव्हलपमेंट अथॉरिटीनं स्पष्ट केलंय.
पुढे काय होणार?
आज सुप्रीम कोर्टाने पार्क आणि पुतळ्यांवर खर्च केलेला पैसा मायावतींनी स्वत:च्या खिशातून द्यावा असं म्हटलं असलं तरी तो आदेश नाहीए.
याप्रकरणाची पुढची सुनावणी 2 एप्रिलला होणार आहे. त्यामुळे आता सुप्रीम कोर्ट यावर काय निर्णय घेतं याकडं लक्ष लागलेलं आहे.
हेही वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)
