डान्स बारच्या निर्णयावर स्मिता आर. आर. पाटील संतापल्या

"सर्वोच्च न्यायालयाचा आजचा निर्णय हा पुरोगामी महाराष्ट्राला काळिमा फासणारा आहे. हा माननीय सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आहे, त्यामुळे त्यावर टीका करणं योग्य नाही. तरीही महाराष्ट्राचं नुकसान करणारा हा निर्णय असल्याचं मला वाटतं," अशी तीव्र प्रतिक्रिया आर. आर. पाटील यांची कन्या आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या स्मिता पाटील यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना व्यक्त केली.

महाराष्ट्रात 2005 साली काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सरकारनं डान्स बार बंदी आणली होती. तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांच्या पुढाकारानं हा निर्णय घेण्यात आला होता. सर्वोच्च न्यायालयानं कठोर अटी रद्द करत डान्स बारला दिलेल्या परवानगीबद्दल आर. आर. पाटलांच्या कन्या स्मिता पाटील यांना काय वाटतं हे जाणून घेण्यासाठी बीबीसीनं त्यांच्याशी संवाद साधला.

स्मिता यांनी म्हटलं, "आर. आर. पाटील यांनी 2005 मध्ये जेव्हा हा निर्णय घेतला, तेव्हा त्यांचा हेतू खूप वेगळा होता. ते महाराष्ट्राचे गृहमंत्री होते. गुन्हेगारीचं वाढतं प्रमाण त्यांना दिसत होतं. महाराष्ट्रातील 40 टक्के गुन्हे हे डान्स बारमुळं घडत असल्याचं त्यांच्या निदर्शनास आलं. एक-दोन उदाहरणं सांगते. पनवेलमध्ये एका मुलानं आपल्या आईचा खून केला आणि तिचे दागिने विकून मिळालेले पैसे डान्स बारमध्ये उधळले. सावकारी कर्ज काढून डान्स बारमध्ये पैसे उधळले आणि मग आत्महत्या केली, अशीही प्रकरणं समोर आली होती. यांमुळंच आर. आर. पाटील यांनी विधीमंडळात डान्स बारसाठी कायदा मांडला. त्यावेळी सर्व पक्षांनी या कायद्याला पाठिंबा दिला होता."

हे सरकारचं अपयश

"डान्स बार बंदी कायद्याला वेळोवेळी न्यायालयात आव्हान दिलं गेलं आणि डान्स बारवरची बंदी उठवण्यात आली. भाजप सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात राज्याची बाजूही नीट मांडली नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा डान्स बारवरील बंदी उठवण्याचा निर्णय हे सरकारचं अपयश आहे," असं स्मिता यांनी म्हटलं.

"महाराष्ट्र सरकारनं 2016 साली डान्स बारवर काही कठोर निर्बंध लादले होते. सर्वोच्च न्यायालयानं डान्स बारला परवानगी देताना यांपैकी काही नियम शिथिल केले, तर काही रद्द केले आहेत. उदाहरणार्थ-बारमध्ये सीसीटीव्ही बसवण्याचा नियम रद्द करण्यात आला आहे. बारमध्ये दारू विक्रीला परवानगीही दिली आहे. आता यामुळे कोणताही गैरप्रकार झाल्यास जबाबदारी घेणार कोण, हा प्रश्न मात्र अनुत्तरित आहेत," असं मत स्मिता पाटील यांनी व्यक्त केलं.

हा कसला रोजगार?

डान्स बारचं समर्थन करताना प्रामुख्यानं समोर आलेला मुद्दा हा रोजगाराचा होता. स्मिता पाटील यांनी मात्र हा मुद्दा पटत नाही.

"डान्स बार हा आमचा व्यवसाय आहे, असा युक्तिवाद काही बार मालकांकडून केला जात आहे. मात्र महिलांना नाचवून पैसा कमावला जात आहे. ही किती शरमेची बाब आहे याचा विचार व्हायला हवा. बारमधल्या मुलींच्या रोजगाराचा प्रश्नही अनेकांनी उपस्थित केला होता. आर. आर. पाटील यांनाही हा प्रश्न त्यावेळी विचारला गेला होता. एका सर्वेक्षणातील माहितीनुसार बारमधल्या मुलींपैकी 70 टक्के मुली या बांग्लादेशी आहेत. मग त्यांच्या रोजगारांची काळजी आम्ही कशाला करायची?" असा सवाल पाटील विचारतात.

"पंतप्रधानांनी निवडणुकीआधी आम्ही दोन कोटी रोजगार निर्माण करू असं आश्वासन दिलं होतं. मग आता त्यांना ही रोजगार निर्मिती करावी, जेणेकरून या मुलींनाही उपजीविकेचं साधन मिळेल," असा टोलाही स्मिता यांनी लगावला.

आर. आर. पाटील फाऊंडेशनर्फे आम्ही सरकारला आवाहन करतो, की त्यांनी डान्स बार बंदीचा कायदा पुन्हा लागू करावा. महाराष्ट्राची ओळख ही पुरोगामी, संताची भूमी अशी आहे. ती तशीच कायम रहावी, अशी भावना स्मिता पाटील यांनी व्यक्त केली.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)