सवर्ण आरक्षण विधेयक राज्यसभेतही मंजूर

आर्थिकदृष्ट्या मागास सवर्णांना 10 टक्के आरक्षण देण्यासंदर्भातलं घटनादुरुस्ती विधेयक लोकसभेनंतर राज्यसभेतही पारीत करण्यात आलं.

विधेयकाच्या बाजूने 165 सदस्यांनी तर विरोधात 7 सदस्यांनी मतदान केलं. आता राष्ट्रपतींच्या सहीनंतर आर्थिकदृष्ट्या सवर्णांना 10 टक्के आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल.

तब्बल 10 तास विधेयकावर घमासान चर्चा झाली. विधेयक पारीत करुन घेण्यासाठी सदनाचा कालावधी एक दिवसाने वाढवण्यात आला होता.

बुधवारी सकाळी सरकारने राज्यसभेत विधेयक मांडल्यानंतर त्यावर गदारोळ सुरु झाला. त्यामुळे सदनाची कारवाई सुरुवातीला 2 वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आली.

आणि त्यानंतर पुन्हा राज्यसभेत सवर्ण आरक्षण विधेयकावर चर्चा सुरु झाली.

भाजप खासदार प्रभात झा यांनी चर्चेला सुरुवात केली. त्यानंतर काँग्रेसकडून आनंद शर्मा, समाजवादी पक्षाकडून रामगोपाल यादव, केंद्रीय कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद, डीएमकेच्या खासदार कनिमोळी, काँग्रेस खासदार कपिल सिब्बल आणि लोकजनशक्ती पार्टीचे नेते रामविलास पासवान यांच्यासह अनेकांनी आपली भूमिका मांडली.

सवर्ण आरक्षणाचा फायदा कुणाला?

सरकारच्या दाव्यानुसार ब्राह्मण, बनिया, ख्रिश्चन, मुस्लिम अशा सगळ्या समाजाला 10 टक्के आरक्षणाचा फायदा होईल

ज्या कुटुंबाचं वार्षिक उत्पन्न 8 लाखापेक्षा कमी आहे, अशा कुटुंबांना नोकरीत 10 टक्के आरक्षण लागू होईल

ज्या कुटुंबाकडे 5 एकरपेक्षा कमी जमीन आहे, त्यांनाही या आरक्षणाचा लाभ मिळेल

ज्या कुटुंबाकडे 1 हजार स्क्वेअर फूटापेक्षा कमी क्षेत्रफळाचं घर आहे, तेसुद्धा आरक्षणासाठी पात्र असतील.

सदनात काँग्रेसने काय भूमिका घेतली?

काँग्रेसची भूमिका मांडताना कपिल सिब्बल यांनी सवर्ण आरक्षण विधेयकाच्या घटनात्मक पेचावर बोट ठेवलं. ते म्हणाले "सरकारला हे विधेयक आणण्याची इतकी घाई का आहे हे मला समजत नाही. हे विधेयक आणण्याआधी सरकारने काही आकडेवारी गोळा केली आहे का? मंडल कमिशनचं विधेयक पास करण्यासाठी 10 वर्ष लागली होती. मात्र आता सरकार एका दिवसात संशोधन करुन विधेयक पारीत करु इच्छित आहे"

शिवाय या विधेयकातील तपशीलावर बोलताना सिब्बल यांनी "भारतात किती लोकांकडे 5 एकर जमीन आहे? त्याची काही आकडेवारी सरकारकडे आहे का? एकीकडे सरकार 8 लाखाचं वार्षिक उत्पन्न असलेल्यांना गरीब घोषित करतंय, पण अडीच लाख उत्पन्न असलेल्यांना टॅक्स लावतंय हे परस्परविरोधी आहे." असं म्हटलं

यापुढे बोलताना कपिल सिब्बल म्हणाले की देशात सध्या आरक्षणावर चर्चा सुरु आहे, पण खरं म्हणजे चर्चा नोकऱ्यांवर, रोजगारावर झाली पाहिजे. सरकारी आणि खासगी नोकऱ्या सातत्यानं कमी होत आहेत. ही चिंतेची बाब आहे. त्यामुळे विचार न करता हे विधेयक पारीत केलं तर नोटबंदीसारखी हालत होण्याची भीती आहे.

समाजवादी पक्षानं काय म्हटलं?

समाजवादी पक्षाकडून बोलताना रामगोपाल यादव यांनी भाजपवर निशाणा साधला. ते म्हणाले, "नोकरीत आरक्षण ही फार मोठी गोष्ट राहिलेली नाही. कारण सध्या नोकऱ्याच उपलब्ध नाहीत. नोटाबंदीने तर लोकांच्या हातातलं काम काढून घेतलं. पहिल्यांदा कामासाठी मजूर मिळत नव्हते. आता एका कामासाठी 4 जण तयार असतात."

सामाजिक असमानतेवरही रामगोपाल यांनी बोट ठेवलं. ते म्हणाले की "देशात उच्च-नीच ही भावना खोलवर रुतलेली आहे. थोडाफार फरक पडलेला आहे, पण अजूनही स्थिती बदललेली नाही. एकेकाळी बाबू जगजीवन राम बनारसला गेले होते. तिथं त्यांनी ज्या मूर्तीला पुष्पहार अर्पण केला. त्या मूर्तीला नंतर गंगाजलने अभिषेक कऱण्यात आला."

बहुजन समाज पक्षाचं म्हणणं काय?

बसपाकडून सतीश मिश्रा यांनी राज्यसभेत बोलताना भाजपच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं. ते म्हणाले "सध्या पदोन्नतीत आरक्षण देणाऱ्या विधेयकाचं काय झालं? पाच वर्षात सरकारनं त्यावर काहीच केलं नाही"

यावेळी मिश्रा यांनी सरकारच्या नियतीवर बोट ठेवलं. आर्थिकदृष्ट्या मागास सवर्णांना आरक्षण देण्याचा सरकारचा क्रायटेरिया काय आहे? तुम्ही म्हणालात की राज्य सरकार त्याची सोय करेल. हे विधेयक तुम्ही श्रीमंतांसाठी बनवू नका. या विधेयकात सुधारणा करणं गरजेचं आहे.

भाजपने हा सिक्सर मारलाय असं वक्तव्य भाजपच्या नेत्यांनी केलं होतं, त्याचा समाचार घेताना मिश्रा म्हणाले, " हा शेवटच्या बॉलवर सिक्सर नाहीए. हा बॉल बाऊंड्रीच्या बाहेर जाणार नाही. सरकार आऊट होणार आहे."

पुढे जाऊन मिश्रा यांनी सरकारकडे नोकऱ्या नाहीत, मग करोडो नोकऱ्या आणणार हे कसं सांगता? लोकांचा छळ करु नका, असंही त्यांनी म्हटलंय.

भाजपचा युक्तीवाद काय होता?

केंद्रीय कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी विधेयकावर भूमिका मांडली. बहुतेक खासदारांनी या विधेयकाला पाठिंबा दिल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. यापुढे बोलताना ते म्हणाले "या विधेयकाबद्दल काही सदस्यांना शंका का आहे? आपण संसदेत आहोत. आपल्याला कायदा बनवण्याचा आणि त्यात संशोधन करण्याचा अधिकार आहे. मूलभूत अधिकारात बदल करण्यासाठी राज्यांच्या विधानसभांकडे जाण्याची गरज नाही. हे घटनेच्या कलम 368 मध्ये नमूद करण्यात आलं आहे. संविधानात कुठेही आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्के असावी असं म्हटलेलं नाही. हे सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयात आलं आहे"

यापुढे जाऊन युक्तिवाद करताना रविशंकर प्रसाद यांनी म्हटलं की, "आपण संविधानाच्या कलम 15मध्ये आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्यांना जागा देत आहोत. नोकरीत आरक्षण देत आहोत. यासाठी एससी-एसटीच्या आरक्षणाला कुठेही धक्का लावलेला नाही"

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)