#5मोठ्याबातम्या : जैन समाजाच्या विरोधानंतर बोकडांची निर्यात रद्द

आजच्या वृत्तपत्रांतील आणि वेबसाईटवरील महत्त्वाच्या बातम्या पुढील प्रमाणे :

1. बोकडांची निर्यात रद्द

जैन समाजाकडून झालेल्या विरोधानंतर राज्य सरकारनं संयुक्त अरब अमिरातीला बोकडांची निर्यात करण्याचा प्रस्ताव रद्द केला आहे.

नागपूर विमातळावरून थेट संयुक्त अरब अमिरातीला बोकडांची निर्यात करण्याचा सरकारचा मानस होता. 'मनी कंट्रोल' या वेबसाईटनं ही बातमी दिली आहे.

वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयानं निर्यातविषयक प्रकल्पात पुढाकार घेतला होता. धनगर समाजाचे नेते आणि खासदार डॉ. विकास महात्मे हे या प्रकल्पासाठी सक्रिय होते.

या उद्योगाच्या माध्यमातून रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील तसंच शेतकऱ्यांना अतिरिक्त पैसा मिळेल अशी योजना होती. साधारण 2000 बोकड नागपूरहून पाठवले जातील असं ठरलं होतं.

मात्र जैन समाजानं या निर्यातीला प्रखर विरोध केला. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मुख्यालयावर यासाठी मोर्चाही काढण्यात आला.

शेतकऱ्यांचे उत्पन वाढवण्याचे अन्यही मार्ग आहेत. बोकडांना कत्तलखान्यात देण्याची काहीही गरज नाही, असं जैन समाजाच्या डॉ. रिचा जैन यांनी सांगितलं.

2. अफवा रोखण्यासाठी व्हॉट्सअप आणणार नवं फीचर

केंद्रीय माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी नोटीस पाठवल्यानंतर व्हॉट्सअॅपनं अफवा रोखण्यासाठी नवं फीचर आणण्याचं आश्वासन दिलं आहे.

एबीपी माझानं यासंदर्भात बातमी दिली आहे. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून पसरणाऱ्या अफवांमुळे देशभरात अनेक ठिकाणी हिंसाचाराच्या घटना घडल्या. यात काही लोकांना जीवही गमवावा लागला आहे.

व्हॉट्स अॅपनं आयटी विभाग तसंच गृह विभागासोबत विश्वासात राहून अशा अफवा रोखण्यासाठी काम करावं असं आवाहन रवीशंकर प्रसाद यांनी केलं आहे.

व्हॉट्सअप लोकांची सुरक्षा आणि संवादाची काळजी घेत असून आम्हाला आमची सेवा घातक आहे असं वाटत नाही. कोणीही या सेवेचा वापर चुकीच्या पद्धतीने करू नये. या अफवा रोखता येईल अशी व्यवस्था कंपनी लवकरच आणेल असं व्हॉट्सअॅपच्या प्रवक्त्यांनी म्हटलं आहे.

अफवांमुळे जमावाकडून हत्या होण्याचं लोण देशभर पसरलं आहे. देशातल्या 10 राज्यात एकूण 31 जणांनी जीव गमावला आहे.

3. दीडपट हमीभावाची घोषणा

पुढील वर्षी होऊ घातलेल्या लोकसभा निवडणुकींच्या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारनं शेतकऱ्यांना खूश करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.

खरीप हंगामासाठी उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव देण्याची घोषणा केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह यांनी बुधवारी केली. 'टाइम्स ऑफ इंडिया'नं यासंदर्भात बातमी दिली आहे.

विशेष म्हणजे काही राज्यात दीडपटीपेक्षाही अधिक हमीभाव मिळत आहेच. त्यामुळे या निर्णयाचा फायदा आसाम, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल या राज्यांना अधिक होणार आहे.

अर्थसंकल्पातच हमीभाव वाढीचं आश्वासन दिलं होतं, त्याची पूर्तता होत असल्याचं सिंह यांनी सांगितलं.

यामुळे खरीप हंगामातील महत्त्वाच्या 14 पिकांच्या हमीभावात उत्पादन खर्चाच्या दीडशे टक्क्यांनी वाढ होणार आहे. खरीपातील महत्त्वाचे पीक असलेल्या तांदळाचा हमीभाव 200 रुपयांनी वाढला आहे.

या निर्णयाचा सर्वाधिक फायदा डाळी आणि भरड धान्य पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांना होणार आहे. या निर्णयामुळे किमान 50 टक्के नफा शेतकऱ्यांना मिळेल असा सरकारचा दावा आहे.

या निर्णयापायी केंद्र सरकारवर 33,500 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे. भातखरेदीसाठी 12,300 कोटी रुपये अतिरिक्त खर्च होतील. नवे हमीभाव ठरवताना उत्पादन खर्चाबरोबरच कुटुंब सदस्यांच्या श्रमाचा विचार केला गेला आहे.

4. डीएसके यांच्यावरील धड्याचे करायचे काय?

पुणे विद्यापिठाच्या वाणिज्य शाखेच्या पहिल्या वर्षाच्या अभ्यासक्रमातील यशोगाथा या पुस्तकातील 'वास्तू उद्योगातील अग्रणी डी.एस. कुलकर्णी' हे प्रकरण विद्यार्थ्यांना शिकवायचं की नाही असं संभ्रमाचं वातावरण प्राध्यापकांमध्ये आहे. 'लोकसत्ता'नं यासंदर्भात बातमी दिली आहे.

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या वाणिज्य शाखेच्या अभ्यासक्रमात या प्रकरणाचा समावेश आहे. या पुस्तकाची पहिली आवृत्ती 2013 मध्ये प्रकाशित झाली आहे. ठेवीदारांची फसवणूक केल्याप्रकरणी बांधकाम व्यावसायिक डी.एस. कुलकर्णी कारागृहात आहेत.

न्यायालयात खटलाही सुरू आहे. त्यामुळे अभ्यासक्रमातलं प्रकरण विद्यार्थ्यांना नेमकं शिकवायचं तरी कसं असे प्रश्न प्राध्यापकांसमोर आहेत.

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचा अभ्यासक्रम ठराविक काळानं अद्ययावत होत नसल्यानं ही अडचण निर्माण झाल्याचं प्राध्यापकांचं म्हणणं आहे.

दरम्यान डी.एस. कुलकर्णी यांच्याबाबत न्यायालयात खटला सुरू आहे. त्यामुळे त्याबाबत भाष्य करता येणार नाही. सद्यस्थिती प्राध्यापकांनी हे प्रकरण शिकवायचं आहे. मात्र, याबाबत कुलगुरूंशी चर्चा करून हा विषय अभ्यास मंडळासमोर ठेवून निर्णय घेतला जाईल असं पुणे विद्यापीठाचे प्रकुलगुरू डॉ. एन. एस. उमराणी यांनी सांगितलं.

5. दिल्ली आपचीच

दिल्लीच्या मंत्रिमंडळानं आपल्या निर्णयांची माहिती उपराज्यपालांना द्यायला हवी. पण त्याचा अर्थ उपराज्यपालांची सहमती आवश्यक आहे असा होत नाही.

उपराज्यपालांनी यांत्रिकपणे काम करून मंत्रिमंडळाच्या प्रत्येक निर्णयाला रोखू नये असं स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठानं बुधवारी आम आदमी पक्षाच्या सरकारची बाजू उचलून धरली. 'महाराष्ट्र टाइम्स'नं यासंदर्भात बातमी दिली आहे.

दिल्लीच्या मंत्रिमंडळाचे जनतेप्रती उत्तरदायित्व आहे, याची उपराज्यपालांना जाणीव असायला हवी. उपराज्यपालांचे अधिकार मर्यादित असून, ते अन्य राज्यपालांप्रमाणेच आहेत. दिल्लीत कुणाची एकाधिकारशाही चालता कामा नये तसंच अराजकतेची वृत्तीही बळावू नये असं न्यायालयानं म्हटलं आहे.

दिल्ली केंद्रशासित प्रदेश असून, राज्य सरकारला विशेष अधिकार मिळू शकणार नाहीत. दिल्लीच्या बाबतीत संसदेनं संमत केलेला कायदाच सर्वोच्च असेल असंही खंडपीठानं स्पष्ट केलं. केजरीवाल सरकारच्या वतीनं पी. चिदंबरम, गोपाळ सुब्रमण्यम आणि इंदिरा जयसिंह यांनी युक्तिवाद केला.

निकालानंतर केजरीवाल यांनी सायंकाळी मंत्रिमंडळाची बैठक बोलावली आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार दिल्ली सरकारच्या सर्व अधिकाऱ्यांना काम करण्याचे आदेश दिले.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)