सचिन तेंडुलकरचा स्कोअर बोर्ड- क्रिकेटमधला विक्रमवीर पण राज्यसभेत 8 टक्केच बॅटिंग!

'भारतीय क्रिकेटचा देव' म्हणून चाहत्यांमध्ये ओळख असलेल्या सचिन तेंडुलकर यांची राज्यसभेतली इनिंग 2018 साली संपली. क्रिकेटमध्ये धावांची पाऊस पाडणाऱ्या सचिन तेंडुलकर यांच्या राज्यसभेतल्या इनिंगवर बरीच टीका झाली.

उपलब्ध माहितीनुसार राज्यसभेत तेंडुलकर यांची उपस्थिती फक्त 8 टक्केच होती. तर त्यांनी 6 वर्षांच्या कारकिर्दीत फक्त 22 अतारांकित प्रश्न विचारले.

राष्ट्रपतींच्या वतीनं 12 खासदारांची राज्यसभेवर नियुक्ती केली जाते. वेगवगेळ्या क्षेत्रातले नामांकित आणि तज्ज्ञ व्यक्तींचा यात समावेश असतो.

अर्थात या नेमणुका केंद्र सरकारच्या शिफारशींवरून होतात. त्याच अंतर्गत 2012मध्ये सचिन तेंडुलकर, अभिनेत्री रेखा आणि उद्योजिका अनू आगा यांची राष्ट्रपती नियुक्त सदस्य म्हणून राज्यसभेसासाठी निवड करण्यात आली होती.

मैदानावरच्या प्रदीर्घ कारकिर्दीत त्यांनी अनेक विक्रम केलेत आणि अनेकांचे विक्रम मोडले आहेत. पण खासदारकीच्या पिचवर त्यांचा रनरेट फार कमी होता.

तेंडुलकर यांच्या सहा वर्षांच्या खासदारकीदरम्यान संसदेची 19 अधिवेशनं झाली. या सगळ्या अधिवेशनांत मिळून त्यांनी 22 अतारांकीत प्रश्न विचारले. इतर खासदारांशी तुलना केली तर हे प्रमाण फारच कमी आहे. कारण इतर खासदारांचं प्रश्न विचारण्याचं सरासरी प्रमाण 335 इतकं आहे.

तसंच तेंडुलकर यांची राज्यसभेतली उपस्थिती केवळ 8% होती तर इतर खासदारांची सरासरी उपस्थिती 78% इतकी आहे.

तेंडुलकर यांची राज्यसभेतली उपस्थिती आणि त्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांबद्दल त्यांच्या कार्यालयाकडे बीबीसी मराठीनं प्रतिक्रिया विचारली असता त्यावर कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला आहे.

ज्येष्ठ पत्रकार अनंत बागाईतकर याबाबत म्हणाले, "आतापर्यंत राष्टपतींनी नियुक्त केलेल्या खासदारांचा अधिवेशनातला सहभाग हा जेमतेमच राहिला आहे. सचिन तेंडुलकर यांचं संसदेच्या कामकाजातलं योगदान फारच कमी आहे. पण त्यांनी खासदार निधीतून बरीच कामं केली आहेत. शैक्षणिक आणि ग्रामविकासासाठी त्यांनी मोठा निधी दिला आहेत. सांसद आदर्श ग्राम योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र आणि आंध्रप्रदेशमधली दोन गावंही त्यांनी दत्तक घेतली आहेत."

"राष्ट्रपतींनी नियुक्ती केलेल्यांपैकी प्रसिद्ध लेखक आर. के. नारायण, ज्येष्ठ चित्रकार एम. एफ हुसैन, पंडित रवीशंकर यांचं राज्यसभेतलं योगदान तुलनेनं चांगलं होतं. पण नेमणूक केलेल्या सर्वंच खासदारांनी म्हणावं तसं योगदान दिलेलं नाही," बागाईतकर पुढे सांगतात.

दरम्यान, राज्यसभेच्या वेबसाईटवर शिक्षण आणि मूलभूत सुविधांसाठी त्यांनी खासदार निधीतून केलेल्या मदतीची माहिती देण्यात आली आहे.

शाळांमध्ये खेळाला प्राधान्य मिळावं यासाठी त्यांनी विशेष प्रयत्न केले आहेत. केंद्र सरकारच्या नव्या शिक्षण धोरणात खेळ हा वेगळा विषय म्हणून मान्य करावा, अशी मागणी त्यांनी मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाकडे केली होती. तसंच शालेय शिक्षणाच्या मुलभूत अधिकारात 'खेळण्याचा अधिकार' समावेश करावा, अशी सुद्धा मागणी त्यांनी केली होती.

2018च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेनात राज्यसभेतल्या गदारोळामुळे ते याबाबत सविस्तर भाषण करू शकले नाहीत. शेवटी त्यांनी त्यांचं भाषण सोशल मीडियावर प्रसिद्ध केलं.

तेंडुलकर यांनी राज्यसभेत विचारलेल्या प्रश्नांमध्ये शहरी विकास, क्रीडा, मनुष्यबळ विकास, रस्ते आणि वाहतूक, पर्यावरण या विषयांचा प्रामुख्यानं समावेश होता.

विशेष म्हणजे 22 प्रश्नांपैकी सर्वांत जास्त म्हणजे 8 प्रश्न रेल्वेशी संबंधित आहेत. 2015च्या हिवाळी अधिवेशनात त्यांनी राज्यसभेत पहिल्यांदा प्रश्न विचारले होते. हे प्रश्न पुढील विषयांवर होते -

वरिष्ठ नागरिक, विकलांग दिव्यांग आणि मुंबई उपनगरीय रेल्वेचे प्रश्न त्यांनी दोनदा विचारले.

सचिन तेंडुलकर यांनी सांसद आदर्श ग्राम योजनेअंतर्गत आंध्रप्रदेश आणि महाराष्ट्रातलं प्रत्येकी एक गाव दत्तक घेतलं होतं. त्यांच्या खासदार निधीतून महाराष्ट्राच्या उस्मानाबाद जिल्ह्यातल्या डोणजा गावात शाळा, रस्ते आणि सांडपाणी व्यवस्था अशी कामं झाली आहेत.

खासदारकीच्या कार्यकाळात मिळालेलं जवळपास 90 लाख रुपयांचं मानधन त्यांनी पंतप्रधान सहाय्यता निधीला देऊ केलं आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी त्यांचे याबाबात आभार मानले आहेत.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)