#MahaBudget2018 सरकारनं राज्याला आर्थिक दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर नेलं - अशोक चव्हाण

फोटो स्रोत, mls.org.in
महाराष्ट्राचे सन 2017-2018साठीचे बजेट आज विधिमंडळात सादर झाले. अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार विधानसभेत बजेट मांडले. बजेटविषयक दिवसभरातल्या घडामोडी इथं वाचता येतील.
देशभरात GST लागू झाल्यानंतरचं हे राज्याचं पहिलंच बजेट आहे. त्यामुळे त्याच्याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागून राहिलं आहे. 2019च्या निवडणुका लोकसभेबरोबरच झाल्या, तर राज्यासाठीचंसुद्धा हे या सरकारचं शेवटचं बजेट असेल.
विधिमंडळातलं अर्थमंत्र्यांचं भाषण इथे पाहता येईल.
मजकूर उपलब्ध नाही
Facebookवर आणखी पाहाबीबीसी बाह्य इंटरनेट साइट्सच्या सामग्रीसाठी बीबीसी जबाबदार नाही. बाह्य लिंक्सबद्दल आम्हाल काय वाटतं? इथे वाचा.Facebook पोस्ट समाप्त, 1
गेल्या वर्षीच्या आकडेवारीनुसार केंद्र सरकार प्रत्येक नागरिकावर 16,800 रुपये खर्च करत आहे. राज्यांचा विचार केला तर महाराष्ट्र सरकारनं आपल्यावर केलेला खर्च दरडोई 20,600 रुपये इतका आहे.

अशोक चव्हाण यांची बजेटवरील प्रतिक्रिया
"कोणतीही ठोस आकडेवारी न देता केवळ 'पुरेशी' तरतूद या शब्दाचा भडीमार करून अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प 'अर्थ'हीन आहे. भाजप सरकारने राज्याला आर्थिक दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर नेऊन ठेवले आहे"
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त, 1

अजित पवार म्हणतात,
"अर्थसंकल्पात शेतकरी, महिलांबाबत काही ठोस निर्णय घेतलेले दिसत नाही."
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त, 2

4.35 - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची प्रतिक्रिया -
"हे आमचं शेवटचं बजेट नाही. आम्ही पुढील वर्षीही पूर्ण अर्थसंकल्प मांडू," असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बजेटवर प्रतिक्रिया देताना सांगितलं.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त, 3

4.15 - राज्याच्या बजेटनं काय दिलं?
Face book LIVE: राज्याच्या बजेटनं काय दिलं? सांगत आहेत अभ्यासक अजित जोशी.
मजकूर उपलब्ध नाही
Facebookवर आणखी पाहाबीबीसी बाह्य इंटरनेट साइट्सच्या सामग्रीसाठी बीबीसी जबाबदार नाही. बाह्य लिंक्सबद्दल आम्हाल काय वाटतं? इथे वाचा.Facebook पोस्ट समाप्त, 2

3.45 - नवीन करदात्यांची नोंद
- राज्यात 5 लाख 31 हजार नवीन करदात्यांची नोंद
- GSTअंतर्गत 45 हजार कोटी रुपयांचा महसूल जमा

3.42 - कर प्रस्ताव मांडण्यास सुरुवात
- जीएसटीमुळे झाला फायदा
- पालिकांना 11804 कोटींची नुकसानभरपाई दिली.

3.40 - शिक्षण, शेती
- शिक्षण: आदिवासी विद्यार्थांना दर्जेदार शाळांमध्ये शिक्षण देण्यासाठी 378 कोटींची तरतूद
- शेती: शेतकऱ्यांसाठी 14 जिल्ह्यांत अन्नसुरक्षेसाठी 922 कोटीची तरतूद

3.37 - आरोग्य
हाफकिन प्रशिक्षण, संशोधन व चाचणी संस्थेचं बळकटीकरण व श्रेणीवर्धन करण्यासाठी 3 कोटी 50 लाखाची तरतूद

3.35 - सामाजिक विकास
- अनुसूचित जाती उपाययोजनेसाठी 9 हजार 549 कोटीची तरतूद.
- निराधार योजनांसाठी 1687 कोटी कर्णबधिर व बहुदिव्यांग व बौद्धिक दिव्यांग यांच्यासाठी "शिघ्रनिदान व हस्तक्षेप योजना" या नवीन योजना जाहीर.
- डॉ बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजना जाहीर.

3.33 - आरोग्य
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात अंदाजे 20 कोटी रू. किमतीचे मल्टी स्पेशालिटी रुग्णालय स्थापन करणार.

3.32 - शहरी विकास
- नागरी क्षेत्रातील पाणी पुरवठा व मल:निस्सारणासाठी राबवण्यात येणा-या 'अमृत' योजनेसाठी 2 हजार 310 कोटीची तरतूद
- स्मार्ट सिटी अभियानांतर्गत निवड झालेल्या राज्यातील आठ शहरांसाठी 1 हजार 316 कोटीची तरतूद.
- केंद्र सरकार पुरस्कृत राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाच्या अंमलबजावणीसाठी 964 कोटीची तरतूद.

3.30 - स्वच्छ भारत अभियान
स्वच्छ भारत अभियानाची महाराष्ट्रात प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी 1 हजार 526 कोटी रुपयांची निधीची तरतूद

3.28 - जलवाहतूक
मुंबई - भाऊचा धक्का ते अलिबाग जलवाहतूक एप्रिलपासून सुरू होणार

3.25 - कायदा व सुव्यवस्था
- राज्यातील सर्व पोलीस ठाण्यात येणाऱ्या अभ्यागतांचं काम वेळेत होण्यासाठी अभ्यागत प्रवेश व्यवस्थापन प्रणाली राबविणार.
- या योजनेसाठी 114 कोटी 99 लाखाची तरतूद.
- पोलीस ठाणे व त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील कायदा व सुव्यवस्थेवर योग्य देखरेख व नियंत्रण ठेवण्यासाठी सर्व पोलीस ठाणे सीसीटीव्हीच्या माध्यमातून जिल्हा पोलिस नियंत्रण कक्षाशी जोडले जाणार.
- या प्रकल्पासाठी 165 कोटी 92 लाख निधीची तरतूद.

3.22 - राष्ट्रीय नेत्यांचं साहित्य वेबसाईटवर
थोर राष्ट्रीय नेत्यांचं साहित्य वेबसाईटद्वारे उपलब्ध करून दिले जाणार असून या प्रकल्पासाठी 4 कोटी रुपयांची तरतूद

3.20 - शिक्षण
- 'राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शैक्षणिक शुल्क मोबदला योजने'त वाढ होणार.
- लाभार्थींच्या वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा 6 लाखाहून 8 लाख करणार.
- त्यासाठी 605 कोटी रुपयांची तरतूद.

3.16 - न्यायालयीन इमारती
सार्वजनिक बांधकाम: न्यायालयीन इमारतींच्या बांधकामासाठी 700 कोटी 65 लाथ निधीची तरतूद.

3.14 - पायाभूत सुविधा
वीज टंचाई भरून काढण्यासाठी महानिर्मिती कंपनीतर्फे प्रस्तावित 2120 मेगावॅट क्षमतेच्या औष्णिक विद्युत प्रकल्पासाठी 404 कोटी 17 लाखांची तरतूद

3.12 - सागरमाला कार्यक्रम
सागरमाला कार्यक्रमाअंतर्गत किनारपट्टीवरील बंदरांमध्ये प्रवासी जलवाहतुकीसाठी पायाभूत सुविधांच्या 22 कोटी 39 लाख खर्चाच्या 11 प्रकल्पांना मान्यता

3.08- योजना
- योजना: मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेसाठी 2 हजार 255 कोटी 40 लाखाची तरतूद
- शेती: शेतमाल तारण योजना राज्यात मोठ्या प्रमाणावर राबवण्यात येणार. त्यासाठी पणन महामंडळासाठी वखार बांधण्यात येणार आहे

3.00 - मेट्रोसाठी मोठी तरतूद
वाहतूक : मुंबई, पुणे आणि नागपूर मेट्रोच्या विकासासाठी भरीव तरतूद जाहीर करण्यात आली आहे.

2. 58 - शेती : धान्य कापणी यंत्रासाठी अनुदान
कृषी उत्पन्न बाजार समितीत धान्य कापणी यंत्र बसवले जाणार. या योजनेसाठी 25 टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे.

2.56 - समृद्धी महामार्ग एप्रिलमध्ये मार्गी लागणार
समृद्धी महामार्ग प्रकल्पाचे काम एप्रिल 2018 सुरू होणार.

2.52 - शिक्षण
- स्पर्धा परीक्षांची तयारी व मार्गदर्शन ह्यासाठी प्रत्येक जिल्हा स्तरावर स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्र स्थापन करणार.
- या केंद्रासाची 50 कोटी रू. निधीची तरतूद.
- राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेअंतर्गत वार्षिक उत्पन्न मर्यादा 6 लाखावरून 8 लाख करण्याचं प्रस्तावित आहे. या योजनेची व्याप्ती वाढविण्याचा निर्णय, 605 कोटीची तरतूद.

2.48 - मिहान प्रकल्प
- मिहान प्रकल्पात आगामी काळात 10000 रोजगारनिर्मिती होणार.
- डॉ. आंबेडकर विमानतळाचे विस्तारीकरण
- 2030 पर्यंत 1400 लक्ष प्रवासी वाहतुकीचे लक्ष्य

2.47 - वाहतूक
- मुंबईमध्ये MMRDA च्या सहभागातून 266 कि.मी. लांबीच्या मेट्रो मार्गाच्या आराखड्यास मंजुरी.
- 67 लाख प्रवाशांना दररोज वातानुकूलित, सुरक्षित व आरामदायी प्रवासाची हमी

2.45 - सामाजिक विकास
विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व इतर मागासवर्ग या विभागाचे काम सुरू. या विभागासाठी 2018 साली 2 हजार 963 कोटी 35 लाख रुपयांची तरतूद

2.43 - उच्च शिक्षण
- विविध कौशल्य विषयक प्रशिक्षण देण्यासाठी 2911 प्रशिक्षण संस्था सूचिबध्द करण्यात आल्या आहेत.
- या संस्थांमार्फत 1 लाख 37 हजार युवकांना रोजगार व स्वयंरोजगाराचे प्रशिक्षण देण्यात येत आहे.
- आगामी 5 वर्षात 10 लाख 31 हजार उमेदवारांना कौशल्य विकास प्रशिक्षण देण्याची तरतूद

2.41 - वाहतूक
- महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन मंडळामार्फत (ST) मालवाहतुकीची नवीन सेवा सुरू करण्याचा निर्णय
- सन 2018-19 करिता बसस्थानकांची पुनर्बांधणी करण्यासाठी रु.40 कोटींची तरतूद

2.40 - शेतकरी सन्मान योजना
- छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत 46.34 लाख कर्जखातेधारकांना 23102.19 कोटी देण्यात आले.
- इतक्या कर्जमाफीच्या रकमेचा लाभ देण्याबाबतची मान्यता संबंधित बँकांना देण्यात आली.
- त्यानुसार बँकांनी दिनांक 6 मार्च, 2018 अखेर 35.68 लाख कर्जखातेधारकांना 13 हजार 782 कोटी रक्कम प्रदान केली.

2.35 - खार बंधाऱ्यांची दुरुस्ती
कोकणातील खार बंधा-यांच्या बांधकामासाठी विशेष कार्यक्रम राबविणार व अस्तित्वातील खार बंधा-यांची दुरुस्ती करण्यासाठी 60 कोटींची तरतूद.

2.30 बाजार समित्या राष्ट्रीय कृषी बाजार पोर्टलवर आणणार
- शेतमाल तारण योजनेची राज्यभर व्यापक अंमलबजावणी करणार. त्यासाठी कृषि पणन मंडळाच्या आर्थिक सहभागाने गोदामांची उभारणी करण्याची नवीन योजना.
- राज्यातील 145 मोठ्या बाजार समित्या राष्ट्रीय कृषि बाजार पोर्टलवर आणणार (ई नाम).
- राज्यातील 93 हजार 322 कृषि पंपांना विद्युत जोडणी देण्यासाठी रू. 750 कोटी निधीची तरतूद.
- छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत शेतक-यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळण्यासाठी निधीची भरीव तरतूद.

2.25 : जलसंपदा विभागासाठी निधी
जलसंपदा विभागासाठी 8 हजार 233 कोटी 12 लक्ष रुपयांची तरतूद करण्यात आली.

दुपारी 2.20: जलयुक्त शिवार अभियानासाठी 1500 कोटी
- जलयुक्त शिवार अभियानासाठी 1500 कोटी एवढ्या विशेष निधीची घोषणा करण्यात आली.
- कोकणातील खार बंधाऱ्यांच्या बांधकामासाठी विशेष कार्यक्रम राबविणार व अस्तित्वातील खार बंधाऱ्यांची दुरुस्ती करणार यासाठी 60 कोटींची भरीव तरतूद करण्यात आली.

2.15 - रोजगार निर्मितीसाठी विशेष योजना
10 लक्ष उमेदवारांना कौशल्यविकासाचं प्रशिक्षण देणार

दुपारी 2.00 : सेंद्रिय शेतीसाठी नवी योजना राबवण्याची घोषणा
शेतकऱ्यांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य असं म्हणत अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी अर्थसंकल्पाच्या सादरीकरणात शेती क्षेत्रापासून सुरुवात केली.


फोटो स्रोत, @MahaDGIPR, Twitter
राज्याचा अर्थसंकल्प नागरिकांशी कसा संबंधित आहे याविषयी सविस्तर वाचा-
राज्यांच्या कक्षेतला सगळ्यांत मोठा विषय म्हणजे पायाभूत सुविधा उभारणी आणि सार्वजनिक सेवा. राज्यातल्या बजेटचा जवळ जवळ तीस टक्के भाग हा त्यावरच खर्च होत असतो. या विषयी काही मोठी तरतूद होण्याची शक्यता अर्थतज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे.
गेल्या वर्षीच्या बजेटमध्ये 28.6% रक्कम ही अशा पायाभूत सोयी-सुविधांवर खर्च झाली. यंदा हे प्रमाण वाढू शकतं.
दुपारी 2 वाजता बजेटचं सादर करायला सुरुवात होईल. अर्थसंकल्पीय भाषण बीबीसी मराठीच्या या पेजवर थेट पाहता येईल. शिवाय बजेट विषयीचे अपडेट्सही आम्ही इथे देत राहू.
केंद्रीय अर्थसंकल्पाविषयीच्या या बातम्या पाहिल्यात का?
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)









