RSS सारखं कार्यकर्त्यांचं जाळं असलेलं काँग्रेसचं सेवादल सध्या आहे तरी कुठे?

निवडणुकीत जेव्हा भाजपला यश मिळतं, तेव्हा भाजप कार्यकर्त्यांसोबत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या केडरचंही कौतुक केलं जातं. कधीकाळी काँग्रेसचीही अशीच एक संघटना होती आणि त्या संघटनेचं असंच केडर होतं. ती संघटना म्हणजे, राष्ट्रीय सेवादल.

सेवा दल आणि आरएसएसची स्थापना स्वातंत्र्यापूर्वी अनुक्रमे 1923 आणि 1925 मध्ये झाली होती. एक संघटना राजकीय पक्षात विलीन होऊन त्याची शाखा बनली, तर दुसऱ्या संघटनेतून राजकीय पक्ष उदयास आला.

स्वातंत्र्य चळवळीत सक्रिय भूमिका बजावणाऱ्या सेवादलाची वाटचाल स्वातंत्र्य चळवळीनंतर काहीशी मंदावली. या काळात त्यांना वेगवेगळ्या चढउतारांना सामोरं जावं लागलं.

भारताचे विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ज्यावेळी गुजरातचे मुख्यमंत्री होते, तेव्हा मूळचे गुजरातचे असलेले लालजी देसाई यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांनी आंदोलन केलं होतं. या आंदोलनापुढे सरकारला झुकावं लागलं होतं.

लालजी देसाई हे आज सेवादलाचे अध्यक्ष आहेत आणि त्यांच्या नेतृत्वाखाली संघटना वेळोवेळी वेगवेगळ्या प्रकाराची कामं करतेय.

दोन डॉक्टर, दोन संघटना

कर्नाटकातील नारायण सुब्बाराव हर्डीकर यांनीही कोलकात्यातून शिक्षण घेतलं. उच्च शिक्षणासाठी ते अमेरिकेत गेले आणि मायदेशी परतल्यानंतर स्वातंत्र्य चळवळीत सामील झाले.

1921 मध्ये 'राष्ट्र सेवा दला'च्या वतीने 'झंडा सत्याग्रह'मध्ये हर्डीकर आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी भाग घेतला. या कारणास्तव त्यांना नागपुरात तुरुंगवास भोगावा लागला. मात्र, हर्डीकर आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी माफीनामा लिहिण्यास नकार दिला.

हर्डीकरांच्या कृतींनी काही काँग्रसी नेत्यांचं लक्ष वेधलं आणि त्यांना वाटलं की काँग्रेस कार्यकर्त्यांनीही असं प्रशिक्षण दिलं गेलं पाहिजे.

नागपूर तुरुंगातून सुटल्यानंतर हर्डीकर अलाहाबादला गेले आणि त्यांनी जवाहरलाल नेहरूंची भेट घेतली. सत्य आणि अहिंसेवर आधारित शिस्तबद्ध संघटना उभारण्याचे इथेच मान्य करण्यात आले.

1923 च्या काँग्रेस अधिवेशनात 'हिंदुस्थानी सेवा दल' ची स्थापना प्रस्तावित करण्यात आली आणि नेहरू त्याचे पहिले अध्यक्ष झाले.

'सरहद्द गांधी' म्हणून ओळखले जाणारे खान अब्दुल गफार खान यांनी खुदाई खिदमतगारांची 'लाल कुर्ता आंदोलन' सुरू केली. पुढे त्यांची संघटना सेवा दलात विलीन झाली.

या संघटनेत स्वयंसेवा, जातिमुक्त संघटन, सघन प्रशिक्षण, राष्ट्रसेवा यावर भर देण्यात आला.

विलीनीकरण आणि विघटन

हिंदुस्तानी सेवा दल काँग्रेसमध्ये विलीन होण्यापूर्वी सात-आठ वर्ष अस्तित्वात असावा.

व्ही. एस. नारायण राव यांनी 'डॉ. एन. एस. हर्डीकर' नामक पुस्तक लिहिलं आहे. यात अध्याय 11 आणि 12 मध्ये सेवा दल आणि त्याचे विलीनीकरण याबद्दल काही तपशील दिले आहेत.

हर्डीकर यांच्या मते, 'सरदार वल्लभभाई पटेल आणि काँग्रेसच्या इतर दिग्गज नेत्यांना अशी काल्पनिक भीती होती की हिंदुस्तानी सेवादलाचे स्वतंत्र अस्तित्व असेल तर ती एक संघटना म्हणून काँग्रेसला धोबीपछाड देईल. विलीनीकरणाच्या प्रस्तावापूर्वी गांधींनी माझ्याशी आणि पंडित नेहरूंशी चर्चा केली होती. जर मी त्यांची आज्ञा पाळली नसती तर लेखणीच्या एका फटक्यात आपण अंधारात बुडालो असतो.'

याच पुस्तकातील तपशीलाप्रमाणे, जुलै 1931 मध्ये सरदार पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली काँग्रेस कार्यकारिणीची बैठक झाली, ज्यामध्ये सेवादलाचे पक्षात विलीनीकरण करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. त्याला 'काँग्रेस सेवा दल' असं नाव देण्यात आलं. पुढे जाऊन ते केवळ सेवा दल इतकंच उरलं.

एका वेळी ब्रिटिश सरकारने काँग्रेस आणि सेवादलावर बंदी घातली. स्वातंत्र्यानंतर, कडक शिस्तबद्ध सेवादल स्वयंसेवकांना सुव्यवस्था राखणे, ध्वज फडकवणे, गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान करणे, काँग्रेस पक्षाच्या अधिकृत समारंभात नेत्यांना आणणे, एस्कॉर्ट करणे आणि अभिवादन करणे ही कामे सोपवण्यात आली होती.

ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक अशोक पटेल यांच्या मते, "स्वातंत्र्यानंतर सेवादलाच्या स्वयंसेवकांचे काम प्रामुख्याने काँग्रेसच्या कार्यक्रमांची प्रसिद्धी आणि संघटना यशस्वी करणे हे होते. सभेच्या ठिकाणी सुव्यवस्था राखणे आणि नेत्यांना सुरक्षा पुरवणे ही स्वयंसेवकांची जबाबदारी होती."

इंदिरा गांधी आपल्या तरुणपणात अलाहाबाद आणि उत्तर प्रदेशातील विविध जिल्ह्यांमध्ये स्वयंसेवक म्हणून सामील झाल्या होत्या, त्यामुळे त्यांना एक संघटना म्हणून सेवा दलाचं महत्त्व समजलं. म्हणजेच, वेळ पडली तर निवडणुकांमध्ये किंवा आवश्यक त्या ठिकाणी त्यांचा वापर करणे.

1960 च्या उत्तरार्धात इंदिरा गांधींनी काँग्रेसवर आपली पकड मजबूत केली. त्यानंतर त्यांचे धाकटे पुत्र संजय गांधी यांचे पक्ष संघटनेत महत्त्व वाढत गेले. त्यामुळे निवडणुकीच्या राजकारणात सेवादल स्वयंसेवकांऐवजी युवक काँग्रेस आणि नॅशनल स्टुडंट्स युनियन ऑफ इंडियाच्या कार्यकर्त्यांना अधिक स्थान मिळू लागलं.

पटेल पुढे म्हणतात, "युवा काँग्रेस, एनएसयूआय किंवा महिला काँग्रेससारख्या इतर संघटनांच्या तुलनेत सेवादलाच्या स्वयंसेवकांना आर्थिक तरतूद कमी पडू लागली. त्यामुळे संघटनेच्या रचनेवरही परिणाम झाला."

देशाचे पहिले राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद, पहिले बिगर काँग्रेसी पंतप्रधान मोरारजी देसाई, राजस्थानचे माजी मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत आणि उत्तराखंडचे माजी मुख्यमंत्री हरीश रावत यांनी सेवादलातून आपली राजकीय कारकीर्द सुरू केली.

जेव्हा जनता पक्षाचं सरकार सत्तेवर आलं आणि इंदिरा गांधींची सुरक्षा कमी करण्यात आली तेव्हा सेवा दलाचे स्वयंसेवक त्यांच्या घराबाहेर उभे राहिले. त्यांच्या कार्यक्रमांमध्ये सुरक्षा आणि सुव्यवस्था सांभाळली.

राजीव गांधी राजकीय कारकीर्द सुरू करण्यापूर्वी काही काळ सेवा दलाशी संबंधित होते. सेवादलाचे बहुसंख्य स्वयंसेवक हे मध्यमवर्गीय किंवा निम्न मध्यमवर्गीय असायचे. त्यांना जनतेची मनःस्थिती कळायची. जनतेत राहून काम केल्यामुळे लोकांची मनं कळायची.

राजीव गांधींनी निवडणुकीच्या वेळी लोकांची मतं जाणून घेण्यासाठी संघटनेचा वापर केला. त्यानंतर त्याचे महत्त्व कमी होत गेले.

आरएसएसची पार्श्वभूमी असलेले शंकरसिंह वाघेला यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला आणि 'शक्ती दल' नावाची एक संघटना स्थापन केली. त्यांच्याकडे स्वतःचा गणवेश आणि प्रशिक्षण होते. पुढे वाघेला यांना त्यांची संघटना विसर्जित करावी लागली.

वाघेला यांच्या म्हणण्यानुसार , 'त्यावेळी काँग्रेसचे नेते सेवादलाला बळ देऊ असं म्हणत होते. गांधीवादी विचारसरणी मानणारा सेवादल भाजप, संघ आणि बजरंग दलाच्या विरोधात काम करू शकत नव्हता. संघटनेत आक्रमकता असली पाहिजे.'

दुसरीकडे, आरएसएसने स्वातंत्र्यानंतर 'सामाजिक आणि सांस्कृतिक' संघटना म्हणून संघटनेची पुन्हा व्याख्या केली. भारतीय जनसंघाच्या स्वयंसेवकांनी त्यातही महत्त्वाची भूमिका बजावली.

जनता पक्षात विलीन झाल्यानंतर चौधरी चरणसिंग, राज नारायण आणि चंद्रशेखर यांच्या प्रयत्नांनी कार्यकर्त्यांनी पक्षात राहावं किंवा संघाशी संलग्न राहावं असा ठराव मंजूर केला, तेव्हा आरएसएसमधून बाहेर पडलेल्या अनेक नेत्यांनी पक्षांतर केलं.

अटलबिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी, सुंदर सिंह भंडारी आणि भैरो सिंह शेखावत यांसारख्या संघ स्वयंसेवकांनी भारतीय जनता पक्षाची स्थापना केली. हा पक्ष संघाच्या धार्मिक, आदिवासी, स्वदेशी अभियान, किसान, श्रमिक अशा अनेक संघटनांची एकच राजकीय शाखा आहे.

सेवा दलाचं कामकाज का मंदावलं?

जून 2013 मध्ये गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना भाजपच्या प्रचार समितीचे अध्यक्ष बनवण्यात आले. सप्टेंबर 2013 मध्ये पक्ष नरेंद्र मोदी यांची पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून घोषणा करणार होती आणि ते देशभरात 'गुजरात मॉडेल'च्या नावाने मतं मागणार होते.

अशातच गुजरातमध्ये एक घटना घडली. गुजरातमधील मंडल भागातील सुमारे 100 गावांच्या जमिनी संपादित करून 'विशेष आर्थिक क्षेत्र' स्थापन केले जाणार होते.

या विरोधात शेतकऱ्यांनी ट्रॅक्टर रॅली, पदयात्रा, धरणे, निदर्शने असे कार्यक्रम केले. आंदोलकांनी 100 दिवसांत सुमारे 42 कार्यक्रम केले, मात्र सरकार आपल्या योजनेवर ठाम होते.

पुढे आंदोलकांनी स्वातंत्र्यदिनानंतर गांधीनगरकडे कूच करण्याचा निर्णय घेतला केला, परंतु त्यापूर्वी म्हणजेच 14 ऑगस्ट रोजी सरकारने माघार घेतली. राजकीय विश्लेषकांच्या मते, मोदींनी त्यांच्या भविष्यातील योजना साकार करण्यासाठी 'रणनीतिक माघार' घेतली.

या आंदोलनकर्त्यांपैकी एक होते लालजीभाई देसाई. पाटण जिल्ह्यातील शंकेश्वर तालुक्यातील मेरा गावचे मूळ रहिवासी.

मालधारी समाजातील देसाई यांचं शिक्षण सेवा दलाद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या शाळेत झालं. त्यांनी पुढील शिक्षण लोकभारती सणोसरा येथे केलं.

असं म्हटलं जातं की 'खेती सदैव देती'. मात्र देसाई कुटुंबाच्या बाबतीत असं घडलं नाही आणि दुष्काळात त्यांना अहमदाबाद येथे स्थलांतरित व्हावं लागलं. त्यांचं संपूर्ण कुटुंब चाळीच्या एका खोलीत राहत होतं. 2013 च्या शेतकरी आंदोलनाचं नेतृत्व करण्यापूर्वी लालजीभाईंनी अनेक स्वयंसेवी संस्थांसोबत काम केलं. ते काँग्रेस पक्षाचे सरचिटणीस होते.

या काळात गुजरातमध्ये विधानसभा निवडणुका झाल्या, ज्यामध्ये पक्षाने 1984 नंतरची सर्वोत्तम कामगिरी केली आणि 77 जागा जिंकल्या. आरक्षण आंदोलनामुळे भाजपची पारंपरिक व्होट बँक पाटीदारांमध्ये पक्षाविरोधात नाराजी होती, त्याचा फायदा काँग्रेसला झाला.

गुजरात निवडणुकीच्या निकालाच्या आठवडाभर आधी राहुल गांधी पक्षाचे अध्यक्ष झाले. एप्रिल 2018 मध्ये त्यांनी सेवादलाची जबाबदारी लालजी देसाई यांच्याकडे सोपवली.

देसाई यांच्या म्हणण्यानुसार, "राजीव गांधींच्या मृत्यूनंतर ही संघटना ढासळली. एका टप्प्यावर पाटणा येथील गांधी मैदानावर झालेल्या कार्यक्रमात संघटनेकडे एक लाखाहून अधिक स्वयंसेवकांची ताकद होती, पण जेव्हा त्यांनी संघटनेची सूत्रे हाती घेतली तेव्हा देशभरात जेमतेम 12,000 स्वयंसेवक आणि 60-70 वर्षांपेक्षा जास्त वयाचे पदाधिकारी होते.

संस्थेची सद्यस्थिती

देसाई यांच्या नेतृत्वाखाली संघटनेचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी आणि तरुणांना सहभागी करून घेण्यासाठी अनेक बदल करण्यात आले. ज्यामध्ये युथ ब्रिगेडसाठी जीन्स आणि टी-शर्टला परवानगी देण्यात आली. महिलांसाठी स्वतंत्र शाखा निर्माण करण्यात आली.

तरुणांशी संवाद साधण्यासाठी संस्थेने वेगवेगळ्या सोशल मीडियावर आपले अकाऊंट काढले. संघटनेत तरुणांना संधी देण्यासाठी पदाधिकाऱ्यांसाठी वयाची कमाल मर्यादा लागू करण्यात आली.

स्वयंसेवकांना अधिकृत कार्यक्रम वगळता गणवेश आणि नेत्यांना अभिवादन करण्याच्या कर्तव्यातून सूट देण्यात आली आहे. संस्थेच्या कार्यकर्त्यांनी गांधीवादी विचारांचा प्रसार केला आणि नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी मदत देण्यासाठी धाव घेतली. याशिवाय लोकांच्या मनाला भिडणारे मुद्दे मांडले.

सध्या सुरू असलेल्या निवडणुकांमध्ये एनएसयूआय, युवा काँग्रेस आणि महिला काँग्रेसप्रमाणेच सेवादलाकडे निवडणुकीची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.

देसाई यांच्या म्हणण्यानुसार, "सोशल मीडियावर संघटनेचे स्वयंसेवक पक्षाच्या विचारांचा प्रसार आणि प्रचार करण्याचे काम करतात. याशिवाय कार्यकर्त्यांना लोकांसोबत काम करण्याचे प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. ते निवडणूक व्यवस्थापन, बूथ व्यवस्थापन, गुजरातसह देशभरातील विविध जागांवर जनतेशी संवाद साधत आहेत"

सेवादलाच्या पक्षातील वाढत्या भूमिकेचा अंदाज यावरून लावता येतो की, पक्षाचे वरिष्ठ नेते राहुल गांधी यांनी त्यांची 'न्याययात्रा' यशस्वी करण्यात संघटनेच्या स्वयंसेवकांच्या भूमिकेचे कौतुक करणारं पत्र लिहिलं होतं.

देसाई यांच्या कार्यकाळात संस्थेसाठी स्वयंसेवा करणाऱ्या लोकांची संख्या 30 पटीने वाढली आहे. त्यांना तीन ते 11 दिवसांचे प्रशिक्षण देण्यात येते. देशभरात संघटनेचा पुन्हा जम बसवण्यासाठी ते राहुल गांधींच्या ब्ल्यू प्रिंटवर काम करत आहेत.

आगामी निवडणुकीत संघटना आपली दावेदारी सांगण्याच्या तयारीत असल्याने त्यांना कितपत यश मिळेल हे जूनच्या पहिल्या आठवड्यातच समोर येईल.