ट्रम्प यांचा बीबीसीविरोधात अब्जावधी डॉलर्सचा खटला; न्यायालयात बाजू मांडण्याची बीबीसीची भूमिका

6 जानेवारी 2021 रोजी डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भाषणाचा काही भाग 'पॅनोरमा' डॉक्युमेंटरीमध्ये एडिट करुन प्रसारित केल्याबद्दल अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बीबीसीविरोधात 5 अब्ज डॉलरचा (साधारण 3.7 अब्ज पाउंड) खटला दाखल केला आहे. या खटल्यात न्यायालयात आपली बाजू मांडणार असल्याचं, बीबीसीने स्पष्ट केलं आहे.

फ्लोरिडामध्ये दाखल केलेल्या न्यायालयीन कागदपत्रांनुसार, ट्रम्प यांनी बीबीसीवर बदनामी केल्याचा आरोप केला असून व्यापार पद्धती कायद्याचे (ट्रेड प्रॅक्टिसेस लॉ) उल्लंघन केल्याचाही आरोप केला आहे.

बीबीसीने मागील महिन्यात ट्रम्प यांची दिलगिरी व्यक्त केली होती. परंतु, भरपाई देण्याची मागणी त्यांनी फेटाळून लावली होती. त्याचबरोबर या प्रकरणात 'बदनामीचा खटला चालवण्यास कोणताही ठोस आधार नाही', असंही बीबीसीने स्पष्ट केलं होतं.

बीबीसीने 'जाणीवपूर्वक, वाईट हेतूने आणि फसवणूक होईल अशा पद्धतीने ट्रम्प यांच्या भाषणात बदल करून' त्यांची बदनामी केल्याचा आरोप ट्रम्प यांच्या कायदेशीर टीमने केला आहे.

"आम्ही आधीच स्पष्ट केल्याप्रमाणे, या प्रकरणात आम्ही स्वतःचा बचाव करणार आहोत," असं बीबीसीच्या प्रवक्त्यांनी सांगितलं आहे.

"सध्या सुरू असलेल्या कायदेशीर कारवाईवर आम्ही कोणतेही भाष्य करणार नाही," असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

'बीबीसीने आधीच दिलगिरी व्यक्त केली'

2024 च्या अमेरिकेतील निवडणुकीआधी ब्रिटनमध्ये प्रसारित झालेल्या त्या डॉक्युमेंटरीवरून बीबीसीविरोधात खटला दाखल करणार असल्याचे ट्रम्प यांनी मागील महिन्यात सांगितलं होतं.

त्यावेळी ट्रम्प पत्रकारांना म्हणाले होते की, "मला हे करावंच लागेल. त्यांनी माझ्या तोंडातून निघालेले शब्द बदलले आहेत."

दि. 6 जानेवारी 2021 रोजी अमेरिकेच्या कॅपिटॉलमध्ये (संसद भवन) दंगल होण्यापूर्वी दिलेल्या भाषणात ट्रम्प जमावाला म्हणाले होते की,"आपण सगळे कॅपिटॉलकडे जाऊ आणि आपल्या धाडसी सिनेटर्स, काँग्रेस सदस्य आणि महिलांना पाठिंबा देऊ."

भाषणात सुमारे 50 मिनिटांनंतर ट्रम्प म्हणाले, "आणि आपण लढू. प्रचंड ताकदीनं लढू."

'पॅनोरमा' कार्यक्रमात दाखवलेल्या क्लिपमध्ये ट्रम्प हे, "आपण सगळे कॅपिटॉलकडे जाऊ...आणि मी तुमच्यासोबत असेन. आणि आपण लढू. पूर्ण ताकदीने लढू," असं म्हणत असल्याचं दाखवण्यात आलं होतं.

या एडिटमुळे ट्रम्प यांनी 'थेट हिंसाचाराचं आवाहन' केल्यासारखा 'चुकीचा संदेश' गेला, हे बीबीसीने मान्य केलं आहे. मात्र हा बदनामीचा खटला चालवण्यास कोणताही ठोस आधार नाही, असं त्यांचं म्हणणं आहे.

नोव्हेंबरमध्ये बीबीसीचा एक अंतर्गत मेमो लीक झाला होता, ज्यात त्या भाषणाच्या एडिटवर टीका करण्यात आली होती. या मेमोमुळे बीबीसीचे डायरेक्टर जनरल टिम डेव्ही आणि न्यूज सीईओ डेबोरा टर्नेस यांनी राजीनामे दिले.

'एडिटमध्ये वाईट हेतू नव्हता'

ट्रम्प यांनी खटला दाखल करण्याआधी, बीबीसीच्या वकिलांनी राष्ट्राध्यक्षांच्या आरोपांना विस्तृत उत्तर दिलं होतं.

त्यांनी सांगितलं की, एडिटमध्ये कोणताही वाईट हेतू किंवा द्वेष नव्हता आणि कार्यक्रमामुळे ट्रम्प यांचं काहीही नुकसान झालेलं नाही. कारण कार्यक्रम प्रसारित झाल्यानंतर लगेचच पुन्हा निवडून आले होते.

त्यांनी असंही सांगितले की, बीबीसीकडे अमेरिकेत त्यांच्या चॅनेलवर पॅनोरमा एपिसोड दाखवण्याचा अधिकार नव्हता आणि त्यांनी ते केलंही नाही. जेव्हा हा कार्यक्रम बीबीसी आयप्लेअरवर उपलब्ध होता, तेव्हा तो फक्त यूकेमधील प्रेक्षकांपुरताच मर्यादित होता.

ट्रम्प यांनी त्यांच्या खटल्यात म्हटलं आहे की, बीबीसीकडे इतर वितरकांसोबत काही करार होते, विशेषतः ब्लू अँट मीडिया नावाच्या थर्ड पार्टी मीडियाशी, ज्यांना हा कार्यक्रम 'फ्लोरिडासह उत्तर अमेरिके'मध्ये दाखवण्याचा परवाना होता.

या दाव्यावर बीबीसीने अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही.

ब्लू अँटने सांगितलं की, त्यांना कार्यक्रम वितरीत करण्याचे अधिकार मिळाले आहेत, पण कंपनीच्या कोणत्याही खरेदीदाराने ही डॉक्युमेंटरी अमेरिकेत दाखवली नाही.

त्यांनी असंही सांगितलं की, त्यांना मिळालेल्या आंतरराष्ट्रीय आवृत्तीमध्ये त्या एडिटचा समावेश नव्हता, कारण कार्यक्रम वेळेच्या कारणास्तव अनेक ठिकाणी कापलेला (कमी केलेला) होता.

या प्रकरणात ब्लू अँटचे प्रतिवादी म्हणून नाव नाही.

फ्लोरिडातील लोकांनी हा कार्यक्रम व्हीपीएन (व्हर्च्युअल प्रायव्हेट नेटवर्क) वापरून किंवा ब्रिटबॉक्स स्ट्रीमिंग सेवेच्या माध्यमातून पाहिला असण्याची शक्यता आहे, असाही दावा या खटल्यात करण्यात आला आहे.

खटल्यात पुढे म्हटलं आहे की, "'पॅनोरामा' डॉक्युमेंटरीची जाहिरात आणि फ्लोरिडामध्ये व्हीपीएनचा वापर वाढल्यामुळे, लोकांनी बीबीसीने हा कार्यक्रम काढण्याआधीच पाहिला असण्याची दाट शक्यता आहे.

युकेच्या पंतप्रधान कार्यालयाच्या प्रवक्त्याने सांगितलं की, "कोणतीही कायदेशीर कारवाई हा बीबीसीचा विषय आहे."

ते पुढे म्हणाले की, "आम्ही नेहमीच एक मजबूत आणि स्वायत्त बीबीसीचं समर्थन करत आलो आहोत, जे भीती न बाळगता, पक्षपाती न होता देशासाठी विश्वासार्ह ब्रॉडकास्टर म्हणून काम करतं. आम्ही सातत्याने सांगत आलो आहोत की, विश्वास टिकवण्यासाठी बीबीसीने चुका झाल्यास त्वरित दुरुस्त करणं खूप महत्त्वाचं आहे."

"बीबीसीविरोधात खटला दाखल केल्यास लायसन्स फी भरणाऱ्यांवर नकारात्मक परिणाम होईल, हे पंतप्रधानांनी आपला प्रभाव वापरून राष्ट्राध्यक्षांना समजावून सांगितलं पाहिजे," असं शॅडो कल्चर सेक्रेटरी नायजेल हडलस्टन यांनी म्हटलं.

बीबीसीवर खटला दाखल करणं 'स्वीकार्य नाही', असं पंतप्रधान सर किएर स्टार्मर यांनी ट्रम्प यांना सांगावं, असं लिबरल डेमोक्रॅट सर एड डेव्ही यांनी म्हटलं आहे.

'ट्रम्प यांचे पूर्वीही मीडियावर खटले'

ट्रम्प यांनी वृत्तसंस्थांविरुद्ध दाखल केलेल्या अनेक खटल्यांपैकी हा एक नवीन खटला आहे.

त्यांनी यापूर्वी अनेक अमेरिकन मीडिया कंपन्यांविरुद्ध मोठ्या रकमेचे खटले दाखल केले आहेत. काही प्रकरणांमध्ये त्यांनी मिलियन्स डॉलर्सचे सेटलमेंटही केले आहेत.

कॉन्झर्व्हेटिव्ह अमेरिकन मीडिया संस्था न्यूजमॅक्सचे संस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी ख्रिस रुडी यांनी बीबीसीला सांगितलं की, अमेरिकेत बदनामीचा खटला जिंकणं कठीण आहे, कारण त्यासाठीचे 'निकष खूपच कठीण' आहेत.

बीबीसीने खटला लढवण्याऐवजी सेटलमेंट (करार) करणं योग्य ठरेल, असं त्यांनी सुचवलं आहे. कारण खटल्यासाठीचा खर्च हा 50 (37 मिलियन पाऊंड) ते 100 मिलियन डॉलर (74 मिलियन पाउंड) येऊ शकतो.

हा खटला लढवला नाही तर 'बीबीसीच्या प्रतिष्ठेला मोठा धक्का बसेल', असं बीबीसीचे माजी माजी रेडिओ कंट्रोलर मार्क डॅमेझर यांनी सांगितलं.

त्यांनी बीबीसी रेडिओ फोरच्या 'टुडे' कार्यक्रमात सांगितलं की, "ही गोष्ट बीबीसीच्या स्वायत्ततेबद्दल आहे. अमेरिकेतील मीडिया संस्था व्यवसायासाठी ट्रम्प यांच्यावर अवलंबून असतात, त्याप्रमाणे बीबीसीचे असे व्यावसायिक हित नाहीत."

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.