युक्रेन-रशिया युद्ध : एका वर्षानंतर परिस्थिती नेमकी काय आहे?

रशियानं युक्रेनमध्ये सुरू केलेल्या घुसखोरीला एक वर्ष पूर्ण झालंय.

अनेकांसाठी 24 फेब्रुवारी 2022 हा दिवस कायम स्मरणात राहणारा असा आहे.

रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांनी टेलिव्हिजनवर एक भाषण करत युक्रेनच्या दोनबास प्रांतामध्ये "विशेष लष्करी मोहीम" सुरू करत असल्याचं जाहीर केलं. त्याचवेळी संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेकडून मात्र त्यांना थांबवण्यासाठी विनंती करण्यात येत होती.

युक्रेनची राजधानी कीव्हमध्ये सर्वत्र युद्धाचे सायरन वाजू लागले होते. त्याचवेळी युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोदिमीर झेलेन्स्की यांनीही इशारा दिला. "जर कोणी आमची भूमी, आमचं स्वातंत्र्य किंवा आमचं जीवन आमच्यापासून हिसकावण्याचा प्रयत्न केला, तर आम्ही स्वतःचं संरक्षण करू शकतो," असं ते म्हणाले होते.

एक वर्ष उलटून गेलंय, पण अद्याप हे युद्ध संपण्याची चिन्हं दूर दूरपर्यंत दिसत नाहीत. युक्रेनमधील या युद्धाचा नेमका झालेला परिणाम आपण ग्राफिक्सच्या माध्यमातून पाहुयात. रशियानं घेतलेल्या आघाडीपासून ते बेघर झालेल्यांची संख्या आणि हत्यारांच्या वापरामध्ये होणारा बदल याचा यात समावेश आहे.

रशियानं केलेल्या आक्रमणापूर्वीचा युक्रेनचा नकाशा.

वर्षभरापूर्वी म्हणजे आक्रमणाच्या आधी रशियाचा पाठिंबा असलेल्या फुटीरतावाद्यांनी युक्रेनच्या पूर्वेला असलेल्या दोनबास प्रांतातील मोठ्या प्रमाणावरील भूमीवर ताबा मिळवला होता.

21 फेब्रुवारी 2022 रोजी राष्ट्राध्यक्ष पुतीन यांनी एक घोषणा केली. रशिया स्वयंघोषित दोनेत्स्क पीपल्स रिपब्लिक आणि लुहान्स पीपल्स रिपब्लिक या दोन स्वंयंघोषित प्रांतांच्या स्वतंत्रतेला मान्यता देत असल्याचं पुतीन म्हणाले होते.

या पावलाचा युक्रेन, नाटो आणि इतर पाश्चिमात्य देशांनी निषेध केला होता. त्यानंतर पुतीन यांना सैन्य पुढं सरकरण्यासाठी परवानगी देण्यात आली.

रशियानं आधीच 2014 मध्ये क्रिमियावर ताबा मिळवला आहे. मात्र, तसं असलं तरी अजूनही बहुतांश देश हे पेनिसुला हा युक्रेनचाच भाग असल्याचं मानतात.

युक्रेनचं नियंत्रण असलेल्या भागाचा नकाशा वर्षभरात कसा बदलला.

रशियानं आक्रमण करत ते कीव्हच्या दिशेनं चालून गेले होते, त्यावेळी युद्धाच्या सुरुवातीच्या कालखंडात त्यांनी जेवढ्या भूभागावर ताबा मिळवला होता, त्या तुलनेत एका वर्षानंतर रशियाच्या ताब्यात त्यापेक्षा कमी भूभाग आहे. पण तसं असलं तरी पूर्व आणि दक्षिण भागात बऱ्यापैकी भूभागावर सध्या त्यांचा ताबा आहे.

युक्रेनच्या राजधानीच्या दिशेनं पुढं सरकरण्यात अपयश आल्यानं रशियाच्या सैन्यानं त्यांचा मोर्चा पूर्वेला असलेल्या लुहान्स्क आणि दोनेत्स्क च्या जवळ्या भागांना क्रिमियाशी जोडण्याकडं वळवला.

दीर्घकाळ चाललेल्या रक्तपात आणि संघर्षानंतर मे महिन्यात युक्रेननं अझोवत्सल स्टीलवर्क्स आणि मारीयुपोलमधून त्यांचं उर्वरित सैन्य मागं घेतलं. त्यावेळी रशियाला यश आलं. यामुळं रशियाला त्यांच्या नियंत्रणात असलेल्या दक्षिण आणि पूर्वेतील भूभागासह युक्रेनच्या अझोव्ह सागराच्या दक्षिण-पूर्व किनाऱ्याला जोडणारा महत्त्वाचा असा भूभाग मिळाला.

पण तेव्हापासून पुढे या युद्धातील बहुतांश मोठं यश हे युक्रेनच्याच पारड्यात पडलेलं पाहायला मिळतंय.

सप्टेंबरमध्ये सुरू झालेल्या प्रत्युत्तराच्या कारवाईत युक्रेनच्या सैन्यानं उत्तर पूर्व खार्किव्ह मधील त्यांचा गमावलेला मोठ्या प्रमाणावरील भूभाग परत मिळवला. त्यानंतर लिमन शहर आणि दोनेत्स्क आणि लुहान्स्क मधील महत्त्वाचा भूभागही पुन्हा ताब्यात घेतला.

नोव्हेंबरमध्ये युक्रेननं दक्षिणेच्या दिशेनं आगेकूच केल्यामुळं रशियाच्या सैन्याला खेरसन शहरातून निप्रो नदीच्या पूर्व दिशेला मागं सरकावं लागलं. मात्र पश्चिम खोऱ्यावर अजूनही रशियाचं नियंत्रण आहे.

युक्रेनच्या वीज केंद्रांवरील हल्ल्यांमध्ये वाढ

रशियानं याला प्रत्युत्तर देत युक्रेनच्या शहरांवर आणि वीज केंद्रांवर क्रूज मिसाईल आणि ड्रोनद्वारे हल्ले केले. युक्रेनच्या सैन्यानं क्रिमिया आणि रशियाला जोडणाऱ्या महत्त्वाच्या पुलावर केलेल्या धाडसी हल्ल्याची प्रतिक्रिया म्हणून रशियानं हे पाऊल उचललं होतं.

तर, पूर्व युक्रेनमध्ये रशियाचं सैन्य दोनत्स्कपासून 60 किलोमीटर अंतरावरील बख्मुत शहर ताब्यात घेण्यासाठी झालेल्या निर्घृण युद्ध आणि रक्तपातात सहभागी झालं होतं.

आक्रमकता असली तरी रशियाच्या सैन्यामध्ये फूट पडल्याचंदेखील पाहायला मिळालं होतं. त्याचं कारण म्हणजे रशियन सैन्य आणि वॅगनर ग्रूप या एका खासगी संघटनेनं सोलेदार शहरावर ताबा मिळवण्याचं श्रेय कोणाचं यावरून सार्वजनिकरित्या एकमेकांविरोधी वक्तव्ये केली होती.

'दुसऱ्या महायुद्धानंतरचं युरोपसमोरील शरणार्थींचं सर्वात मोठं संकट'

या युद्धामध्ये हजारो जणांनी प्राण गमावले आहेत. मात्र दोन्ही बाजूचं सैन्य लष्कराचे अधिकृत आकडे जाहीर करण्यात संकोच करतंय. 13 फेब्रुवारी 2023 पर्यंत युक्रेनमध्ये 7199 नागरिकांचे मृत्यू झाल्याची नोंद झालीय. तर 11,756 जखमी झाल्याचं संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार उच्चायुक्तांच्या कार्यालयाच्या (OHCHR)आकडेवारीवरून स्पष्ट होतंय.

मात्र या संघटनेनं असंही म्हटलंय की, "खरे आकडे यापेक्षा अधिक आहेत असं आम्हीही मानतो, कारण ज्याठिकाणी प्रखर संघर्ष सुरू आहे, अशा ठिकाणची आकडेवारी येण्यास विलंब होत आहेत. तसंच अद्याप अनेक ठिकाणचे अहवालदेखील प्रलंबित आहेत."

रशियानं घुसखोरी केल्यापासून संयुक्त राष्ट्रांच्या शरणार्थींच्या संस्थेमध्ये येणाऱ्या आणि जाणाऱ्या शरणार्थींचा विक्रमी आकडा नोंद झालाय. युक्रेनमधील 4 कोटी चाळीस लाखांपैकी जवळपास 77 लाख शरणार्थी युरोपातील विविध देशांसह रशियातही गेल्याचं समोर आलंय. तर अंदाजे देशातील 70 लाख युक्रेनचे नागरिक हे विस्थापित झाल्याचं समोर आलंय.

रशियानंतर मोठ्या संख्येनं शरणार्थी हे पोलंड, जर्मनी आणि चेक रिपब्लिक या देशांमध्ये गेले.

ही "दुसऱ्या महायुद्धानंतरची सर्वात वेगानं तयार झालेली नागरिक स्थलांतर चळवळ" होती, असं वर्णय संयुक्त राष्ट्रांनी या परिस्थितीनंतर केलं होतं.

युक्रेननं प्रत्युत्तर देत हल्ले केल्यानंतर अनेक लोक कीव्ह सारख्या शहरांमध्ये परतले असले तरी, देशातील सरकारनं शरणार्थींना स्प्रिंग सीझनपर्यंत (वसंत ऋतू किंवा उन्हाळा ) देशात परत न येण्याची विनंती केलीय. त्यांच्या मते, उष्ण हवामानामुळं त्यांच्या वीज केंद्रांवर कमी दबाव येईल. कारण ड्रोन आणि क्षेपणास्त्र हल्ल्यांमध्ये त्यांचं मोठं नुकसान झालंय.

युक्रेनमधील बहुतांश शरणार्थी आणि प्रामुख्यानं महिला तसंच लहान मुलांचं युरोपातील जवळपास सर्वच देशांनी खुल्या मनानं स्वागत केलं. पण तसं असलं तरी, जसजसं युद्धाचं संकट गहिरं होत आहे, तशी जीवन जगण्यासाठी लागणाऱ्या जागतिक दरामध्ये वाढ होत आहे. अशा परिस्थितीत या पाहुण्यांचा पाहुणचार करणं किती दिवस शक्य होईल, असा प्रश्न जर्मनी आणि इतर देशांच्या अधिकाऱ्यांकडून उपस्थित केला जातोय.

जर्मनीच्या थरिंगियामधील डिस्ट्रीक काऊन्सिलर (जिल्ह्याच्या प्रशासकीय प्रमुख) मार्टिना श्वेन्सबर्ग म्हणाल्या की, त्यांच्या भागात युक्रेनच्या नागरिकांना घरं उपलब्ध करून देण्यासाठी त्या खासगी लोकांवर अवलंबून होत्या. पण आता ते लोक घरं देण्यासाठी संकोच करत आहेत.

आपत्कालीन स्थितीमध्ये राहण्याची व्यवस्था करण्यासाठी शाळा, जिमचा वापर करण्याची कल्पना आता काही लोकांना आवडत नसल्याचं समोर येऊ लागलंय.

"आमची क्षमता आता संपली आहे. जणू आता आम्ही थेट भिंतीपर्यंत मागे सरकलो आहोत, म्हणजेच काहीही जागा शिल्लक नाही," असं त्या म्हणाल्या.

युद्धाच्या क्षेत्रातून बाहेर पडून नव्या देशात नवं जीवन सुरू करताना मात्र, संघर्षाचा मनावर झालेला आघात आणि मागे सुटलेले लोक यामुळं अनेक शरणार्थी तिथंही संघर्ष करत असल्याचं पाहायला मिळतंय.

"युक्रेनमधील शरणार्थी हे त्या देशांमध्ये काम करण्यासाठीही उत्सुक आहेत. पण त्यासाठी आणि ते राहत असलेल्या समाजात त्यांचा परिपूर्ण समावेश व्हावा यासाठी अतिरिक्त सहकार्याची गरज भासेल," असं UNHCR नं सप्टेंबरमध्ये म्हटलं होतं.

दरम्यान, संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार तज्ज्ञांनी ऑक्टोबर महिन्यात गंभीर चिंता व्यक्त केली होती. "महिला, लहान मुलं, वृद्ध आणि शारीरिकदृष्ट्या पूर्णपणे सक्षम नसलेल्यांना अत्यंत वाईट परिस्थितीत ठेवण्यात आलं आहे, " असं ते म्हणाले होते.

त्यानंतर थेट आजचा विचार करता, संयुक्त राष्ट्रांचे मानवाधिकार संबंधी प्रकरणांचे अंडर सेक्रेटरी जनरल आणि आपत्कालीन मदत समन्वयक मार्टीन ग्रिफिथ्स यांनी एक वक्तव्य केलं. "जवळपास एक वर्ष झालं आहे आणि युद्धात अजूनही रोज मृत्यू, विनाश आणि लोकांचं विस्थापन मोठ्या प्रमाणावर सुरुच आहे," असं ते म्हणाले.

संयुक्त राष्ट्रांतील शरणार्थींचे उच्चायुक्त फिलिप्पो ग्रँडी यांनी सर्व शरणार्थींसाठी एकजूट आणि पाठिंबा असल्याची खात्री पुन्हा एकदा देण्यासाठी फेब्रुवारी 2023 मध्ये युरोपीयन युनियनच्या सर्व नेत्यांशी चर्चा केली.

वापरल्या जाणाऱ्या शस्त्रांमधील बदल आणि त्यांचा पुरवठा करणारे देश

युद्ध सुरू झाल्यापासून समोर आलेल्या मोठ्या बदलांपैकी एक म्हणजे युद्धात वापरली जाणारी शस्त्रं आणि त्याचा पुरवठा कोणते देश करत आहेत हा?

रशिया हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा शस्त्र निर्यातदार देश आहे. युद्धाच्या सुरुवातीला कागदावरचा विचार करता त्यांचं लष्कर युक्रेनच्या तुलनेत कित्येक पटींनी अधिक शक्तीशाली असल्याचं दिसत होतं. मात्र एका वर्षानंतरचा विचार करता 30 देशांनी आतापर्यंत युक्रेनला युद्धासाठी शस्त्र पुरवठा केलाय.

"शक्तीचा विचार करता युक्रेन रशियाचे वर्चस्व सहजपणे मान्य करेल आणि इतर देशांचा यात थेट हस्तक्षेप होणार नाही, अशी अपेक्षा व्लादिमीर पुतीन यांना होती. पण या चुकीच्या अंदाजामुळं एक मोठा संघर्ष सुरू झाला असून, त्याचा अंत दूरपर्यंतही दिसत नाही," असं लंडनच्या किंग्ज कॉलेजमधील युद्धाभ्यास विभागाच्या बार्बरा झँचेट्टा यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं.

रशियाबरोबरचा तणाव वाढल्यानंतर युक्रेनला हजारो Nlaw या शस्त्रांचा पुरवठा करण्यात आला. हे शस्त्र खांद्याच्या आधारे लाँच करून एका शॉटमध्ये शत्रूचे टँक उध्वस्त करण्यासाठी खास डिझाईन करण्यात आलंय. रशियाच्या आक्रमणाच्या सुरुवातीच्या काळात त्यांना कीव्हमध्ये प्रवेशापासून रोखण्यात ही शस्त्रं युक्रेनसाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरल्याचं पाहायला मिळालं.

तेव्हापासून युद्धातील बहुतांश संघर्ष हा युक्रेनच्या पूर्व भागात पाहायला मिळाला आहे. याठिकाणी युक्रेनला लांब पल्ल्याच्या शस्त्रांचा वापर केल्यामुळं फायदा झाल्याचं पाहायला मिळालं.

अमेरिका, युके, कॅनडा आणि ऑस्ट्रेलिया यांनी M777 हॉवित्झर्स आणि M142 हिमार अशा शक्तिशाली रॉकेट यंत्रणांचा पुरवठा युक्रेनला केलाय.

अमेरिकेच्या अधिकाऱ्यांच्या अहवालानुसार (हा अहवाल रशिया आणि प्योंगयांग यांनी नाकारलाय) रशियाला पाश्चिमात्य देशांच्या निर्बंधांमुळं युद्धासाठी लाखो रॉकेट आणि आर्टिलरी शेल खरेदी करण्यासाठी उत्तर कोरियावर अवलंबून राहावं लागलं.

पूर्व आणि दक्षिण भागात युक्रेनला मिळालेल्या यशामध्ये त्यांना मिळालेली लांब पल्ल्याची अचूक शस्त्रे कळीची ठरली असल्याचं पाहायला मिळालं. रशियाच्या हवाई हल्ल्याचा सामना करण्यासाठी युक्रेनला अॅडव्हान्स वेस्टर्न-सिस्टीमचादेखील मोठा फायदा झाल्याचं समोर आलं.

या संघर्षाला सुरुवात झाल्यापासून युक्रेन S-300 सारख्या सोव्हिएत काळातील जमिनीवरून हवेत मारा करणाऱ्या मिसाईल बॅटरीचा वापर करत होतं. पण त्याऐवजी त्यांना पाश्चिमात्य देशांकडून इतर अनेक शस्त्र मिळाली. त्यात अमेरिकेकडून NASAMA आणि जर्मनीकडून IRIS-T SLMs तर युकेकडून खांद्यावरून डागली जाणारी Starstreak सारखी शस्त्रं मिळाली.

डिसेंबर महिन्यात अमेरिकेनं जर्मनी आणि नेदरलँडच्या साथीनं अॅडव्हान्स पॅट्रॉईट मिसाईल सिस्टीम पाठवत असल्याची घोषणा केली होती. क्षेपणास्त्राच्या प्रकारानुसार त्यात 100 किलोमीटरपर्यंत वाहून नेण्याची क्षमता आहे.

पण इतर काही असे भागही आहेत, जिथं शस्त्रं पाठवण्याच्या गतीवर युक्रेननं नाराजी व्यक्त केली.

एकिकडं युद्धाच्या सुरुवातीला त्यांना Strykers आणि Bradleys अशी सैनिकांसाठीची वाहनं लवकर मिळाली होती. मात्र, त्यांना टँकचा पुरवठा करण्याचा सहकाऱ्यांचा वेग हा अत्यंत कमी होता. जानेवारी महिन्यात सहकारी देश शक्तिशाली युद्ध साहित्य पाठवण्यास तयार झाले. त्यानंतर ब्रिटननं सर्वात आधी Challenger 2s पाठवले तसचं अमेरिकेनं M1 Abrams आणि जर्मनीनं Leopard 2s चा पुरवठा केला. यात जर्मनीचा निर्णय महत्त्वाचा ठरू शकतो. कारण त्यामुळं जर्मनीत तयार झालेल्या Leopards चा वापर करणाऱ्या पोलंड सारख्या देशांनाही त्यांच्या टँकचा पुरवठा युक्रेनला करता येणारेय.

पाश्चिमात्य देशांकडून मिळालेल्या टँकचा फायदा युक्रेनला नक्कीच होईल, असं मत इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर स्ट्रॅटेजिक स्टडिजमधील वरिष्ठ फेलो बेन बेरी यांनी बीबीसीबरोबर बोलताना व्यक्त केलं. पण आतापर्यंत दिलेली वचनं निर्णायक ठरण्याची शक्यता कमी असल्याचा इशाराही त्यांनी दिला. तसंच केवळ टँकने युद्धं जिंकली जात नाहीत, असंही ते म्हणाले.

दरम्यान, माध्यमातील बातम्यांचा दाखला देत क्रेमलिनचे प्रवक्ते दिमित्री पेस्कोव्ह यांनीही एक इशारा दिला. पाश्चिमात्य देशांकडून शस्त्रांचा आणखी पुरवठा झाल्यास त्यामुळं हा संघर्ष मोठ्या प्रमाणात वाढत जाईल आणि इतर देश या संघर्षामध्ये थेट सहभागी होऊ लागतील, असं ते म्हणाले. या वाढत्या संघर्षाच्या भीतीपोटीच युक्रेनकडून वारंवार विनंती करूनही सहकारी देश त्यांना फायटर जेटचा पुरवठा करण्यास धजत नसल्याचं चित्र आहे.

या युद्धामध्ये सुरुवातीपासून निगराणी आणि लक्ष्य ठरवण्यासाठी ड्रोनचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करण्यात आलाय. संघर्षाला सुरुवात झाली तेव्हाच तुर्कीयेतील संरक्षण कंत्राटदार बायकरनं अत्यंत चर्चित असे TB2s विक्री केले आणि काही देणगीतदेखील दिले.

गेल्या काही महिन्यांत रशियानं युक्रेनची शहरं आणि वीज केंद्रांवर हल्ल्यासाठी मोठ्या संख्येत "kamikaze" ड्रोनचा (क्रूज मिसाईलसह) वापर केलाय. इराणनं रशियाला युद्धाच्या पूर्वीच हे ड्रोन दिले होते असं म्हटलं असलं तरी, संघर्षादरम्यान त्यांनी आणखी शेकडो ड्रोन पुरवल्याचं म्हटलं जातंय.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)