अमेरिकेच्या व्हिसा धोरणाचा फायदा खरंच भारताला होऊ शकतो का, देशात IT हब वाढतील का?

"भारतातील सर्वोत्तम डॉक्टर, इंजिनियर, शास्त्रज्ञ आणि संशोधन करणाऱ्यांना आता भारताच्या प्रगतीत आणि विकसित भारतात योगदान देण्याची संधी मिळेल. अमेरिकेचे नुकसान हे भारताच्या फायद्याचे होईल."

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेतील विदेशी नोकरदारांसाठी H1B व्हिसा शुल्कात मोठी वाढ केली आहे. त्यावर नीती आयोगाचे माजी सीईओ अमिताभ कांत यांनी हे मत व्यक्त केलं आहे.

एक्सवर पोस्ट करत त्यांनी म्हटलंय, "डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या 1 लाख डॉलर (88 लाख रुपये) H1B व्हिसा शुल्कामुळे अमेरिकेच्या इनोवेशनमध्ये अडथळा येईल आणि भारताच्या विकासाला गती मिळेल. जागतिक प्रतिभेचे दरवाजे बंद करून, अमेरिका प्रयोगशाळा, पेटंट, इनोवेशन आणि स्टार्टअप्सची पुढची लाट बेंगळुरू, हैदराबाद, पुणे आणि गुरुग्राम येथे आणत आहे."

21 सप्टेंबर 2025 पासून लागू झालेल्या अमेरिकेच्या या निर्णयामुळे, ज्या व्हिसासाठी आधी अंदाजे 1 हजार 500 डॉलर म्हणजे 1 लाख 32 हजार रुपये एवढा खर्च यायचा त्यासाठी आता नवीन अर्जदारांना 1 लाख अमेरिकन डॉलर म्हणजे अंदाजे 88 लाख रुपये एवढा खर्च येणार आहे.

अमेरिकेच्या निर्णयानंतर याचा भारतावर काय परिणाम होईल हे समजून घेत असल्याची प्रतिक्रिया परराष्ट्र मंत्रालयाने दिली आहे. तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी देशाला संबोधित करताना स्वदेशीचा नारा दिला आहे.

यामुळे अमेरिकेत जाऊन करिअर करण्याचं स्वप्न पाहणाऱ्या लाखो भारतीयांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. मात्र, अमिताभ कांत म्हणतात त्याप्रमाणे खरंच भारतातील टेक हबमध्ये कुशल भारतीय कामगारांचं पुनरागमन होईल का? जाणून घेऊयात.

'तर भारतात नोकरीचा मोठा प्रश्न निर्माण होणार'

बीबीसी मराठीनं या विषयावर अच्युत गोडबोले यांच्याशी चर्चा केली. अच्युत गोडबोले हे तंत्रज्ञ आणि मराठीतील लेखक आहेत. विज्ञान, संगणक तंत्रज्ञान आणि व्यवसाय या विषयांवर त्यांनी लेखन केलं आहे.

ते म्हणाले, "अमिताभ कांत जे म्हणत आहेत ते मला पटत नाही कारण, H1B व्हिसासाठी लाखो लोक वाट पाहत आहेत. या वाट पाहणाऱ्यांमध्ये सगळेच काही तंत्रज्ञानात खुप काही भर टाकणारे, उच्च दर्जाचं संशोधन करणारे किंवा तज्ज्ञ मंडळी नाहीत."

"दर्जेदार कौशल्य पाहून त्यातल्या काही लोकांसाठी कंपन्या पैसे भरतील. पण उरलेल्या इतर लोकांना जर H1B व्हिसा मिळाला नाही तर भारतात नोकरीचा मोठा प्रश्न निर्माण होणार आहे", असंही पुढे ते म्हणाले.

त्यामुळे अमिताभ कांत म्हणतात तसं प्रचंड फायदा वगैरे होईल असं अच्युत गोडबोले यांना वाटत नाही. कदाचित हा निर्णय आल्यानंतर लोकांमध्ये फार गोंधळ निर्माण होऊ नये म्हणून ते बोलले असावेत, असं त्यांना वाटतं.

अमिताभ कांत म्हणतात त्याप्रमाणे, खरंच आपल्या देशात या संधी निर्माण होऊ शकतात का? हे समजून घेण्यासाठी बीबीसी मराठीने राजकीय विश्लेषक आणि लेखक अशोक कुमार पांडे यांच्याशी संपर्क साधला.

ते म्हणाले, "आपल्याकडे कौशल्य आहे हे खरं आहे, पण ते कौशल्याचा वापर करण्याची आपली क्षमता आहे का? आपल्याकडे त्यांना देण्यायोग्य नोकऱ्या आहेत का?"

ते म्हणाले, "मागच्या वर्षी एक डेटा आला होता की, आयआयटीतल्या 30% टक्के विद्यार्थ्यांच्या प्लेसमेंट झाल्या नाहीत. जर आयआयटी-आयआयएमची अशी अवस्था असेल तर बाकी कॉलेज आणि विद्यापीठांमध्ये शिकणाऱ्या मुलांची अवस्था कशी असेल याचा आपण विचार करू शकतो."

"लोकांना माहीत आहे की भारतात पुरेशा नोकऱ्या नाहीत आणि कामाचं स्वरूपही समाधानकारक नाही. नोकऱ्या मिळाल्या तरी खूप कमी पगारात काम करावं लागतं, शिवाय काही ठिकाणी सतत कामगार कपात होताना दिसून येते," असंही ते पुढे म्हणाले.

त्यामुळे जरी अमेरिकेत जाता नाही आलं तरी भारतीय इतर देशांमध्ये जातील, असं पांडे यांना वाटतं.

'याचा लोकांच्या वैयक्तिक आयुष्यावर परिणाम होताना दिसून येईल'

अच्युत गोडबोले म्हणाले, "एआय तंत्रज्ञानामुळे आधीच अनेकांच्या नोकऱ्या जात आहेत. त्यामुळे या निर्णयाचा लोकांच्या वैयक्तिक आयुष्यावर, कुटुंबावर याचा परिणाम होताना दिसून येईल. कारण आपल्याकडे लोकांना समाधानकारक नोकऱ्या देण्यासाठी लागणारी पोषक इकोसिस्टीम नाही. कारण आपण शिक्षण, आरोग्य, संशोधन यावर प्रचंड कमी खर्च करतो."

तंत्रज्ञान विषयावरील तज्ज्ञ आणि लेखक अतुल कहाते यांचं मतही असंच काहीसं आहे.

ते म्हणतात, "गेल्या 20-30 वर्षांमधले H1B व्हिसा घेऊन जाणारे जे भारतीय लोक आपण पाहिले तर त्यात अतिशय हुशार विद्यार्थ्यांचं प्रमाण कमीच असतं. काहीही करून अमेरिकेत जाऊन स्थायिक व्हायचं या विचारानं अनेक जण गेलेले असतात."

पुढे ते म्हणतात,"त्यामुळे अमेरिकेत जाऊन प्रचंड नवनिर्मिती करणारे किंवा उद्योग उभा करणारे फार कमी लोक असतात. त्यामुळे देशाला असा काही फार फटका बसणार नाही, जे काही नुकसान होईल ते वैयक्तिक पातळीवरचं असेल. त्यामुळे ते भारताला झेपेल का हा मुळ प्रश्न नाही, तर वैयक्तिक पातळीवर लोकांना ते झेपेल का, असा तो प्रश्न आहे."

'कुठल्याही संकंटात संधी असते'

उद्योजक व आयटी क्षेत्रातील तज्ज्ञ दीपक डॉ. दीपक शिकारपूर अमेरिकेच्या या निर्णयाकडे एक चांगली संधी म्हणून पाहतात.

ते म्हणाले, "अमिताभ कांत म्हणालेत तसं कुठल्याही संकटात संधी असते. भारतीय युवा पिढीनं व उद्योगांनी याकडे समस्या म्हणून न बघता संधी म्हणून पाहिलं पाहिजे. आपला देशही प्रगत होत आहे. आपल्याकडंही शिक्षण आणि करिअरच्या चांगल्या संधी आहेत."

या निर्णयाचा मोठा फटका अमेरिकेतील उद्योगांवरही होणार आहे, असं त्यांना वाटतं.

ते म्हणतात, "अनेक परदेशी स्थलांतरित अमेरिकेतील प्रमुख उद्योगांसाठीच काम करत असतात व त्यांच्या प्रतिभेचा अमेरिकेलाही फायदा होत आलाय. त्यामुळे आता अशा उद्योगांना तोटा सहन करावा लागू शकतो."

अतुल कहाते यांनाही डोनाल्ड ट्रम्प यांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर परिस्थिती पुन्हा पहिल्यासारखी होऊ शकते, असं वाटतं.

ते म्हणतात, "प्रचंड मोठं संकट येईल असं मला वाटत नाही. कदाचित हे फायदेशीरही ठरू शकेल. जसं की भारतात जास्त कंपन्यांची निर्मिती होणं असेल, इथला व्यवसाय वाढीस लागणं असेल अशा गोष्टी होऊ शकतात."

त्यासाठी लागणारं प्रशिक्षण आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर यासाठी भारतीय कंपन्या आणि आपला देश तयार आहे असं त्यांना वाटतं.

स्नॅपडीलचे माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि उद्योजक कुणाल बहल यांनी एक्सवर पोस्ट करत म्हटलं आहे की, नवीन नियमांमुळे मोठ्या संख्येने कुशल व्यावसायिक भारतात परत येण्याची शक्यता वाढली आहे.

"नवीन H1B नियमांमुळे, मोठ्या संख्येनं प्रतिभावान व्यक्ती भारतामध्ये परत येणार आहेत. पाया हलवणं सुरुवातीला कठीण असेल यात शंका नाही, परंतु भारतात असलेल्या प्रचंड संधी पाहता, त्यांच्यासाठी ते नक्कीच कामी येईल. भारतामधील प्रतिभेचा आवाका वाढत आहे," असे त्यांनी त्यांच्या पोस्टमध्ये म्हटलं आहे.

'भारतात राहून जागतिक करिअर घडवण्याची उत्कृष्ट संधी'

असं काही होणार, याची कल्पना आधीपासूनच होती, असं दीपक शिकारपूर म्हणतात.

"भारतीय तंत्रज्ञान कंपन्यांनी असं काही तरी होऊ शकतं याचा विचार करून ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर्स (जीसीसी) सुरू केली. यामुळे अनेक देशांमधील वेळेच्या फरकामुळे बहुराष्ट्रीय कंपन्या त्यांच्या कामकाजाचे चोवीस तास चक्र चालू ठेवू शकतात."

त्यांच्या म्हणण्यानुसार, जीसीसीमुळे अमेरिकेतील कार्यालयाचे काम संपल्यावर, भारतातील टीम ते काम पुढे नेऊ शकते आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी अमेरिकेतील टीमला तयार काम मिळते. यामुळे कामाची गती वाढते आणि वेळेची बचत होते.

"जीसीसीमुळे चांगले वेतन आणि इतर आकर्षक फायदेही मिळतात. भारतात राहून जागतिक करिअर घडवण्याची ही एक उत्कृष्ट संधी आहे. मात्र, भारतीय सरकारनं जीसीसीला प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे, त्यामुळे भारतात काम वाढेल आणि मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती होईल", असं दिपक शिकारपूर म्हणाले.

व्हिसाच्या फीमध्ये मोठी वाढ झाल्यानं भारतीय आयटी कंपन्यांवर प्रचंड आर्थिक भार पडेल, असं ते पुढे म्हणतात.

ते म्हणाले, "यामुळे कंपन्या अमेरिकेत नवीन कर्मचारी पाठवण्याचे प्रमाण कमी करतील किंवा अमेरिकेतील प्रोजेक्ट्ससाठी स्थानिक कर्मचाऱ्यांनाच प्राधान्य देतील. अनेक भारतीय आयटी कंपन्यांचा व्यवसाय अमेरिकेवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. या कंपन्यांना त्यांच्या व्यवसाय मॉडेलमध्ये बदल करावा लागेल. त्यांना अमेरिकेत ऑफशोअर डिलिव्हरी सेंटर वाढवावी लागतील किंवा स्थानिक कर्मचाऱ्यांची भरती करावी लागेल", असं दीपक शिकारपूर म्हणाले.

तर भारतात असलेल्या अपुऱ्या नोकरीच्या संधींमुळे, अमेरिकेच्या या निर्णयाचा नव्यानं कॉलेजमधून बाहेर पडणाऱ्या भारतीय मुलांच्या नोकऱ्यांवर गंभीर परिणाम होईल अशी चिंता अच्युत गोडबोले यांनी व्यक्त केली.

ते म्हणाले, "या निर्णयाचा नव्याने कॉलेजमधून बाहेर पडणाऱ्या मुलांच्या भरतीवरही परिणाम होईल. आत्ता काही ठोस असं निष्कर्ष काढण्यापेक्षा येत्या काही दिवसांत चित्र अजून जास्त स्पष्ट होईल. कारण मागच्या काही काळापासून जे काही भारत आणि अमेरिकेदरम्यान चालू आहे, त्यामुळे हा दबावतंत्राचा देखील भाग असू शकतो. कदाचित पुढच्या काही काळात हा निर्णय मागेही घेतला जाऊ शकतो."

अमेरिका नाही तर मग इतर पर्याय

भारतापेक्षा चीनमध्ये जास्त चांगला पगार मिळू शकेल, असं मत अच्युत गोडबोले यांनी व्यक्त केलं.

ते म्हणाले, "अमेरिकेच्या या H1B व्हिसाच्या निर्णयानंतर, चीनने आता त्यांचा के व्हिसा जगासाठी खुला केला आहे. चीन अमेरिकेएवढा पगार देईल की नाही माहिती नाही. पण भारतापेक्षा तिकडे नक्कीच जास्त चांगला पगार मिळू शकेल. त्यामुळे जरी भाषेची अडचण असली तरी काही लोक तिकडे जाण्याची शक्यता आहे."

तर, "पूर्वेकडील देश (जपान, कोरिया, तैवान) आत्तापर्यंत आपण दुर्लक्षित करत होतो. तिथं संधी असूनही फायदा घेत नव्हतो. आता हे धोरण बदलावं लागेल. परदेशी भाषेचं ज्ञान, संवाद कौशल्य विकसित केल्यास आणि योग्य नेटवर्किंग केल्यास विदेशात काम करण्याची दारं उघडू शकतात", असं दीपक शिकारपूर म्हणाले.

तर, काहीही करून भारतात रहायचंच नाही असा विचार असल्यानं अमेरिका नाही तर मग कॅनडासारख्या इतर पर्यायांचा बरेच लोक नक्कीच विचार करतील, असं अतुल कहाते म्हणतात.

ते म्हणाले, "कुशल कामगारांसाठी इतर ठिकाणी जाणं शक्य होऊ शकतं. मात्र, बाकी लोकांना त्यांच्या व्हिसाची मुदत संपल्यानंतर भारतात येण्याशिवाय पर्याय सध्या तरी दिसत नाही."

US मधले मराठी आमदार काय म्हणतात?

H1B व्हिसासाठीचे नियम कडक करून अमेरिकेनं स्वतःसाठी जगभरात स्पर्धकांची संख्या वाढवली आहे, असं मत अमेरिकेतल्या न्यू हॅमशायर राज्यातले आमदार संतोष साळवी यांनी व्यक्त केलं आहे.

बीबीसी मराठीचे प्रतिनिधी नीलेश धोत्रे यांच्याशी साळवी यांनी संवाद साधला.

ते म्हणाले, "त्याचा अमेरिकी बिझनेसवर परिमाण होईल, यामुळे नवं टॅलेंट अमेरिकेत येणं कमी होईल असंसुद्धा त्यांची म्हणणं आहे. पण, अमेरिकेला त्यांच्या नागरिकांना रोजगार देण्यासाठी अशी पावलं उचलणं गरजेचं असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे."

H1B बी येणारी मंडळी फक्त जॉब घेत नाहीत तर ते अनेकदा अमेरिकेत नवे जॉब तयारही करतात, त्यातलीच अनेक मंडळी मोठ्या कंपन्यांची सीईओ झालेली आहेत आणि त्यांनी जॉब तयार केले आहेत, असंही त्यांनी म्हटलं आहे.

'अमेरिकेत नाही गेलो तरी इथं काय वाईट आहे'

अमेरिकेत जाणं अनेकांचं स्वप्न असतं. तिथे जाऊन डॉलर्समध्ये पैसे कमावणे आणि यशस्वी होणे याला अमेरिकन ड्रीम म्हटलं जातं. अशी स्वप्नं पाहणाऱ्या तरुण-तरुणींचं काय होईल हे जाणून घेण्यासाठी बीबीसी मराठीने मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्सचे महासंचालक प्रशांत गिरबने यांची मुलाखत घेतली.

ते म्हणतात, "अमेरिकन ड्रीमला खूप मोठा तडा बसला असं काही मला वाटत नाही. हा 'जावे त्याच्या वंशा' असा प्रकार आहे. कारण तिथं गेल्यानंतर आपल्याला कळतं, की इथे ज्या सुविधा आहेत त्या तिथेही मिळतील आणि नवीन सुविधाही पदरात पडतील तर असं होत नाही. कारण तिथे गेल्यावर घरातली कामं आपल्यालाच करावी लागतात.

"अमेरिकेत काम चांगलं आहे, नियम चांगले आहेत, इन्फ्रास्ट्रक्चर चांगलं आहे, पण तिथं घरातील सगळी कामं स्वतः करावी लागतात", असं मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्सचे महासंचालक प्रशांत गिरबने बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाले.

"भारतीय लोकांसाठी अमेरिकेत गेलो तर चांगलं आहे, नाही गेलो तरी इथं काय वाईट आहे. एक काळ होता जेव्हा अमेरिकन ड्रीम असं वाटायचं, पण आता तसं नाही," असंही ते म्हणाले.

"कुठलीही गोष्ट खूप चांगली किंवा खूप वाईट नसते. या निर्णयाचा भारतीय कंपन्यावर जसा परिणाम होणार आहे तसा तो अमेरिकन कंपन्यांवर देखील होणार आहे," असं गिरबने म्हणाले.

भारतात थोड्या काळासाठी व्यवसायावर परिणाम होईल पण फार काळासाठी तो राहील असं त्यांना वाटत नाही.

तर, भारतात टॅलेंटची कमी नाही, पण इथं टॅलेंटला तिथल्या सारखा वाव मिळतो का? अमेरिकेत इथून गेलेल्या मुलांना तयार होण्यासाठी जी व्यवस्था आणि वातावरण मिळतं ते आपल्याकडे मिळेल का?

शिवाय सिलिकॉन व्हॅलीत जे तंत्रज्ञान शिकायला मिळतं ते तुम्ही इथं बसून कसं शिकणार? असं मत फोरम फॉर आयटी एम्प्लॉईज संघटनेचे अध्यक्ष पवनजीत माने यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना व्यक्त केलं.

"शिवाय H1B व्हिसावर तिथं गेल्यानंतर एका कंपनीमधून इतर कंपन्यांमध्ये जाता येतं. इथून तिथं गेलेली मुलं खुप चांगलं काम करतात, कारण तिथं त्यांना नवीन गोष्टी शिकायला मिळतात. तिकडं जाऊन दहा गोष्टी शिकून इकडं येणारी मुलं नवीन काहीतरी वेगळं करायचा विचार करतात, पण आता त्यांची ती संधी गेली असं मला वाटतं. त्यामुळे आता मुलांंचं नुकसानच होणार आहे."

'कर्जाचे पैसे कसे फेडायचे'

H1B व्हिसाबाबत अमेरिकन सरकारनं घेतलेल्या निर्णयानंतर H1B व्हिसावर रहाणारे भारतीय खूप चिंतेत आहेत. या परिस्थितीत अमेरिकेबाहेर गेलो तर परत येता येईल का या चिंतेनं अनेक भारतीयांनी आपला भारत दौरा रद्द केलाय.

सेंट लुईसमध्ये रहाणारे भास्कर वाघ (नाव बदललं) यांना नोव्हेंबरमध्ये भारतात H1B व्हिसा स्टॅम्पिंग अपॉइंटमेंट मिळाली होती. भास्कर भारतात येण्याच्या तयारीत होते पण त्यांनी आता आपला दौरा रद्द केलाय. ते सांगतात, "अपॉइंटमेंट मिळाली होती पण आता जाणार नाही. सरकारी नियमाबाबत अजूनही संभ्रम आहे. आता भारतात गेलो आणि परत येताना काही त्रास झाला तर? म्हणून जाणं पुढे ढकललं आहे."

"आता पुन्हा केव्हा जाता येईल, परत सहजासहजी अपॉइंटमेंट मिळेल का? असे अनेक प्रश्न आहेत. पण या परिस्थितीत देश न सोडलेला बरा. त्यामुळे विमानाचं बुकिंग कॅन्सल केलंय", असं त्यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं.

अमेरिकेतील काही भारतीय आपल्या आई-वडिलांना सोडण्यासाठी भारतात जाण्याचा विचार करत होते. पण नवीन आदेशांमुळे अनेकांनी जाणं रद्द केलंय. अमेरिकेतील अनेक कम्युनिटी ग्रुपवर पालकांसोबत जाण्यासाठी कोणी सोबती आहे का? अशी विचारणा करण्यासाठी मेसेज पोस्ट केले जात आहेत .

"गेल्यावर्षी H1B साठी लॉटरीमध्ये सिलेक्ट झालो नाही. यावर्षी पुन्हा प्रयत्न करणार होतो. आता नवीन नियम आलाय. कंपनी एवढे पैसे देईल का? हा मोठा प्रश्न आहे," अशी चिंता अमेरिकेत राहणाऱ्या सोहमनं (नाव बदललं आहे) बीबीसीसोबत बोलताना व्यक्त केली.

"अमेरिकेत उच्चशिक्षिण पूर्ण केल्यानंतर नोकरी मिळाली. भारतात परत जावं लागतं तर सर्वात मोठा प्रश्न असेल नोकरी मिळेल का? कर्जाचे पैसे कसे फेडायचे?"

"माझ्यासारखी अनेक मुलं आहेत. काही माझे मित्र आहेत. सर्वासमोर हा मोठा प्रश्न आहे. ग्रुपमध्ये एकच चर्चा सुरू असते. कंपन्या स्पॉन्सर्स करतील का? का परत जावं लागेल?"

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.