शिंदे-फडणवीस सरकारच्या महिलांसाठी 'या' 5 मोठ्या घोषणा, महिला मतदारांना खूश करण्याचा प्रयत्न?
फोटो स्रोत, Devendra Fadnavis
- Author, दीपाली जगताप
- Role, बीबीसी मराठी प्रतिनिधी
महापालिका निवडणुकांच्या तोंडावर अर्थसंकल्प सादर होत असताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या पहिल्याच अर्थसंकल्पात महिला वर्गासाठी घोषणांचा पाऊस पाडला.
अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या अर्थसंकल्पात लहान मुलींसह संपूर्ण महिला वर्गासाठी मोठ्या योजना जाहीर केल्या आहेत.
या योजना कोणत्या आहेत? याचा फायदा महिलांना कसा होईल? आणि महिला मतदारांना खूष करण्याचा हा प्रयत्न आहे का? जाणून घेऊया,
अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपला पहिला अर्थसंकल्प आज (9 मार्च 2023) विधानसभेत मांडला. आयपॅडवर सादर झालेला हा पहिलाच अर्थसंकल्प आहे.
तर आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शिंदे-फडणवीस सरकारने 'निवडणूक बजेट' सादर केलंय अशी टीका विरोधकांकडून केली जात आहे.
या अर्थसंकल्पात सरकारने महिलांसाठी मोठ्या घोषणा आणि योजना जाहीर केल्या आहेत. घोषणा कोणत्या आहेत पाहूया,
1. 'लेक लाडकी' योजना
या योजनेअंतर्गत पिवळ्या आणि केशरी रेशनकार्डधारक कुटुंबांतील मुलींना सरकारकडून अर्थसहाय्य मिळेल अशी घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे.
योजनेनुसार, मुलीच्या जन्मानंतर मुलीला 5 हजार रुपये मिळणार, इयत्ता पहिलीमध्ये प्रवेश घेतल्यानंतर 4 हजार रुपये, सहावीत 6 हजार रुपये, अकरावीमध्ये प्रवेशानंतर 8 हजार रुपये आणि मुलगी 18 वर्षांंची झाल्यानंतर 75 हजार रुपये दिले जातील असं सरकारने या योजनेअंतर्गत जाहीर केलं आहे.
2. महिलांना एसटी प्रवासात सरसकट 50% सवलत
राज्याच्या अर्थसंकल्पात ही आणखी एक महत्त्वाची घोषणा करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसमध्ये प्रवास करणाऱ्या महिलांना तिकीट दरात थेट 50 टक्के सवलत देण्यात आली आहे.
या अंतर्गत राज्यभरातल्या महिलांना प्रवासी राज्य सरकारची एसटी महामंडळाच्या सर्व बसमधून 50 टक्के सवलतीत तिकीट मिळणार अशी घोषणा सरकारने केली.
3. आशा स्वयंसेविका, अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनात वाढ
सरकारने अर्थसंकल्पात जाहीर केल्यानुसार, आशा स्वयंसेविकांचे मानधन 3500 वरुन 5000 रुपये वाढवण्यात आलं आहे.
गटप्रवर्तकांचे मानधन 4700 वरुन 6200 रुपये, अंगणवाडी सेविकांचे मानधन 8325 वरुन 10,000 रुपये, मिनी अंगणवाडी सेविकांचे मानधन 5975 वरुन 7200 रुपये,
अंगणवाडी मदतनिसांचे मानधन 4425 वरुन 5500 रुपये वाढवण्यात आले आहे.
तसंच अंगणवाडी, मिनी अंगणवाडी सेविका, मदतनीसांची 20 हजार पदं भरणार असल्याची घोषणाही सरकारने केली आहे.
4. 25 हजार रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न व्यवसाय करमुक्त
महिलांचे आता मासिक 25 हजार रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न व्यवसाय करमुक्त केल्याची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली.
यापूर्वी ही मर्यादा मासिक 10,000 रुपये होती आणि आता ती 25 हजार रुपये करण्यात आली आहे.
5. माता सुरक्षित योजनेअंतर्गत आरोग्य तपासणी
सरकारकडून 'माता सुरक्षित तर घर सुरक्षित' हे अभियान राज्यभरात राबवलं जाणार असून याअंतर्गत स्तनदा मातांच्या आणि मुलींच्या आरोग्याची तपासणी आणि औषधोपचारासाठी मदत केली जाणार आहे.
राज्यातील 4 कोटी महिला आणि मुलींची आरोग्य तपासणी या अभियानाअंतर्गत केली जाणार आहे.
'नुसता घोषणांचा पाऊस'
महिलांचा मोठ्या संख्येने आम्हाला पाठिंबा असल्यानेच फडणवीस सरकार आता असुरक्षित झालंय अशी प्रतिक्रिया ठाकरे गटाच्या आमदार मनीषा कायंदे यांनी दिली.
आमदार मनीषा कायंदे म्हणाल्या, "कर सवलत वगळता यात महिलांसाठी काहीच ठोस नाही. मुली, महिलांसाठी प्रत्यक्षात तो पैसा पोहोचणार का हे पहावं लागेल. केवळ घोषणा करून उपयोग नाही. आताची परिस्थिती पाहिली तर साधं आधारकार्ड अजून सगळ्यांचं बनलेलं नाही. त्यामुळे योजना लालफितीत राहू नये."
तर हा संकल्प म्हणजे फक्त घोषणांचा पाऊस आहे अशी प्रतिक्रिया ठाकरे गटाचे आमदार सुनील प्रभू यांनी दिली.
बीबीसी मराठीशी बोलताना ते म्हणाले, "त्यांनी जनहिताच्या म्हणून मांडल्या पण प्रत्यक्षात त्या लोकांपर्यंत पोहचायला हव्यात. आमच्याच जुन्या घोषणा नव्याने करून मांडल्या आहेत. आमच्या कामांना स्थगिती द्यायची आणि त्याच योजना नव्याने सांगायच्या असा हा अर्थसंकल्प आहे."
महिला मतदारांना खूश करण्याचा प्रयत्न?
हा अर्थसंकल्प मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारसाठी राजकीयदृष्ट्याही महत्त्वाचा मानला जात होता. याचं कारण म्हणजे 12 महानगरपालिकांच्या आगामी निवडणुका आणि 2024 मधील लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका.
यामुळेच हा निवडणुकांच्या तोंडावर जाहीर केलेला हा अर्थसंकल्प असून निवडणुकीच्या आधीचा हा शेवटचा अर्थसंकल्प ठरू शकतो, असं ज्येष्ठ पत्रकार दीपक भातुसे सांगतात.
दीपक भातुसे म्हणाले, "या अर्थसंकल्पातून सर्व घटकांना खूश करण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे. शेतकरी आणि महिलांसाठी मोठा निर्णय आहे. एसटीमध्ये तिकीट दरात 50% सवलत याचा मोठा प्रभाव ग्रामीण महाराष्ट्रात होईल. सर्व वयोगटातील महिला आणि मुलींसाठी महत्त्वाचे निर्णय आहेत. त्यामुळे नक्कीच महिला मतदारांना एकप्रकारे खूश करण्याचा प्रयत्न केला आहे असं म्हणता येईल."
तसंच गेल्या चार ते पाच महिन्यात ज्या घडामोडी घडल्या आणि सरकार स्थापन झालं त्यानंतर जनतेमध्ये सरकारची एक नकारात्मक प्रतिमा असल्याचीही टीका गेल्या काही काळात झाली. ही प्रतिमा कुठेतरी पुसण्याचा प्रयत्नही अर्थसंकल्पातून केला गेला असंही विश्लेषकांचं म्हणणं आहे.
पाच मोठ्या घोषणांसह इतरही काही नवीन योजना आणि अभियान सरकारने अर्थसंकल्पात उल्लेख केला आहे. यात कोल्हापूर जिल्ह्यात कोल्हापुरी चप्पल क्लस्टर, मुंबईत महिलांसाठी युनिटी मॉलची स्थापना, महिला सुरक्षा, सुविधाजनक प्रवासासाठी महिला केंद्रीत पर्यटन धोरण यांचा समावेश आहे.
राजकीय विश्लेषक मृणालिनी नानिवडेकर सांगतात, "भाजपला मतदान करणा-यांमध्ये महिलांची संख्या मोठी आहे. विशेषत: मोदींना मतदान करणाऱ्या महिलांची. यामुळे याचाही बारकाईने विचार बजेटमध्ये केला गेलाय. त्यातही ग्रामीण आणि शहरी दोन्ही भागातल्या महिलांना बजेटमध्ये स्थान दिलं आहे. आता याची अंमलबजावणी कशी होते हे पहावं लागेल. पण हे इलेक्शन बजेट आहे हे स्पष्ट आहे."
हेही वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
