कोलकाता बलात्कार आणि हत्या प्रकरणाला एक महिना पूर्ण, जाणून घ्या केव्हा काय घडले?

कोलकात्याच्या आरजी कर मेडिकल कॉलेज आणि रुग्णालयातील डॉक्टर तरुणीवरील बलात्कार आणि हत्या प्रकरणाला एक महिना उलटला आहे. या प्रकरणावर आज (9 सप्टेंबर) रोजी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली.

पीटीआय या वृत्तसंस्थेनं दिलेल्या माहितीनुसार, पश्चिम बंगालच्या आरोग्य विभागानं सुप्रीम कोर्टात त्यांचा अहवाल सादर केला आहे.

डॉक्टरांच्या आंदोलनादरम्यान पश्चिम बंगालमध्ये 23 रुग्णांचा मृत्यू झाल्याची माहिती या अहवालात देण्यात आली आहे.

कोलकाता बलात्कार आणि हत्या प्रकरणाचा तपास पुढं सरकला असल्याचं सुप्रीम कोर्टानं नमूद केलं आहे. तसंच सीबीआयला 17 सप्टेंबर रोजी नवीन तपास अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही दिले आहेत.

या प्रकरणाला 9 सप्टेंबर रोजी एक महिना पूर्ण झाला असून त्या पार्श्वभूमीवर काही ठिकाणी प्रदर्शन करण्यात येत आहेत.

आरजी कर या शासकीय मेडिकल कॉलेजमध्ये 31 वर्षीय डॉक्टर तरुणीचा मृतदेह आढळून आल्यानंतर देशभरात संतापाची लाट उसळली होती. अनेक ठिकाणी या घटनेविरोधात आंदोलन करण्यात आलं होतं.

या प्रकरणी डॉक्टरांनी रस्त्यावर उतरत घटनेचा निषेध नोंदवला. तसंच न्यायाची मागणी केली आहे. या आंदोलनांमुळं आपत्कालीन सेवा वगळता देशभरातील इतर वैद्यकीय सेवाांवरही परिणाम झाला.

देशभरातील डॉक्टर तसंच वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेबाबत सुप्रीम कोर्टानं चिंता व्यक्त केली आहे. यानंतर एका राष्ट्रीय टास्क फोर्सची स्थापनाही करण्यात आली आहे.

या टास्क फोर्सचं काम राष्ट्रीय स्तरावर वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेशी संबंधित प्रोटोकॉल तयार करण्याचं आहे.

गेल्या महिनाभरात या प्रकरणात केव्हा-काय घडलं, त्याबाबत जाणून घेऊयात.

बलात्कार आणि हत्या घटनाक्रम

कोलकाता बलात्कार आणि हत्या प्रकरणी कोणत्या दिवशी काय घडले यावर एक नजर टाकुयात.

9 ऑगस्ट –

पश्चिम बंगालच्या कोलकाता शहरातील आरजी कर मेडिकल कॉलेज रुग्णालयातील सेमिनार हॉलमध्ये सकाळच्या सुमारास एका महिला ट्रेनी डॉक्टरचा मृतदेह आढळून आला. रात्रीच्या जेवणानंतर ही महिला डॉक्टर सेमिनार हॉलमध्ये झोपली होती. तिथंच आरोपीने बलात्कार करून तिची हत्या केली.

बलात्कार आणि हत्येची ही घटना रात्री तीन ते सकाळी सहाच्या दरम्यान घडल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. या घटनेनं एकच खळबळ उडाली, डॉक्टरांनी घटनेविरोधात निषेध नोंदवत आंदोलनं केली.

10 ऑगस्ट -

पोलिसांनी टास्क फोर्सची स्थापना करून तपास सुरू केला आणि सहा तासांच्या आत घटनेतील आरोपी संजय रॉयला अटक करण्यात आली. सीसीटीव्ही फुटेजव्यतिरिक्त पोलिसांना घटनास्थळी (सेमिनार हॉल) एक तुटलेला ब्लूटुथ इअरफोन आढळून आला होता. हा इअरफोन आरोपीच्या फोनशी कनेक्ट झाला आणि त्याआधारे पोलिसांनी आरोपीला अटक केली.

11 ऑगस्ट –

डॉक्टरांच्या आंदोलनाची व्याप्ती वाढली. त्यानं तीव्र स्वरुप धारण केलं.

12 ऑगस्ट –

कोलकात्यातील आरजी कर मेडिकल कॉलेज आणि हॉस्पिटलचे प्राचार्य डॉ. संदीप घोष यांनी या घटनेनंतर राजीनामा दिला.

13 ऑगस्ट –

कोलकाता हायकोर्टानं प्रकरणाचा तपास योग्य पद्धतीनं होत नसल्याचं म्हणत तपास सीबीआयकडे सुपूर्द केला.

14 ऑगस्ट -

काँग्रेस खासदार राहुल गांधींनी कोलकात रेप आणि हत्या प्रकरणी स्थानिक प्रशासनावर प्रश्न उपस्थित केले.

हा ममता बॅनर्जी सरकारसाठी मोठा धक्का होता. कारण तोपर्यंत त्यांना प्रामुख्यानं फक्त भाजपच्या विरोधाचा सामना करावा लागला होता.

15 ऑगस्ट -

14 आणि 15 ऑगस्टच्या रात्री कोलकातासह अनेक ठिकाणी महिला संघटनांनी आणि सामाजिक संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी 'रीक्लेम द नाइट' ची घोषणा देत महिलांना रस्त्यावर उतरण्याचं आवाहन केलं.

14 - 15 ऑगस्टच्या रात्री आरजी कर रुग्णालयात डॉक्टरांच्या आंदोलनाच्या ठिकाणी अज्ञातांनी हल्ला केला. सोशल मीडियावर करण्यात आलेल्या दाव्यानुसार हल्ल्यात रेप, मर्डर झालेल्या ठिकाणाची तोड-फोडही करण्यात आली.

कोलकाता पोलिसांनी हे दावे फेटाळले. "घटना सेमिनार रूममध्ये घडली होती आणि त्याठिकाणी कोणीही हात लावला नाही. खोट्या बातम्या पसरवू नका. अफवा पसरवणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल," असं पोलीस म्हणाले.

स्वातंत्र्यदिनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीही महिलांच्या सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित केला.

16 ऑगस्ट -

पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जींनी रस्त्यावर उतरत मार्च काढला. त्यावर भाजपसह अनेकांनी टीका केली.

18 ऑगस्ट -

सीबीआय आरोपीची फॉरेन्सिक चाचणी करणार असल्याच्या बातम्या आल्या.

आंदोलक आणि पोलिसांत संघर्ष

20 ऑगस्ट -

सुप्रीम कोर्टानं कोलकाता रेप-मर्डर प्रकरणाची स्वतः दखल घेत सुनावणी घेतली. सुप्रीम कोर्टानं देशभरातील डॉक्टर आणि वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांसाठीच्या सुरक्षा व्यवस्थेतील त्रुटींवर चिंता व्यक्त केली. तसंच एका राष्ट्रीय टास्कफोर्सचीही स्थापना केली.

21 ऑगस्ट -

आरजी कर मेडिकल कॉलेजच्या सुरक्षेची जबाबदारी सीआयएसएफकडं दिली.

22 ऑगस्ट -

डॉक्टरांनी 11 दिवसांपासून सुरू असलेला संप मागे घेतला.

27 ऑगस्ट -

डॉक्टरच्या बलात्कार आणि हत्येच्या प्रकरणाच्या विरोधात विद्यार्थ्यांनी ‘नबान्न भवन’ पर्यंत मार्च काढण्यासाठीची विनंती केली. या मार्चमध्ये आंदोलक विद्यार्थी आणि पोलीस कर्मचारी यांच्यात संघर्ष झाला.

‘पश्चिम बंग छात्र समाज’ या नव्या विद्यार्थी संघटनेनं या विरोधी मार्चला ‘नबान्न अभियान’ नाव दिलं. आंदोलकांनी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जींच्या राजीनाम्याची मागणी केली.

पश्चिम बंगालच्या राज्यपालांनीही निवेदन प्रसिद्ध करत'पश्चिम बंग छात्र समाज'नं आयोजित केलेल्या 'नबन्ना मार्च' (सचिवालयावरील आंदोलन) दरम्यान झालेल्या हिंसाचाराच्या मुद्द्यावरून राज्य सरकारवर टीका केली.

28 ऑगस्ट -

विरोधी आंदोलनात शक्तीचा वापर आणि विद्यार्थ्यांना अटक केल्याच्या विरोधात भाजपनं 12 तासांच्या बंगाल बंदचं आवाहन केलं. सत्ताधारी तृणमूलनं भाजपला राज्यात अराजकता पसरवायची असल्याचा आरोप केला.

पश्चिम बंगालमध्ये नवीन कायदा

2 सप्टेंबर -

सीबीआयनं आरजी कर मेडिकल कॉलेज आणि रुग्णालयाचे माजी प्राचार्य संदीप घोष यांना अटक केली. अटक झालेल्यांमध्ये रुग्णालयाला साहित्य पुरवठा करणारे दोन कंत्राटदार बिप्लब सिंघा आणि सुमन हाजरा यांच्याशिवाय संदीप घोष यांचे बॉडीगार्ड अफसर अली खान यांचाही समावेश होता.

3 सप्टेंबर -

घटनेच्या एका महिन्याच्या आत पश्चिम बंगाल विधानसभेत सर्वानुमते अपराजिता महिला आणि बाल (पश्चिम बंगाल गुन्हेगारी कायदा दुरुस्ती) विधेयक, 2024 पारित झालं.

या विधेयकात महिलांच्या विरोधातील गुन्ह्यांबाबत भारतीय न्याय संहिता, 2023, (बीएनएस) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) आणि लहान मुलांचे लैंगिक शोषण बाबतच्या पॉक्सो कायदा 2012 मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली आहे.

राज्य सरकारच्या मते, हा प्रस्तावित कायदा एक ऐतिहासिक कायदा असून त्यामुळं पीडितेला लवकर न्याय मिळेल.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

8 सप्टेंबर -

ममता बॅनर्जी सरकारला या प्रकरणी त्यांच्या नेत्यांच्या विरोधाचाही सामना करावा लागला.

राज्यसभेत तृणमूल काँग्रेसचे खासदार जवाहर सरकार यांनी हॉस्पिटल रेप-मर्डर प्रकरणानंतरच्या लोकांच्या भावना आणि आंदोलन पाहता ममता बॅनर्जींना पत्र लिहून राजीनामा सादर केला.

9 सप्टेंबर -

सुप्रीम कोर्टात या प्रकरणी सुनावणी झाली. कोर्टानं सीबीआयला नवीन तपास अहवाल सादर करण्यासाठी 17 सप्टेंबरपर्यंतचा वेळ दिला आहे.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.