महुआ मोइत्रा यांच्या विरोधात तृणमूलचेच आमदार का एकवटेलत?

"हुकूमशाही, कट्टरतावादी, मनमानी कारभार करणारे… " असे शब्द तृणमुल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोइत्रा यांच्या भाषणात असतात. मग ते भाषण संसदेतलं असो की संसदेच्या बाहेरचं.

राजकीय प्रतिस्पर्ध्यांबद्दल बोलताना त्या नेहमी असे शब्द वापरतात. त्यांचा आक्रमक आवेश आणि अशा भाषणांमुळे त्यांची प्रतिमा 'फायरब्रँड' नेत्या अशी झाली आहे.

पण पश्चिम बंगालमधल्या त्यांच्याच पक्षाच्या, म्हणजे तृणमूल काँग्रेसच्या, आमदारांनी त्यांच्यावर हुकूमशाहीचा आरोप लावत पक्षाधिकाऱ्यांकडे एक निवेदन दिलं आहे.

का लावलेत आरोप?

त्यांच्यावरही 'मनमानी करण्याचे' आणि 'कट्टरतावादी' असल्याचेही आरोप लावले जात आहेत.

हे सगळे आमदार पश्चिम बंगालच्या कृष्णानगरमधले आहेत. महुआ मोइत्रा याच लोकसभा मतदारसंघातून निवडून आल्यात.

पक्षातल्या अधिकाऱ्यांना दिलेल्या या निवदेनावर ज्या आमदारांनी स्वाक्षऱ्या केल्यात त्यात बिम्लेंदु सिन्हा राय यांचाही समावेश आहे. ते करीमपूर विधानसभा मतदारसंघातून आमदार झालेत. याच मतदारसंघातून एकेकाळी मोइत्राही निवडून आल्या होत्या.

याशिवाय, नक्काशीपाडा या मतदारसंघातून निवडून आलेले आमदार कल्लोल खान, चपराचे रुक्बनुर रहमान, दक्षिण कृष्णानगरचे उज्ज्वल बिस्वास, पलाशीपाडाचे मानिक भट्टाचार्य आणि कालीगंजमधून निवडून आलेले नसीरुद्दीन अहमद यांनीही निवेदनावर स्वाक्षऱ्या केल्यात.

पश्चिम बंगालचे तृणमूल काँग्रेसचे अध्यक्ष सुब्रत बक्शी यांना उद्देशून हे निवदेन लिहिलं गेलंय. लोकसभेत पुन्हा निवडून आल्यापासूनच मोइत्रा उत्तर नदिया जिल्ह्यातल्या तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्यांकडे दुर्लक्ष करत आहेत, स्थानिक नेत्यांना सोबत घेऊन काम करत नाहीत; तसंच कोणाचाही सल्ला विचारात न घेता मनमानी पद्धतीने काम करतात, असे आरोप केले गेलेत.

महुआ मोइत्रा असामाजिक गोष्टींना प्रोत्साहन देत असल्यानं अल्पसंख्यांकांमध्ये पक्षाची प्रतिमा खराब होत आहे, अशीही तक्रार या निवेदनात आहे.

खासदार महुआ मोइत्रा तृणमुल काँग्रेसच्या उत्तर नदिया जिल्हा अध्यक्षही आहेत.

महत्त्वाचं म्हणजे, पक्षातल्याच लोकांनी त्यांच्याविरोधात बोलण्याची ही पहिली वेळ नाही. याआधीही अनेक नेत्यांनी त्यांच्याविरोधात नाराजी व्यक्त केली आहे.

याआधीही अनेक नेत्यांकडून नाराजी व्यक्त

2019 मध्ये मोइत्रा यांना पहिल्यांदा उत्तर नदिया जिल्ह्याच्या अध्यक्षपद सोपवलं गेलं होतं, तेव्हाही त्यांच्या कामाच्या पद्धतीवरून पक्षाच्या नेत्यांमध्ये आणि विशेषतः जिल्ह्यातल्या पक्ष कार्यकर्त्यांमध्ये असंतोष पसरू लागला होता.

पक्षातले नेते सांगतात की, यामुळेच त्यांना 2021 मध्ये जिल्हा अध्यक्ष पदावरून बरखास्तही करण्यात आलं होतं.

गेल्या लोकसभा सत्रात त्यांचं सदस्यत्व रद्द करण्यात आलं होतं. त्यामुळे त्यांना पुन्हा एकदा जिल्हा प्रमुखाची जबाबदारी सोपवली गेली. अशा कठीण प्रसंगी पक्ष महुआ मोइत्रा यांच्यासोबत उभा आहे हे दाखवण्यासाठी हे पाऊल उचललं गेलं होतं.

नदियाच्या अध्यक्ष म्हणून खासदार मोइत्रा यांनी कोणत्याही वरिष्ठ अधिकाऱ्याचं मत विचारात न घेता 16 क्षेत्रीय स्तरावरचे आणि 116 बूथ स्तरावरचे अध्यक्ष बदलून टाकले असल्याचंही निवेदनात लिहिलंय.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी बीबीसीच्या व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनेलला भेट द्या

आमदारांचं नेमकं म्हणणं काय?

निवेदनावर स्वाक्षरी केलेल्या आमदारांशी बोलण्याचा बीबीसीने प्रयत्न केला, तेव्हा त्यातल्या काही जणांनी याबद्दल बोलण्यास नकार दिला. मोइत्रा यांच्याबद्दल माध्यमांशी कोणतीही चर्चा त्यांना करायची नाही.

मात्र, एका आमदाराशी फोनवर बोलण्यात बीबीसीला यश आलं. "पक्षाची जिल्हा समिती कशाप्रकारे चालवली जातेय, याची माहिती त्या जिल्ह्याच्या आमदारालाही मिळत नाही," असं ते म्हणाले.

पश्चिम बंगाल विधानसभा सत्रावेळी तक्रार दाखल केलेल्या या सगळ्या आमदारांनी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांची भेट घेतली आणि त्यांचं लक्ष महुआ मोइत्रा यांच्या कामाच्या पद्धतीकडे वेधण्याचा प्रयत्न केला.

ही पक्षाची खासगी गोष्ट असल्याने याबद्दल माध्यमांशी चर्चा करू इच्छित नाही, असं चपरा विधानसभा मतदारसंघातून निवडून आलेले रुक्बनुर रहमान बीबीसीशी बोलताना म्हणाले.

मोइत्रा स्थानिक आमदारांकडेच दुर्लक्ष करतात असं नाही तर जुन्या अनुभवी नेत्यांनाही संघटनेच्या निर्णयात सामील करून घेत नाहीत, असं त्यांनी फोनवर झालेल्या चर्चेत आवर्जून सांगितलं. त्यांच्या कामाच्या पद्धतीत संघटनेतल्या लोकांना सोबत घेऊन काम करणं येतंच नाही, असंही ते म्हणाले.

पक्षाच्या केंद्रीय समितीसमोर आपण आपलं म्हणणं मांडलं असल्याची भावना आमदारांमध्ये दिसते.

मोइत्रा कोणा आमदाराच्या कार्यक्षेत्रात फिरत असतात किंवा एखाद्याचं कार्यक्रमाचं आयोजन करतात तेव्हा त्याची माहिती त्या आमदारालाही नसते. त्यामुळेच पक्षातील अधिकाऱ्यांना निवेदन द्यायची वेळ यासाठी आली असं आमदारांचं म्हणणं आहे.

महुआ मोइत्रा या आरोपांवर काय म्हणाल्या?

या आरोपांवरून पत्रकारांनी महुआ मोइत्रा यांची प्रतिक्रिया घेण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा त्यांनी काहीही बोलण्यास नकार दिला.

"हा जिल्हा पातळीवरचा मुद्दा आहे आणि मी यावर कोणतीही प्रतिक्रिया देऊ इच्छित नाही," असं मोइत्रा म्हणाल्याचं पीटीआय या वृत्तसंस्थेनं लिहिलं आहे.

पण रुक्बनुर रहमान यांच्या म्हणण्यानुसार, ममता बॅनर्जी यांनी सर्व आमदारांचं म्हणणं शांतपणे ऐकून घेतलं आणि या समस्येवर तोडगा काढण्याचं आश्वासनही दिलं. त्यामुळेच आमदार त्याबद्दल आमदारांशी चर्चा करणं टाळत आहेत.

"येत्या विधानसभा निवडणुकीत अनेक आमदारांना पक्ष निवडणूक लढवायची परवानगी देणार नसल्याचं त्या आत्तापासून म्हणत आहेत. अशा बोलण्यानं आमचे समर्थक निराश होत असून त्याचा प्रभाव मतदारांवरही होतोय," एका आमदाराने नाव न घेण्याच्या अटीवर सांगितलं.

महुआ मोइत्रा यांच्या कार्यपद्धतीने त्रासलेल्या आणखी एका नेत्याने सांगितलं की, त्यांच्या कामाच्या पद्धतीमुळे पक्ष संघटनेला 2016 च्या तुनलेत 2021 च्या विधानसभा निवडणुकीत 12 टक्के मतं कमी मिळाली. ही खूप मोठी तफावत असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे.

तृणमुल काँग्रेसचं नुकसान होणार?

उत्तर नदिया जिल्हा समितीचं नेतृत्त्व कोण करणार याबद्दल पक्षाधिकाऱ्यांनी लवकरच कोणताही निर्णय घेतला नाही तर आगामी निवडणुकीत संघटनेला यापेक्षा जास्त नुकसान सोसावं लागेल, असा इशारा आमदार देत आहेत.

कृष्णानगर लोकसभा क्षेत्रात एकूण सात विधानसभा मतदारसंघ येतात. यापैकी पाच आमदार मोइत्रा यांच्याविरोधात बोलत आहेत. उर्वरित दोघांनी निवेदनावर स्वाक्षरी केलेली नाही.

याशिवाय, मोइत्रा यांच्या जुन्या विधानसभा मतदारसंघातले, करीमपूरचे आत्ताचे आमदारही या पाच आमदारांच्या समर्थनार्थ पुढे आलेत.

ज्यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या नाहीत, त्यात तेहाटा जागेचे तापस साहा आणि उत्तर कृष्णानगरचे मुकुल रॉय यांचा समावेश आहे.

या आमदारांनी स्वाक्षऱ्या केल्या नसल्याने पक्षात गटबाजी सुरू झाल्याचा अंदाजही काही तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)