गाझामध्ये युद्धबंदी कधी लागू होईल? डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिली माहिती

इस्रायलचे उरलेले सर्व ओलीस सोडण्यास हमास तयार झाल्यानंतर आता या प्रदेशात युद्धबंदी कधी लागू होईल, त्याची माहिती अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिली आहे.

इस्रायलने गाझामध्ये सुरुवातीच्या सीमा रेषेवर सहमती दर्शविली असून हमासनेही त्याला सहमती दिल्यानंतर ताबडतोब युद्धबंदी लागू होईल, असं डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटलं आहे.

यावर इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांचीही प्रतिक्रिया आली आहे.

अवघड वा सोपेपणाने, मात्र हे घडेल नक्की, असं नेतन्याहू यांनी म्हटलं आहे.

डोनाल्ड ट्रम्प आणि नेतन्याहू काय म्हणाले?

ट्रम्प यांनी म्हटलं आहे की, इस्रायलने गाझामध्ये सुरुवातीच्या सीमा रेषेवर सहमती दर्शविली आहे. ही रेषा हमासला देखील कळवण्यात आली आहे, असंही त्यांनी सांगितलं आहे.

ट्रम्प यांनी ट्रुथ सोशलवर लिहिलंय की, "हमासने यावर सहमती दर्शवताच, गाझामध्ये ताबडतोब युद्धबंदी लागू होईल आणि ओलीस तसेच बंदिवानांची अदला-बदली देखील सुरू होईल.

याशिवाय, या घडामोडींनंतर ते गाझामधील दुसऱ्या टप्प्यातील माघारीसाठी परिस्थिती तयार करतील, असंही त्यांनी म्हटलं आहे.

यावर इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांचीही प्रतिक्रिया आली आहे.

त्यांनी म्हटलं आहे की, "येत्या काही दिवसांत" गाझामध्ये ओलीसाच्या सुटकेची घोषणा होईल, अशी त्यांना आशा आहे.

नेतन्याहू यांचा एक व्हीडिओ टेलिव्हिजनवर प्रसारित झाला होता.

त्यात ते म्हणाले होते की, "हमास आपले शस्त्र खाली ठेवेल आणि गाझामध्ये कोणतंही सैन्य राहणार नाही. अवघड वा सोपेपणाने घडेल, मात्र हे घडेल, एवढं नक्की."

इस्रायलचे उरलेले सर्व ओलीस सोडण्यास हमास तयार

इस्रायलचे उरलेले सर्व ओलीस सोडण्यास हमास तयार झाला आहे, परंतु गाझामधील शांततेसाठी अमेरिकेने मांडलेल्या योजनेतील अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर आपण चर्चा करू इच्छितो, असे हमासने म्हटले आहे.

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हमासला डेडलाइन दिल्यानंतर काही वेळातच ही घोषणा करण्यात आली.

हमासकडून ओलिसांची मुक्त करण्याबद्दलची विधानं जाहीर झाल्यानंतर ट्रम्प यांनी ट्रुथ सोशलवर लिहिले, "हमासने दिलेल्या निवेदनाच्या आधारे मला वाटते की ते कायमस्वरूपी शांततेसाठी तयार आहेत."

ट्रम्प म्हणाले, "इस्रायलने गाझावरचे बॉम्बहल्ले तात्काळ थांबवावेत, जेणेकरून आपण ओलिसांना सुरक्षितपणे आणि लवकर बाहेर काढू शकू."

गेल्या काही दिवसांत इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू अमेरिकेच्या दौऱ्यावर होते, जिथे ट्रंप आणि नेतान्याहू यांच्यात गाझा शांतता योजनेवर सहमती झाली होती.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गाझामधील शांततेसाठी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रयत्नांचे स्वागत केले आहे. त्यांनी एक्स प्लॅटफॉर्मवर लिहिले,"गाझामधील शांततेच्या दिशेने निर्णायक प्रगतीसाठी आम्ही अध्यक्ष ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाचे स्वागत करतो. ओलिसांची सुटका होण्याचे संकेत हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे."

मोदी पुढे म्हणतात, "स्थायी आणि न्याय्य शांततेच्या दिशेने होणाऱ्या सर्व प्रयत्नांना भारत ठामपणे पाठिंबा देत राहील."

इस्रायलच्या लष्करी प्रमुखांनी लष्कर आणि गुप्तचर विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत रात्री विशेष बैठक घेतली, अशी माहिती आयडीएफच्या (इस्रायल डिफेन्स फोर्सेस) नव्या निवेदनात देण्यात आली आहे.

निवेदनानुसार, इस्रायलचे चीफ ऑफ जनरल स्टाफ यांनी अलीकडील घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर विशेष परिस्थितीचा आढावा घेतला. यात ओलीस आणि बेपत्ता व्यक्तींसाठी स्थापन केलेल्या मुख्यालयातील अधिकारीही सहभागी होते.

निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, सरकारच्या निर्देशानुसार वरिष्ठ लष्करी अधिकाऱ्यांनी ट्रम्प योजनेचा पहिला टप्पा अंमलात आणण्यासाठी तयारी वाढवण्याचे आदेश दिले आहेत.

या निवेदनात हेही नमूद करण्यात आले आहे की, इस्रायली सैनिकांचे संरक्षण हे सर्वोच्च प्राधान्य आहे, आणि गाझा कारवायांचे संचालन करणाऱ्या सदर्न कमांडसाठी आयडीएफच्या सर्व क्षमतेचा वापर केला जाईल.

या निवेदनात गाझामधील लष्करी कारवायांमध्ये कपात करण्याच्या कोणत्याही ठोस योजनेचा उल्लेख नाही, परंतु सैनिकांनी पुन्हा लढण्यासाठी तयार राहावे, अशी सूचना देण्यात आली आहे.

"मोहिमेची संवेदनशीलता लक्षात घेता, सर्व सैनिकांनी उच्च सतर्कता आणि जागरूकता राखावी, तसेच कोणत्याही धोक्याचा त्वरित प्रतिकार करण्यासाठी सज्ज राहावे," असे चीफ ऑफ स्टाफ यांनी नमूद केले.

इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांच्या कार्यालयाने नुकतेच दोन ओळींचे निवेदन जारी केले आहे, आपला देश अमेरिकेसोबत 'ट्रम्प योजने'वर काम करणार आहे, असं त्यांनी या निवेदनात म्हटलं आहे.

नेतान्याहू यांनी हिब्रू भाषेतून निवेदनात म्हटले आहे, "हमासच्या प्रतिसादाच्या पार्श्वभूमीवर, इस्रायल ट्रम्प यांच्या या योजनेचा पहिला टप्पा तात्काळ अंमलात आणण्यासाठी तयारी करत आहे, यात सर्व ओलीसांची तात्काळ मुक्तता अपेक्षित आहे."

ते पुढे म्हणतात, "युद्ध समाप्त करण्यासाठी इस्रायलने मांडलेल्या तत्त्वांनुसार, जे अध्यक्ष ट्रम्प यांच्या दृष्टिकोनाशी सुसंगत आहेत, आम्ही अध्यक्ष आणि त्यांच्या टीमसोबत पूर्ण सहकार्याने काम करत राहू."

गाझामधील युद्ध संपवण्यासाठी झालेल्या वाटाघाटींमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या कतारकडून आता प्रतिक्रिया आली आहे.

कतारने म्हटले आहे की "आम्ही हमासच्या निवेदनाचे स्वागत करतो. तसेच राष्ट्राध्यक्षांनी दिलेल्या तात्काळ युद्धविरामाच्या आवाहनाला आमचा पाठिंबा आहे, जेणेकरून ओलिसांची सुरक्षित आणि जलद मुक्तता शक्य होईल आणि गाझा पट्टीतील पॅलेस्टिनी लोकांचे रक्तपात थांबवण्यासाठी जलद परिणाम साधता येतील."

कतारने हेही स्पष्ट केले आहे की त्यांनी मध्यस्थ देश इजिप्त आणि अमेरिका यांच्यासोबत युद्धविराम लागू करण्यासाठी पुन्हा चर्चा सुरू करण्यासाठी समन्वय साधणं सुरू केले आहे.

युनायटेड किंग्डमचे पंतप्रधान किएर स्टार्मर यांनी इस्रायल आणि पॅलेस्टिनी लोकांसाठी शाश्वत शांततेसाठी पुढील वाटाघाटी आणि प्रयत्नांना यूकेचा पाठिंबा देण्याचे आश्वासन दिले आहे.

ते म्हणाले की हमासने शांतता योजनेतील काही भाग स्वीकारल्यामुळे युद्ध थांबवण्याची, ओलिसांना घरी आणण्याची आणि "ज्यांना अत्यंत गरज आहे अशा लोकांपर्यंत मानवतावादी मदत पोहोचवण्याची" संधी निर्माण झाली आहे.

"आम्ही सर्व पक्षांना विनंती करतो की त्यांनी ही सहमती कोणत्याही विलंबाशिवाय अंमलात आणावी."

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले की, गाझामधील युद्ध संपवण्याची त्यांची योजना ही सांस्कृतिक इतिहासातील सर्वांत महान गोष्टींपैकी एक आहे. ही योजना 'पश्चिम आशियामध्ये शाश्वत शांतता' आणू शकते.

सोमवारी (29 सप्टेंबर) ट्रम्प यांनी इस्रायली पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांची भेट घेतली. त्यानंतर व्हाईट हाऊसमध्ये 20-कलमी प्रस्ताव जाहीर करण्यात आला. ट्रम्प यांनी अतिशयोक्ती विधान केलेलं असलं तरी हा प्रस्ताव एक महत्त्वाचं राजनैतिक पाऊल आहे.

या योजनेमुळे गाझाचं युद्ध संपल्यावर काय भविष्य असेल, याबद्दल ट्रम्प प्रशासनाच्या भूमिकेत बदल झालेला दिसतो. इतकंच नाही तर यामुळे नेतान्याहू यांच्यावर जो दबाव तयार झाला आहे तो याआधी अमेरिकेने करार स्वीकारण्यासाठी तयार केलेल्या दबावापेक्षा अधिक आहे.

आता ही योजना प्रत्यक्षात अमलात येईल की नाही हे आगामी काही आठवड्यात नेतान्याहू आणि हमासला आता युद्ध संपवण्यात जास्त फायदा वाटतो की सुरू ठेवण्यात यावर अवलंबून असेल.

प्रस्ताव जाहीर करण्यात आला तेव्हा ट्रम्प यांच्यासोबत उपस्थित असलेले नेतान्याहू यांनी सांगितलं की, इस्रायलने ट्रम्प यांचा 20 कलमी प्रस्ताव स्वीकारला आहे. त्यांच्या राजकीय आघाडीतील अति उजव्या नेत्याने या प्रस्तावातील अटीपैंकी काही अटी आधीच फेटाळल्या असल्या तरी इस्रायलने हा निर्णय घेतला आहे.

असं असलं तरी, केवळ ट्रम्प यांचा प्रस्ताव स्वीकारणे म्हणजे प्रत्यक्षात युद्ध संपवण्यासारखे नाही.

जर नेतान्याहू यांचे इस्रायलमधील राजकीय अस्तित्व धोक्यात आले, तर त्यांना ट्रम्प यांचा प्रस्ताव स्वीकारावा लागेल, असा आरोप इस्रायलमधील नेतान्याहू विरोधक करतात. हे आरोप नेतान्याहू यांनी फेटाळून लावले.

त्या अर्थाने, ट्रम्प यांना या मुद्द्यावर जे यश मिळवायचे आहे त्यासाठी हा प्रस्ताव पुरेसा नसू शकतो. कारण प्रस्तावातील अटी इस्रायल आणि हमास दोघांनाही त्यांचा राजकीय हेतू साध्य करण्यासाठी अडथळे ठरू शकतात. त्यामुळे दोघांकडूनही कराराच्या अटी पूर्ण करणं अवघड जाऊ शकतं.

ट्रम्प यांनी 29 सप्टेंबरला नेतान्याहू यांना हे स्पष्ट केले की, जर हमासने हा प्रस्ताव स्वीकारला नाही, तर "तुम्हाला जे करायचे आहे ते करण्यासाठी अमेरिकेचा पूर्ण पाठिंबा असेल."

ट्रम्प यांनी हे करार म्हणून सादर केले असले तरी, प्रत्यक्षात ही इस्रायल-हमासमधील पुढील वाटाघाटींसाठी एक चौकट आहे. ट्रम्प यांनीही म्हटले आहे, ही 'तत्त्वांची' मालिका आहे.

युद्ध संपवण्यासाठी ज्या प्रकारच्या तपशीलवार योजनेवर सहमती व्हावी लागते तशा योजनेपासून ट्रम्प यांची खूप दूर आहे.

ट्रम्प आणि नेतान्याहू यांच्या भेटीच्या काही तास आधी, गाझा शहरात इस्रायली गोळीबार आणि हवाई हल्ले तीव्र झाले. तिथे इस्रायली सैन्याने तिसरी चिलखत तुकडी तैनात केली आहे. इस्रायलचा वाढता हल्ला हा हमासवर दबाव आणण्याच्या त्यांच्या स्वयंघोषित योजनेचा एक भाग आहे. मात्र, त्यामुळे नागरिकांसाठी ते आणखी विनाशकारी ठरले आहे.

जगाच्या बहुतेक देशांनी इस्रायलच्या हल्ल्यांचा निषेध केला आहे. दरम्यान, गाझामधील हमासचे प्रभारी कमांडर एझ अल-दीन अल-हद्दाद हे 'अंतिम निर्णायक लढाई'ची तयारी करत आहे. त्यात सुमारे 5,000 सैनिकांचा समावेश असेल, अशी माहिती हमासच्या एका फील्ड कमांडरने बीबीसीला दिली.

इस्रायलच्या हल्ल्यांमुळे फ्रान्स आणि सौदी अरेबियाच्या नेतृत्वाखालील युरोपियन आणि अरब देशांनी मागील उन्हाळ्यात राजनैतिक मार्ग पुन्हा सुरू करण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यामुळे इस्रायलची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एकाकीपणाची भावना आणखी वाढली. दुसरीकडे गाझामधील कथित युद्ध गुन्ह्यांसाठी नेतान्याहू आणि आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयाकडून (आयसीसी) आंतरराष्ट्रीय अटक वॉरंटच विषय चर्चेत आहे.

दोन्ही बाजूंच्या अतिरेकी शक्तीमुळे संघर्ष नियंत्रणाबाहेर जात असल्याचे युरोपीय लोकांना दिसले. त्यांना असे वाटले की, ते द्विराष्ट्राच्या उपायासाठी उर्वरित मध्यममार्गी देशांना आवाहन करू शकतात. इस्रायली आणि पॅलेस्टिनी दोघांसाठी द्विराष्ट्र उपाय त्यांच्या दीर्घकालीन सामायिक भविष्यासाठी महत्त्वाचा आहे.

या योजनेत ते स्पष्टपणे नसले तरी, गाझासाठी मध्यममार्गी प्रस्तावासह ट्रम्प यांनाही या प्रक्रियेत सहभागी करून घेणे म्हणूनच त्यांना महत्त्वाचे वाटले.

अमेरिकेच्या आराखड्याने पुन्हा हा प्रवास वाटाघाटीकडे वळवण्याची शक्यता आहे. परंतु ट्रम्प यांना अपेक्षित युद्धाचा पूर्ण शेवट व्हायला अजूनही अनेक आठवडे किंवा त्याहून अधिक काळ परिश्रम करावे लागतील.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)