दक्षिणेतील मुख्यमंत्री जास्त मुलं जन्माला घालण्याची मागणी का करत आहेत?

दक्षिण भारतातील लोकसंख्या नियंत्रणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. हा मुद्दा तसा जुनाच आहे. पण आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन.चंद्राबाबू नायडू आणि तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम.के. स्टॅलिन यांच्या वक्तव्यामुळे तो पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.

शनिवारी (19 ऑक्टोबर) राजधानी अमरावती येथे बोलताना आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू म्हणाले की, राज्यातले लोक आता वृद्धावस्थेकडे झुकले आहेत आणि त्यामुळे येत्या काळात राज्यासाठी ती एक मोठी समस्या होणार आहे.

लोकांनी दोनपेक्षा अधिक मुलांना जन्म द्यावा याचा त्यांनी पुनरुच्चार केला. इतकंच नाही तर ते म्हणाले की, ज्यांना दोन पेक्षा कमी मुलं असतील त्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका लढता येणार नाही असा कायदा आणण्याचा सरकार विचार करत आहे.

त्याच्या दुसऱ्या दिवशी रविवारी (20 ऑक्टोबर) तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम.के.स्टॅलिन लोकसंख्या नियंत्रणाचा संसदेतील प्रतिनिधित्वावर कसा परिणाम होतो यावर बोलले.

हिंदू रिलिजिअस अँड चॅरिटेबल एंडोमेंट्स या संस्थेने आयोजित केलेल्या सामूहिक विवाह सोहळ्यात बोलताना ते म्हणाले, “संसदेत राज्याचं प्रतिनिधित्व कमी होत असताना लोकांनी 16 मुलांना का जन्म देऊ नये?”

तामिळनाडूसारखं दक्षिण भारतातील राज्य लोकसंख्या नियंत्रण आणि त्याचा होणारा परिणाम हा मुद्दा कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे कायमच उपस्थित करत असतं. मतदार पुनर्रचनेच्या पार्श्वभूमीवर या वादाला पुन्हा एकदा तोंड फुटलं आहे.

वृद्धांची वाढती लोकसंख्या आणि लोकसंख्या नियंत्रण यावर वक्तव्यं करण्याची चंद्राबाबू नायडू किंवा स्टॅलिन यांची ही पहिली वेळ नाही.

दक्षिण भारतातील राज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रणाचं धोरण काटेकोरपणे अंमलात आणलं होतं. मात्र मतदारसंघ पुनर्रचनेत त्याचं काय होणार याबद्दल चिंता व्यक्त केली जात आहे.

त्याचप्रमाणे केंद्राने लोकसंख्येच्या आधारावर केलेल्या निधी वाटपावरही दक्षिण भारतीय राज्यातील मुख्यमंत्र्यांचा आक्षेप आहे. चंद्राबाबू यांनी वृद्ध होत चाललेल्या जनतेबद्दल यांच्याबद्दल तर स्टॅलिन यांनी संसदेतल्या प्रतिनिधित्वाबद्दल चिंता व्यक्त केली.

म्हाताऱ्या लोकांची संख्या वाढते आहे का?

“दक्षिण भारतीय राज्यात तरुणांची लोकसंख्या झपाट्याने कमी होत आहे,” असं चंद्राबाबू म्हणाले. चीन आणि जपान या समस्येचा कसा सामना करत आहे याबद्दलही त्यांनी भाष्य केलं. राज्याच्या विकासासाठी तयार करण्यात आलेल्या व्हिजन 2047 मध्ये लोकसंख्येच्या प्रश्नाकडे विशेष लक्ष द्यायला हवं असंही ते म्हणाले.

राष्ट्रीय कुटुंब सर्वेक्षणानुसार, (NFHS-V) देशातील एकूण प्रजननदर 2.0 असून आंध्र प्रदेशात तो 1.7 आहे. चंद्राबाबूंनी लोकांना हीसुद्धा आठवण करून दिली.

2014 पासून ते हा मुद्दा उपस्थित करत आहेत. लोकसंख्या वाढली तरच मानवी संसाधनात वाढ होईल आणि पर्यायाने राज्याच्या आर्थिक संपत्तीत वाढ होईल.

“प्रजननाचा दर 1.8 पेक्षा कमी असेल तर देशाच्या आणि राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होईल,” असं मुंबईतील, इंटरनॅशन इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉप्युलेशन सायन्सेसचे प्राध्यापक गोली श्रीनिवास बीबीसीशी बोलताना म्हणाले.

आंध्र प्रदेशात वृद्ध लोकांचं प्रमाण 2001 च्या लोकसंख्येनुसार 12.6 इतकं होतं. गेल्या दोन दशकात हा आकडा आणखी वाढला आहे.

“भारताच्या नोंदणी महासंचालकांच्या आकडेवारीनुसार, हा आकडा 2011 मध्ये 15.4 होता, 2021 मध्ये 18.5 होता. आणि 2031 पर्यंत तो 24.7 होण्याची शक्यता आहे,” असंही प्रा.श्रीनिवास पुढे म्हणाले.

या आकडेवारीत वाढ झाली तर याचा अर्थ रोजगारक्षम लोकसंख्येत घट होईल. त्यामुळं मानवी संसाधनात घट होईल. चीन,जपान आणि दक्षिण कोरिया या समस्येशी लढत आहेत.

दक्षिण कोरियाने तर विवाहोच्छुक लोकांना अर्थसहाय्य देण्याचीही तयारी दर्शवली आहे. जपानने ‘मॅरेज बजेट’ ही संकल्पना आणली आहे.

“विकसित देशांमध्ये आताच गंभीर परिस्थिती आहे. त्यामुळे अशा परिस्थितीत आपण अडकायला नको म्हणून आपल्यासारख्या विकसनशील देशाने काही पावलं उचलायला नकोत का?

सध्याच्या आकडेवारीनुसार, पुरुषांची आर्युमर्यादा 67 वर्षं आहे तर स्त्रियांची 72 वर्षं आहे. 20 टक्के वृद्ध लोक कोणावर तरी अवलंबून आहेत,” असं गोली श्रीनिवास म्हणाले.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने लोकसंख्येच्या अंदाजाबद्दल काही माहिती दिली आहे. या अहवालानुसार, 60 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या लोकांची संख्या सातत्याने वाढत आहे.

“फक्त आंध्र प्रदेशातच नाही तर संपूर्ण दक्षिण भारतात लोकसंख्येत वृद्धांचं प्रमाण वाढत आहे. 1980 च्या दशकात या राज्यांनी कुटुंब नियोजन योजना प्रभावीपणे राबवली होती.

त्यामुळं तरुण लोकांची संख्या कमी होत आहे आणि त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या वृद्ध लोकांची संख्या वाढत आहे,” असं विशाखापट्टणम येथील आंध्र विद्यापाठीतील पॉप्युलेशन रिसर्च सेंटरचे संचालक डॉ.बी मुनी स्वामी म्हणाले.

संसदेत प्रतिनिधित्व

दक्षिण भारतातील लोकसंख्या कमी होत असल्याने संसदेत त्यांचं प्रतिनिधित्व कमी होईल असं एम.के स्टॅलिन म्हणाले.

केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या वर उल्लेखलेल्या अहवालानुसार 2011 च्या तुलनेत 2036 पर्यंत लोकसंख्या 31.1 कोटींनी वाढणार आहे. त्यात बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आणि मध्य प्रदेशचाच वाटा 17 कोटींचा असेल.

त्याचवेळी आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, तामिळनाडू, कर्नाटक, आणि केरळचा वाटा फक्त 2.9 कोटींचा म्हणजे फक्त 9% असेल.

विधानसभेतील आणि लोकसभेतील मतदारसंघांची संख्या राज्याच्या लोकसंख्येवरून ठरते. त्यात घट झाली तर राज्यातील राजकीय ताकदीवरही परिणाम होईल. ज्या राज्यात जास्त मतदारसंघ असतील ते आपल्या मागण्या मान्य करवून घेण्यात यशस्वी होतील.

“प्रजनन दर कमी झाल्यामुळे दक्षिण भारतातील राज्यांची लोकसंख्याही कमी होईल. त्यामुळे या राज्यातील मतदारसंघाची संख्याही कमी होईल. आंध्र प्रदेशात सध्या 25 लोकसभा मतदारसंघ आहेत. एका अंदाजानुसार 2026 पर्यंत त्यांची संख्या 20 होईल.

त्याचप्रमाणे तेलंगणामध्ये हा आकडा 17 वरून 15 वर जाण्याची शक्यता आहे. तर तामिळनाडूमध्ये 39 वरून 30, केरळमध्ये 28 वरून 26 आणि कर्नाटकमघ्ये 20 वरून 14 वर जाण्याची शक्यता आहे,” असं प्रा. गोली श्रीनिवास म्हणाले.

हा मुद्दा फक्त संसदेच्या प्रतिनिधित्वापर्यंत मर्यादीत नाही. राज्याला जो निधी मिळतो त्यावरही परिणाम होणार आहे. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरमय्या आणि केरळचे मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन यांनी याच मुद्द्यावर यावर्षी फेब्रुवारीमध्ये दिल्लीत आंदोलन केलं होतं.

“या राज्यांकडून भरला जाणारा कर आणि त्यांना मिळत असलेला निधी यात काहीही तारतम्य नाही,” असा त्यांचा दावा होता. इतकंच काय, तर काँग्रेसचे खासदार डी.के. सुरेश म्हणाले, “जितका कर दक्षिण भारतातले लोक भरतात त्या प्रमाणात त्यांना निधी मिळाला नाही तर हे लोक वेगळा देशही मागू शकतात,” या वक्तव्यामुळं मोठा वाद निर्माण झाला होता.

15 व्या वित्त आयोग्याच्या अहवालानुसार, 2021-22 मध्ये राज्यांसाठी असलेल्या निधीतून 10 टक्क्यांपेक्षा कमी निधी आंध्र प्रदेशला मिळाला होता.

उत्तर प्रदेशला 15% पेक्षा अधिक निधी मिळाला होता. बिहारला तर 30% पेक्षा जास्त मिळाला होता. त्याचवेळी तेलंगणा, कर्नाटक, तामिळनाडू आणि केरळला सुद्धा 10% पेक्षा कमी निधी मिळाला होता.

लोकसंख्या वाढवणं इतकं सोपं आहे का?

एकेकाळी केंद्र सरकारने कुटुंब नियोजनाबद्दल अनेक योजना राबवल्या होत्या. पंचवार्षिक योजनांमध्ये काही उद्दिष्ट निश्चित केली होती आणि त्यांची अंमलबजावणी केली होती. 'छोटे कुटुंब सुखी कुटुंब' ही घोषणा त्याकाळी प्रसिद्ध होती.

दक्षिण भारतातील आंध्र प्रदेशसारख्या राज्यांनी कुटुंब नियोजनाची योजना प्रभावीपणे राबवली. दोन पेक्षा अधिक मुलं असतील तर स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक लढवण्यास राज्यात बंदी घालण्यात आली. मात्र, दक्षिण भारतातील राज्यांसारखी उत्तर भारतातील राज्यांनी ही योजना अंमलात आणली नाही. हा फरक अजूनही दिसून येतो.

पण प्रजननाचा दर वाढवणं इतकं सोपं नाही असं तज्ज्ञांचं मत आहे.

"आर्थिक परिस्थिती आणि करिअर यासारख्या अनेक कारणांमुळे एक किंवा दोन पेक्षा जास्त मुलं नकोत असा निर्णय जोडप्यांनी घेतला आहे. यात बदल घडवणं एवढं सोपं नाही," असं प्राध्यापक गोली श्रीनिवास म्हणतात.

"ज्या स्त्रिया नोकरी करतात किंवा व्यवसाय करतात त्यांना मुलांबरोबर पूर्ण दिवस राहता येत नाही. त्यामुळं पुरुषांनीही मुलांना वाढवण्याची जबाबदारी घ्यायला हवी. तरच स्त्रिया अधिकाधिक मुलांना जन्म देऊ शकतील," असं ते पुढे म्हणाले.

आयुष्याच्या दर्जाचं काय?

लोकसंख्या वाढवताना आयुष्याच्या दर्जाबद्दल बोलणंही तितकंच महत्त्वाचं आहे असं प्राध्यापक के. नागेश्वर यांना वाटतं.

"जर दर्जेदार शिक्षण आणि नोकऱ्या मिळत असतील तर लोकसंख्या वाढवण्यात काही अडचण नाही. श्रीमंत लोकांना तीन-चार मुलं वाढवण्यातही काही अडचणी येत नाही कारण त्यासाठी त्यांच्याकडं सर्व सोयी सुविधा असतात.

मात्र, गरीब लोकांसाठी ते शक्य नाही. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे मुलांच्या शिक्षणाचं आणि आयुष्याच्या दर्जाचं काय? सत्ताधीशांनी हाही मुद्दा लक्षात घ्यायला हवा," असं ते म्हणाले.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.