मणिपूरमधील बफर झोन: तणावपूर्ण शांतता की कायमची फूट? ग्राऊंड रिपोर्ट

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 13 सप्टेंबर मणिपूरमध्ये दौऱ्यावर गेले होते. यावेळी आपल्या भाषणाच्या शेवटी त्यांनी हिंसाचाराने प्रभावित झालेल्या विस्थापित लोकांचा उल्लेख केला.

ते म्हणाले, "मी तुम्हाला खात्री देतो की विस्थापितांना शक्य तितक्या लवकर योग्य ठिकाणी पुनर्वसित करण्यासाठी आणि राज्यात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी भारत सरकार मणिपूर सरकारला अशाच प्रकारे सहकार्य करत राहील."

पंतप्रधानांनी हे वक्तव्य मणिपूरची राजधानी इंफाळपासून सुमारे 60 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या चुराचांदपूर येथे केलं. परंतु, 60 हजारांहून अधिक बेघर मैतेई आणि कुकी समुदायातील लोकांसाठीचं हे 'योग्य ठिकाण' नेमकं कोणतं असेल, हे त्यांनी स्पष्ट केलं नाही.

मणिपूरमध्ये मे 2023 मध्ये मैतेई आणि कुकी समुदायांमध्ये जातीय हिंसाचार उसळल्यानंतर पंतप्रधान मोदी यांचा हा पहिलाच मणिपूर दौरा होता.

एप्रिल 2025 मध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सांगितलं की, या जातीय संघर्षात 260 लोकांचा मृत्यू झाला आहे.

या हिंसाचारात ज्या लोकांनी आपलं घर गमावलं, किंवा हिंसेच्या भीतीने घर सोडावं लागलं, अशा लोकांना राज्यभर उभारण्यात आलेल्या तात्पुरत्या मदत छावण्यांमध्ये ठेवण्यात आलं आहे.

फेब्रुवारी 2025 मध्ये मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह यांनी राजीनामा दिल्यापासून मणिपूरवर केंद्र सरकारचे थेट नियंत्रण आहे. त्यापूर्वी 2017 पासून राज्यात भाजपची सत्ता होती.

जुलै 2025 मध्ये मणिपूर प्रशासनाने घोषणा केली होती की डिसेंबर 2025 पर्यंत सर्व बेघरांना पुनर्वसित करून मदत छावण्या बंद करण्यात येतील.

या योजनेच्या अंमलबजावणीस आता सुमारे तीन महिने बाकी आहेत. दरम्यान, येथील प्रत्यक्ष परिस्थिती कशी आहे आणि लोक काय विचार करत आहेत, हे जाणून घेण्याचा आम्ही प्रयत्न केला.

नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर राज्यातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने बीबीसी हिंदीला सांगितलं की, आतापर्यंत शेकडो बेघर लोकांना छावण्यांतून जवळच्या तात्पुरत्या घरांमध्ये हलवण्यात आलं आहे.

ते म्हणाले, "आधी मदत छावण्यांची संख्या सुमारे 290 होती, ती कमी होऊन सुमारे 260 झाली आहेत."

बेघर झालेल्या या लोकांच्या पुनर्वसनासह एक प्रश्न कायम आहे, तो म्हणजे हिंसाचाराच्या भीतीने घर सोडून गेलेले लोक खरंच पुन्हा परततील का?

'तिथे परत जाणं शक्य नाही'

पंतप्रधानांनी मणिपूर दौऱ्यादरम्यान ज्या चुराचंदपूरमध्ये भाषण दिलं होतं, त्या ठिकाणापासून काहीशे मीटर अंतरावर एक मदत छावणी आहे.

तिथं आमची भेट 22 वर्षांच्या हतनु हाउकिप या तरुणीशी झाली. ती बॉटनीची विद्यार्थिनी आहे आणि सामाजिक संस्थांमध्येही काम करते.

आम्ही तिला विचारलं, "तुम्ही पुन्हा इंफाळ खोऱ्यात पुन्हा स्थायिक व्हायचे आहे का, जिथे ती हिंसाचाराच्या आधी शिक्षण घेत होती?

यावर ती म्हणाली, "तसं तर आम्हाला आपल्या घरी परतायला हवं, पण ते आता शक्य नाही. कारण तो परिसर मैतेईबहुल आहे. आम्हाला स्वतंत्र प्रशासन मिळालं, तर आमचे नेते आमच्यासाठी अशी व्यवस्था करू शकतील जी जुन्या घरापेक्षा अधिक सुरक्षित राहील. आणि तेच अधिक योग्य ठरेल, असं मला वाटतं."

'बफर झोन'मधून प्रवास

सकाळी आम्ही राजधानी इंफाळहून चुराचांदपूरकडे निघालो. चेकपोस्टवर पोहोचेपर्यंत प्रवास सुरळीत सुरू होता. तिथं ठिकठिकाणी पोलीस, निमलष्करी दल आणि सैन्य तैनात होते.

या सर्व चौक्या अशा भागात आहेत ज्यांना आता 'बफर झोन' म्हटलं जातं. म्हणजेच असा भाग जिथं ना मैतेई राहतात ना कुकी लोक राहतात.

येथे जळालेल्या घरांचे आणि दुकानांचे अवशेष, उद्ध्वस्त झालेल्या इमारती घडलेल्या घटनेची साक्ष देताना दिसून येतात.

सुरक्षा दलांनी याच ठिकाणी राहण्यासाठी आणि कामासाठी आपली तात्पुरते निवारे उभारले आहेत.

आम्ही आमची ओळखपत्रं दाखवली, नावं नोंदवण्यात आल्यानंतर आम्हाला या भागातून जाण्याची परवानगी मिळाली.

मी तिथं तैनात असलेल्या एका सुरक्षा कर्मचाऱ्याला विचारलं, "तुम्ही इथे काय करण्याचा प्रयत्न करत आहात?"

तो म्हणाला, "मैतेई आणि कुकी लोक एकमेकांच्या भागात प्रवेश करू नयेत आणि समोरासमोर येऊ नयेत, काही अनुचित घडू नये म्हणून आम्ही इथे आहोत."

"घर कसं विसरता येईल?"

इरोम अबुंग यांचा जन्म चुराचांदपूरमध्ये झाला.

घर जळाल्यानंतर ते आता बिष्णुपूरमधील 'बफर झोन'लगत आपल्या समुदायातील लोकांसह एका मदत छावणीत राहतो.

अबुंग हा मैतेई समुदातातून येतो आणि संघर्ष सुरू होण्यापूर्वी ते कुकीबहुल चुराचांदपूरमध्ये राहत होता आणि व्यवसाय करत होता.

तो म्हणाला, "मी चुराचांदपूरच्या आठवणी कधीच विसरू शकत नाही. मी तिथे माझ्या स्वतःच्या जमिनीवर घर बांधलं होतं. घराचं नुकसान झालं, पण जमीन अजूनही माझी आहे आणि मी ती कधीच विकणार नाही. कारण मला ठाऊक आहे, मी परत जाईन. आमच्या दोन्ही समुदायांमध्ये निर्माण झालेली दरी मिटवण्याठी प्रयत्न व्हायला हवेत, जेणेकरून लोक पुन्हा आपलं जीवन सुरू करू शकतील."

राग आणि निराशा

आम्ही मैतेई समुदायातील इतर बेघर लोकांनाही भेटलो. त्यातल्या बहुतेकांना परत जाण्याची आशा होती.

काही मात्र प्रचंड रागावलेले होते. यापैकीच एक होती सलाम मोनिका.

तिचे काका अंगोन प्रेमकुमार (33) यांनी जुलै 2024 मध्ये छावणीत आत्महत्या केली.

मोनिका सांगते की, तिच्या काकांनी उदरनिर्वाहाचं साधन नसल्याने, आजारपणामुळे आणि कुटुंबाची जबाबदारी पेलू न शकल्यामुळे हे पाऊल उचललं.

मात्र, सरकारचं म्हणणं आहे की, ते संघर्षग्रस्त लोकांना मानसिक आरोग्य सहाय्य प्रदान करते, ज्यामध्ये आत्महत्येचा धोका असलेल्यांची ओळख पटवून मदत केली जाते.

मोनिका म्हणाली, "काही लोक आधी दोन-तीन वेळा मानसिक आरोग्य मदतीसाठी आले होते, पण यावर्षी कोणीही आलेलं नाही.

या दोन्ही समुदायांच्या विचारांमध्ये फरक असला, तरी त्यांच्यात एक गोष्ट समान आहे, ती म्हणजे त्यांच्या दुःखाच्या आणि संघर्षाच्या कथा.

चुराचांदपूरच्या शिबिरात आम्हाला नेमहोइचोंग ल्हुंगडिम भेटल्या. दोन मुलांना एकट्यानं वाढवायची जबाबदारी त्यांच्या खांद्यावर आहे.

एका मुलाचं शिक्षण सुरू आहे, पण दुसरा मुलगा, खैथेंसई (11), डोळ्याच्या गंभीर दुखापतीमुळे शाळेत जाऊ शकत नाही.

नेमहोइचोंग म्हणाल्या, "आम्ही एका खासगी रुग्णालयात गेलो होतो, पण डॉक्टरांनी त्याला राज्याबाहेरील विशेष रुग्णालयात नेण्यास सांगितलं. मात्र, सध्याच्या परिस्थितीत हे शक्य नाही.

उपचारासाठी जवळपास तीन लाख रुपये खर्च येईल. माझ्याकडे तेवढे पैसे नाहीत. तो डाव्या डोळ्याने काहीच पाहू शकत नाही आणि त्याच्या उजव्या डोळ्यातही वेदना आहेत. मला भीती वाटते की तो मोठा झाल्यावर त्याच्यावर उपचार करू न शकल्यामुळे तो माझा द्वेष करेल."

मात्र, संसदेत एका प्रश्नाच्या उत्तरात, सरकारने असा दावा केला होता की ते मणिपूरमधील शिबिरांत राहणाऱ्या सर्व मुलांना वैद्यकीय मदत पुरवली जात आहे.

पण नेमहोइचोंग म्हणतात, "ते कधीकधी शिबिर घेतात आणि मोफत औषधांचे वाटप करतात, पण ते माझ्या मुलावर कधीच उपचार करत नाहीत. मला आशा आहे की काहीतरी चमत्कार घडेल आणि तो बरा होईल."

छावण्यांच्या स्थितीबद्दल चर्चा करण्यासाठी बीबीसीने इंफाळमधील राज्य सचिवालयाला भेट दिली आणि प्रतिक्रियेसाठी राज्यपाल कार्यालयाकडून वेळदेखील मागितला.

चुराचंदपूर आणि बिष्णुपूरच्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांशीही ईमेलद्वारे संपर्क साधण्यात आला, परंतु अद्याप कोणीही प्रतिसाद दिलेला नाही.

चांगल्या जीवनाची आशा आणि स्वप्न

अलीकडेच काही कुटुंबांना शाळा-कॉलेजच्या इमारतींतील शिबिरांतून हलवून तात्पुरत्या घरांत नेण्यात आलं आहे. या घरांत स्वयंपाकघर, बाथरूम आणि शयनकक्ष आहेत. आम्ही अशा काही कुटुंबांना भेटलो.

यातीलच एक तरुण साशा म्हणतो, "इथे आम्हाला खूप आराम वाटतो. आधी शिबिरात असताना आम्ही सगळ्यांसाठी एकत्र स्वयंपाक बनवायचो, स्वतःसाठी स्वयंपाक करतो. इथे गोपनीयताही अधिक आहे."

पूर्वी बंगळुरूमध्ये काम केलेल्या साशाला आम्ही विचारलं की, "तुम्ही आपल्या जुन्या घरात परत जायला इच्छुक आहात का?"

यावर तो म्हणाला, "मला आता ते ठिकाण आवडत नाही. भविष्यात काय होणार आहे हे मी सांगू शकत नाही, पण तिथे परत जाण्याचा विचारही मला करायचा नाही."

तात्पुरत्या घरांत आणि मदत छावण्यांमध्ये सरकारकडून मोफत धान्य व वीज पुरवली जाते. परंतु अनेक लोकांनी आम्हाला सांगितलं की त्यांच्यासाठी उपजीविकेचा प्रश्न हा एक मोठा प्रश्न आहे.

बिष्णुपूर येथील छावणीत, आम्हाला चिंगखम राधा आणि इतर महिला भेटल्या ज्या विणकाम शिकलेल्या गटाचा भाग होत्या आणि बाहुल्या तयार करत होत्या.

राधा म्हणाल्या, "यामुळे मला थोडेफार पैसे कमविण्यास मदत होते आणि मनःशांतीही मिळते."

'परिस्थिती सामान्य होतेय का?'

इंफाळ आणि चुराचांदपूरच्या बाजारपेठांमधून चालत असताना किंवा महामार्गावरून गाडी चालवताना हिंसाचार आणि विभाजनाच्या खुणा हळूहळू धुसर होताना दिसतात.

बाजारपेठ, रेस्टॉरंट आणि शहरांतील वर्दळ सध्या काहीशी सामान्य आणि अनिर्बंध दिसते.

पंतप्रधानांच्या दौऱ्यानंतर काही दिवसांनी, 19 सप्टेंबरला असम रायफल्सच्या जवानांवर हल्ला झाला होता, पण त्यापूर्वी अधिकाऱ्यांनी हिंसाचारात घट झाल्याचंही सांगितलं होतं.

निमाई सिंह हे निवृत्त आयएएस अधिकारी आहेत आणि त्यांनी मणिपूरच्या राज्यपालांचे सचिव म्हणून काम पाहिलं आहे. त्यांना आम्ही प्रश्न विचारला की, बेघर झालेल्यांना त्यांच्या जुन्या घरात परत पाठवण्याऐवजी ते जिथे आहेत तिथेच पुनर्वसित केलं, तर हा एक पर्याय ठरू शकेल का?

यावर उत्तर देताना आर.के. निमाई सिंह म्हणतात, "जर तुम्ही दोन्ही समुदायांच्या बेघर लोकांना त्यांच्या-त्यांच्या भागातच वसवलं, तर ते 'एथनिक क्लिंजिंग'ला (जातीय शुद्धीकरण) पाठिंबा देण्यासारखं होईल. खऱ्या अर्थाने शांतता आणि सामान्यता आणायची असेल, तर लोकांना त्यांच्या जुन्या घरातच परत वसवणं आवश्यक आहे. हे जरा कठीण काम आहे, पण यासाठी हळूहळू प्रयत्न केल्यास दहा-पंधरा वर्षांत विश्वास पुन्हा निर्माण होईल."

पंतप्रधानांनी भाषणात सांगितलं होतं की बेघर लोकांसाठी सुमारे सात हजार नवीन घरे बांधली जात आहेत आणि त्यासाठी सरकार 3,500 कोटी रुपये खर्च करेल.

मणिपूरमधील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर बीबीसीला सांगितलं की, ते आता 'लोकांना त्यांच्या जुन्या घरात परतताना त्यांना सुरक्षित वाटेल, यासाठी प्रयत्नशील आहेत."

हे कितपत शक्य होईल आणि किती यशस्वी ठरेल? याचं उत्तर सरकारच्या क्षमतेवर आणि लोकांमध्ये, विशेषतः जे परतण्याचा निर्णय घेतात त्यांच्यामध्ये विश्वास निर्माण करण्याच्या क्षमतेवर अवलंबून असेल.

मी बॉटनीची विद्यार्थिनी हतनुला विचारलं की, तुझे अजूनही मैतेई समुदायात मित्र आहेत का? तू त्यांच्याशी बोलतेस का?

यावर ती म्हणाली, "हो, माझे काही मैतेई मित्र आहेत आणि कधी कधी बोलतोही. पण काहींनी मला ब्लॉक केलं आहे, त्यामुळे मीही त्यांच्याशी बोलत नाही. पण जर कोणी मला मेसेज करून मी कशी आहे असं विचारलं तर मी त्यांच्याशी प्रामाणिकपणे बोलू शकेन."

महत्त्वाची सूचना :

औषधोपचार आणि थेरपीच्या मदतीने मानसिक आजारांवर उपचार शक्य आहेत. यासाठी तुम्ही मानसोपचारतज्ज्ञांची मदत घेणं गरजेचं आहे. तुम्हाला किंवा एखाद्या परिचित व्यक्तीमध्ये अशा प्रकारच्या मानसिक आजारांची लक्षणं दिसल्यास या हेल्पलाईन नंबरवर संपर्क साधून मदत मिळवू शकता.

हितगुज हेल्पलाईन, मुंबई - 022- 24131212

सामाजिक न्याय आणि सशक्तीकरण मंत्रालय -1800-599-0019 (13 भाषांमध्ये उपलब्ध)

इंस्टिट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर अँड एलाइड सायन्सेस - 9868396824, 9868396841, 011-22574820

नॅशनल इंस्टिट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ अँड न्यूरोसायन्स - 080 - 26995000

विद्यासागर इंस्टिट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ अँड एलाइड सायन्सेस, 24X7 हेल्पलाइन-011 2980 2980

'जीवन आस्था' हेल्पलाइन भारत सरकार - 1800 233 3330

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.