विधिमंडळाच्या अधिवेशनाला आजपासून सुरुवात, हे मुद्दे गाजण्याची शक्यता

एकाबाजूला सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना आणि सत्ताधारी 16 आमदारांच्या अपात्रतेची सुनावणी अंतिम टप्प्यात आहे आणि दुसऱ्या बाजूला आजपासून (27 फेब्रुवारी) राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरुवात होत आहे.

त्यामुळे आगामी चार आठवडे राज्यातील राजकारणात पुन्हा शिवसेना विरुद्ध ठाकरे गट असा संघर्ष पहायला मिळेल.

यामागील आणखी एक कारण म्हणजे विधिमंडळात अधिवेशनादरम्यान ठाकरे गटातील आमदार हे शिवसेना विधिमंडळाच्या पक्षाचाच भाग आहेत का? म्हणजेच आदित्य ठाकरे यांच्यासह इतर 14 आमदार एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे आमदार आहेत का? हा प्रश्नही अद्याप अनुत्तरित आहे. आणि यावरून अधिवेशनादरम्यान नवीन पेचप्रसंग उभा राहिला आहे.

दरम्यान, ठाकरे गटाचे आमदार विरोधी बाकांवरच बसणार असून राज्यातल्या प्रश्नांवर शिंदे सरकारला धारेवर धरा असे आदेश उद्धव ठाकरे यांनीही आपल्या आमदारांना दिले आहेत.

आजपासून सुरू होणाऱ्या या अधिवेशनात नेमके कोणते मुद्दे गाजतील? कोणत्या विषयांवर चर्चा होईल? आणि राज्याच्या अर्थसंकल्पात कशावर भर दिला जाईल? जाणून घेऊया.

ठाकरे गटाचे आमदार अडचणीत येणार?

शिवसेना पक्षाचं नाव आणि धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह एकनाथ शिंदे यांच्या पक्षाला मिळाल्यानंतर म्हणजेच सत्ताधारी गटाला मिळाल्यानंतरचं राज्याचं हे पहिलंच अधिवेशन आहे. यावेळी एकनाथ शिंदे यांच्या पक्षातील आमदारांचा आत्मविश्वास वाढलेला दिसून येईल. पण सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल प्रलंबित असल्याने मंत्री आणि आमदारांवर टांगती तलवार कायम आहे.

आता विधानसभेत शिवसेना विधिमंडळ पक्ष या एकाच पक्षाची नोंद आहे. यामुळे शिवसेनेतल्या इतर कोणत्याही गटाचं निवेदन आपल्याकडे आलेलं नाही अशी माहिती विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिली आहे.

माध्यमांशी बोलताना राहुल नार्वेकर म्हणाले, "आतापर्यंत माझ्याकडे असा कोणताही वेगळा गट आलेला नाही जो सांगेल की आम्ही वेगळा पक्ष आहोत किंवा गट आहोत. माझ्याकडे जे राकॅार्डवर आहे त्या अनुषंगाने शिवसेना हा एकच विधिमंडळ पक्ष आहे आणि या गटाचा एक मुख्य प्रतोद आहे."

दरम्यान, शिंदेंच्या शिवसेनेने व्हीप बजावला तर ठाकरे गटातील आमदारांना तो लागू असेल का? त्यांनी नियमांचं उल्लंघन केलं तर एकनाथ शिंदे त्यांना अपात्र ठरवू शकतात का? असेही प्रश्न विचारले जात होते.

परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल येईपर्यंत शिवसेनेने ठाकरे गटातील आमदारांवर कोणतीही कारवाई करू नये असं स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे तूर्तास या अधिवेशनादरम्यान शिवसेनेला ठाकरे गटातील आमदारांवर कारवाई करता येणार नाही.

माजी मंत्री आणि ठाकरे गटातील एका आमदारांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "विधिमंडळातील मान्यतेसाठी किंवा स्वतंत्र गट म्हणून आम्ही अद्यापपर्यंत निवेदन दिलेलं नाही. याची आवश्यकता आहे का याची माहिती घेत आहोत. कायदेशीर सल्ला घेऊन आम्ही निर्णय घेऊ."

विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनाही याबाबत प्रश्न विचारला असता ते म्हणाले, "विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याशी यासंदर्भात चर्चा करणार आहोत."

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या अधिवेशनात सात प्रस्तावित विधेयक मंजूर करण्याचा प्रयत्न सरकारचा असणार आहे. आता या विधेयकासाठी ठाकरे गटातील आमदारांनी विरोधात मतदान केलं तर शिवसेनेकडून आमदारांवर कारवाई केली जाणार का? असाही पेच निर्माण झाला आहे.

ज्येष्ठ पत्रकार अभय देशपांडे सांगतात, "तूर्तास शिंदेंच्या वकिलाने कोर्टात कारवाई करणार नाही असं सांगितलं आहे. पण मंगळवारी होणा-या सुनावणीत हे स्टेटस बदलतं का हे पहावं लागेल. शिंदेंच्या शिवसेनेचा व्हिप ठाकरे गटातील आमदारांना लागू केला आणि त्यांनी मुख्यनेते एकनाथ शिंदे यांच्या सूचनांचं उल्लंघन केलं तर त्यांच्यावर कारवाई होऊ शकते."

सर्वाच्च न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाचा निकाल कायम ठेवल्यास विधानपरिषदेतही नवीन पेच प्रसंग दिसेल. कारण विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे हे ठाकरे गटातील आमदार आहेत. त्यामुळे शिवसेना वगळता इतर कोणताही गट म्हणून ठाकरे गटाला ओळख मिळाल्यास अंबादास दानवे यांना राजीनामा द्यावा लागू शकतो असंही अभय देशपांडे सांगतात.

कोणते मुद्दे गाजणार?

शेतकऱ्यांचा प्रश्न

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात महाविकास आघाडी शेतकऱ्यांच्या मुद्यावर सरकारला धारेवर धरण्याचा प्रयत्न करेल.

अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत विरोधी पक्षनेते अजित पवार म्हणाले, "नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना अधिकपटीने रक्कम दिली आहे असं सरकार सांगतं पण जाहीर केलेली मदत प्रत्यक्षात पोहचलेली नाही. शेतीचा खर्च वाढला आहे. शेतमालाला मात्र किंमत राहिलेली नाही."

यासंदर्भात बोलत असताना अजित पवार यांनी सोलापूर जिल्ह्यातील राजेंद्र चव्हाण या शेतक-याचं उदाहरण दिलं.

"सोलापूर बार्शीचे राजेंद्र चव्हाण या शेतक-याला 512 किलो कांद्याला 2 रुपये चेक मिळाला आहे. तोही जवळपास 3 अठवड्यांनी दिला हे दुर्देव आहे. ही शोकांतिका आहे कांदा उत्पादक शेतक-याची," अशी टीकाही अजित पवार यांनी केली.

तसंच कांदा निर्यात करण्यासाठी ताबडतोब पावलं उचलायला पाहिजे तेव्हा भाव लगेच वाढतील अशी मागणीही त्यांनी केली.

कायदा - सुव्यवस्थेचा मुद्दा

अधिवेशनादरम्यान विरोधी पक्षातील आमदार आणि खासदार यांच्यावरील हल्ल्याची प्रकरणं, धमक्या आणि सुपारी दिल्याचे आरोप या मुद्यावरून सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात खडाजंगी होण्याची शक्यता आहे.

खासदार संजय राऊत यांनी काही दिवसांपूर्वीच आपल्याला ठार मारण्याची सुपारी दिल्याचा आरोप खासदार श्रीकांत शिंदे यांच्यावर केला. यासंदर्भात पोलिसांनी चौकशी करावी असं पत्र त्यांनी पोलीस आयुक्तांना लिहिलं.

यापूर्वी माजी मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनीही आपल्या मुलीला आणि जावयाला मारण्याची सुपारी दिल्याचा आरोप ठाणे महानगरपालिकेतील अधिकाऱ्यावर केला होता.

तर आदित्य ठाकरे यांच्या गाडीवर दगडफेक झाल्याचं वृत्त समोर आलं होत. यापूर्वी काँग्रेसच्या आमदार प्रज्ञा सावत यांच्यावरील हल्ल्याची बातमीही समोर आली होती.

ही सर्व उदाहरणं देत विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी राज्यात लोकप्रतिनिधींवरच ही वेळ आली असून कायदा सुव्यवस्थेवर प्रश्न उपस्थित केला. यावेळी त्यांनी कोयता गँगच्या दहशतीचाही संदर्भ दिला.

मुख्यमंत्र्यांवर टीका

या अधिवेशनात शिंदेंची शिवसेना आणि ठाकरे गटातील आमदार यांच्यात संघर्ष पहायला मिळेल हे स्पष्ट आहे. शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह मिळाल्यानंतर शिवसेनेच्या आमदारांचा आत्मविश्वास वाढला आहे. तर दुस-याबाजूला शिंदेंच्या शिवसेनेतील आमदारांनी 'गद्दारी करत पक्ष बळकावला' असा आरोप सातत्याने ठाकरे गटातील आमदारांकडून केला जात आहे.

यावेळी महाविकास आघाडी विरोधक म्हणून मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्या कामकाजावरही थेट टीका करताना दिसतील.

अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला अजित पवार यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारी निवासस्थानावरील खर्च जाहीर केला.

ते म्हणाले, "वर्षा बंगल्यावरून चार महिन्याच्या खानपानाचा खर्च 2 कोटी 38 लाख रुपये आहे. तर त्यांच्या जाहिरातींवर आतापर्यंत 50 लाख रुपये खर्च केला आहे. जनतेचा एवढा पैसा यात खर्च केला जातोय. मुख्यमंत्री पाण्यात सोनं मिसळून देतात की काय?" अशी खोचक टीका सुद्धा अजित पवार यांनी केली.

दरम्यान, जिल्हा आर्थिक निधी सुद्धा सरकार खर्च करत नसल्याचं विरोधकांचं म्हणणं आहे.

मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयात 3 हजार फाईल सह्यांविना पडून आहेत, सार्वजनिक विभागाचीही कामं होतं नाहीत असा आरोपही विरोधकांनी केला.

यांसह अंगणवाडी सेविकांचे प्रश्न, जुनी पेन्शन योजना, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचा-यांच्या मुद्यावरही प्रश्न उपस्थित केले जातील.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात काय होणार?

27 फेब्रुवारी 2023 पासून राज्याचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होत आहे. हे अधिवेशन तब्बल चार आठवडे सुरू राहणार आहे.

8 मार्च रोजी राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवाल सरकार मांडणार आणि 9 मार्च रोजी राज्य सरकारचा अर्थसंकल्प जाहीर होणार.

या अधिवेशनात 3 प्रलंबित विधेयकं आणि 7 प्रस्तावित विधेयकांवर चर्चा होणार.

लोकायुक्त विधेयक एकमताने मंजूर करण्यासाठी सरकारने विरोधकांना आवाहन केलं आहे.

आगामी काळात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर होणार आहेत. यापार्श्वभूमीवर शिंदे-फडणवीस सरकार काय घोषणा करणार याकडेही सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे.

ज्येष्ठ पत्रकार अभय देशपांडे सांगतात, "अर्थसंकल्पीय अधिवेशन असलं तरी या संपूर्ण काळात राजकीय घडामोडींचं सावट असेल. पुण्याच्या निवडणुकीत निकाल काय लागतो यावरूनही राजकारण तापेल. त्याचे पडसाद विधिमंडळात उमटतील."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)