वर्षा बंगला अडीच वर्षे बंद होता, आता तिथे लोक येऊ लागले - एकनाथ शिंदे

वर्षा बंगला अडीच वर्षे बंद होता. आता तिथे लोक येऊ लागले आहेत. त्यांना आम्ही चहापाणी देतो बिर्याणी नाही. लोकांचं चहापाणी कशाला काढता, असा प्रश्न मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केला आहे.

विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांच्या टीकेला उत्तर देताना ते बोलत होते. राज्याचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन हे सोमवार (27 फेब्रुवारी) पासून सुरू होत आहे. त्या पूर्वसंध्येला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषद घेतली.

या पत्रकार परिषदेत दोन्ही नेत्यांनी अधिवेशनाबाबत माहिती दिली. तसंच सकाळी अजित पवार यांनी केलेल्या आरोपांना उत्तरेही दिली.

एकनाथ शिंदे काय म्हणाले?

चार आठवड्यांचं अधिवेशन असल्याने नवीन निर्णय, विधेयक, लोकायुक्त, व्यापार गुंतवणूक अशी विधेयकं येतील.

यात विरोधी पक्षाने चर्चा करावी. सूचना करावी आणि राज्यातील जनतेला अधिवेशनातून आमचं युती सरकार करणार आहे.

जनतेच्या भावना, त्यांच्या गरजा, त्यांचे प्रश्न सर्वसामान्यांना न्याय देण्यासाठी आम्ही काम करतोय.

एकही सिंचन प्रकल्प गेल्या अडीच वर्षात सुरू झाली नव्हती. आम्ही 23 सिचंन योजना सुरू करत आहोत.

चहापानावर नेहमीप्रमाणे बहिष्कार टाकला. आम्ही चहापानाला गेलो असतो तर देशद्रोह झाला असता असं अजित पवार म्हणाले. पण ते दाऊदची बहीण हसीना पारकर सोबत व्यवहार केले त्यांच्या सहका-याला काढण्याची हिंमत तर त्यांनी दाखवली नाही. उलट बरं झालं त्यांच्यासोबत चहा पिण्याचं आम्हाला टाळता आलं.

घटनाबाह्य सरकार घटनाबाह्य सरकार असं सारखं म्हणतात. बहुमताचं सरकार आहे हे.

अजित पवार गल्लीबोळात फिरत होते आम्ही काय बोललो का?

अजित पवार यांनी पहाटेचा शपथविधी केला आणि परत राष्ट्रवादीत गेले. ते निष्ठेवर बोलतात. मी तसं केलं नाही.

त्यांच्या सरकारच्या काळात तुम्ही रवी राणा, नवनीत राणा यांच्यासोबत कसे वागले, नारायण राणे केंद्रीय मंत्री असताना त्यांना जेवणावरून उठवलं ते काय पळून जाणार होते काय, ती केतकी चितळे मुलगी तिला आत टाकलं. तुम्ही काय केलं?

गिरीश महाजन यांच्यावर मोक्का लावण्याची तयारी होती. आम्हाला लोकांचं प्रेम मिळतंय, प्रतिसाद मिळतोय यामुळे अजितदादा यांच्या पोटात दुखत आहे.

त्यांनी जाहिरातींसाठी 250 कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. सरकारने घेतलेले निर्णय लोकांपर्यंत पोहचले पाहिजेत.

वर्षांवर 2 कोटी 38 लाख खर्च केले म्हणे. आम्ही काय सोन्याचा चमचा घेऊन जन्माला आलो नाही. वर्षा अडीच वर्ष बंद होतं. तिथे सामान्य लोक आता येतात. त्याना चहापाणी द्यायचं नाही. आम्ही काय बिर्याणी देत नाही त्यांना, असं त्यांनी म्हटलं.

70 हजार कोटी कुठे गेले होते, तरी सिंचनावर खर्च करून पाणी आलं नाही. त्याची तर चौकशी लागली होती. कॅगने पण काय काय म्हटलं होतं, असा प्रश्न शिंदे यांनी विचारला.

खड्डेमुक्त मुंबई करायचा निर्धार आम्ही केलाय. मोदी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन आले नव्हते. केंद्राकडून पैसा हवा असेल तर थोडा नमस्कार चमत्कार करावा लागतो. केंद्र काय घरी येऊन पैसा देणार होता का? त्यासाठी पाठपुरावा करावा लागतो, असं शिंदे यांनी म्हटलं.

देवेंद्र फडणवीस काय म्हणाले?

देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, या अधिवेशनासाठी चार आठवड्यांचा कालावधी ठेवण्यात आला आहे. सामान्य माणसाच्या हितासाठी चर्चा व्हावी, निर्णय व्हावेत. सर्व प्रकारच्या चर्चेकरता राज्य सरकारची तयारी आहे.

विधिमंडळात तीन विधेयक प्रलंबित आहेत. सात विधेयक प्रस्तावित आहे.

लोकायुक्त विधेयक मंजूर करण्यासाठी आमचा आग्रह असेल.

आमचं सर्व पक्षांना आवाहन आहे. लोकायुक्त कायद्यामुळे पारदर्शकता येणार आहे. त्यामुळे परिषदेतही एकमताने मंजूर करावा.

8 मार्चला आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल मांडणार, त्यानंतर 9 मार्चला राज्याचा अर्थसंकल्प सादर होणार आहे.

अर्थसंकल्पाची नकारात्मक कारणंही त्यांची तयार असतील. आत्ताच विरोधकांनी त्यांची प्रतिक्रिया टाईप करून ठेवली असेल.

एक गोष्ट मला उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाला विचारायची आहे. आज स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचा स्मृतीदिन आहे. आज राहुल गांधी यांनी पुन्हा त्यांचा अपमान केला आहे.

पूर्वी तुम्ही सत्तेत होता तुमची मजबुरी होती. आता तुमची मजबुरी काय आहे, आजही त्यांच्या पक्षासोबत तुम्ही आहात. आम्ही राहुल गांधी यांच्या वक्तव्याचा निषेध करतो, असं फडणवीस म्हणाले.

राजेंद्र चव्हाण यांचं जे प्रकरण आहे 512 किलो कांदा विक्रीला आणला होता. भाव कमी अधिक होतो. 512 किलो रुपये त्यांचा कांद्याला विक्री मिळाली. त्यांना त्यावेळी रिसीट मिळाली तेव्हा 2 रुपये मिळाले. वाहतुकीचा खर्च कापण्यात आला. या प्रकरणी सूर्या ट्रेडर्सचा परवाना रद्द करण्यात आला आहे.

पूर्वी कमी राज्य कांदा पिकवायचे. आता 9-10 राज्य कांदा पिकवतात. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा झाली.

पत्रकार शशिकांत वारिशे यांच्या प्रकरणात वेगाने कारवाई करण्यात आली. मेटे प्रकरणात एक्सपर्टची मदत घेतली होती. त्यानुसार या प्रकरणातही एक्सपर्टची मदत घेतली आहे. अजितदादा म्हणत होते असं जसं काही सरकारने काही केलं आहे.

अशोक चव्हाण यांनी सांगितलं आणि माध्यमात जे आलं त्यात फरक आहे.

संजय राऊत प्रकरणात ठाणे पोलिसांनी चौकशी केली. यात त्यांच्या सहका-याने सांगितलं की शाई फेकण्याचे प्रकरण आहे. यातही आम्ही चौकशी करायला सांगितलं आहे. विनाकारण सनसनाटी करण्याचा प्रयत्न करतात.

आदित्य ठाकरेंवर हल्ल्याचं सर्व गोष्टी समोर आल्या आहेत. जितेंद्र आव्हाड काय प्रकरण आहे हे सगळ्यांना मागितली आहे.

परंतु नरेटिव्ह तयार करण्यासाठी चुकीची माहिती दिली जात असेल तर तेही लक्षात घेतलं पाहिजे.

पोटनिवडणुकांचा प्रचार मी केला हे अजितदादांच्या पोटात दुखलेलं दिसतं.

शेतक-यांसाठी ६ हजार कोटी मविआने दिले होते. आम्ही सात महिन्यात 12 हजार कोटी दिले. सिंचन प्रकल्पांना मान्यता दिली आहे. हे गतीमान सरकार आहे. पोटनिवडणुकीसाठी प्रचाराला गेलो तरी आम्ही २४ तास काम करत असतो.

जिल्हा वार्षिक योजनेचा निधी खर्च होत असतो पण 31 मार्चपर्यंत तो रिफ्लेक्ट होत नाही.

एमपीएससीचा निर्णय त्यांचं सरकार असताना झाला.

पाठवुरावा आम्ही केला आणि मागणी मान्य करून घेतली. हेच उद्धव ठाकरे आणि अजित पवार यांनी केली असती तर ही वेळ आली नसती.

छत्रपती संभाजीनगर आणि धाराशिव ही नावं बदलल्यानंतर राज्यालाही नोटीफीकेशन काढावं लागतं. तालुका, जिल्हा आणि महानगरपालिका सगळ्याचं नाव बदलणार. मग आम्ही विमानतळ आणि इतर प्रशासकीय यंत्रणा यांना कळवू.

मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा बंगल्याचं जेवणाचं बिल चार महिन्यात 2 कोटी 38 लाख कसं? अजित पवारांचा सवाल

एकनाथ शिंदे सरकारकडून जनतेच्या पैशाची उधळपट्टी सुरू आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा बंगल्याचं जेवणाचं बिल चार महिन्यात 2 कोटी 38 लाख कसं, असा सवाल विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केला आहे.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला आयोजित पत्रकार परिषदेत अजित पवार बोलत होते. या पत्रकार परिषदेत अजित पवारांनी राज्य सरकारवरील आरोपांचा पाढा वाचला.

ते म्हणाले, "अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडीच्या नेत्यांशी माझी चर्चा झाली. हिवाळी अधिवेशनात किती योजना सांगितल्या गेल्या. त्या योजनांची सद्यस्थिती काय आहे, त्या कधी पूर्ण होतील, याविषयी आम्ही चर्चा केली. स्थगितीमुळे जी कामे अडून राहिली आहेत, ती पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने काय प्रयत्न करता येतील, या दृष्टिकोनातून आम्ही विचार केला."

पवार यांनी पुढे म्हटलं, "आम्हाला एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवली की या अधिवेशनाच्या निमित्ताने महाराष्ट्रातील शेतकरी, कष्टकरी, महिला, विद्यार्थी आणि युवक यांचे प्रश्न मांडून त्यांना न्याय कसं मिळवून देता येईल, याबाबत चर्चा झाली. आम्ही सरकारमध्ये असताना देऊ केलेली मदत अद्याप पोहोचलेली नाही. त्यामुळे शेतकरी आत्महत्या वाढत आहेत."

यावेळी पवार यांनी सोलापुरात 2 किलोचा धनादेश मिळालेले शेतकरी राजेंद्र चव्हाण यांचा उल्लेख केला.

"आम्हाला एका शेतकऱ्याने संपर्क साधला. सोलापुरातील शेतकरी राजेंद्र चव्हाण यांनी 17 फेब्रुवारी रोजी सोलापूर बाजार समितीमध्ये 512 किलो कांदा विकला. त्यांना किलोला एक किलोप्रमाणे भाव मिळाला. त्यामधील सर्व खर्च वगळून त्यांना केवळ 2 रुपयांचा धनादेश मिळाला आहे. असं होणार असेल तर शेतकऱ्याने काय करावं," असा प्रश्न अजित पवार यांनी विचारला.

"कांदा निर्यात करण्यासाठी पावलं उचलली पाहिजेत. शेजारील बांग्लादेशात कांद्याची प्रचंड मागणी आहे.

आपल्या देशात मागणी आणि पुरवठा यांचा ताळमेळ बसत नाही. त्यामुळे कांदा परदेशात जायला हवा. कांदा ग्राहकाला परवडला पाहिजे. पण शेतकऱ्याचा खर्चही निघायला हवा, असा सल्ला पवार यांनी दिला आहे.

राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती गंभीर बनल्याचं सांगत पवार यांनी म्हटलं, "नागपूर अधिवेशन संपल्यानंतर विधान परिषद आमदार प्रज्ञा सातव यांच्यावर हल्ला झाला. जितेंद्र आव्हाड यांच्या कुटुंबाला ठार मारण्याची धमकी देण्यात आली. ठाणे महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्याची गुंडगिरीची ऑडिओ क्लिप व्हायरल झाली. अशा अधिकाऱ्यांना पाठीशी घातलं जात आहे."

"शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे यांच्या रॅलीवर हल्ला करण्याचा भ्याड प्रयत्न झाला. माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्यावर पाळत ठेवली जात आहे. संजय राऊतांनाही ठार मारण्याची सुपारी दिल्याचा आरोप आहे. एकीकडे शेतकरी उद्ध्वस्त झाला असता कायदा सुव्यवस्थेची स्थिती बिघडली आहे.

कसबा-चिंचवडसारख्या निवडणुकीसाठी मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री चार दिवस पुण्यात ठाण मांडून बसले होते. त्यांनी संपूर्ण राज्याकडे लक्ष देणं अपेक्षित आहे. त्याशिवाय, निवडणूक आयोगाचा शिवसेनेसंदर्भातील निर्णय पक्षपाती असल्याचा आरोप पवार यांनी केला.

"त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे 40 आमदार आणि 12 खासदार त्यांच्या बाजूला गेले म्हणून पक्ष आणि चिन्ह त्यांना दिलं. मग एखाद्या पक्षाचे एक किंवा दोन आमदार असतील आणि ते निघून गेले, तर काय करणार," असा प्रश्नही पवार यांनी केला.

ते पुढे म्हणाले, “मनसेचं उदाहरण घ्या. मनसेचा फक्त एक आमदार आहे. त्यांनी उद्या म्हटलं की पक्षही माझा, इंजीनही माझं, तर तुम्ही तसाच निर्णय देणार आहात का, हा विचार करण्यायोग्य मुद्दा आहे.”

"एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेना सोडल्यापासून त्यांच्याविरोधात जनभावना तीव्र झाली आहे. विशेषतः निवडणूक आयोगाच्या निर्णयानंतर त्यांच्याविषयी जनतेच्या मनात चीड निर्माण झाली आहे. गेल्या 8 महिन्यांत उद्योग बाहेर गेले. ते राज्यात आणण्याचा कोणताही प्रयत्न होताना दिसत नाही," असा आरोप पवार यांनी केला आहे.

"सत्ताधारी पक्षाचे आमदारच शिवीगाळ, मारहाण करत आहेत. विकासकामामुळे राजकारण होत असल्याने विकासाला खीळ बसली आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेचा निधीही खर्च करण्यात आला नाही. सरकारचं राज्याकडे लक्ष नाही," असे आरोप अजित पवार यांनी राज्य सरकारवर केले.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)