मराठा साम्राज्याच्या नकाशावरून वाद का निर्माण झालाय?

मराठा साम्राज्याच्या इतिहासावरुन सध्या एका नव्या वादाला तोंड फुटलं आहे.

NCERT च्या इयत्ता आठवीच्या पुस्तकातील नकाशामध्ये जैसलमेर संस्थानाला मराठा साम्राज्याचा एक भाग दाखवण्यात आल्यामुळे हा नवा वाद सुरू झाला आहे.

विशेष म्हणजे, या नकाशावरुन जैसलमेर संस्थानाचे वंशज आणि नागपूरच्या भोसले घराण्याचे वंशज यांनी परस्परविरोधी दावे केलेले आहेत.

सध्या NCERT ने या प्रकरणी 'अशा स्वरूपाच्या सूचना प्राप्त झाल्यानंतर आम्ही तज्ज्ञांच्या समितीद्वारे त्यावर योग्य ती कार्यवाही करतो,' असं म्हणत समितीच्या स्थापनेची घोषणा केली आहे.

नेमका हा वाद काय आहे, पुस्तकातील नकाशामध्ये काय दाखवण्यात आलंय आणि नेमका इतिहास काय आहे, याबाबत इतिहासतज्ज्ञांच्या माध्यमातून जाणून घेऊयात.

नेमका वाद काय आहे?

NCERT च्या इयत्ता आठवीच्या सामाजिक विज्ञान विषयाच्या पाठ्यपुस्तकातील युनिट 3 मध्ये एक नकाशा छापण्यात आला आहे.

1759 मध्ये मराठा साम्राज्याचा विस्तार कुठंपर्यंत होता, हे मुलांना सोप्या पद्धतीने समजावं म्हणून नकाशाद्वारे त्याची मांडणी करण्यात आली आहे.

त्यामध्ये मध्य महाराष्ट्र, कर्नाटकातील काही भाग इथपासून ते उत्तर भारताचा काही भाग आणि पाकिस्तानातील अटक-पेशावरपर्यंत मराठ्यांचं साम्राज्य पसरल्याचं दाखवण्यात आलं आहे.

याच नकाशावर जैसलमेर घराण्याचे वंशज चैतन्य राज सिंह आक्षेप नोंदवला आहे.

4 ऑगस्ट रोजी या नकाशाचं छायाचित्र पोस्ट करत 'एक्स'वर त्यांनी म्हटलंय की, "नकाशामध्ये जैसलमेर हे तत्कालीन मराठा साम्राज्याचा भाग असल्याचं दाखवण्यात आलं आहे. ही बाब ऐतिहासिकदृष्ट्या चुकीची, निराधार आणि अत्यंत आक्षेपार्ह आहे."

पुढे त्यांनी म्हटलंय की, "ऐतिहासिक पुराव्यांशिवाय अशा प्रकारची असत्य माहिती एनसीईआरटी सारख्या संस्थांच्या विश्वासार्हतेवर केवळ प्रश्नचिन्ह निर्माण करत नाही तर आपल्या गौरवशाली इतिहासाचं अवमूल्यन करते आणि जनभावनांनाही दुखावते."

पुढे त्यांनी केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना या प्रकरणात हस्तक्षेप करत कारवाई करण्याची मागणीही केली आहे.

9 ऑगस्ट रोजी नागपूरच्या भोसले घराण्याचे वंशज राजे मुधोजी भोसले यांनीही या वादात उडी घेतली.

त्यांनीही ट्विट करत या नकाशाचं समर्थन केलंय.

त्यांनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हटलंय की, "राजस्थानमधील काही राजघराणी मराठा साम्राज्याचा हा नकाशा स्वीकारण्यास नकार देत आहेत. हे कधीही सहन केलं जाणार नाही. कारण महाराष्ट्रातील शूर मराठ्यांनी आपलं रक्त सांडून इतिहास घडवला आहे. मराठा साम्राज्याला विरोध करणाऱ्यांचा आम्ही निषेध करतो."

पुढे "अटक ते कटक मराठा साम्राज्य," असंही त्यांनी लिहिलं आहे.

NCERT ने काय म्हटलंय?

या प्रकरणी NCERT ने 7 ऑगस्ट 2025 रोजी एक निवेदन जाहीर केलं आहे.

या निवेदनामध्ये त्यांनी थेट या प्रकरणाचा उल्लेख केला नसला तरीही त्यांनी काही पाठ्यपुस्तकांमधील शैक्षणिक मजकुराचं पुनरावलोकन करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे.

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (एनईपी) 2020 आणि राष्ट्रीय अभ्यासक्रम रुपरेखेचा हवाला देत एनसीईआरटीनं म्हटलंय की, "या अभ्यासक्रम संसाधनांना विविध माध्यमांतून नियमित अभिप्राय आणि सूचना मिळत असतात."

अशावेळी, अभ्यासक्रम विभागाच्या प्रमुखांच्या अखत्यारित ही पुनरावलोकन समिती स्थापन केली जाते. त्यामध्ये त्या-त्या क्षेत्रातील वरिष्ठ तज्ञांचा समावेश असतो.

एनसीईआरटीने पुढे म्हटलंय की, आम्ही 'पुराव्या-आधारित' दृष्टिकोनावर भर देतो. ही समिती "उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे असे मजकूर तपासेल आणि शक्य तितक्या लवकर आपला अहवाल सादर करेल."

मराठा वर्चस्वाचं स्वरूप नेमकं कसं होतं?

'मराठ्यांनी अटकेपार झेंडा लावला,' असा इतिहास आपण नेहमी ऐकतो.

राजस्थानमधील राजपूत राजे मराठ्यांच्या अधिपत्याखाली होते की नव्हते, या प्रश्नाचं उत्तर मिळवण्यासाठी उत्तरेतील मराठ्यांच्या विस्ताराचं स्वरुप नेमकं कसं होतं, हे समजून घ्यावं लागतं.

त्यातूनच विविध राजपूत राजे आणि मराठा यांचे राजकीय आणि आर्थिक संबंधही उलगडू शकतात.

यासंदर्भात आम्ही सावित्रीबाई फुले विद्यापीठातील इतिहास विभागातील सहाय्यक प्राध्यापक राहुल मगर यांच्याशी चर्चा केली.

त्यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना अठराव्या शतकाच्या उत्तरार्धातील राजकारणाचं स्वरूप समजावून सांगितलं.

ते म्हणाले की, "अठराव्या शतकातील मराठ्यांचे 'कमाविशी' आणि 'सरंजामी' असे दोन प्रशासकीय भाग पडतात. शिवाजी महाराजांच्या मूळ स्वराज्याचा भाग हा 'कमाविशी ' प्रांतात येतो. यामध्ये पुणे, पश्चिम महाराष्ट्र, कर्नाटकचा थोडा भाग यांचा समावेश होतो."

दुसरा जो 'सरंजामी' भाग आहे, त्यावर पेशव्यांच्या अखत्यारीत असणाऱ्या शिंदे, होळकर, गायकवाड, भोसले या सरदारांच्या ताब्यात असलेल्या प्रदेशाचा समावेश होतो. या दोन्हीही प्रशासकीय भागात संपूर्ण राजपुताना येत नव्हते," असं ते सांगतात.

"मात्र, या काळात मराठ्यांच्या तोडीची दुसरी कोणतीही राजकीय आणि लष्करी ताकद नव्हती, हे वास्तव आहे," असंही ते सांगतात.

यासंदर्भात आम्ही दिल्ली विद्यापीठातील इतिहास विभागाचे प्राध्यापक अनिरुद्ध देशपांडे यांच्याशीही चर्चा केली.

याविषयी बोलताना ते म्हणाले की, "मराठा ही मुळात एक विकेंद्रित स्वरुपाची 'ट्रिब्यूट' (चौथाई वा सरदेशमुखी) गोळा करणारी सत्ता होती. पुणे, इंदूर, ग्वाल्हेर, बडोदा किंवा नागपूरप्रमाणे मराठ्यांनी कधीही याठिकाणी (आताच्या राजस्थानचा प्रदेश) पूर्ण राज्य केलेलं नाही. स्रोतांमध्ये असंही स्पष्टपणे नमूद केलेलं आहे की, मल्हारराव होळकर आणि त्यांच्यासारख्या मराठा सरदारांना मारवाडच्या राजपुतांनी भाडोत्री सैनिक म्हणून त्यांच्या अंतर्गत कलहात हस्तक्षेप करण्यासाठी म्हणूनही आमंत्रित केलेलं होतं. त्यामुळे, मुघल किंवा ऑटोमन साम्राज्याप्रमाणे मराठ्याचं वर्चस्व हे संपूर्ण राजकीय अधिसत्तेप्रमाणे भासत नाही."

दुसऱ्या बाजूला, ज्येष्ठ इतिहासकार जयसिंगराव पवार अठराव्या शतकातील मराठ्यांचं वर्चस्व हे अधिसत्ता असल्याचं सांगतात.

मराठ्यांच्या वर्चस्वाचं स्वरुप विशद करताना ते बीबीसीला म्हणाले की, "एखादं-दुसरं राज्य नसेल, पण राजपुतानांवर मराठ्यांचा अंमल होताच. ज्याला अधिसत्ता म्हणता येईल, अशी सत्ता त्याकाळी मराठ्यांची होतीच. पेशव्यांचे सरदार होळकर आणि शिंदे यांनी राजस्थानवर आपलं अधिपत्य निर्माण केलेलंच होतं. मुघल बादशहाच्या वतीनं ते हे करत होते."

पुढे ते सांगतात की, "राजस्थानवर मराठ्यांची अधिसत्ता निर्माण झाली होती आणि ते खंडणी वसूल करत होते, याची अनेक कागदपत्रे उपलब्ध आहेत. शिंदे-होळकरांच्या अनेक स्वाऱ्या राजस्थानवर झालेल्या आहेत. कागदोपत्री हे सगळे राजपूत राजे मुघलांच्या अधीनच होते. पण प्रत्यक्षात मोघलांचा कारभार मराठे करत होते."

"मराठ्यांनी हिंदुस्तान काबीज केला पण कुणाच्यावतीनं केला? मुघल बादशहाच्या वतीनं केला. छत्रपती शिवाजी महाराजांची जी सार्वभौम स्वातंत्र्याची कल्पना होती. ती पेशव्यांनी सोडून दिली. पेशवे बादशाहचे चाकर बनले. अशी गुंतागुंत आहे," असं ते सांगतात.

राजपुत राजे आणि मराठ्यांचं राजकीय नातं नेमकं कसं होतं?

राजपुत राजे आणि मराठा या सत्ताधाऱ्यांच्या आर्थिक संबंधांच स्वरुप मुघल आणि मराठ्यांमध्ये 1752 ला झालेल्या 'अहमदनाम्या'नुसार निश्चित झालं होतं.

चौथाई आणि सरदेशमुखीच्या स्वरुपात मिळणारी खंडणी, ही राजकीय वर्चस्वासाठीची मुख्य बाब होती.

"हे राजपुत राजे स्वत:ला स्वतंत्र आणि स्वायत्त मानत होते. त्यातल्या काही राजपुत राजांकडून मराठ्यांना चौथाई आणि सरदेशमुखी म्हणून पैसे वा वस्तू मिळायच्या," असं प्राध्यापक राहुल मगर सांगतात.

यासंदर्भात जयसिंगराव पवार सांगतात की, "ट्रिब्यूट याचा अर्थ खंड घेणं, अर्थात खंडणी घेणं. म्हणजेच, एक हिस्सा वसूल करणं. त्याला चौथाई, सरदेशमुखी असंही म्हणतात."

पुढे, जयसिंगराव पवार सांगतात की, "बरेचदा ते (राजपूत राजे) अधिसत्ता मान्य करायचे, खंडणी द्यायचे आणि पुन्हा बंड करायचे, हे सगळं सुरुच असायचं. त्यामुळे असं काटेकोरपणे सांगता येणं कठीण आहे की, इतकी राज्यं, इतक्या साली अधिपत्याखाली होती. कागदोपत्री पाहायला गेलं तर सगळा राजस्थान हा मुघल बादशाहच्या अधिपत्याखाली होता. मुघल बादशाहाची राज्यकारभार करण्याची जबाबदारी मराठ्यांनी स्वीकारली. त्यामुळे, राजस्थानवर स्वाऱ्या करुन त्यांनी खंडणी वसूल केली. खंड देणं म्हणजे खंडणी म्हणजे 'ट्रिब्यूट' होय. ती वसूल करण्यासाठी काहीवेळा स्वाऱ्या करायला लागायच्या."

याबाबत अनिरुद्ध देशपांडे सांगतात की, "खरं तर, 1707 मध्ये, औरंगजेबाच्या मृत्युनंतर ज्या मुघल सम्राटांची सत्ता झपाट्याने कमी होत गेली, त्या मुघल सम्राटांनी मराठ्यांना 'ट्रिब्यूट' गोळा करण्याचा अधिकार दिला होता."

जैसलमेर संस्थानानं 'चौथाई' दिली की नाही?

प्राध्यापक अनिरुद्ध देशपांडे सांगतात की, "जैसलमेर आणि बिकानेर हे कधीच तथाकथित मराठा साम्राज्याचे घटक भाग नव्हते."

पुढे ते सांगतात की, "इतर राजपूत राज्ये स्वतंत्र राज्ये होती. आणि, अधूनमधून स्वतःला त्रास आणि गैरसोयीपासून मुक्त करण्यासाठी मराठा सरदारांनी मागणी केलेले पैसे एखाद्या 'प्रोटेक्शन मनी'प्रमाणे देत असत."

या संबंधांबाबत बोलताना जयसिंगराव पवार म्हणाले की, "राजपूत राजे चौथाई देत होते, याचा अर्थ त्यांनी मराठ्यांची अधिसत्ता मान्य केली, असाच होतो. उदाहरणार्थ, इंग्रजांच्या राज्यातही ही संस्थानं स्वतंत्रच होती, पण ती नाममात्र स्वतंत्र होती. मराठ्यांची अधिसत्ता दक्षिणेपासून ते अफगाणिस्तानातील अटकपर्यंत होती."

पुढे ते सांगतात की, राजपुतानांपैकी कोणती संस्थानं चौथाई देत नव्हती, हा मात्र संशोधनाचा विषय आहे.

राहुल मगर सांगतात की, "जैसलमेरने कधीही मराठ्यांना चौथाई वा सरदेशमुखी दिली का, तर या प्रश्नाचं उत्तर नाही असंच आहे."

पुढे ते सांगतात की, "'अहदनाम्या'नुसार, राजपुतानाच्या वतीने मुघलांनी असं मान्य केलं की, आम्ही चौथाई देऊ. पण, ते राजपुतानांनी नव्हे तर मुघलांनी मान्य केलेलं होतं. मात्र, सगळेच राजपुताना हे मान्य करत नाहीत. काही देत होते तर काही नाही. त्यामधील जैसलमेरने तर कधीच दिलेला नव्हता. त्यामुळे, त्या घराण्याने जे म्हणणं आहे ते फॅक्चुअली करेक्ट आहे. बाकीच्या इतर राजपुतानांनी दिलेला आहे. तेही नेहमी सहजगत्या द्यायचे असंही नाही. बरेचदा शिंदे-होळकरांना आपलं सैन्य घेऊन जावं लागायचं आणि मग ते मिळायचं. "

NCERT च्या पुस्तकातील नकाशा संभ्रमात टाकणारा?

NCERT च्या पुस्तकातील नकाशामुळे या वादाला तोंड फुटलेलं आहे.

मराठ्यांच्या अधिपत्याखालील प्रदेश भगव्या रंगाने दाखवण्यात आला आहे. मात्र, अधिपत्याखाली असणाऱ्या प्रदेश आणि तिथल्या राजांमध्ये असणाऱ्या प्रशासकीय आणि आर्थिक संबंधांच्या छटांचं स्वरुप त्यातून स्पष्ट होत नाही.

नकाशाची खाली जी सूची देण्यात आली आहे, त्यामध्ये भगव्या रंगाचा अर्थ विशद करताना 'Maratha Empire (Including Tributary States)' असं लिहिलेलं आहे.

अर्थात, जिथून कर मिळायचा, अशा प्रदेशासह हा नकाशा दाखवण्यात आला आहे.

शिवाय, या नकाशाच्या खाली '1759 मध्ये मराठा साम्राज्याचा विस्तार' असं लिहिण्यात आलं आहे.

1761 साली पानिपतची तिसरी लढाई झाली होती, ज्यामध्ये अहमदशाह अब्दालीकडून मराठ्यांचा पराभव झाला होता.

त्यामुळे, या लढाईच्या आधीचा काळ बराच धामधुमीचा होता. अनेक राजकीय हालचाली घडत होत्या, असं राहुल मगर सांगतात.

पुढे, राहुल मगर सांगतात की, "मराठ्यांचं थेट राज्य कुठे होतं आणि प्रभावित क्षेत्र किती होतं, त्यातले चौथाई किती जण देत होते, असं विभागून दाखवता आलं असतं, तर हे आक्षेप आले नसते. त्यामध्ये छटा दाखवल्या असत्या, तर हा वाद झाला नसता."

अनिरुद्ध देशपांडे मराठ्यांच्या वर्चस्वाचं स्वरूप विशद करुन सांगतात की, "एनसीईआरटीने तयार केलेला नकाशा दिशाभूल करणारा आहे."

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)