मराठी सिनेमा, जात वास्तव आणि तमीळ सिनेमाशी तुलना

"हा प्रश्न फक्त दलित स्त्रीचा आहे. तिची कुठली चळवळ नाही. तिच्यासाठी कुठलं स्त्रीवादी मासिक नाही. पोलिसांच्या शांतता कमिटीत तिचा कुठला प्रेशर ग्रुप नाही. स्वतःची अशी धिंड काढून घेऊन गप्प बसण्याशिवाय ती काय करणार?"

"तुमच्या घरात चालेल का महार जावई?"

"पुरोगामित्वासाठी आम्ही दलित जावई करणार नाही. कणसे-पाटील एकवेळ राजकारण खुंटीला टांगतील, पण घराणं नाही."

हे संवाद आहेत 'मुक्ता' सिनेमातले. डॉ. जब्बार पटेल यांनी दिग्दर्शित केलेला हा सिनेमा 1995 साली प्रसिद्ध झाला होता.

'मला वाटलं होतं जातीभेद खूप वर्षांपूर्वी, गावात होत होता'- ती

"जिनके साथ नहीं होता है, उनको ऐसेही लगता है..."- तो

"इनको लगता है मुझे ऍडमिशन फ्री मे मिला है. आरक्षण से. इन्हे नहीं पता है, मुझे कुछ भी फ्री नहीं मिला है.. मैने बहुत बडी किमत चुकाई है"

हे आहेत काही दिवसांपूर्वी रिलीज झालेल्या धडक- 2 सिनेमातले हे संवाद. सध्या या चित्रपटाची चर्चा आहे. या सिनेमाने शंभर कोटी-दोनशे कोटींचा गल्ला जमावला म्हणून नाही, तर हा सिनेमा ज्या थेटपणे जात वास्तवाची चर्चा करतो, ते कदाचित बॉलिवूडमध्ये पहिल्यांदाच घडलं आहे.

हा सिनेमा कथित खालच्या जातीतला मुलगा आणि उच्चवर्णीय मुलगी यांच्यातील प्रेमकथा आहे. पण ती स्वतःबरोबर अनेक सामाजिक कंगोरेही घेऊन येते. 'मरना और लडना इन दोनोंमे से अगर एक चुनना हो तो लडना चुन लो', असं थेटपणे सांगणारा हा सिनेमा आहे.

मुक्तामध्येही दलित तरूण आणि तथाकथित वरच्या जातीतली, राजकीय कुटुंबातील तरूणी यांच्यात फुलणारं नातं आहे. पण त्याला पार्श्वभूमी आहे सामाजिक-राजकीय भोवतालाची.

धडक-2 हा मेनस्ट्रीम हिंदी सिनेमातील मोजक्या चित्रपटांपैकी एक आहे. त्यात जातीच्या आधारे होणारा भेदभाव, अन्याय आणि शोषणासारखे मुद्दे गांभीर्याने आणि संवेदनशीलतेनं दाखवले आहेत. हा सिनेमा वंचित समुदायाची स्थिती प्रामाणिकपणे दाखवतो.

ही दोन्ही उदाहरणं म्हणजे 'मुक्ता' आणि 'धडक'ची तुलना वगैरे करण्यासाठी दिलेली नाहीत. जातीच्या प्रश्नाला इतका थेट भिडणारा सिनेमा म्हणून 2025 मध्ये धडक-2 बद्दल चर्चा होत असताना मराठीमध्ये तीस वर्षांपूर्वी सामाजिक-राजकीय परिप्रेक्ष्यातून जात व्यवस्थेवर बोट ठेवणारा सिनेमा आला होता.

पण त्यानंतर मराठीमध्ये या विषयाला हात घालणारे किती सिनेमे आले? आपल्या भवतालातले प्रश्न-परिस्थिती, जगण्याचे संघर्ष बदलत असताना, वंचित समुदायाच्या दृष्टिकोनातून हा बदल किती टिपला गेला याचाही धांडोळा घेणं आवश्यक वाटलं.

गेल्या काही वर्षांत प्रादेशिक सिनेमा विशेषतः तामिळ सिनेमा आपल्या कथांमधून जात वास्तवाची मांडणी करत आहे. त्याच्याशी तुलना करता मराठी सिनेमाची परिस्थिती काय आहे, हेही जाणून घेण्याचा हा प्रयत्न आहे.

मारुती कांबळेचं काय झालं विचारणारा 'सामना'

ऐतिहासिक, तमाशाप्रधान ग्रामीण सिनेमा, दादा कोंडकेंचे विनोदी चित्रपट यांची चलती असताना खऱ्या अर्थाने ज्याला राजकीय सिनेमा म्हणता येईल असा सामना हा चित्रपट 1975 साली रिलीज झाला.

एक सहकार सम्राट, त्याला विरोध करणारा गावात परतलेला सैनिक आणि त्याच्या हत्येचं गूढ उकलण्यासाठी धागा ठरलेला चित्रपटातला साधा सरळ पण तत्वनिष्ट मास्तर असं कथानक.

'मारुती कांबळेचं काय झालं?' या प्रश्नाभोवती फिरणारं सगळं कथानक आहे.

मारुती कांबळेला कसा संपवला, हे हिंदुराव (निळू फुले) मास्तरला (डॉ. श्रीराम लागू) सांगत असताना एका घटनेबद्दल ते सांगतात. त्या दृश्यातून आणि संवादातून तेंडुलकरांनी दोन जातींमधला संघर्ष परखडपणे मांडला आहे.

मारुती कांबळेचा विरोध मोडून काढण्यासाठी त्याला अडकवण्यासाठी एका गर्भवती विधवेबरोबरच्या त्याच्या संबंधाचा बनाव करून तिच्या हत्येचा आरोप मारुती कांबळेवर लावला जातो. ही विधवा साळुंक्याची असते.

मारुती कांबळे गावातून पळून गेला हे सांगताना हिंदुराव म्हणतात की," मारुती कांबळे बेपत्ता झाला, नाही तर गावानी त्याला उभा जाळला असता, कारण... विधवा साळुंक्याची होती ना," असं बोलताना हिंदुरावच्या चेहऱ्यावरचं हास्य या वाक्यामागचं राजकारण समजावण्यासाठी पुरेसं ठरतं.

मारुती कांबळे आणि साळुंक्याची विधवा यांच्यामध्ये असलेल्या जातीचा किंवा सामाजिक उच्च नीचतेची तफावत कशाप्रकारे संघर्षासाठी कारणीभूत ठरणारी होती, हे यावरून अगदी सहज स्पष्ट होतं.

'सामना'मध्ये हिंदुरावांनी आपल्या राजकारणासाठी या जातीय मुद्द्याचा वापर कसा करून घेतला हे येत असलं तरी थेट दलितांच्या प्रश्नांना भिडणारा नव्हता.

शिवाय यातली प्रमुख पात्रंही दलित किंवा वंचित समुदायातली नव्हती. मारूती कांबळे हे पात्र सिनेमात अगदी काही दृश्यांपुरतं दिसणारं तरीही सिनेमाभर महत्त्वाचं असलेलं असलं तरी त्याच्या दृष्टिकोनातून हा सिनेमा उलगडत नाही.

अर्थात, तरीही जातीच्या राजकारणाचा मुद्दा हाताळणारा सिनेमा म्हणून सामनाची नोंद घ्यावीच लागते.

मराठी सिनेमा आणि 90 चं दशक

'सामना' नंतर मराठीमध्ये वंचित समुदायाच्या मुद्द्यावर बनलेले, याच समुदायातील व्यक्तिरेखांना केंद्रस्थानी ठेवणारे किती सिनेमे बनले? आणि बनले असले तरी त्याचा दीर्घकालिन परिणाम झाला का हे प्रश्न आहेत.

ठळकपणे-पटकन आठवणारं एक उदाहरण म्हणजे 1994 'भस्म' हा सिनेमा. अशोक सराफ, चारूशीला साबळे यांच्या सिनेमात मुख्य भूमिका होत्या. या सिनेमात अशोक सराफांनी मसणजोग्याचं पात्र साकारलं होतं.

आपल्या मुलांची अन्नाची सोय व्हावी, शिक्षण मिळावं, मसणजोग्याचं आयुष्य वाट्याला येऊ नये म्हणून एक बाप प्रसंगी खोट्याचाही आधार घेतो. विनोदी भूमिका साकारताना अशोक सराफ यांनी वेगळ्या वाटेचे जे काही सिनेमे केले त्यांपैकी एक म्हणजे भस्म.

त्यानंतर 1995 साली डॉ. जब्बार पटेल दिग्दर्शित मुक्ता हा सिनेमा आला. यामध्ये अविनाश नारकर यांनी मिलिंद वाघ ही व्यक्तिरेखा साकारली. हा दलित तरूण बंडखोर, चळवळी करणारा, अन्यायाविरुद्ध दाद मागणारा, त्यासाठी आक्रमक होणारा आहे.

त्याच्यात सोबत शिकणारी मुक्ता ही एका राजकीय कुटुंबातून आलेली आहे. त्या दोघांचं नातं फुलत असताना तिच्या कुटुंबात त्यावरून निर्माण होणारा तणाव आणि त्यातून राजकीय, सामाजिक आणि कौटुंबिक आयुष्यात जातीकडे, आपल्यापेक्षा निर्बल असलेल्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोनही उलगडत जातो. संवाद हे सिनेमाचं बलस्थान. अतिशय थेट असे हे संवाद नेमक्या गोष्टींवर बोट ठेवतात.

पण असे अपवाद वगळता मराठीत या विषयावर अजून काही चित्रपट बनले का? नसतील तर त्यामागाची कारणं काय याबद्दल बोलताना नाटककार, लेखक संजय पवार यांनी म्हटलं की, 'मुक्ता'नंतर 'जोशी की कांबळे' हा सिनेमा आला होता. तो बऱ्यापैकी चालला होता.

'मुक्ता'च्या आधी सामाजिक विषय वगैरे हाताळले गेले होते. पण सिनेमामध्ये फार प्रकर्षाने ते दिसत नाही. पण जरा नीट आठवून पाहावं लागेल किती सिनेमे आहेत अशा विषयांवरचे.

ते पुढे म्हणतात की, "1990 च्या दशकात महेश कोठारे-सचिन पिळगावकर यांचे चित्रपट जे येत होते ते साधारणतः हिंदी कमर्शियल सिनेमाला समांतर जाणारे, करमणूकप्रधान असे होते.

श्वासनंतर दिग्दर्शकांची नवीन पिढी आली. त्यांनी जरा वेगवेगळे प्रयोग करायला सुरूवात केली. 'ग्राभीचा पाऊस'सारखा सिनेमा होता. यात जातवास्तव किती आणि सामाजिक आशय किती हा एक मुद्दा आहे. पण जात वास्तवाच्या आधारावर कथा मांडणी करणारे फार कमी सिनेमे आले आहेत."

सिनेमाचा आशय-विषय हा आर्थिक गणितांवरही अवलंबून असल्याचा मुद्दा ते मांडतात.

"2000 साल येईपर्यंत सिनेमानिर्मिती हीच मुळात खूप खर्चिक झाली होती. खर्चिक असल्याने 1995 ते 2000 दरम्यान लोक विषय निवडताना त्याच्या व्यावसायिक गणितांवर भर द्यायला लागले होते.

2010 नंतर डिजिटल वगैरे आल्यावर निर्मिती मूल्य कमी झालं. त्यानंतर खूप सिनेमे बनायला लागले. पण त्यातले अनेक प्रदर्शितच झाले नाहीत किंवा आले आणि गेले. या सिनेमांची नोंदच झाली नाही. त्यामुळे यामध्ये असा काही विषय मांडला गेला की नाही हेच माहीत नाही."

कोर्ट, फँड्री, सैराट

आपण जात वास्तवाचा विचार करतो, तेव्हा अलिकडच्या काळातली आठवणारी ठळक उदाहरणं म्हणजे कोर्ट, जयंती, फँड्री, सैराट.

चैतन्य ताम्हाणेनं दिग्दर्शित केलेल्या कोर्टमधील मुख्य पात्र आहे, लोककवी नारायण कांबळे. त्यांच्या गाण्यामुळे एक व्यक्ती आत्महत्येस प्रवृत्त झाल्याचा ठपका ठेवत त्यांना अटक होते.

त्यानंतरचा सिनेमा हा एकूणच न्यायालयीन कामकाज, त्यातील दिरंगाई यावर भाष्य करतो. पण या खटल्याच्या निमित्ताने न्यायव्यवस्थेतील जातीय आणि सामाजिक विषमतेचंही चित्रण करतो.

फँड्री ही किशोरवयीन जब्याची प्रेमकथा. पण ती तरल नाही. या सिनेमाच्या शेवटी जब्याने भिरकवलेल्या दगडाप्रमाणे ती सणकन् आपल्यावर आदळते, एका वास्तवाची जाणीव करून देते.

जब्याला त्याच्या वर्गातली शालू आवडते. पण शालू कथित वरच्या वर्गातली आहे आणि जब्या हा अशा समुदायातून येतो ज्यांचं परंपरागत काम आहे डुकरं पकडणं. त्यांच्या वाट्याला गावकुसाबाहेरचं जगणं, अपमानच येतोय.

जब्याला आपली हीच सामाजिक ओळख नकोशी वाटते. एका बाजूला जब्याचा हा मानसिक संघर्ष तर दुसऱ्या बाजूला त्याच्या कुटुंबाचा आर्थिक-सामाजिक पातळीवरचा संघर्ष.

नागराज मंजुळेनी फँड्रीबाबत बोलताना म्हटलं होतं, फँड्रीद्वारे वास्तव आणि समाजव्यवस्थेचे खरे रूप मांडले आहे, ते उपेक्षित, वंचित जीवन मी जगलो आहे. तेच जगणे फँड्रीच्या रूपाने पडद्यावर उतरवले.

नागराज मंजुळेच्या सैराटमध्येही पुन्हा एक प्रेमकथाच आहे, पण जातीच्या चौकटीतून मांडलेली. जिची दाहकता त्याचा शेवट पाहताना सुन्न करते.

नागराज मंजुळे यांनी केवळ सिनेमातच नाही तर एरव्हीही जातीबद्दलच्या आपल्या भूमिका स्पष्टपणे व्यक्त केल्या आहेत.

मे 2017 मध्ये 'द हिंदू' ला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी म्हटलं होतं की, जात आपल्या समाजाचा पाया आहे. हे एक असं वास्तव आहे, ज्यापासून दूर पळण्यासाठी तुमच्याकडे खास कौशल्य हवं. बॉलिवूडकडे ती कला आहे. माझ्याकडे नाही."

नागराज मंजुळेंप्रमाणेच अनेक तरुण दिग्दर्शकांनी आपलं वास्तव सिनेमातून मांडण्याचा प्रयत्न केला. मग तो जयंतीसारखा सिनेमा असेल किंवा ख्वाडासारखा ही त्याचीच उदाहरणं.

पण ही अशी अगदी बोटावर मोजता येतील एवढीच उदाहरणं मराठीत आहेत का?

लेखक, दिग्दर्शक आणि चित्रपटाचे अभ्यासक संतोष पाठारे याबद्दल बोलताना म्हणतात की, असे अनेक प्रयत्न होत आहेत. कस्तुरी, म्होरक्या, निर्जली, सांगळा, जिप्सी सारखे अनेक सिनेमे येत आहेत जे परिघाबाहेरचं जगणं मांडत आहेत.

पण दुर्दैवाने प्रेक्षक त्याला स्वीकारत नाहीत. या मुलांचे प्रयत्न केवळ फिल्म फेस्टिव्हलपर्यंत मर्यादित राहत आहेत. ते यासंदर्भातला एक अनुभवही सांगतात.

"रावबा गजमल या तरुणाला 'सांगळा' करायला पाच वर्षं लागली. त्याच्या डोक्यात एक चांगली कथा होती. पण त्यानंतर जो लागणारा पैसा होता, तो उभा करायला संघर्ष करावा लागला. त्याचा सिनेमा आता सेन्सॉर झाला, जो 2020 मध्ये सुरू झाला होता.

आपल्याकडे अनुदानाची योजना आहे. पण अनुदान केव्हा मिळतं जेव्हा तो सिनेमा पूर्ण होईल, रिलीज होईल, दहा ठिकाणी रिलीज होईल.

'रेखा'सारखा सिनेमा आहे. तो आरसे-कंगवे विकणाऱ्या बायकांबद्दल बोलतो. जातीव्यवस्थेचा विचार करता या बायका समाजाच्या खालच्या उतरंडीतल्या आहेत."

ते पुढे म्हणतात की, "सैराट हा सिनेमा उच्चवर्णीय मुलगी आणि कथित खालच्या जातीतला मुलगा अशी प्रेमकहाणी होती. पण त्यापलिकडे जाऊन व्यवस्थेची जी काही सामाजिक-राजकीय परिमाणं आहेत, ती सगळी आपल्याला या लघुपटांमधून किंवा या सिनेमातून दिसतात.

पण दुर्दैवाने या शॉर्ट फिल्म केवळ फेस्टिव्हलपुरत्या मर्यादित राहतात आणि सिनेमे तर आपल्यासमोर येतच नाहीत."

शशि चंद्रकांत खंदारे यांचा जिप्सी हा भटक्या समाजाचं आयुष्य मांडतो. 'जोत्या' नावाच्या जातीने डोंबारी असलेल्या मुलाची ही गोष्ट आहे. 71 व्या राष्ट्रीय पुरस्कार सोहळ्यात या सिनेमातील कबीर खंदारेला सर्वोत्कृष्ट बाल कलाकाराचा पुरस्कार मिळाला.

एशियन फिल्म फेस्टिव्हल, पुणे इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिव्हल, इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया (इफ्फी गोवा) मध्ये या सिनेमाचं कौतुक झालं, पुरस्कार मिळाले. पण पुढे काय?

शशि खंदारे म्हणतात, "मला जिप्सी सारखा सिनेमा करायला पाच वर्षं लागली. मी जिप्सीची कथा पावणेदोनशे लोकांना भेटलो. पण निर्माता काही मिळाला नाही. शेवटी खर्चा पुरता अर्धा निर्माता मिळाला. पण लॉकडाऊनमुळे चित्रीकरण पुढं गेल्याने तोही बाहेर पडला. माझ्यासमोर केवळ निर्माता शोधण्याचा प्रश्न नव्हता, तर आधीच्या निर्मात्याने केलेल्या खर्चाचं कर्ज झालं होतं. ते फेडून पुढे जायचं होतं

कोणी त्यासाठी तयार झालं नाही, शेवटी मीच प्रोड्यूसर झालो. मी स्वतः माझ्याकडचे पैसे घातले, मित्रांकडून काही मदत घेतली, आम्ही स्टुडिओसाठी साठवलेले पैसे वापरून चित्रपट करायला सुरुवात केली. तरीही जमवलेले पैसे हे माझ्या माझ्या बजेटच्या 15 टक्के होती. "

"मग मी फायनान्स, कर्जं घेतली. . त्यानंतर पुढे जाऊन हे सिनेमे फेस्टिव्हलला पाठवण्यासाठीही वेगळं बजेट लागते. मार्केटिंग लागतं. ते होत नाही आपल्याकडे."

"फेस्टिव्हलमध्ये कौतुक झालं, पुरस्कार मिळाले. पण माझा आता जो स्ट्रगल सुरू आहे तो सिनेमा रिलीज करण्यासाठीचा," असं ते पुढे म्हणतात.

मराठी सिनेमा कुठे कमी पडतो?

गेल्या काही काळात तामिळ सिनेमात आलेले नवीन फिल्ममेकर्स मुख्य प्रवाहातले सिनेमे करताना त्यातली प्रमुख पात्रं दलित दाखवत आहेत.

ही पात्रं गेल्या अनेक काळापासूनचा भेदभाव मोडून काढत आपल्या हक्कांसाठी लढा देतात आणि जेव्हा कायदेशीर मार्गाने न्याय मिळत नाही तेव्हा प्रत्यक्ष मारामारी करण्याचीही त्यांची तयारी असते.

या सिनेमांची चर्चा होते, त्यांचं कौतुक होतं, त्यांना व्यावसायिक यशही मिळतं.

टी. जे. ज्ञानवेल यांचा जय भीमसारखा सिनेमा; वेत्रीमारन यांचा विसारनई, असुरन; मारी सेल्वाराज यांचे पेरीयेरुम पेरुमल' (याचा रिमेक धडक-2 आहे), कर्नन, मामनन; पा रंजीत यांचे काला, सरपट्टा परम्बराई हे सिनेमे थेट जात वास्तवाला भिडतात.

याबद्दल बीबीसीला दिलेल्या एका मुलाखतीत सिने इतिहासकार एस. थिओडोर भास्करन सांगतात, " 1991 मध्ये आंबेडकरांची जन्मशताब्दी झाली. तेव्हापासून गेल्या 30 वर्षांमध्ये तामिळनाडूमध्ये दलित चळवळ वाढतेय.

20 व्या शतकातले विस्मृतीत गेलेले दलित विचारवंत लोकांना पुन्हा आठवले. पेरियार आणि आंबेडकरांसारख्या सामाजिक कार्यकर्ते आणि राजकाऱ्यांचे विचार अनेक दलित लेखकांमार्फत पसरले."

महाराष्ट्रालाही शाहू-फुले-आंबेडकरांच्या विचारांचा वारसा आहे. दलित चळवळीची पार्श्वभूमी आहे. मग मराठी सिनेमातून ही विचारधारा दिसतीय का, तमीळ सिनेमाशी या मुद्द्यावर तुलना करताना मराठी सिनेमा नेमका कुठे आहे?

संजय पवार यांनी याबद्दल म्हटलं की, "फुले शाहू आंबेडकर हे महाष्ट्रातच जन्मले, वाढले. त्यांच्या सगळ्या चळवळी या इथेच उभ्या राहिल्या.

ही जवळजवळ 100-150 वर्षांची परंपरा आहे. त्यानुसार आपल्याकडे कथा-कादंबऱ्या, चरित्रं लिहिली गेली, प्रबोधनाच्या चळवळी घडल्या. 90 नंतर फुले-शाहू-आंबेडकर ही विचारधारा देशातल्या इतर प्रांतात जितकी आकर्षक वाटायला लागली, विद्यार्थी त्यावर व्यक्त होऊ लागले महाराष्ट्रात तितकं त्याचं आकर्षण उरलं नाही.

'जय भीम' शीर्षक असलेला सिनेमा हा तामिळमध्ये बनला. ज्याचं मूळ महाराष्ट्रात आहे. महाराष्ट्रात कोणी 'जय भीम' नावाने सिनेमा करायचं धाडस केलं नाही किंवा त्याच्यावर करावा असं वाटलं नाही कोणाला."

ते पुढे म्हणतात की, "कुठेतरी महाराष्ट्रात असं झालं होतं की, हे आपल्याकडे आहे, ते वेगवेगळ्या माध्यमातून आपण मांडतोच आहोत. देशाच्या उर्वरित राज्यात फुले-शाहू-आंबेडकर, संविधान यांच्या बद्दलची सजगता आली आहे, ती महाराष्ट्रात कधीच आली नाही."

"दक्षिणेत प्रेक्षकांचीही त्यांना कमी नव्हती. महाराष्ट्रात पुणे-मुंबई-कोल्हापूरच्या पलिकडे प्रेक्षक नाही. आजही नाही. तसं तिकडे नाही," हाही मुद्दा ते मांडतात.

'ही' व्यवस्था मराठीत नाही

तामिळ सिनेमासोबत मराठी सिनेमाची तुलना करताना अजून एक मुद्दा लक्षात घ्यायला हवा. तिथे गेल्या काही काळात अशा विषयांवरचे जे सिनेमे झाले, त्याच्या पाठीशी एक यंत्रणा उभी राहिली.

जय भीम या सिनेमाचा निर्माता स्वतः सूर्या होता. त्यानेच या सिनेमात वकिलाची मुख्य भूमिका साकारली.

पा रंजीतसारखा दिग्दर्शक जो सातत्याने दलित दलित तरुणांना मध्यवर्ती भूमिकेत ठेवत कथानकं उभी करतो, त्याच्या कामाने प्रभावित होऊन रजनिकांत यांनी काला आणि कबालीमध्ये भूमिका केल्या. काला सिनेमाचा निर्माता धनुष होता.

मारी सेल्वराज यांनी दिग्दर्शित केलेल्या 'पेरीयेरुम पेरुमल' या सिनेमाची रणजित यांनी निर्मिती केली.

शशि चंद्रकांत खंदारे यांनीही हा मुद्दा अधोरेखित केला.

त्यांनी म्हटलं की, "मुळात असे सिनेमे करणं हे धाडस आहे. कारण प्रोड्यूसर मिळण्यापासून प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी या सिनेमाला संघर्ष करावा लागतो.

दक्षिणेत हे घडतं कारण तिथे त्यांच्यामागे मोठे बॅनर्स, स्टार कास्ट आहे. माझ्यासारख्या दिग्दर्शकांना प्रोड्युसर मिळणंच अवघड असतं. आमच्या सिनेमांना कितीही अवॉर्ड मिळाले तरी रिलीजसाठीचा स्ट्रगल असतो."

संतोष पाठारे यांनीही हाच मुद्दा मांडला.

त्याचबरोबर सिनेमा प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचणं हे महत्त्वाचं असल्याचं सांगताना त्यांनी म्हटलं की, "राज्य सरकारकडून सिनेमासाठी अनुदान दिलं जातं. पण हे केवळं अनुदानापुरतं मर्यादित राहायला नको, हा सिनेमा सर्वदूर कसा पोहोचेल यासाठी एक यंत्रणा उभी राहायलं हवी. आणि त्यासाठी सरकारवर अवलंबून राहायला नको.

कारण सरकारवर आपण किती जबाबदाऱ्या टाकणार. ही जबाबदारी निर्मात्यांची, प्रस्थापित कलाकारांचीही असते. या सिनेमांना व्यासपीठ मिळालं पाहिजे, ओटीटी मिळायला हवा."

"या मुलांकडे खूप कथा आहेत. त्यांना यातून थोडासा जरी फायदा मिळाला, नाव मिळालं तर कोणीतरी येऊन तुमच्या पाठीशी उभं राहतं.

सिनेमा बरंवाईट हा पुढचा भाग आहे, पण आधी तो सिनेमा लोकांपर्य़ंत पोहोचू तर द्या," असं संतोष पाठारे यांनी म्हटलं.

सिनेमा ही कला आहे, त्यामुळे प्रत्येकाला आपल्याला हवा तो विषय मांडण्याचं स्वातंत्र्य आहे. त्यामुळे अमुक एखाद्या विषयावर सिनेमे का नाही किंवा का कमी बनतात असं कसं म्हणता येईल, असा युक्तिवाद केला जाऊ शकतो.

पण मुळात ज्या समाजाचं वास्तव जातीय उतरंडीवर आधारलेलं आहे, तिथे कलेची वास्तावापासून फारकत कशी होऊ शकते हा प्रश्न आहे. त्यामुळेच धडक-2 च्या निमित्ताने जी चर्चा बॉलिवूडमध्ये सुरू झाली आहे, तिचा विचार मराठी चित्रपटांच्या आशय-मांडणीच्या दृष्टिने करणंही गरजेचं आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)