सरकारी अधिकाऱ्यांच्या पेन्शनसंदर्भात नियमांमध्ये बदल, गुन्ह्यात दोषी सिद्ध झाल्यास पेन्शन होणार बंद

भारत सरकारने निवृत्त झालेल्या सरकारी अधिकाऱ्यांचं पेन्शन थांबवण्याचे अथवा रद्द करण्याचे सर्व अधिकार आता स्वतःजवळ घेतले आहेत.

जुलै महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात केंद्र सरकारने ऑल इंडिया सर्व्हिसेस (डेथ-कम-रिटायरमेंट बेनेफिट्स) रुल्स 1958 मध्ये दुरुस्ती केली.

नव्या दुरुस्तीनुसार, निवृत्त झालेले सरकारी अधिकारी उदा. IAS, IPS आणि IFS अधिकाऱ्यांना ‘एखाद्या गंभीर गुन्ह्यात शिक्षा सुनावण्यात आली’ अथवा ‘गंभीर स्वरुपाची वाईट वर्तणूकसंदर्भात दोष सिद्ध झाला,’ तर केंद्र सरकार त्यांचं पेन्शन रोखू किंवा थांबवू शकतं.

या तिन्ही सेवा देशात सर्वाधिक प्रतिष्ठेच्या मानल्या जातात. वेतनाबाबत संरक्षण आणि पेन्शन या कारणामुळे या सर्वाधिक लोकप्रिय नोकऱ्या आहेत.

IAS, IPS किंवा IFS अधिकाऱ्यांच्या नियुक्ती वेगवेगळ्या राज्यात केल्या जातात. हे राज्य म्हणजे त्या अधिकाऱ्याचं केडर मानलं जातं. आपला बहुतांश काळ ते याच राज्यात घालवतात.

पूर्वीच्या नियमांनुसार, केंद्र सरकारला अशा एखाद्या अधिकाऱ्यावर कारवाई करायची असल्यास त्यांना संबंधित राज्य सरकारच्या परवानगीची गरज हवी असायची. त्यानंतरच केंद्र सरकार त्या अधिकाऱ्याचं पेन्शन थांबवण्याबाबत निर्णय घेऊ शकत असे.

आता यामधील दुरुस्तीनंतर राज्य सरकारच्या परवानगीशिवाय केंद्र सरकारला ही कारवाई करता येईल. या दुरुस्तीवरून अनेक निवृत्त अधिकाऱ्यांनी सरकारवर टीका केली आहे.

25 जुलै रोजी कॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप या नागरिक अधिकार संघटनेशी संबंधित 94 माजी अधिकाऱ्यांनी एका सार्वजनिक निवेदनावर स्वाक्षरी करून हा निर्णय मागे घेण्याची मागणी केली.

त्यांच्या मते, ही नवी दुरुस्ती अस्पष्ट स्वरुपाची आहे. त्याचा वापर नागरी सेवेतील अधिकाऱ्यांचं पेन्शन थांबवून त्यांच्या सार्वजनिक रित्या बोलण्यावर निर्बंध घालण्यासाठी केला जाऊ शकतो.

नव्या नियमात काय म्हटलंय?

नव्या नियमानुसार, जर एखाद्या निवृत्त अधिकाऱ्याला कोर्टाने गंभीर गुन्ह्यासाठी शिक्षा सुनावली असेल, तर त्या अधिकाऱ्यावर वरील कारवाई करण्यात येईल.

यानुसार, एखाद्या अधिकाऱ्याला शिक्षा अद्याप सुनावण्यात आलेली नसली, तरी प्राथमिक दृष्ट्या संबंधित अधिकारी गंभीर स्वरुपाच्या वाईट वर्तणूक संदर्भात तो दोषी असल्याचं केंद्र सरकारने मानल्यास त्या अधिकाऱ्याला नोटीस देऊन त्याचं पेन्शन बंद करण्यात येऊ शकतं.

अधिकाऱ्याला नोटिशीचं उत्तर देण्याचा अधिकार असेल. पण यासंदर्भात सरकारने घेतलेला निर्णय अंतिम मानला जाईल.

कोणत्या गुन्ह्यांच्या आधारावर कारवाई?

नव्या नियमांमध्ये कोणत्या प्रकारच्या गुन्ह्यांसंदर्भात ही कारवाई करण्यात येईल, याबाबत स्पष्टपणे सांगण्यात आलेलं नाही.

यामध्ये ज्या गंभीर गुन्ह्यांचा उल्लेख करण्यात आला आहे, त्यात संवेदनशील सरकारी माहितीचं संरक्षण करण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या ऑफिशिअल सिक्रेट अक्ट, 1923 अंतर्गत येणारे गुन्हेही समाविष्ट आहेत. पण यामध्ये इतर गुन्ह्यांनाही समाविष्ट करण्यात येऊ शकतं.

गंभीर स्वरुपाची वाईट वर्तणूक याअंतर्गत भारताचं सार्वजनिक हित अथवा सुरक्षा यांच्यावर परिणामकारक ठरू शकणारी माहिती उघड करणे यांचा समावेश असू शकतो.

कायदा दुरुस्तीत गुप्तचर विभागाशी किंवा सुरक्षेशी संबंधित विभागांमध्ये उदा. इंटेलिजन्स ब्युरो, अंमलबजावणी संचलनालय (ईडी) आणि इतर विभागात काम करणाऱ्या निवृत्त अधिकाऱ्यांवर जास्त जबाबदारी टाकण्यात आली आहे.

या विभागांशी संबंधित अधिकारी त्याबाबत असं कोणतंही साहित्य प्रकाशित करू शकत नाहीत, ज्यामुळे भारताची संवेदनशील माहिती उघड होईल, किंवा सुरक्षेसाठी तो धोका ठरू शकेल.

असं केल्यास तो गंभीर स्वरुपाच्या वाईट वर्तणुकीच्या कक्षेत येईल. त्यामुळे असं काही करण्याआधी त्यांना आपल्या विभागाच्या प्रमुखांची परवानगी आवश्यक असेल.

निवृत्त अधिकाऱ्यांचं काय म्हणणं?

अनेक निवृत्त अधिकाऱ्यांनी या दुरुस्तीचं टायमिंग आणि हेतू यांच्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केला आहे.

निवृत्त IAS अधिकारी आणि कार्यकर्ते हर्ष मंदर यांनी विचारलं, “हे आता करण्याची गरज काय? नागरी सेवा 75 वर्षांपासून आहे.”

ते म्हणाले, “हे सरकारवर टीका करणाऱ्या माजी अधिकाऱ्यांचं तोंड बंद होण्यासाठी प्रभाव टाकेल.”

आंध्र प्रदेशचे माजी विशेष मुख्य सचिव आणि विकास आयुक्त पी. व्ही. रमेश यांनी म्हटलं, “राज्य सरकारं निवृत्त अधिकाऱ्यांना वाचवत नाही. तसं असतं तर ही दुरुस्ती स्वीकारली असती.”

निवृत्त अधिकारी ज्युलिओ रिबेरो यांनी म्हटलं की नव्या नियमाचा हा संदेश आहे की अधिकाऱ्यांनी तोंड बंद करूनच ठेवलं पाहिजे.

कॉन्स्टिट्यूशन कंडक्ट ग्रुपने म्हटलं, “ही दुरुस्ती जाणुनबुजून अस्पष्ट स्वरुपात करण्यात आली आहे. त्यामुळेच केंद्र सरकारने कोणत्याही पेन्शनधारी अधिकाऱ्याला त्रास देण्यासाठी, त्याच्यावर खटला चालवण्यासाठी आपल्याकडे अमर्याद अधिकार ठेवले आहेत. यामध्ये त्यांच्यासाठी नावडते लेख, मुलाखती, आंदोलन अथवा सेमिनार अशा कोणत्याही प्रकारच्या टीकाटीप्पणींमध्ये सहभागी झाल्याचा मुद्दा ठरू शकतो.

पी. व्ही. रमेश यांच्या मते, “ही दुरुस्ती सध्या कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांनाही एक संदेश देईल. तुम्ही सतर्क राहावं, अन्यथा तुम्हाला पेन्शनवर पाणी सोडावं लागेल, असा हा संदेश असेल.”

अनेक अधिकाऱ्यांच्या मते, त्यांनी जुन्या नियमांनुसार निवृत्त अधिकाऱ्यांचं पेन्शन थांबवण्याचा विषय कधीच ऐकला नव्हता.

रिबेरो म्हणतात, “पण सरकारने जर या दुरुस्तीचा वापर पेन्शन थांबवण्यासाठी केलेला असेल, तर ते तसं असूही शकतं.”

अधिकाऱ्यांच्या हक्कांवर काय परिणाम होईल?

काही निवृत्त अधिकाऱ्यांच्या मते, ही दुरुस्ती त्यांच्या मूलभूत हक्कांवर गदा आणते.

ते म्हणतात की अधिकाऱ्यांना आपापल्या ज्ञानाच्या आधारावर सरकारच्या धोरणांवर विचार व्यक्त करण्याचं स्वातंत्र्य असायला हवं.

हर्ष मंदर म्हणाले, “तुमच्याकडे असे लोक आहेत, हे वरिष्ठ पातळीवर सरकारचा भाग राहिलेले आहेत. तुम्हाला त्यांचं कामही माहिती आहे.”

पी. व्ही. रमेश यांच्या मते, संपूर्ण कार्यकाळादरम्यान अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या सेवेच्या मोबदल्यात त्यांना पेन्शन मिळणं हा त्यांचा अधिकार आहे. सरकारच्या मर्जीवरून ते थांबवता येऊ शकत नाही.”

अनेक अधिकाऱ्यांच्या मते, ही दुरुस्ती भारताच्या संघराज्य पद्धतीलाही प्रभावित करते.

कॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रुपने लिहिलं की नागरी सेवेत दुहेरी नियंत्रणाची संकल्पना आहे. कारण अधिकारी एखाद्या राज्याच्या सेवेत असले तरी त्यांना विशेष नियुक्तीवर केंद्र सरकारसोबत काम करण्यासाठीही पाठवलं जात असतं.

2021 मध्ये सरकारने केंद्रीय नागरी सेवेतील पेन्शनसाठी अशाच प्रकारची दुरुस्ती केली होती. केंद्रीय नागरी सेवांमध्ये IRS, कस्टम्स आणि सेंट्रल एक्साईज सेवाही येतात.

यामध्ये सांगण्यात आलं होतं की इंटेलिजन्स किंवा सुरक्षेशी संबंधित विभागांमध्ये काम केलेल्या अधिकाऱ्यांनी आपल्या विभागाशी संबंधित मजकूर किंवा माहिती जी भारताच्या सुरक्षेसाठी धोकादायक ठरू शकते, अशी माहिती प्रकाशित करण्यापूर्वी विभागाची परवानगी घेणं गरजेचं आहे.

नियमांमध्ये करण्यात आलेल्या या बदलांवर टीकाही करण्यात आली होती. निवृत्त अधिकाऱ्यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर यामुळे प्रभाव पडतो, अशी टीका त्यावेळीही झाली होती.

कॉन्स्टिट्यूशन कंडक्ट ग्रुपनुसार, काँग्रेसप्रणित UPA सरकारने 2008 मध्ये अशा प्रकारची दुरुस्ती करण्याचा प्रयत्न केला होता. पण त्यावेळी अधिकाऱ्यांच्या विरोधामुळे त्यांनी ती दुरुस्ती केली नाही.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा. गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)