नाशिक : वसतीगृहात दहावीच्या विद्यार्थ्यांनी लहान मुलांवर 6 महिने केले लैंगिक अत्याचार, संस्थेने केली लपवाछपवी

प्रातिनिधिक छायाचित्र

फोटो स्रोत, Getty Images

फोटो कॅप्शन, प्रातिनिधिक छायाचित्र
वाचन वेळ: 4 मिनिटे

नाशिक जिल्ह्यात शासकीय वसतिगृहातील दहावीतल्या मुलांनी गुंगीचं औषध देऊन इतर लहान मुलांवर लैंगिक अत्याचार केल्याचं धक्कादायक प्रकरण उघडकीस आलेलं आहे.

समाजकल्याण विभागाच्या वसतिगृहात ही घटना घडली असून अत्याचार करणारी सातही मुलं ही विधीसंघर्षग्रस्त आहे.

ही घटना समजल्यानंतर पीडित मुलांच्या पालकांनी केलेल्या तक्रारीवरून आरोपी मुलांवर लैंगिक अत्याचार कायद्याअंतर्गत गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.

नेमकं काय आहे प्रकरण?

या प्रकरणाबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार, वसतिगृहातील दहावीत शिक्षण घेणाऱ्या सात विधीसंघर्षग्रस्त मुलांनी वसतिगृहातल्याच पाचवी ते आठवीच्या मुलांना गुंगीचं औषध देऊन वसतिगृहाच्या आवारात त्यांच्याशी वेळोवेळी लैंगिक अत्याचार केला.

धक्कादायक बाब म्हणजे, गेल्या सात महिन्यांपासून हा प्रकार सुरू होता.

प्रातिनिधिक छायाचित्र

फोटो स्रोत, Getty Images

फोटो कॅप्शन, प्रातिनिधिक छायाचित्र

पीडित मुलांनी याबाबत पोलिसांना दिलेल्या माहितीनुसार, मोठी मुलं त्यांना काळ्या रंगाची गोळी देत असत. ही गोळी घेतल्यानंतर मुलांना चक्कर यायची त्यामुळं त्यांना मारलं तरी समजत नव्हतं.

नंतर संध्याकाळी ही मुलं गोळी दिलेल्या मुलांना घेवून जायची. कधी वसतिगृहाबाहेरच्या झाडीत तर कधी वसतिगृहातच त्यांच्यावर लैंगिक अत्याचार करायची.

बाहेरच्या मुलांना सांगून तुम्हाला मारून टाकू, अशी धमकी पीडित मुलांना देण्यात आली होती. या भीतीपोटी त्यांनी कुणालाही काही सांगितलं नाही.

या प्रकारामुळे नंतर पीडित मुलांना त्रास होत असल्याचंही समोर आलं होतं.

या प्रकरणी, आरोपी मुलांवर भारतीय न्याय संहितेच्या लैंगिक अत्याचार कायद्याअंतर्गत कलम 4, 6, 8 आणि 21 यासह कलम 352, 351(2) (3), तसेच, महाराष्ट्र रॅगिंग करण्यास मनाई करणे अधिनियम 1999 च्या कलम 4 प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

संस्था चालकांवरही गुन्हा दाखल

या प्रकरणी या संस्थेच्या चालकांवरही गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

घटनेची माहिती पोलीस अथवा समाजकल्याण विभागाला न देणं तसेच हे प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी वसतिगृह अधीक्षकासह संस्थेच्या चार संचालकांवरही गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

संस्थाचालकांवर बालकांच्या संरक्षण कायद्यातील कलम 21 अंतर्गत कारवाई करण्यात आली आहे.

नाशिक जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी मुलांच्या सुरक्षिततेबाबत कुठलीही तडजोड केली जाणार नसून, समाजकल्याण विभागाशी समन्वय ठेवत संस्थेची मान्यताच रद्द केली असल्याची माहिती दिली आहे .

प्रातिनिधिक छायाचित्र

फोटो स्रोत, Getty Images

फोटो कॅप्शन, प्रातिनिधिक छायाचित्र
Skip podcast promotion and continue reading
बीबीसी न्यूज मराठी आता व्हॉट्सॲपवर

तुमच्या कामाच्या गोष्टी आणि बातम्या आता थेट तुमच्या फोनवर

फॉलो करा

End of podcast promotion

नाशिक जिल्हा परिषदेचे प्रभारी जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी संजय शिंदे यांनी 4 मार्च (बुधवारी) रोजी संबंधित वसतिगृहाला भेट देऊन विद्यार्थी, पालक आणि प्रशासनाशी संवाद साधला.

त्यांनी संगितलं की, "यातील बहुतांश विद्यार्थी बोलण्यास घाबरत होते. परंतु, विद्यार्थ्यांना विश्वासात घेतल्यावर मुलं बोलती झाली आणि घडलेल्या प्रकाराबाबत त्यांनी माहिती दिली."

पुढे ते म्हणाले की, "विद्यार्थ्यांनी लैंगिक अत्याचार होत असल्याचं सांगितलं आहे."

विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी केली आहे. याबाबतचा प्राथमिक चौकशी अहवाल त्यांनी प्रशासनाला सादर करण्यात आल्याचीही माहिती जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी संजय शिंदे यांनी दिली.

5 मार्च रोजी संस्थेची मान्यता रद्द करण्यात आली असून वसतिगृहातील इतर मुलांना जवळच्या वसतिगृहात दाखल करण्यात आलं आहे.

या आधीही स्वच्छता नसणे, अनियमितता याबाबत या वसतिगृहाला नोटिस देण्यात आली होती. हा प्रकार अधीक्षक किंवा संस्थेने समाजकल्याण विभागाला कळवणं अपेक्षित होतं.

परंतु, पोलिसात तक्रार दाखल झाल्यावर याची माहिती मिळाली, याबाबत प्राथमिक चौकशी अहवालात प्रामुख्याने उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची शिफारस केल्याचे सांगण्यात आलं आहे.

वसतिगृहाच्या अधीक्षकांनी काय सांगितलं?

या वसतिगृहाच्या अधीक्षकांनी संगितलं की, हे प्रकरण 6 ते 7 महिन्यांपासून सुरू होतं.

ते म्हणाले की, "मी 26 जानेवारी रोजी रुजू झालो आहे. विद्यार्थ्यांनी मला पोटात त्रास होत असल्याचं संगितलं. मी चौकशी केली असता त्यांनी हा गंभीर प्रकार सांगितला. त्यानंतर, मी संस्थेला माहिती दिली होती. मात्र, संस्थेचे अध्यक्ष आणि केअर टेकर यांच्याकडून मला या प्रकरणी गप्प बसण्यास सांगण्यात आलं."

प्रातिनिधिक छायाचित्र

फोटो स्रोत, Getty Images

फोटो कॅप्शन, प्रातिनिधिक छायाचित्र

"तसेच, उलट धमकी देत पोलिसांमध्ये जाऊ नको. याचा त्रास होईल असंही बजावलं. मी न राहवून सदर प्रकार मुलांच्या पालकांना सांगितला आणि त्यांना पोलिसांमध्ये तक्रार देण्यास सुचवलं.

त्यांना हेदेखील संगितलं की, मला वरिष्ठांकडून दबाव असल्याने मी काही करू शकत नाही. मात्र, आता मलाच आरोपी करण्यात आलं आहे," असंही ते म्हणाले.

यावर प्रशासनानं सांगितलंय की, चौकशी समितीमार्फत चौकशी सुरू असून त्यामध्ये अधीक्षकांचाही जबाब घेण्यात येईल. याचा अहवाल आल्यावर पुढील कार्यवाही होईल.

पालकांनी काय म्हटलं?

भीतीपोटी गप्प राहिलेल्या काही मुलांनी हा प्रकार पालकांना सांगितल्यानंतर संपूर्ण प्रकरण उघड झालं आहे.

पीडित मुलांच्या पालकांनी सांगितलं की, "आम्ही होळीसाठी जेव्हा मुलांना घरी नेलं, तेव्हा मुलांनी हा प्रकार दिवाळीपासून होत असल्याचे सांगितलं.

आम्ही संस्थेकडे तक्रार केली पण समाधानकारक उत्तरे मिळाली नाही. आम्ही सर्व सांभाळून घेवू, असं सांगण्यात आलं."

पुढे पालक म्हणाले की, "नंतर संस्थेच्या अध्यक्ष्यांनी सांगितलं की, आम्ही अत्याचार करणार्‍या विद्यार्थ्यांच्या पालकांना बोलावून योग्य ती कारवाई करू.

आपापसांत पालकांचे वाद होतील. या कारणास्तव आम्हाला उपस्थित राहू देण्यात आलं नाही. आता आमच्या मुलांच्या शिक्षणाची आणि संरक्षणाची काळजी आम्हाला आहे.

उद्या आमच्या मुलांना यांनी काही केलं तर काय? शासनाने आमच्या मुलांची जबाबदारी घेत आम्हाला न्याय द्यावा," अशी मागणी पालक करताना दिसत आहेत.

गुंगीच्या गोळ्या आल्या कुठून?

पीडित मुलांना गुंगी येण्यासाठी देण्यात आलेल्या या गोळ्या नेमक्या कुठून आणल्या गेल्या? याचा शोध पोलिसांकडून घेतला जात आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, वसतिगृह असलेल्या शहरातील काही टपऱ्यांमधून त्या विकत घेतल्याची शक्यता आहे.

विधीसंघर्षग्रस्त सात बालकांच्या पालकांमार्फत त्यांच्याकडे चौकशी करण्यात येत आहे.

संस्थेच्या आणखी 4 लोकांवर 6 मार्च रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, अशी माहिती पोलिसांनी दिली आहे.

न्यायालयासमोर हजर केल्यावर आरोपी असलेल्या विधीसंघर्षग्रस्त मुलांना मनमाड आणि नाशिक येथे बाल निरीक्षणगृहात दाखल करण्यात आलं आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)