पॅलेस्टाईनला राष्ट्र म्हणून मान्यता देण्याचा अर्थ काय? आतापर्यंत कोणत्या देशांनी मान्यता दिली आहे?

युके, ऑस्ट्रेलिया आणि कॅनडा, पोर्तुगाल या देशांनी पॅलेस्टाईनला एक वेगळं राष्ट्र म्हणून मान्यता दिली आहे. त्यापाठोपाठ आता फ्रान्सने देखील पॅलेस्टाईनला वेगळे राष्ट्र म्हणून मान्यता दिली आहे.

फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष एम्यानुएल मॅकरॉन यांनी म्हटले आहे की गाझातील सध्या सुरू युद्धाचे कुठल्याही परिस्थितीत समर्थन होऊ शकत नाही. युद्ध थांबवून शांतता प्रस्थापित करण्याची वेळ आली आहे.

संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत बोलताना त्यांनी आपले विचार व्यक्त केले.

बेल्जियम, माल्टा, लक्झमबर्ग, सॅन मारियो हे देश देखील पॅलेस्टाईनला राष्ट्र म्हणून मान्यता देण्याच्या तयारीत आहेत.

याआधी, युकेनी पॅलेस्टाईनला राष्ट्र म्हणून मान्यता दिली होती. याबाबत युकेचे पंतप्रधान सर किएर स्टार्मर यांनी रविवारी (21 सप्टेंबर) यासंदर्भातील घोषणा केली होती.

किएर स्टार्मर म्हणाले होते, "पश्चिम आशियातील वाढत्या भीतीच्या पार्श्वभूमीवर, आम्ही शांतता आणि द्वि-राष्ट्रांच्या उपायाची शक्यता जिवंत ठेवण्यासाठी ही कृती करत आहोत. त्याचा अर्थ म्हणजे, सुरक्षित इस्रायलबरोबरच एक व्यवहार्य पॅलेस्टाईन राष्ट्र."

इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी यापूर्वी इशारा दिला होता की या निर्णयांमुळे 'हमासच्या राक्षसी दहशतवादाला' प्रोत्साहन मिळेल. पॅलेस्ट्राईनला स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून मान्यता देण्याच्या या निर्णयाला अमेरिकेदेखील तीव्र विरोध केला आहे.

पॅलेस्टाईनला स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून मान्यता देण्याचा अर्थ काय आणि त्यामुळे काय फरक पडेल?

पॅलेस्टाईनला स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून मान्यता देण्याचा अर्थ काय?

पॅलेस्टाईन हे एक असं राष्ट्र आहे जे अस्तित्वात आहे आणि अस्तित्वात नाहीसुद्धा.

स्वतंत्र पॅलेस्टाईन राष्ट्राला मोठ्या प्रमाणात आंतरराष्ट्रीय मान्यता मिळाली आहे. त्यांचे परदेशात दूतावास आहेत आणि ऑलिंपिकसह इतर क्रीडा स्पर्धांमध्ये भाग घेणारे संघदेखील आहेत.

मात्र इस्रायलबरोबर पॅलेस्टाईनचा जो प्रदीर्घ काळापासून वाद सुरू आहे, त्यामुळे पॅलेस्टाईनला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यता मिळालेल्या सीमा नाहीत. तसंच त्यांना राजधानी नाही आणि त्यांचं लष्करदेखील नाही.

इस्रायलच्या लष्करानं वेस्ट बँकेवर कब्जा केला असल्यामुळे पॅलेस्टाईन ऑथोरिटीचं त्यांच्या भूमीवर किंवा लोकांवर पूर्ण नियंत्रण नाही. 1990 च्या दशकात शांतता करारांच्या पार्श्वभूमीवर पॅलेस्टाईन ऑथोरिटीची स्थापना झाली होती.

गाझावरदेखील इस्रायलचा कब्जा आहे. सध्या गाझा विनाशकारी युद्धाच्या तडाख्यात सापडलं आहे.

पॅलेस्टाईनची स्थिती एका अशा राष्ट्राची आहे ज्याला पूर्ण सार्वभौमत्व नाही किंवा पूर्ण आंतरराष्ट्रीय मान्यता नाही.

त्यामुळे पॅलेस्टाईनला मिळालेली मान्यता ही अपरिहार्यपणे काहीशी प्रतिकात्मकच आहे. यामुळे एक मजबूत नैतिक आणि राजकीय संदेश दिला जाईल, मात्र त्यामुळे प्रत्यक्षात जमिनीवर मात्र फारसा बदल होणार नाही.

मात्र यातील प्रतिकात्मकता मजबूत आहे. डेव्हिड लॅमी युकेचे माजी परराष्ट्र सचिव आहेत. त्यांनी जुलै महिन्यात संयुक्त राष्ट्रसंघात दिलेल्या भाषणात लक्षात आणून दिलं होतं की "द्वि-राष्ट्राच्या उपायाला पाठिंबा देण्याची ब्रिटनवर विशेष जबाबदारी आहे."

द्वि-राष्ट्र संकल्पनेची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी

डेव्हिड लॅमी यांनी 1917 च्या बेलफोर जाहीरनाम्याचा उल्लेख केला. या जाहीरनाम्यावर तत्कालीन परराष्ट्र सचिव आर्थर बेलफोर यांनी सही केली होती. या जाहीरनाम्यात पहिल्यांदाच "पॅलेस्टाईनमध्ये ज्यू समुदायाच्या राष्ट्राच्या स्थापनेला" ब्रिटनचा पाठिंबा व्यक्त करण्यात आला होता.

मात्र लॅमी म्हणाले, मात्र त्या जाहीरनाम्यात गांभीर्यानं असं वचन देण्यात आलं होतं की "पॅलेस्टाईनमध्ये सध्या राहत असलेल्या बिगर ज्यू समुदायांच्या नागरी आणि धार्मिक हक्कांना बाधा येईल असं काहीही केलं जाणार नाही."

इस्रायलच्या समर्थकांनी असं अनेकदा नमूद केलं आहे की लॉर्ड बेलफोर यांनी पॅलेस्टिनी लोकांचा स्पष्टपणे उल्लेख केलेला नाही किंवा त्यांच्या राष्ट्रीय हक्कांबद्दल काहीही म्हटलेलं नाही.

मात्र हा प्रदेश पूर्वी पॅलेस्टाईन या नावानं ओळखला जात होता. 1922 ते 1948 दरम्यान ब्रिटननं या प्रदेशावर लीग ऑफ नेशन्सच्या आदेशाद्वारे राज्य केलं होतं. पॅलेस्टाईनला प्रदीर्घ काळापासून तोडगा न निघालेला आंतरराष्ट्रीय प्रश्न मानलं जातं.

1948 साली इस्रायल अस्तित्वात आला. मात्र पॅलेस्टाईनचं स्वतंत्र राष्ट्र निर्माण करण्याचे प्रयत्न अनेक कारणांमुळे अपयशी ठरले आहेत.

लॅमी म्हणाले त्याप्रमाणे, "राजकारण्यांना 'द्वि-राष्ट्र उपाययोजना' असे शब्द उच्चारण्याची सवय झाली आहे."

द्वि-राष्ट्र उपाय हा शब्दप्रयोग वेस्ट बँक आणि गाझा पट्टीमध्ये पॅलेस्टाईन राष्ट्राची निर्मिती करण्याशी संबंधित आहे. 1967 च्या अरब-इस्रायल युद्धाच्या आधी ज्या सीमा अस्तित्वात होत्या त्या आधारे पूर्व जेरुसलेम ही त्याची राजधानी असणार आहे. या युद्धानंतर इस्रायलनं त्यावर कब्जा केला आहे.

मात्र द्वि-राष्ट्र संकल्पना अस्तित्वात आणण्याचे आंतरराष्ट्रीय समुदायाचे प्रयत्न अपयशी ठरले आहेत. इस्रायलनं वेस्ट बँकच्या मोठ्या भागावर वसाहती निर्माण केल्या आहेत. आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार त्या बेकायदेशीर आहेत.

इस्रायलनं याप्रकारे वेस्ट बँकच्या प्रदेशावर कब्जा केल्यामुळे द्वि-राष्ट्राची संकल्पना मोठ्या प्रमाणात एक पोकळ घोषणाच बनली आहे.

पॅलेस्टाईनला राष्ट्र म्हणून कोणी मान्यता दिली आहे?

संयुक्त राष्ट्रसंघातील 193 सदस्य देशांपैकी जवळपास 75 टक्के देशांनी सध्या पॅलेस्टाईनला स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून मान्यता दिली आहे.

संयुक्त राष्ट्रसंघात पॅलेस्टाईनला 'कायमस्वरुपी निरीक्षक देशा'चा दर्जा आहे. त्यामुळे पॅलेस्टाईनला संयुक्त राष्ट्रसंघात मांडल्या जाणाऱ्या ठरावांच्या कारवाईमध्ये भाग तर घेता येतो मात्र त्यावर मतदानाचा अधिकार नाही.

ब्रिटन आणि फ्रान्सकडून पॅलेस्टाईनला स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून मान्यता मिळाल्यानंतर आता पॅलेस्टाईनला लवकरच संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेच्या पाच स्थायी सदस्यांपैकी चार सदस्यांचा पाठिंबा मिळेल.

चीन आणि रशिया या दोन्ही देशांनी 1988 मध्येच पॅलेस्टाईनला मान्यता दिली होती.

यामुळे इस्रायलचा आतापर्यंत सर्वात घनिष्ठ मित्र असलेली अमेरिका, पॅलेस्टाईनला मान्यता न देणारा सुरक्षा परिषदेतील एकमेव देश राहणार आहे.

पॅलेस्टाईन ऑथोरिटीची 1990 च्या दशकात स्थापना झाल्यानंतर अमेरिकेनं त्याला मान्यता दिली होती. सध्या महमूद अब्बास पॅलेस्टाईन ऑथोरिटीचे प्रमुख आहेत.

तेव्हापासून, अनेक राष्ट्राध्यक्षांनी स्वतंत्र पॅलेस्टाईन राष्ट्राच्या निर्मितीला पाठिंबा दिला आहे. मात्र डोनाल्ड ट्रम्प त्यापैकी नाहीत. ट्रम्प यांच्या दोन्ही कार्यकाळात अमेरिकेचं परराष्ट्र धोरण मोठ्या प्रमाणात इस्रायलच्या बाजूनं झुकलेलं आहे.

युके आणि इतर देश पॅलेस्टाईनला आता का मान्यता देत आहेत?

ब्रिटनमधील लागोपाठच्या सरकारांनी पॅलेस्टाईन राष्ट्राला मान्यता देण्याबद्दल त्यांची भूमिका मांडली आहे. मात्र ते केवळ शांतता प्रक्रियेचा भाग म्हणून म्हटलेलं आहे. इतर पाश्चात्य मित्रराष्ट्रांच्या सहकार्यानं आणि 'जास्तीत जास्त परिणामांच्या क्षणी' त्यांनी असं म्हटलं आहे.

सरकारांना वाटत होतं की याला फक्त एक इशारा किंवा संकेत देण्यासाठी म्हणून करणं ही एक चूक ठरेल. यामुळे कदाचित लोकांना नैतिक पातळीवर योग्य वाटेल, मात्र त्यामुळे प्रत्यक्षात जमिनीवर काहीही बदलणार नाही.

मात्र तिथे घडत असलेल्या घटनांमुळे अनेक सरकारांवर दबाव टाकला आहे.

गाझामध्ये वाढत चाललेल्या उपासमारीची दृश्यं, इस्रायल चालवत असलेल्या लष्करी मोहिमेविरोधात वाढ असलेला राग आणि जनमतात झालेले मोठे बदल या सर्व मुद्द्यांनी या टप्प्यावर आणण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.

पॅलेस्टाईन राष्ट्राला नव्यानं मान्यता देणाऱ्या देशांना त्यांच्या कृतीमध्ये समन्वय साधून मोठा प्रभाव पडले अशी आशा आहे. यातून गाझामधील युद्ध कसं संपवायचं आणि त्या भागात कोणती राजकीय प्रक्रिया घडावी याबद्दलची विचार प्रक्रिया सुरू होण्यास मदत होईल, असं त्यांना वाटतं.

अमेरिकेचा स्वतंत्र पॅलेस्टाईन राष्ट्राला विरोध

ट्रम्प सरकारनं पॅलेस्टाईनला मान्यता देण्यास विरोध असणारी गोष्ट कधीही लपवून ठेवलेली नाही. अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी स्वत:च गुरुवारी (18 सप्टेंबर) झालेल्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत "या मुद्द्याबाबत पंतप्रधानांशी मतभेद असल्याचं" कबूल केलं.

दोन्ही नेत्यांनी त्यांच्या भेटीच्या वेळेस या मुद्द्यावर चर्चा केल्याचंही सांगितलं.

किंबहुना, ही गोष्ट तितकीच स्पष्ट आहे की स्वतंत्र पॅलेस्टिनी राष्ट्राच्या संकल्पनेलाच पूर्णपणे विरोध करण्याइतकी अमेरिकेची भूमिका आता कठोर झाली आहे.

माईक हकाबी हे सध्या अमेरिकेचे इस्रायलमधील राजदूत आहेत. जून महिन्यात, माईक हकाबी म्हणाले होते की अमेरिकेचा आता स्वतंत्र पॅलेस्टाईन राष्ट्राच्या निर्मितीला पाठिंबा नाही.

अगदी अलीकडेच, अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबिओ म्हणाले होते की स्वतंत्र पॅलेस्टाईन राष्ट्राला मान्यता देण्याच्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील दबावामुळे हमासला 'आणखी बळ' मिळेल.

मार्को रुबिओ यांनी 15 सप्टेंबरला इस्रायलचे पंतप्रधान नेतन्याहू यांच्याबरोबर एक संयुक्त पत्रकार परिषद घेतली होती.

त्यावेळेस मार्को रुबिओ म्हणाले होते की 7 ऑक्टोबर 2023 ला हमासनं केलेल्या विनाशकारी हल्ल्यानंतर स्वतंत्र पॅलेस्टाईनला मान्यता देणं हे त्यांच्या 'दहशतवादाला बक्षीस दिल्यासारखं' असेल.

इस्रायलच्या पॅलेस्टाईनच्या भूमिकेचाच सूर मार्को रुबिओ यांच्या वक्तव्यात उमटला होता.

रुबिओ असंही म्हणतात की जे लोक पॅलेस्टाईनला मान्यता देण्यासाठी पाठिंबा देतात त्यांना अमेरिकेनं इशारा दिला आहे की यामुळे वेस्ट बँक ताब्यात घेण्यासाठी इस्रायला चिथावणी दिल्यासारखं असेल.

"आम्ही त्यांना सांगितलं की यामुळे अशाप्रकारच्या प्रतिक्रियात्मक कृती होतील आणि त्यामुळे गाझामधील शस्त्रसंधी अधिक कठीण होईल," असं त्यांनी सप्टेंबरच्या सुरुवातीला पत्रकारांना सांगितलं होतं.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.