शिवसेना: राहुल नार्वेकरांच्या निकालात सगळेच 'पात्र', पण निकालाचा परिणाम काय?

'कोण अपात्र ठरणार' या प्रश्नाभोवती रुंजी घालत बसलेलं महाराष्ट्राचं राजकीय कुतुहल 'कोणीच नाही' या उत्तरानं शमलं. राहुल नार्वेकरांनी 'न्याय' करतांना 'ठाकरेंची शिवसेना' हे जवळपास सहा दशकांचं प्रस्थापित समीकरण तोडत, 'शिंदेंची शिवसेना' असं सांगितलं.

पण या उत्तरानं 'पुढचे परिणाम काय' हा प्रश्न शमत नाही, तर सध्याच्या वर्तमान राजकीय परिस्थितीत अधिक टोकदार होतो. निवडणूक आयोग, सर्वोच्च न्यायालय आणि आता विधानसभा अध्यक्षांच्या न्यायालयातली उत्तरं मिळूनही अजून बरंच काही बाकी आहे हे सूचित करणाराचा हा निकाल दिसतो आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून शिंदेंच्या बाजूनं आणि ठाकरेंच्या बाजूनं ज्या प्रकारची विधानं येत होती, ती पाहता, निकालाची दिशा काय असू शकते याचा अंदाज त्यांना आलेला दिसत होता.

त्यामुळे वातावरण निर्मितीही तशीच केली जात होती. पण आता निकाल आल्यावर, येऊ घातलेल्या निवडणुकांमध्ये आणि पुढच्या राजकारणामध्ये त्याचा परिणाम होऊ शकतो हे तपासणं आवश्यक आहे.

या निकालाचा अर्थ, त्यातली निरीक्षणं, त्यातून निघालेले निष्कर्ष, निर्माण झालेले नवे प्रश्न यावर पुढचे काही दिवस चर्चा सुरू राहिल.

पण वर्तमान राजकारणावर त्याचे नजीकच्या काळातले परिणाम काय दिसतील, याचा अंदाज लावता येईल.

ठाकरेंची सहानुभूती वाढेल?

जेव्हापासून एकनाथ शिंदेंनी बंड केलं आहे आणि उद्धव ठाकरे यांना मुख्यमंत्रिपदावरुन पायउतार व्हावं लागलं, तेव्हापासून एक एक निरीक्षण नोंदवलं गेलं की त्यांच्याविषयी महाराष्ट्रात सहानुभूती आहे.

ठाकरे, शिवसेना आणि मराठी माणूस हे एक भावनिक समीकरण महाराष्ट्रात पहिल्यापासून आहे. त्याचा हा परिणाम आहे असंही म्हटलं गेलं.

सहानुभूतीची ही लाट मुख्य निवडणुकीच्या परिक्षेला अद्याप उतरली नाही आहे, पण एका पोटनिवडणुकीच्या दरम्यान मात्र मुंबईत तिची चाचपणी झाली.

अंधेरी पूर्वच्या पोटनिवडणुकीअगोदर ठाकरेंकडून 'शिवसेने'चं धनुष्यबाण हे चिन्हं गेलं. पण तरीही निवडणूक झालीच नाही. भाजपानं उमेदवार जाहीर करुन तो नंतर मागे घेतला. याचं कारण ठाकरेंना असलेली सहानुभूती असं त्यावेळेस म्हटलं गेलं.

पण या ठाकरे विरुद्ध शिंदे संघर्षाच्या प्रत्येक टप्प्यावर ठाकरे जेव्हा हरत गेले, तेव्हा ही सहानुभूती पक्की झाली. निवडणूक आयोग, सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल या दोन्ही वेळेस ते दिसलं. परिणामी ती वाढणार नाही अशी रणनीति आखण्याची गरज शिंदे गट आणि भाजपाला भासली.

जेव्हा या वर्षी शिवाजी पार्क इथं 'दसरा मेळावा' झाला, तेव्हा 2022 मध्ये या मैदानासाठी न्यायालयापर्यंत लढाई करण्या-या शिंदेंच्या शिवसेनेनं या वर्षी महापालिकेकडे केलेला अर्ज मागे घेतला आणि स्वत:चा मेळावा दुसऱ्या मैदानावर केला.

त्यामुळे आजच्या निकालानंतर 'शिवसेना ठाकरेंची नसून शिंदेची आहे' आणि 'उद्धव ठाकरेंची म्हणजेच पक्षप्रमुखांची इच्छा म्हणजे राजकीय पक्षाचा निर्णय नव्हे' असा निकाल म्हणजे भावनेच्या इंधनावर चालणाऱ्या शिवसेना पक्षासाठी अजून एक सहानुभूती मिळवण्याची संधी आहे.

'मी सहानुभूतीवर नाही तर न्यायावर विश्वास ठेवतो' असं उद्धव ठाकरेंनी जरी म्हटलं असलं तरी गेल्या काही दिवसांत त्यांच्यातर्फे या निकालाबाबत झालेली विधानं, त्यांची भाषणं पाहता ही सहानुभूती जिंवत ठेवण्यासाठी सेना प्रयत्न करते आहे हे दिसतं आहे.

पण ही सहानुभूती अशीच टिकेल याची शाश्वती नाही. राजकारणात अशा सहानुभूतीला निवडणुकांचं मैदान ती टिकण्यासाठी लागतं. कोणतीही निवडणूक न झाल्यानं ते मिळत नाही आहे. लोकसभा निवडणुकीपर्यंत ती टिकवावी लागेल. शिवाय सोबत कोणताही कल्याणकारी कार्यक्रम नसेल तर सहानुभूतीचं रूपांतर मतांमध्ये होणं अवघड असतं. तो कार्यक्रम ठाकरेंच्या सेनेला द्यावा लागेल.

शिवाय सध्या महाराष्ट्रातली राजकीय परिस्थिती केवळ या शिवसेनेच्या सत्तासंघर्षाभोवती फिरत नाही आहे. असे अनेक मुद्दे आहेत जे भावनिकदृष्ट्या जास्त प्रभावी आहेत.

एक आहे मनोज जरांगेंच्या आंदोलनामुळे तयार झालेला मराठा आरक्षणाचा मुद्दा तापला आहे आणि तो शमण्याची अद्याप चिन्हं नाहीत.

दुसरीकडे राममंदिराच्या उद्घाटनाच्या निमित्तानं भाजपानं देशभर त्याचा प्रचार सुरु केला आहे. या वातावरणात केवळ सहानुभूती टिकवून ठेवायची हे मोठं आव्हान ठाकरेंसमोर असेल.

राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि अजित पवारांचं प्रकरण

शिवसेनेचा निकाल आल्यावर आता सगळ्यांचं लक्ष राष्ट्रवादी कॉंग्रेसकडे असेल. कारण सध्या निवडणूक आयोगात शरद पवार विरुद्ध अजित पवार अशी लढाई चालू आहेच, पण 31 जानेवारीपर्यंत या पक्षाच्या दोन्ही गटांनी दाखल केलेल्या अपात्रता याचिकांवर अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांना निर्णय द्यायचा आहे. या निर्णयावरुन तिथं काय होऊ शकेल याचा अंदाजही बांधला जातो आहे.

शिवसेनेची घटना, पक्षांतर्गत निवडणूक, निवडणूक आयोगाचे नियम या सगळ्यात राहिलेल्या राहिलेल्या त्रुटींच्या आधारानं निकालातल्या बहुतांशी बाबी ठाकरे गटाच्या विरोधात गेल्या. पण अशीच स्थिती राष्ट्रवादीच्या बाबतीतही असेल असं नाही.

अजित पवारांचं बंड झाल्यावर लगेचच शरद पवारांनी त्यांच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक बोलावून काही निर्णय घेतले होते. त्यामुळे आजच्या निकालात शिंदेंच्या बाजूनं ज्या मुद्द्यांमुळे निकाल गेला, ते आपल्या बाबतीतही शक्य आहे का याची तपासणी दोन्ही गटांना करावी लागेल.

पण आजच्या निकालानं अजित पवारांच्या गटाची त्यांना मुख्यमंत्रीपदापर्यंत याच कार्यकाळात नेण्याची इच्छा लांब पडेल असं दिसतं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अथवा विधानसभा अध्यक्षांच्या निकालानंतर शिंदे आणि त्यांचा गट अडचणीत येईल आणि मग सरकार टिकवतांना त्याचं नेतृत्व मिळेल अशी या गटाची इच्छा उघड होती.

पण नार्वेकरांच्या निकालानंतर शिंदेंच्या स्थानाला काही धोका नाही हे स्पष्ट झालेलं आहे. त्यामुळे या सरकारमधला त्यांचा प्रभाव अधिक वाढलेला असेल.

गेल्या काही दिवसांत त्यांच्यात आणि अजित पवारांमध्ये अंतर्गत रस्सीखेच असल्याचा बातम्या आल्या होत्या. आता सत्तेतली समीकरणं बदलतील. त्यामुळे अजित पवारांची पुढची रणनीति काय असेल, यावर ब-याच गोष्टी अवलंबून असतील.

परिवारकेंद्रित प्रादेशिक पक्ष

आजच्या निकालाचे परिणाम केवळ महाराष्ट्रातच पहायला मिळतील असं नाही. या निकालाकडे सगळ्या देशाचंच लक्ष होतं. कारण निवडून आल्यावरही महाराष्ट्रात जे होऊ शकतं ते इतर कोणत्याही राज्यात होऊ शकतं. सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे परिवारकेंद्रित प्रादेशिक पक्षांमध्ये.

शिवसेना हा जसा परिवारकेंद्रित वा व्यक्तिकेंद्रित प्रादेशिक पक्ष आहे, तसेच अनेक पक्ष देशातल्या बहुतांश राज्यांमध्ये आहेत. तामिळनाडूमध्ये 'डीएमके', तेलंगणात 'बीआरएस', उत्तर प्रदेशमध्ये समाजवादी पक्ष आणि बसपा, बिहारमध्ये राजद आणि जेडियू ही काही उदाहरणं.

हे पक्ष वर्षानुवर्षं एकच परिवार चालवतो आहे आणि या परिवाराला, त्याच्या पुढच्या पिढ्यांना केंद्रस्थानी ठेवण्यासाठी घटना, नियम तयार केले जातात.

लोकप्रियता हा महत्त्वाचा मुद्दा आहेच, पण संसदीय लोकशाहीमध्ये पक्षांना विशिष्ट नियमांनुसार काम करावं लागतं. मुख्य नेत्याचा आदेश जरी त्या पक्षासाठी अंतिम असला तरीही लोकशाहीची तत्त्वं पाळावी लागतात.

'उद्धव ठाकरेंची इच्छा पक्षप्रमुख म्हणून अंतिम मानता येणार नाही,' असं शिवसेनेच्या अंतर्गत प्रक्रियेमधल्या त्रुटी दाखवून अध्यक्षांनी म्हटलं. असं इतर पक्षांच्या बाबतीतही होऊ शकतं.

त्यामुळे शिवसेनेच्या उदाहरणावरुन धडा घेऊन या पक्षांनाही स्वत:च्या अंतर्गत प्रक्रियेमध्ये काय बदल अपेक्षित आहेत का, आतापर्यंत कशी व्यवस्था पाळली गेली आहे हे तातडीनं तपासावी लागेल. कारण जी परिस्थिती शिवसेनेवर आली, ती इतर अशा कोणत्याही पक्षावर येऊ शकते.

पक्षांतरबंदी कायद्याचं काय करायचं?

राहुल नार्वेकरांनी त्यांच्या निकालात कोणालाच अपात्र ठरवलं नाही. पक्षात फूट आहे हे मान्य केलं गेलं, बहुमताचं तत्व मान्य केलं गेलं, पक्षाची भूमिका बदलली गेली हे समोर आलं, पण तरीही पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार अपात्र ठरलं नाही. असं कसं, हा प्रश्न सगळ्यांच्याच मनात आहे. त्यावर कायदेतज्ञ पुढचे काही दिवस चर्चा करतीलच.

नार्वेकरांनी त्यांच्या शेवटच्या टिपण्णीमध्ये असं म्हटलं की केवळ अंतर्गत पक्षशिस्तीच्या घटनांमध्ये दहाव्या कलमाचा वापर करुन अपात्रता आणता येणार नाही.

मग पक्षांतरबंदीसाठी आवश्यक गांभीर्य वा परिस्थिती, पक्षाच्या निर्णयाविरोधात भूमिका घेतली असली तरीही, कधी मानावी हा प्रश्न उरतोच. शिवसेनेच्या बाबतीत दोन्ही गटांपैकी कोणत्याही एका गटाने पक्षविरोधी भूमिका घेतलीच होती.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीदरम्यानही शिवसेनेच्या प्रकरणानिमित्तानं पक्षांतरबंदी कायद्यातल्या तरतुदींचा मोठा उहापोह झाला. पूर्वीच्या कायद्यातल्या त्रुटी अधिक आणी परिणामकारकता कमी असल्यानं २००३ मध्ये या कायद्यात सुधारणा करण्यात आल्या होत्या.

आता शिवसेनेच्या प्रकरणानंतर अशी आवश्यकता आहे अशी चर्चा काही वर्तुळांमध्ये सुरु झाली आहे. जर यावर गंभीर चर्चा पुढे झाली आणि पावलं उचलली गेली तर अजूनही सुरु असलेलं फोडाफोडीचं राजकारण त्यानं बदलू शकेल.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)