राज्यपालांनी योग्य कागदपत्रं नसताना बहुमत चाचणी घेण्याची मागणी करणं बेकायदेशीर- सुप्रीम कोर्ट

महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचा निकाल सध्यातरी एकनाथ शिंदे सरकारला दिलासा देणारा असला, तरी शिंदे गटाने निवडलेले प्रतोद भरत गोगावले आणि राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या भूमिकांवर सुप्रीम कोर्टानं ताशेरे ओढले आहेत.

राज्यपालांच्या भूमिकेवर तर सुप्रीम कोर्टानं निकालातून ताशेरे ओढले आहेत.

सुप्रीम कोर्टानं निकालात म्हटलं की, "महाविकास आघाडीच्या स्थिरतेची चाचणी करण्यासाठी कुठलाही अविश्वास प्रस्तावच आलेला नसताना, तसंच बहुमत चाचणी बोलावण्यासाठी वैध कागदपत्र नसताना किंवा स्थिती नसतानाही, राज्यपालांनी बहुमत चाचणी बोलावणं हे बेकायदेशीर आहे."

याचाच अर्थ, राज्यपालांचा बहुमतचाचणी निर्णय बेकायदेशीर आहे, असं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलंय.

"पक्षातील मतभेदावरील उपाय बहुमत चाचणी असू शकत नाही. राज्यपालांनी या परिघात येऊ शकत नाहीत. जरी एकाच पक्षाच्या दोन गटात मतभेद असले, तरी राज्यपालांनी असं समजणं चूक होतं की, उद्धव ठाकरेंनी बहुमत गमावलं आहे," असंही सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं.

तसंच, सुप्रीम कोर्ट म्हणालं की, "जर अध्यक्ष आणि सरकार अविश्वास ठरावाकडे दुर्लक्ष करत असतील कर राज्यपालांनी बहुमत चाचणी बोलवणं योग्य आहे. पण या ठिकाणी राज्यपालांकडे महाविकास आघाडी सरकारवर प्रश्न उपस्थित करण्याचं कारणं नव्हतं. शिवाय, राज्यपालांनी केवळ पत्रावर अवलंबून रहायला नको होतं, त्या पत्रात असा कुठेही ठाकरे सरकारकडे बहुमत नसल्याचा उल्लेख आला नाही."

यापूर्वी, याच प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यानही सुप्रीम कोर्टानं राज्यपालांच्या भूमिकेवर ताशेरे ओढले होते.

बहुमत चाचणीवेळी काय झालं होतं?

तत्कालीन 'महाविकास आघाडी' सरकारला अगोदर पाठिंबा असणाऱ्या अपक्ष आणि एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत असलेल्या शिवसेनेच्या आमदारांनी राज्यपालांना पाठिंबा नसल्याचं सांगितल्यावर कोश्यारी यांनी पत्र लिहून उद्धव यांना विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितलं होतं.

ठाकरे त्याविरुद्ध न्यायालयात गेले, पण तिथे दिलासा न मिळाल्यानंतर शेवटी बहुमत चाचणीअगोदरच त्यांनी राजीनामा दिला होता.

पण राज्यपालांच्या चाचणी घेण्यास सांगण्याच्या निर्णयालाच ठाकरे यांच्या वकिलांनी युक्तिवाद करतांना आव्हान दिलं होतं. आतापर्यंतच्या सुनावणीत इतर अनेक मुद्द्यांसोबत सरन्यायाधीश आणि घटनापीठातल्या अन्य न्यायाधीशांनीही तो महत्वाचा मुद्दा मानला होता.

आता निकालात दिसून आलं आहे की, सुप्रीम कोर्टानं राज्यपालांच्या भूमिकेला गांभिर्यानं घेत, त्यांच्या भूमिकेवर ताशेरे ओढले आहेत.

सुनावणीत राज्यपालांवर सुप्रीम कोर्ट काय म्हणालं होतं?

16 मार्च 2023 रोजीच्या सुनावणीवेळी सुप्रीम कोर्ट म्हणालं होतं की, “राज्यपालांच्या अधिकारांचा परिणाम सरकार पडण्यात होणं लोकशाहीसाठी धोकादायक आहे.

जेव्हा राज्यपालांनी घेतलेल्या निर्णयाबद्दल तुषार मेहता बाजू विषद करत होते, तेव्हा सरन्यायाधीशांनी हस्तक्षेप करुन अनेक प्रश्न विचारले.

“सरकार स्थापन झाल्यावरही राज्यपालांना अधिकार असतात. पण त्या अधिकारांचा वापर करतांना त्याचा परिणाम म्हणून सरकार पडणे हे लोकशाहीसाठी घातक असेल. राज्यपालांनी त्यांचे अधिकार अत्यंत सावधगिरी बाळगून वापरले पाहिजेत,” असं सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले.

“राज्यपालांसमोर तीन गोष्टी होत्या. एकनाथ शिंदे हे नेते आहेत असं सांगणारं 34 आमदारांचा ठराव, एकूण 47 आमदारांचं जिवाला धोका असल्याबद्दल पत्र आणि विरोधी पक्षनेत्यांचं पत्र. समजा पक्षांतर्गत काही धोरणात्मक मतभेद असतील ते सोडवण्यासाठी पक्षामध्ये काही मार्ग असतात. त्या आधारावर राज्यपाल बहुमत सिद्ध करायला सांगू शकतात का?” असंही सरन्यायाधिशांनी विचारलं.

“राज्यपालांचं कार्यालय एखादा नेमका निकाल प्रभावित करण्यासाठी वापरलं जाऊ नये. केवळ बहुमत चाचणी करायला सांगणं याचा परिणाम एखादं सरकार पडण्यात होऊ शकतो. जिवाला धोका हे काही बहुमताची चाचणी घेण्यासाठीचं कारण होऊ शकत नाही,” चंद्रचूड यांनी टिपण्णी केली.

ते पुढं असंही म्हणाले की, “आम्ही याकडेही गांभीर्यानं बघतो आहोत की राज्यपालांनी अशा स्थितीत प्रवेश करु नये जिथं त्यांची कृती एखाद्या निकालाला प्रभावित करेल. जर काही आमदारांना वाटत असेल की आपल्या पक्षाचा नेता पक्षाच्या मूळ विचारधारेशी सुसंगत वागत नाही आहे, तर ते पक्षाच्या व्यासपीठावर मतदानानं त्याला बाजूला सारू शकतात. पण त्या आधारावर राज्यपाल सरकारला बहुमत सिद्ध करायला कसं सांगू शकतील?”

हे वाचलंत का?