'IAS, IPS मध्ये विकलांग कोट्याची गरज आहे का?', महिला IAS अधिकाऱ्याच्या विधानानं वादंग

गेल्या काही दिवसांपूर्वी महाराष्ट्र केडरच्या आयएएस अधिकारी पूजा खेडकर यांचं नाव अचानक चर्चेत आलं.

पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात असताना अवास्तव मागण्या आणि आक्षेपार्ह वागणुकीची बाब समोर आली तेव्हा त्यांची बदली वाशिम जिल्ह्यात करण्यात आली.

या प्रकरणावर त्यांना काहीही बोलण्याची परवानगी नाही.

त्यानंतर केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने पूजा यांच्यावर एफआयआर केला. नागरी सेवा परीक्षा 2022 मध्ये त्यांची उमेदवारी का रद्द करण्यात येऊ नये याबद्दल कारणे दाखवा नोटिस जारी करण्यात आली.

पूजा यांनी बहुविकलांगता प्रवर्गातून नागरी सेवा 2022 परीक्षा उत्तीर्ण केली आणि त्यांच्या अपंगत्वाच्या प्रमाणपत्राबद्दल अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

त्यानंतर आयएएस अधिकारी स्मिता सभरवाल यांनी लिहिलेल्या एका पोस्टवर वाद निर्माण झाला आहे.

नेमकं प्रकरण काय?

स्मिता सभरवाल 2001 च्या बॅचच्या तेलंगणा केडरच्या आयएएस अधिकारी आहेत.

21 जुलैला त्यांनी विकलांग व्यक्ती आणि नागरी सेवा या विषयावर एक पोस्ट लिहिली.

त्या लिहितात, “विकलांग व्यक्तींविषयी मला पूर्ण आदर आहे. पण एखाद्या एयरलाईन मध्ये विकलांग पायलट काम करू शकतो का? तुम्ही एखाद्या विकलांग सर्जनवर विश्वास ठेवाल का? आयएएस किंवा आयएपीएस सारख्या सेवांमध्ये फील्ड वर्क जास्त असतं, कामाचे तास जास्त असतात, लोकांच्या तक्रारी सातत्याने ऐकाव्या लागतात. त्यासाठी शारीरिक फिटनेसची अतिशय गरज आहे. या प्रीमिअर सर्व्हिसला या विकलांग कोट्याची खरंच गरज आहे का?”

त्यानंतर स्मिता यांना सोशल मीडियावर प्रचंड टीकेला सामोरं जावं लागलं.

त्या लिहितात, “मला माझ्या टाइमलाईनवर बराच आक्रोश बघायला मिळाला. मला वाटतं स्पष्ट बोललं की अशाच प्रतिक्रिया येतात.विकलांग व्यक्तींच्या अधिकारांसाठी लढणाऱ्या कार्यकर्त्यांना माझं आवाहन आहे की आयपीएस/आयएफओस आणि संरक्षण यासारख्या क्षेत्रात हा कोटा लागू का केला नाही याची चौकशी करावी. माझं म्हणणं इतकंच आहे की आयएएस वेगळं नाही.”

शेवटी त्या लिहितात, “एखाद्या सर्वसमावेशक समाजात राहणं हे आपल्या सर्वांचं स्वप्न आहेच. माझ्या मनात कोणत्याही प्रकारची असंवेदनशीलता नाही. जय हिंद”

‘स्मिता सभरवाल यांची विधानं अपमानजनक आणि निराधार आहेत.”

नॅशनल काऊंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर डिसेबल्ड पीपस या संस्थेचे कार्यकारी संचालक अरमान अली यांनी स्मिता सभरवाल यांची विधानं भेदभावाने भारलेली आणि विकलांग व्यक्तींप्रति असलेल्या अज्ञानातून आल्याचं म्हटलं आहे.

ते म्हणतात, “ विकलांग व्यक्तींची तुलना एयरलाईन पायलट किंवा सर्जन लोकांशी करणं आणि ही लोक काही प्रकारचं काम करण्यास अयोग्य आहे असं म्हणणं अपमानजनक आणि निराधार आहे. विकलांग व्यक्तींना योग्य संधी मिळाली तर ते चांगलं काम करू शकतात. डॉ.सतेंद्र सिंह हे त्याचं जिवंत उदाहरण आहे.”

अरमान सांगतात, “अखिल भारतीय सेवांसाठी शारीरिक फिटनेस आवश्यक आहे आणि म्हणून विकलांग व्यक्तींना बाहेर ठेवलं जातं असं म्हणणं हे विकलांग लोकांना दुर्बळ मानणं आणि पुरातन विचारसरणीचं द्योतक आहे. विकलांगता म्हणजे अक्षमता नाही.”

ते म्हणतात, “विकलांग व्यक्तींनी आयएएस मध्ये असू नये अशा प्रकाराच्या सूचना करणं अज्ञान दाखवतंच पण ते आक्षेपार्हही आहे. विकलांग लोक या सेवेत आले तर ते वेगळा दृष्टिकोन आणि अनुभव घेऊन येतात. त्यामुळे निर्णय घ्यायला आणि धोरणं पुढे न्यायला मदत होते. भारतात दहा कोटींपेक्षा जास्त विकलांग व्यक्तींची स्वत:ची घरं आहेत.”

मुकेश पवार दिल्लीच्या जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात विद्यार्थी आहेत.

‘हिंदी चित्रपटात विकलांगांची चर्चा-1982 ते 2020’ हा त्यांच्या संशोधनाचा विषय आहे आणि ते स्वत:ही विकलांग आहेत.

मुकेश यांच्या मते स्मिता सभरवाल यांची विधानं पूर्वग्रहदुषित आहेत.

ते म्हणतात, “ नागरी सेवेत अंतर्भूत असलेल्या 24 सेवांपैकी 7-8 सेवांमध्ये विकलांग लोकांना घेत नाहीत. त्यात आयपीएस आणि आयआरपीएफस या सारख्या सेवांचा समावेश आहे. फिल्डवर्कबद्दल बोलायचं झालं तर तुम्ही आधीपासूनच का मानता की आयएएस अधिकारी एकटा फिल्डवर जाईल. प्रत्येक अधिकाऱ्याबरोबर सहायकअ असतात. तो विकलांग असो वा नसो. जर कोणी अधिकारी विकलांग असेल तो व्हीलचेअरवर जाईल आणि नेत्रहीन असेल तर तो काठी घेऊन जाईल.”

“अपंगत्व अधिकार अधिनियम 2016 मध्ये ही तरतूद आहे की जर एखादी विकलांग व्यक्ती कुठे नोकरी करत असेल तर तिथे त्यासाठी अनुकूल वातावरण तयार करण्याची जबाबदारी सरकारची आहे आणि सरकारने आपलं काम करायला हवं. म्हणून सभरवाल यांची वक्तव्यं निराधार आहेत.”

संरक्षण दलांमध्ये आणि आयपीएसमध्ये विकलांग हा कोटा नाही- स्मिता

संरक्षण दलांमध्ये विकलांग लोकांबद्दल प्रश्न उपस्थित झाल त्याबद्दल अरमान अली म्हणतात की आव्हानं प्रत्येक नोकरीत असतात. विकलांग लोकांनी त्यावर मात करणं ही काही नवीन बाब नाही.

ते म्हणतात, “या अधिकाऱ्याने मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) इयान कार्डोजो यांच्याबद्दल माहिती घ्यायला हवी. त्यांनी 1971 मध्ये युद्ध केलं आणि ते विकलांगसुद्धा आहेत. ते भारतीय सेनेचे पहिले विकलांग अधिकारी होते ज्यांनी बटालियन आणि मग त्यानंतर ब्रिगेडचं नेतृत्व केलं.”

ते म्हणतात, “’टाटा इंडस्ट्रीजचे कार्यकारी संचालक केआरएस जामवाल आणि प्रसिद्ध ऑन्कॉलॉजिस्ट डॉ. सुरेश आडवाणी दोघंही व्हीलचेअरवर आहेत. संरक्षण दलासहित ज्या क्षेत्रात त्यांना संधी मिळवण्याचा हक्क आहे त्या प्रत्येक क्षेत्रात त्यांना संधी मिळायला हवी,”

मुकेश पवार म्हणतात की मी विकलांग लोकांना संरक्षण दलात काम करताना पाहिलं आहे आणि मला वाटतं स्मिता सभरवाल यांनी या विकलांग लोकांना भेटावं.

ते म्हणतात, “संरक्षण दलात नॉन कॉम्बॅट नावाचा एक विभाग असतो. तिथे विकलांग लोक ऑफिसचं आणि तांत्रिक काम करतात. ते सीमेवर जाऊन लढू शकत नाही हे स्वाभाविक आहे. भारतात अजून सीमेवर महिलांना तैनात केलं जात नाही मग विकलांग व्यक्तींना अशा नजरेने का पाहिलं जात आहे?”

“खरंतर भारतीय समाजात ही समस्या आहे की विकलांग व्यक्तींना पावलोपावली सिद्ध करावं लागतं की ते काम करण्यास योग्य आहेत. ही समाजाची सर्वांत मोठी समस्या आहे. समाज पूर्वग्रहांवर आधारित नियम तयार करतो आणि विकलांगांना संधीच देत नाही.”

सोशल मीडियावर काय म्हणाले लोक?

स्मिता सभरवाल यांच्या पोस्टवर शिवसेना (उबाठा गट) खासदार प्रियंका चतुर्वेदी टीका करताना म्हणाल्या की ही संकुचित मनोवृत्ती आणि नोकरशहांचा विशेषाधिकार आहे.

त्या लिहितात, “हे अतिशय निंदनीय आणि बहिष्कार करण्यालायक दृष्टिकोन आहे. नोकरशहा लोक आपली संकुचित विचारसरणी आणि विशेषाधिकार दाखवत आहेत.”

स्मिता सभरवाल यांनी प्रियंका चतुर्वेदींना उत्तर दिलं आहे. त्या म्हणतात, “मॅडम पूर्ण आदर ठेवून मी विचारते की प्रशासनातील प्रासंगिक मुद्दयांवर नोकरशहा बोलणार नाही तर मग कोण बोलणार? माझे विचार 24 वर्षांच्या करिअरमधल्या अनुभवाने तयार झाले आहे. हे काही अल्पकाळातल्या अनुभवावर आधारित नाही.”

“पूर्ण पोस्ट नीट वाचा. इतर केंद्रीय सेवांपेक्षा अखिल भारतीय सेवेच्या गरजा वेगळ्या आहेत. प्रतिभावंत विकलांग लोकांना निश्चितच चांगल्या संधी मिळू शकतात.”

सुप्रीम कोर्टातील ज्येष्ठ वकील करुणा नंदी लिहितात, “एक आयएएस अधिकाऱ्याला विकलांगतेबद्दल अज्ञान आहे हे पाहून मला आश्चर्य वाटतंय. बहुतांश विकलांग लोकांच्या सहनशक्ती किंवा बुद्धिमत्तेवर कोणताच परिणाम होत नाही. मात्र या ट्विटवरून कळलं की यांना अधिक माहिती मिळवण्याची आणि विविधतेसारखी मूल्यं जाणून घेण्याची गरज आहे.

करुणा नंदी यांनाही स्मिता सभरवाल यांनी उत्तर दिलं आहे.

त्या लिहितात, “मॅडम मला या नोकरीच्या काय गरजा आहेत याची माहिती आहे. इथे मुद्दा फिल्डच्या नोकरीसाठी लायक असण्याचा आहे. याशिवाय मला असं वाटतं सरकारमध्ये अशा अनेक सेवा आहेत उदा. थिंक टँक त्या विकलांग लोकांसाठी योग्य आहे. लगेत निष्कर्ष काढू नका. कायदा समानतेच्या अधिकारांचं रक्षण करण्यासाठीच आहे. त्याबद्दल तर काही वादच नाही.”

नियम काय सांगतात?

अपंगत्व हक्क अधिनियम 2016 नुसार विकलांगतेचे 21 प्रवर्ग करण्यात आलेले आहेत. या नियमांअंतर्गतच केंद्रीय लोकसेवा आयोग काम करतं.

या अधिनियमानुसार विकलांग लोकांसाठी पाच प्रकारच्या श्रेणीत आरक्षण दिलं गेलं आहे.

या आधारावर यूपीएससीने विकलाग व्यक्तींना चार टक्के आरक्षण दिलं आहे. या आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी 40 टक्के विकलांग असणं आवश्यक आहे. मात्र या भारतीय पोलीस सेवा, भारतीय रेल्वे सुरक्षा दल सेवा, दिल्ली, अंदमान निकोबार पोलीस सेवा या अधिनियमाच्या कक्षेतून बाहेर ठेवण्यात आलं आहे.