या ग्रामपंचायतीनं का केला मुलींच्या स्मार्टफोन वापरावर बंदी घालण्याचा ठराव? बीबीसीचा विशेष ग्राऊंड रिपोर्ट

गुजरातच्या सीमेला लागून असलेल्या राजस्थानातील जालोर जिल्ह्यातील भीनमाल तालुक्यातील गजीपुरा गावातील ही घटना आहे.

इथे 21 डिसेंबरला पंधरा गावांच्या ग्रामपंचायतीनं महिला आणि मुलींना स्मार्टफोन बाळगण्याबाबत बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला होता.

या मुद्द्यामुळे फक्त राजस्थानातच नाही तर देशभरात महिलांच्या डिजिटल स्वातंत्र्याबद्दल एक चर्चा सुरू झाली आहे.

अर्थात, प्रसारमाध्यमांमधून आलेल्या बातम्या आणि सोशल मीडियावरील वाढत्या दबावामुळे दोन दिवसांतच ग्रामपंचायतीनं हा निर्णय मागे घेतला आहे. त्यांचं म्हणणं आहे की हा प्रस्ताव महिलांकडूनच आला होता.

नेमका काय होता स्मार्टफोनवर बंदी घालण्याचा निर्णय?

भीनमालपासून जवळपास 10 किलोमीटर अंतरावर गजीपुरा गाव आहे. या गावातील सरकारी शाळेसमोरून एक वाळूचा आणि अरुंद रस्ता माजी सरपंच सुजाना राम चौधरी यांच्या घराकडे जातो.

याच घरात, 21 डिसेंबरला सुजाना राम यांच्या अध्यक्षतेखाली पंधरा गावांच्या ग्रामपंचायतीनं एक बैठक घेतली होती.

या बैठकीत महिला आणि मुलींनी स्मार्टफोन बाळगण्यावर बंदी घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. हा निर्णय जाहीर करतानाचा साधारण 65 वर्षांच्या हिम्मता राम चौधरी यांचा व्हीडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता. त्यानंतर देशभरात याची मोठी चर्चा सुरू झाली होती.

हिम्मता राम चौधरी यांनी बैठकीत झालेला निर्णय पंचांसमोर वाचताना म्हटलं होतं, "कारलूचे माजी सरपंच देवा राम चौधरी यांनी प्रस्ताव मांडला होता की लेकी-सुनांना कॅमेरा असणारा फोन (स्मार्टफोन) बाळगता येणार नाही. त्या कॅमेरा नसलेला मोबाईल फोन बाळगू शकतात. हा प्रस्ताव सर्व समंतीनं पास करण्यात आला."

"शिक्षण घेणाऱ्या मुलींना अभ्यासासाठी म्हणून जर आवश्यकता असेल तर त्या स्मार्टफोन ठेवू शकतात. मात्र घरी आल्यानंतर त्या त्यांचा मोबाईल फोन त्यांच्या घरातून बाहेर नेऊ शकत नाहीत."

"लग्न किंवा कोणत्याही सार्वजनिक कार्यक्रमात त्यांना हा स्मार्टफोन आणता येणार नाही. इतकंच काय त्यांना शेजाऱ्याकडेदेखील स्मार्टफोन नेता येणार नाही. याला ग्राम पंचायतीतील सर्व गावांनी संमती दिली आहे."

ज्यावेळेस हा निर्णय जाहीर केला जात होता, तेव्हा तिथे महिला उपस्थित नव्हत्या.

या निर्णयाबद्दल बोलण्यासाठी बीबीसी न्यूजची टीम जेव्हा हिम्मता राम चौधरी यांच्या घरी गेली होती. मात्र ते तिथे नव्हते.

त्यांनी फोनवर बोलताना बीबीसीला सांगितलं, "माझ्या पुतण्याचं किडनी ट्रान्सप्लांट होत असल्यामुळे मी घरी नाही."

स्मार्टफोनवर बंदी घालण्याच्या निर्णयाबद्दल ते म्हणाले, "हा निर्णय कोणाला आवडला नाही, त्यामुळे तो मागे घेण्यात आला आहे. अर्थात तो लागू झाला नव्हता. 26 जानेवारीच्या बैठकीनंतर जर सर्वांची संमती मिळाली असती तर तो लागू झाला असता."

ते पुढे म्हणाले, "हा प्रस्ताव समाजातील महिलांकडूनच आला होता. कारण महिला शेतात काम करतात. मुलं दिवसभर फोन पाहत असतात. त्यांच्या अभ्यासावर याचा परिणाम होतो."

आम्ही जेव्हा त्यांना विचारलं की तुम्ही तर मुलींनी सामाजिक कार्यक्रमात आणि घराबाहेर फोन नेण्यावर देखील बंदी घातली होती.

यावर त्यांचं म्हणणं होतं की, "शिक्षण घेणाऱ्या मुलींच्या फोन वापरण्यावर बंदी घालण्यात येत नव्हती. सार्वजनिक कार्यक्रम आणि घराबाहेर मुलींनी फोन नेल्यामुळे इतर मुलींनी फोन घेण्यासाठी हट्ट करू नये, यासाठी हा निर्णय घेतला जात होता."

या भागातील महिलांनी काय सांगितलं?

गजीपुरामध्ये झालेल्या या बैठकीची देशभरात चर्चा झाल्यानंतर इथे प्रसारमाध्यमांचे प्रतिनिधी आणि युट्युबर्स सातत्यानं येत आहेत. चौधरी समाजाच्या लोकांचं म्हणणं आहे की याबद्दल बोलून बोलून ते आता थकले आहेत.

माजी सरपंच सुजाना राम यांच्या अध्यक्षतेखाली त्यांच्या घरी ही बैठक झाली होती. या बैठकीबद्दल बोलण्यासाठी सुजाना राम यांच्या घरी गेल्यावर तेदेखील घरी नव्हते. फोनवर बोलल्यावर त्यांनी बीबीसीला सांगितलं की ते उदयपूरला गेलेले आहेत.

सुजाना राम यांचे भाऊ करमी राम चौधरी म्हणतात, "हा प्रस्ताव मागे घेण्यासाठी आमच्यावर कोणत्याही प्रकारचा दबाव नव्हता."

दरिया देवी या सुजाना राम यांच्या कुटुंबातील महिला आहेत. त्या 10 वी पर्यंत शिकलेल्या आहेत. त्यांना दोन मुलं आहेत.

त्या म्हणतात, "महिलांचच म्हणणं होतं की छोटा फोन असणंच योग्य ठरेल. त्यामुळे बैठकीत सर्वजण म्हणाले होते की सर्वांना योग्य वाटलं, तर 26 जानेवारीला यावर निर्णय घेऊ. नाहीतर हा प्रस्ताव मागे घेऊ. सोशल मीडियावर याची खूप चर्चा झाली. त्यामुळे हा प्रस्ताव मागे घेण्यात आला आहे."

दरिया देवी व्हॉट्सॲप आणि इन्स्टाग्रामचा वापर करतात.

त्या म्हणतात, "मीडियाचे बरेच लोक येतात आणि त्यांना उत्तर देऊन आम्हीदेखील त्रासलो आहोत. छोटीशी गोष्ट होती, मात्र ती आता इतका मोठा मुद्दा झाली आहे. माझ्याकडे स्मार्टफोन आहे. मात्र फोन वापरायचा नाही, असं मला कधी कोणीही म्हणालं नाही."

गजीपुरा गावापासून जवळपास 7 किलोमीटर अंतरावर कारलू गाव आहे. इथे माजी सरपंच देवाराम चौधरी यांचं घर आहे. त्यांच्या कुटुंबातील महिलांनी सांगितलं की देवाराम चौधरी बाहेर गेले आहेत.

त्यांच्या कुटुंबातील अंजा देवी म्हणाल्या, "मुलं सतत फोनचा वापर करत असतात. जेवण करत नाहीत आणि आमचं म्हणणंदेखील ऐकत नाहीत. त्यामुळेच आम्ही प्रस्ताव मांडला होता की फोनचा वापर बंद करण्यात यावा."

या संपूर्ण वादामध्ये आता अनेकजण मुलींनी स्मार्टफोन वापरण्यावर बंदी घालण्याबद्दल बोलण्यास कचरतात.

डॉ. अर्चना गोदारा, हनुमानगडच्या शासकीय महाविद्यालयात समाजशास्त्रज्ञ आहेत. त्या म्हणतात की या भागात शिक्षणाचा अभाव आणि तिथल्या वातावरणातून बाहेर न पडता आल्यामुळे सर्वसाधारणपणे ग्रामीण भागातील महिला स्वत:साठी आवाज उठवण्यास पुढे येत नाहीत.

त्या म्हणतात, "समाजात अशी मानसिकता आहे की फोनचा वापर केल्यामुळे तरुण चुकीच्या मार्गावर जात आहेत. अर्थात या मानसिकतेमुळे मुलींनी फोनचा वापर करण्यावर बंदी घालणं, कोणत्याही प्रकारे योग्य नाही."

चुकीचा प्रचार केल्याचा आरोप

हे प्रकरण चर्चेत आल्यानंतर प्रशासनाकडून अद्याप कोणतंही वक्तव्यं करण्यात आलेलं नाही. अर्थात सोशल मीडियावर या निर्णयाच्या विरोधात झालेल्या चर्चेबद्दल इथल्या लोकांना माहिती आहे.

या बैठकीला गावातील नाथा सिंहदेखील उपस्थित होते. आम्ही त्यांच्या घरी गेलो, तेव्हा तेदेखील घरी नव्हते.

त्यांचे भाऊ अजबा राम चौधरी म्हणाले की आईची तब्येत बरी नाही, म्हणून नाथा सिंह औषध आणण्यासाठी गेले आहेत.

अजबा राम म्हणाले की छोट्याशा गोष्टीला खूप वाढवून सादर करण्यात आलं आहे.

ते म्हणाले, "माझी पुतणी जोधपूरमध्ये स्पर्धा परीक्षेची तयारी करते आहे. मी स्वत: तिला ॲपलचा फोन घेऊन दिला आहे. शिक्षण घेणाऱ्या मुलींनी फोनचा वापर करण्यावर आम्ही का बंदी आणू. कारण बरीचशी कामं फोनमधूनच होतात."

या सर्व प्रकरणाकडे देशभरातील महिलांच्या डिजिटल स्वातंत्र्यावरील बंधन म्हणूनही पाहिलं जातं आहे.

इथलेच एक वृद्ध व्यक्ती नाव न सांगण्याच्या अटीवर म्हणाले, "फक्त महिलांच्याच फोन वापरावर बंदी घालणं कितपत योग्य आहे. फोनचा वापर बंदच करायचा असेल तर सर्वांसाठीच करा, नाहीतर कोणाचाच नाही."

तर गजीपुरा आणि करलू गावादरम्यान दुसऱ्या समुदायाच्या गटात बसलेल्या वृद्धांपैकी एकाचं म्हणणं होतं, "जर या निर्णयामुळे फोनच्या वापरावर बंदी आली असती, तर आम्हीदेखील याचप्रकारे आमच्या समुदायात फोनवर बंदी घालण्याबाबत नक्की विचार केला असता."

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.