प्राण्यांच्या हल्ल्यात लोक मारले जातात, त्यावर काय मार्ग? डॉ. माधव गाडगीळ यांनी सांगितलेला 'हा' उपाय

ज्येष्ठ पर्यावरणतज्ज्ञ माधव गाडगीळ यांचं बुधवारी (7 जानेवारी) वयाच्या 83 व्या वर्षी अल्पशा आजारानं निधन झालं. माधव गाडगीळ यांनी अनेक दशकांच्या संशोधन आणि सामाजिक कार्यातून पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी प्रयत्न केले.

अमेरिकेत संशोधनाची संधी असूनही, डॉ. माधव गाडगीळ यांनी उच्च शिक्षणानंतर भारतात परतण्याचा निर्णय घेतला होता.

त्यांनी सह्याद्री आणि इतर पर्यावरण विषयांवर जागतिक स्तरावर महत्त्वपूर्ण कार्य केलं होतं. त्यांच्या संशोधनाचा प्रभाव भारताच्या पर्यावरण धोरणांवर स्पष्टपणे दिसून येतो.

मात्र त्यांच्या शिफारशींकडे अनेकदा दुर्लक्षही झालं. जून 2025 मध्ये पर्यावरणाविषयी त्यांच्या दृष्टिकोनाबद्दल बीबीसी मराठीचे संपादक अभिजीत कांबळे यांनी सविस्तर मुलाखत घेतली होती.

या मुलाखतीत डॉ. माधव गाडगीळ नेमकं काय म्हणाले होते ते मुद्देसुद आणि सविस्तरपणे समजून घेऊयात.

प्रश्न- तुम्ही फर्ग्युसनमधून ग्रॅज्युएट झालात. त्यानंतर इंडियन इन्सिटट्यूट ऑफ सायन्स मुंबईमध्ये काम केलं. नंतर हार्वर्डला गेलात. तिथे तुम्ही पीएच.डीही केली आणि अध्यापनही केलं. हार्वर्डमध्ये असतानाच तुम्हाला तिथेच राहण्याच्या ऑफर्स होत्या. पण तरीही जाणीवपूर्वक भारतामध्ये परत येण्याचा निर्णय तुम्ही घेतला. याबाबत काय विचार होता?

डॉ. माधव गाडगीळ- त्या काळी इंग्लंडचे जे.बी.एस. हाल्डेन नावाचे उत्क्रांती विषयात सर्वोत्तम काम करणारे शास्त्रज्ञ होते. त्यांनी इंग्लंडच्या साम्राज्यवादाला विरोध करून ब्रिटिश नागरिकत्वाचा त्याग केला आणि कलकत्त्याला येऊन भारतीय नागरिक बनले.

बाबांची आणि हाल्डेन यांची ओळख होती. हाल्डेन यांना केवळ शास्त्रीय लेखन करायचं नव्हतं तर ते लोकांपर्यंत पोहोचवायची त्यांची हौस होती. त्यांची अनेक पुस्तकं आहेत. ती आमच्याकडे होती. त्यांच्या लेखनामुळे मला खरं विज्ञान समजलं.

हाल्डेन यांचं मुख्य काम हे गणितीय काम होतं. तेव्हा मला लक्षात आलं की, आपल्याला जर शास्त्रज्ञ बनून चांगलं काम करायचं असेल, तर अशा पद्धतीचा विचार करायला पाहिजे.

मला आवड होती म्हणून वनस्पती शास्त्र, प्राणी शास्त्र, रसायनशास्त्र विषय घेऊन बीएस्सी केलं. पण त्याचवेळी मुद्दामहून गणितही शिकून घेतलं होतं.

मग मुंबईला मी इन्सिटट्यूट ऑफ सायन्समधून एमएस्सी केलं. तेव्हा मी आणखी गणितीय काम वाचलं. त्याच्यातून मला पुढं काय काम करावं याच्या कल्पना सुचल्या. मग त्यावेळी सुचलं की हार्वर्डला जावं.

त्यावेळी माझा थोरला भाऊ केंब्रिज विद्यापीठात शिकला होता. त्यावेळी त्याने इंग्रज नागरिक बनून इंग्रज मुलीशी लग्न केलं होतं. त्यामुळे आई-वडिलांनी मला इथलीच चांगली मुलगी पाहून लग्न करायचा सल्ला दिला.

मग मी सुलोचना फाटकबरोबर विवाह केला. ती खूप हुशार होती. तिने गणितात एमएस्सी केलं होतं. तिलाही हार्वर्डला प्रवेश मिळाला. आम्ही दोघं हार्वर्डला गेलो.

मी हाल्डेनच्या पावलावर पाऊल ठेवून गणितीय प्रबंध सादर करण्याचा विचार केला. गणिताची ऑपरेशन रिसर्च ही शाखा आहे. उद्योगधंद्यांमध्ये आपल्याकडे असलेली वेगवेगळी संसाधनं वापरून काय पद्धतीने सगळ्यात मोठ्या प्रमाणात नफा मिळेल, हे पाहिलं जायचं.

जीवजातींचाही आपण असाच अभ्यास करू शकतो. त्यांच्याकडे काही मर्यादित संसाधने आहेत. ते कशासाठी वापरणार, जिवंत राहण्यासाठी, वाढण्यासाठी आणि नंतर प्रजोत्पादनासाठी त्याच्यातील ऑप्टिमल रिसोर्स अलॉकेशन ते बरोबर कसं वाटून घेता येईल याच्यावर एक गणितीय प्रबंध केला.

तो सर्वांना आवडला. जीवशास्त्र विभागातील हा पहिलाच गणितीय प्रबंध होता. त्यावेळी मला तिथेच असिस्टंट प्रोफेसर म्हणून काम करण्याची ऑफर देण्यात आली.

त्यावेळी व्हिएतनाम युद्ध सुरू होतं. अमेरिका, फ्रान्स, इंग्लंड मिळून व्हिएतनाममध्ये खूप अत्याचार करत होते. हाल्डेन यांच्या कामाचा माझ्यावर प्रभाव होता. त्यांनीही इंग्लंडच्या साम्राज्यवादी धोरणाला विरोध केला होता. वडिलही केंब्रिजमध्ये शिकले होते. त्यांच्या वडिलांनी त्यांना आयसीएस करण्यास सांगितलं होतं.

परंतु, त्यांनी इंग्रजांची नोकरी करणार नसल्याचं सांगितलं आणि ते भारतात परत आले होते. म्हणून मग मीही परत जायचं ठरवलं. सुलोचनाही परत जायला तयार होती. आनंदाने आम्ही परत आलो. मला हवं होतं ते मी केलं आणि त्यातून पुष्कळ माझ्या हाती लागलं.

प्रश्न- सह्याद्री म्हणजे पश्चिम घाटासाठी तुम्ही कैक वर्षे काम करत आहात. तुमच्या अहवालात पण त्याची सध्यस्थिती काय आहे, काय आव्हानं आहेत आणि ते किती व्हल्नरेबल म्हणजे असुरक्षित आहे, हे तुम्ही मांडलं आहे.

तो अहवाल आल्यानंतर त्यात तुम्ही ज्या शिफारशी केल्या आहेत आणि त्यानंतरची परिस्थिती कितपत बदलली आहे. अर्थातच त्यात बऱ्याच शिफारशींची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. त्यामुळे नेमकं काय होतंय आणि त्यातून काय धोका आहे?

डॉ. माधव गाडगीळ - त्यावेळी जयराम रमेश हे पर्यावरण मंत्री होते. त्यांना पर्यावरण आणि सह्याद्रीबद्दल प्रेम होतं. 1986 पासून त्यांची माझी मैत्री होती. 2010 मध्ये त्यांनी पश्चिम घाट परिसर तज्ज्ञ समिती स्थापन केली होती. त्यांनी मला याचं अध्यक्षपद घेण्यास सांगितलं.

त्यांनी कशा पद्धतीने काम करायचं हे सांगितलं. त्यात एक कलम होतं की, वेगवेगळ्या राज्य सरकारांशी चर्चा करून ठरवानं. हे कलम मला पटत नाही, असं त्यांना म्हटलं आणि बदलून देण्याची मागणी केली.

राज्य सरकार, लोकप्रतिनिधी, प्रशासनातील लोकांशी तर आम्ही बोलूच पण स्थानिक लोकांशीही बोलण्याचं कलम घालण्यास सांगितलं. म्हणजे स्थानिक लोकांबरोबर बोलून शिफारशी द्या, ते त्यांनी मान्य केलं.

मी हार्वर्डहून 1971 मध्ये परत आल्यापासून ते वेगवेगळ्या संदर्भात सह्याद्री पर्वताचे वेगवेगळे अभ्यास केलेले आहेत. रिमोट सेन्सिंगही मी शिकून घेतलं होतं. अनेक पैलूंचा आणि माहितीचा माझ्याकडे 2010 च्या आधीपासूनच मोठा संचय होता.

त्याचबरोबर सह्याद्री परिसरातील लोकांशी बोलून यापूर्वीच मी पुष्कळ काम केलं होतं. तो ही अनुभव होता. या निमित्ताने मुद्दाम पुन्हा महाराष्ट्र आणि गोवा इथल्या सह्याद्री आणि गोव्यातील लोकांबरोबर मी पुष्कळ वेळ घालवला.

त्या मांडणीचा मुख्य गाभा असा होता की, आज विकास लोकांचं मत विचारात न घेता तो लादला जात आहे. निसर्ग रक्षण हे पुन्हा केवळ वन विभागामार्फत जबरदस्तीने करायचं अशीच प्रथा पडली आहे.

त्यातून पुन्हा निसर्गप्रेमींच्या प्रथा आहेत, त्या प्रथा जे तळागाळातील लोक आहेत, स्थानिक लोक आहेत त्यांची उपजिविका, त्यांचं आरोग्य हे तिथल्या तिथल्या परिस्थितीत निसर्ग किती निकोप आहे, यावर अवलंबून असतं पण याचा विचारच केला जात नाही. हे बदललं पाहिजे.

आमच्या शिफारशी या लोकाभिमुख विकास अशा पद्धतीच्या होत्या. आणि तोवर मान्य झालं होतं की, सत्तेचं विकेंद्रीकरण झालं पाहिजे, पंचायतीपर्यंत सत्ता पोहोचली पाहिजे वगैरे कल्पना पुढे आल्या होत्या, कायदेही झाले होते.

पुन्हा जैवविविधता कायदा होता. ज्यात पुन्हा स्थानिक लोकांना महत्त्वाची भूमिका दिली होती. वनाधिकार कायदा होता, ज्यात परंपरेने वनात राहणाऱ्या लोकांना अधिकार दिले होते. हे सगळं होतं. पण ते अंमलात आणलं जात नव्हतं.

या सर्व गोष्टी मी स्पष्टपणे मांडल्या. माझ्याकडे जे पुरावे आले, ते त्यात मांडलेले आहेत. ते पुरावे समोर येणं एकूणच शासनाला आणि नोकरशाहीला रुचणारं नव्हतं.

सबळ पुरावे दिल्यानंतर शासनकर्ते, राज्यकर्ते, नोकरशाही सगळे माझ्या अहवालावर चिडले. त्यांनी मग तो अहवाल टाकाऊ आहे, असं सांगितलं गेलं. हा विकासविरोधी अहवाल आहे म्हणून तो दडपण्याच प्रयत्न केला गेला.

केरळमध्ये केरळ शास्त्र साहित्य परिषदेच्या एका व्यक्तीने यासाठी माहिती अधिकारातंर्गत अर्ज केला.

केंद्रीय माहिती आयुक्तांनी सांगितलं की, या अहवालात दडपण्यासारखं काहीच नाही. विकासविरोधी असेल तर तो अंमलात आणू नका, पण तो लोकांना पाहायला मिळायला पाहिजे.

मग याविरोधात सरकार दिल्ली उच्च न्यायालयात गेलं. सरकारने हा अहवाल केवळ विकासविरोधी नाही तर याच्यामुळे देशाच्या संरक्षणाला धोका आहे, असंही म्हटलं.

पश्चिम घाटात लोकांचं मत घेऊन निसर्गाचं रक्षण करा, असं म्हटल्याने देशाच्या सुरक्षेला काय होणार आहे.

दिल्लीच्या उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढत सरकारचा दावा नाकारला. अखेर मग तो अहवाल त्यांना खुला करावा लागला. मग त्यावर पुष्कळ अपप्रचार करून गदारोळ करण्यात आला.

एका वजनदार राजकीय नेत्याने तर सिंधुदुर्गात भित्तीपत्रकं लावली. गाडगीळ यांचा अहवाल स्वीकारला तर काय होणार आहे, त्यांनी प्लास्टिकची व्यवस्था नीट करावी, असं अहवालात लिहिलं आहे. म्हणजे घराघरात लोक घुसणार आणि तुमच्या प्लास्टिकच्या खुर्च्या घेऊन जाणार, अशा स्वरुपाची काहीही भित्तीपत्रकं लावली गेली.

पण नंतर त्यातल्या शिफारशी मान्य न केल्यामुळे काय होत आहे, हे पुढे येऊ लागलं. 2011 साली सादर केलेला अहवाल 2012 मध्ये तो खुला करावा लागला.

2018 साली केरळमध्ये पूर आल्यावर जाणवलं की, आम्ही ज्या शिफारशी केल्या त्या जर मान्य केल्या असत्या तर बहुधा असे वाईट पूर आले नसते.

नंतर महाराष्ट्रातील माळीण गावात दरडी कोसळल्या. त्यानंतर 2021 मध्ये रायगडमधल्या तळीयेमध्ये दरडी कोसळल्या. केरळमध्ये अनेकवेळा दरडी कोसळल्या, वायनाडमध्ये तर पुरात 400 लोक मृत्युमुखी पडले. या सर्वातून जाणीव निर्माण झाली.

पश्चिम घाटासंबंधीच्या गाडगीळ समितीच्या सूचना जर मान्य केल्या असत्या तर कदाचित हा सर्व हाहाकार झाला नसता. त्यामुळे लोकं आता अनुकूल होताहेत, शिफारशी वाचताहेत.

प्रश्न - सह्याद्रीला वाचवण्यासाठी तुम्ही ज्या शिफारशी केल्या, त्या अनुषंगाने शिफारशीचीं काही प्रमाणात अंमलबजावणी झालेली दिसते. पण मोठ्या प्रमाणात ती झालेली दिसत नाही.

ज्या ज्यावेळी सह्याद्रीमध्ये दरडी कोसळण्याच्या दुर्घटना होतात, पूर येतात तेव्हा गाडगीळ अहवालाची चर्चा पुढे येते. मला सांगा सह्याद्रीची प्रकृती किंवा परिस्थिती किती नाजूक आहे? जर या शिफारशी अंमलात आणल्या गेल्या नाहीत तर काय होईल.

डॉ. माधव गाडगीळ - बेकायदेशीर खाणकामामुळे गोव्यातील नैसर्गिक जलस्त्रोतांचं, तिथल्या जैवविविधतेचं आणि तिथल्या मत्स्यसंपदेचं आणि शेतीचं खूप नुकसान झालेलं आहे.

हे नुकसान करताना खाणमालकांनी 35 हजार कोटींचं नुकसान केलं आहे. त्याचबरोबर गोव्यातील शेतकऱ्यांचे, आदिवाशींचे, मच्छिमारांचे आयुष्य हालअपेष्टात लोटलेलं आहे.

जेव्हा गोव्यात खाणकामाला बंदी आली, तेव्हा लोकांना खूप आनंद झाला होता. आज जे काही सुरू आहे, ते मूठभर धनदांडग्यांचे खिसे भरण्यासाठी निसर्गाचा विध्वंस होतोच आहे, त्याचबरोबर जनसामान्यांनाही प्रचंड हालअपेष्ठा सोसाव्या लागताहेत.

पश्चिम घाट हा दक्षिण भारताचा मुख्य जलस्त्रोत आहे. कारण दक्षिण भारतातील सगळ्या महत्त्वाच्या नद्यांचा उगम पश्चिम घाटातच आहेत.

एकूणच जे पूर येतात ते निसर्गाचा परिणामच आहे. महत्त्वाची जैवविविधता नष्ट झाल्याने एकूणच जगाच्या दृष्टीने आणि भारताच्या दृष्टीने ही केवळ हानी आहे, असं नाही स्थानिक दृष्टीने तिथली जैवविविधता खूप महत्त्वाची आहे.

एकूणच जैवविविधतेची हानी होऊन पुरांचा धोका, दरडी कोसळण्याचे धोके वाढत राहून त्याचबरोबर जनसामान्यांची हलाखी वाढतच राहणार आहे. ही मोठी दुर्दैवाची गोष्ट आहे.

प्रश्न - त्या दृष्टीने जे प्रयत्न होताहेत ते पुरेसे आहेत असं वाटतं?

डॉ. माधव गाडगीळ - आतापर्यंतचे प्रयत्न पुरेसे नाहीत. मला आशा आहे की, आत्तापर्यंत सगळी माहिती लोकांपर्यंत पोहोचू नये म्हणून सत्ताधारी दडपण्यात खूप यशस्वी होते. आमचा अहवाल हा अधिकृत अहवाल आहे.

उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे तो त्यांच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून द्यावा लागला होता. लोकांना हा वाचायला मिळू नये म्हणून तो काही दिवसांनी काढूनही टाकला.

पण आज लोकांकडे असलेल्या स्मार्टफोनमुळे जगातील सगळी माहिती उपलब्ध होते. त्यामुळे तो अहवाल इंटरनेट अर्काइव्ह प्रणालीत उपलब्ध आहे. त्यामुळे लोकांना तो वाचायला मिळतो.

2021 मध्ये केरळमध्ये दरड कोसळून मोठी दुर्घटना झाली. तेव्हा त्या गावातील लोकांनी आधुनिक गोष्टींचा वापर करून पाहिलं. सरकार त्या गावाच्या आसपास केवळ तीन दगडखाणी असल्याचं खोटं सांगत होतं. पण गुगल अर्थवर तर 13 खाणी दिसत होत्या. ती माहिती लोकांपर्यंत पोहोचत आहे. लोक एकमेकांच्या संपर्कात येत आहेत, त्यांना आपले हक्क काय आहेत आणि आपले हक्क कसे पायदळी तुडवले जात आहेत, ही जाणीव होत आहे.

सुदैवाने भारतात लोकशाही पूर्णपणे जिवंत आहे. पुढे काही चांगल्या लोकांच्या दबावातून योग्य दिशेने पावलं हलायला लागतील अशी मला आशा आहे.

प्रश्न - सरकारच्या भूमिकेचं पर्यावरण बाबतंच मूल्यमापन कसं कराल?

डॉ. माधव गाडगीळ - सरकार एकच करत आहे, लोकशाही संस्थांना दडपत आहे, चिरडत आहे. केवळ धनदांडग्यांचे खिसे भरत आहे. निसर्गाचा विध्वंस आणि लोकांना हलाखीत टाकणं हेच सरकारचं मूल्यमापन आहे.

प्रश्न - एकेकाळी पर्यावरणाबद्दलची लोकांची भूमिका अशी होती की, हे काहीतरी वेगळं प्रकरण आहे. त्याचा काही आपल्यावर थेट परिणाम होत नाही. पण आता ते बदलत चाललेलं आहे.

पर्यावरणाबद्दल जागृती होतेय, जाणीव पण होतेय की पर्यावरणाचं रक्षण करणं का महत्त्वाचं आहे. पण तरीही अजून मोठ्या प्रमाणात पर्यावरणाचं रक्षण नेमकं कशासाठी करायला पाहिजे, प्राधान्यक्रम काय असायला पाहिजे आणि ती न केल्यामुळे त्याचे परिणाम किती व्यापक होऊ शकतात याची पण जाण हवी त्या प्रमाणात झालेली दिसत नाही का?

समाजाला तुम्ही काय सांगाल, पर्यावरणासाठी म्हणून त्यांनी काय-काय करणं अपेक्षित आहे आणि त्यांचा प्राधान्यक्रम कसा असायला हवा?

डॉ. माधव गाडगीळ - आपला समाज वेगवेगळ्या जाती-धर्म सर्व भेदाभेदांनी दुभंगलेला आहे. तुम्ही म्हणता तसं लोकांमध्ये वृत्तपत्रं, टीव्ही चॅनेल्समधून जी मतं पसरवली जातात, ती साधारण शहरी सुशिक्षित लोकांच्या डोक्यात पसरवली जातात. आणि या वर्गातील लोकांना जनसामान्यांबद्दल काही कल्पनाच नाही.

उदाहरणार्थ, 1972 साली वन्यप्राणी संरक्षण कायदा देशात पारित करण्यात आला आहे. त्याच्या प्रभावातून शेतीचं सगळीकडे प्रचंड नुकसान होतंय. हे कोणत्याही शहरी लोकांच्या डोळ्यात भरत नाही. वन्य प्राण्यानं तुमचं नुकसान केलं आणि तुम्ही त्याच्याविरोधात काही केलं तर तुम्ही गुन्हेगार.

आयपीसीप्रमाणे जर तुमच्या घरात मनुष्य घुसला आणि तुमच्या जीवाला धोका असं वाटलं आणि स्वसंरक्षणासाठी तुम्ही त्याला मारलं तर तो गुन्हा ठरत नाही.

पण रानडुकराने तुम्हाला मारलं, तुमचं नुकसान केलं आणि तुम्ही त्याला मारलं तर तुम्ही गुन्हेगार ठरता. म्हणजे रानडुकराची किंमत तुमच्यापेक्षा जास्त आहे. हे योग्य नाही.

पण आपले शहरी लोक पुन्हा पुन्हा लेख लिहित असतात की, वन्य जीवांचं रक्षण करायला पाहिजे, हे करायला पाहिजे, ते करायला पाहिजे.

शहरी लोकांना शेतकरी, मेंढपाळ, मासेमार या लोकांच्या परिस्थितीबद्दल जाणीव, आस्था आणि आपुलकी नाही.

प्रश्न - तुम्हाला असं म्हणायचं आहे का की, पर्यावरणाविषयीची आस्था, पर्यावरणाची समज ही फक्त प्राणी मित्र म्हणून तेवढ्यापुरतीच मर्यादित होत जाते. तेवढ्याच एका विषयापुरती फोकस केली जाते, बाकीचे जे महत्त्वाचे विषय आहेत त्याच्यावर तेवढा फोकस नसतो.

याच्यातून मार्ग न निघाल्यामुळे शेतकरी असतील किंवा इतर दुर्गम भागात राहणारी मंडळी असतील यांना त्रास सहन करावा लागतो किंवा त्यांनाच या सर्व गोष्टीसाठी दोषी मानलं जातं?

डॉ. माधव गाडगीळ - हो हे सत्य आहे. जे आता पुण्यामध्ये, मुंबईमध्ये बसून राहिलेले आहेत, त्यांना देशाच्या वेगवेगळ्या भागात काय चाललंय, समाजाच्या थरांत काय चाललंय, याची काहीच जाणीव नाही.

यासाठी मी गडचिरोलीचं उदाहरण देतो. मी गडचिरोलीच्या आदिवासींच्या संपर्कात आहे, तिथे जाऊन राहिलेलो आहे. तिथे आधी वाघ लोकांना मारत नव्हते. पण वाघांची संख्या भरपूर वाढली आहे. वाघ पेंच आणि ताडोबात पसरलेले आहेत.

गेल्या दोन-तीन वर्षांत सरपण गोळा करायला गेलेल्या बायकांचा आणि मी ज्या गावामध्ये राहिलेलो आहे, त्यांच्या माझ्या ओळखीच्या मुलांच्या बहिणी किंवा मुलांना वाघांनी ठार मारलं आहे, आणि मला हे शहरी लोक आदिवासींनीच जंगलावर अतिक्रमण केलेलं आहे, असं सांगतात.

मी तिथल्या गावांचे विविध रेकॉर्डस पाहिलेले आहेत. किमान 100 वर्षांपासून तिथली गावं आहे तिथेच आहेत. त्यांनी कोणतंही अतिक्रमण केलेलं नाही. पण त्यांना याचं काहीच नाही.

त्यांच्या डोक्यात एकच असतं, आदिवासींनी अतिक्रमण केलेलं आहे, मग त्यांना वाघ मारणारच, मग त्यात काय बिघडतं. एवढंच म्हणतात ते.

प्रश्न - यावर मार्ग काय दिसतो? म्हणजे एकीकडे पर्यावरणाचं रक्षण म्हणून प्राण्यांचंही रक्षण करणं अपेक्षित आहे, आणि दुसरीकडे माणसांसाठी पण दुसरा धोका निर्माण झालेला आहे, लोक मारले जातात. तुम्हाला मार्ग काय दिसतो?

डॉ. माधव गाडगीळ - याच्यामध्ये अनेक देशांनी स्पष्ट मार्ग अंमलात आणलेले आहेत. आपल्या देशातील वन्य प्राणी संरक्षण कायद्यासारखा कायदा जगात कुठेही नाही. जगामध्ये कुठे पर्यावरणाचं रक्षण उत्तम चाललंय, कुठं जगामध्ये वन्य प्राण्याचं रक्षण उत्तम चाललंय त्याची माहिती घ्या.

आता सगळ्या देशांची माहिती लोकं गोळा करतात. यात उदाहरण म्हणून सगळ्यात वर असलेल्या स्कँडेनेव्हियातील देश जसं की स्वीडन, नॉर्वे, फिनलँड यांचं देता येईल.

हे स्पष्ट आहे की, वन्य प्राणी हे पुनरुत्पत्ती होत राहणारे, वाढत राहणारे असे संसाधन आहे. त्यांची संख्या नियंत्रित ठेवायला हवी. यासाठी ज्या पद्धतीने भांडवल असतं, त्याचं व्याज जर तुम्ही काढून घेतलं नाहीत तर त्यांची संख्या हाताबाहेर जाईल. तुम्ही भांडवल शाबूत ठेवायलाच पाहिजे, त्याचं जे व्याज आहे, त्याच्यावरची जी वाढ होते, ते तुम्ही काढून घेतलंच पाहिजे.

स्वीडनमध्ये कायदा आहे, वन्य प्राणी कोणाची वैयक्तिक मालमत्ता नाही. पण शास्त्रीय काम त्या देशांमध्ये व्यवस्थित होतं. तिथल्या तिथल्या स्थानिक संस्थांनी अभ्यास करून ठरवलं पाहिजे की, आपल्या क्षेत्रामध्ये किती प्रमाणात वन्य प्राण्यांना मारायचं लायसन्स देणं योग्य आहे.

तिथं मूस म्हणजे आपल्या सांबरसारखं मोठं हरिण आहे. तो त्यांचा महत्त्वाचा वन्य पशू आहे. दक्षिणेच्या भागात मूस आणि उत्तरेकडच्या भागात रेनडियर जास्त आहेत. तिथल्या तिथे अभ्यास केला जातो आणि ठरवतात की यंदा आपल्या भागामध्ये एवढी लायसन्सेस द्यायचे. मग लोक पैसे भरून ते विकत घेतात. मग तेवढे वन्य प्राणी मारले जातात.

आज जगाच्या पातळीवर जी क्रमवारी दिली जाते, त्यात भारत पर्यावरण संरक्षणात 182 पैकी 177 व्या स्थानी आहे. त्याच्या खाली अफगाणिस्तान वगैरे देश आहेत. निसर्ग संरक्षणाच्या बाबतीतही आपला देश पार रसातळाला गेला आहे. हे सर्व कायदे करून, निसर्ग संरक्षण करतोय असं आपण म्हणत राहतो. पण आपली स्थिती काय आहे?

दुसरं एक लोक किती आनंदात आहेत. हॅपीनेस इंडेक्समध्येही भारत जवळजवळ तळाशी आहे. आणि हेच स्वीडन, नॉर्वे वगैरे देश सर्वात वर आहेत. आपण हे सर्व बदललं पाहिजे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)