भारतानं चाबहार बंदरातून माघार घेतलीय का? अर्थसंकल्पात 'चाबहार'साठी तरतूद का नाही?

भारतानं या वर्षाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात इराणमधील चाबहार बंदरासाठी कोणतीही तरतूद केलेली नाही.

गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात भारतानं चाबहार बंदरासाठी 400 कोटी रुपयांची तरतूद केली होती.

भारतानं 2017-18 या आर्थिक वर्षापासून चाबहार बंदरात गुंतवणूक करण्यास सुरुवात केली होती. मात्र हे पहिल्यांदाच झालं आहे की, भारतानं इराणबरोबरच्या या संयुक्त योजनेसाठी अर्थसंकल्पात कोणतीही तरतूद केलेली नाही.

विश्लेषकांना वाटतं की, भारतानं चाबहार बंदरातून मागे हटण्यामागे, अमेरिकेचा वाढता दबाव आणि बदललेली भू-राजकीय परिस्थिती ही प्रमुख कारणं आहेत.

गेल्या दोन वर्षांमध्ये जागतिक पातळीवर इराण कमकुवत झाला आहे. विश्लेषकांना वाटतं की, भारतानं चाबहार बंदरातील गुंतवणूक सुरू न ठेवण्यामागे हे प्रमुख कारण आहे.

इराणवरील अमेरिकेचे निर्बंध, प्रादेशिक अस्थैर्य आणि बदलतं भू-राजकारण यामुळे चाबहारच्या प्रगतीचा वेग आधीदेखील मंदावलेला होता. मात्र आता भारतानं चाबहारसाठी निधीची तरतूद न केल्यामुळे या बंदराची पुढील प्रगती ठप्प होण्याची चिंतादेखील निर्माण झाली आहे.

चाबहार बंदर भारतासाठी महत्त्वाचं का आहे?

चाबहारमध्ये दोन बंदरं आहेत. शाहिद कलंतरी आणि शाहिद बहिश्ती.

हे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीपासून दूर असल्यामुळे ते मोठ्या जहाजांसाठी सुरक्षित आहे. चाबहार बंदर पाकिस्तानातील ग्वादर बंदरापासून फक्त 170 किलोमीटर अंतरावर आहे.

हे बंदर इराणच्या आग्नेय भागातील सिस्तान-बलूचिस्तान प्रांतातील असं सागरी क्षेत्र आहे, ज्याकडे भारत प्रदीर्घ काळापासून एक व्यूहरचनात्मक पर्यायी मार्ग म्हणून पाहत आला आहे.

चाबहार बंदर इंटरनॅशनल नॉर्थ-साउथ ट्रान्सपोर्ट कॉरिडॉर म्हणजे आयएनएसटीसीसाठी अतिशय महत्त्वाचं आहे.

या मार्गानं भारताची युरोपपर्यंतची वाहतूक सोपी झाली असती, तसंच इराण आणि रशियालादेखील याचा फायदा झाला असता.

मे 2016 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी इराणच्या दौऱ्यावर गेले होते. कोणत्याही भारतीय पंतप्रधानानं 15 वर्षांमध्ये केलेला हा इराणचा पहिलाच दौरा होता.

या दौऱ्यात पंतप्रधान मोदींनी भारत, इराण आणि अफगाणिस्तान यांच्यात एका त्रिपक्षीय संबंधांसाठी इराणमध्ये चाबहार बंदर विकसित आणि संचालित करण्यासाठी 55 कोटी डॉलरची गुंतवणूक करण्याचं जाहीर केलं होतं.

तेव्हापासून, चाबहारमधील भारताची भागीदारी आणि भारताला असणारा रस यामध्ये भू-राजकीय परिस्थितींमुळे चढउतार होत राहिले आहेत.

भारतासाठी हे बंदर महत्त्वाचं असण्यामागचं आणखी एक कारण म्हणजे, यामुळे भारत, पाकिस्तानला बायपास करून अफगाणिस्तान आणि मध्य आशियातील बाजारपेठांपर्यंत पोहोचू शकतो.

चाबहारचं व्यूहरचनात्मक महत्त्व

या बंदराला चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडॉर आणि ग्वादर बंदराला एक प्रत्युत्तर म्हणूनही पाहिलं जात आहे.

भारतानं 13 मे 2024 ला चाबहार बंदराच्या शाहिद बहिश्ती टर्मिनलचं 10 वर्षे संचालन करण्यासाठी करार केला होता.

अफगाणिस्तानबरोबर व्यापार, मानवीय मदत आणि प्रादेशिक संपर्क ठेवता यावा, यासाठी भारतानं या बंदराच्या शाहिद बहिश्ती टर्मिनलच्या संचालनात भागीदारी केली.

अर्थात 2016 मध्ये करण्यात आलेल्या करारानुसार देखील भारत, चाबहार बंदराच्या शाहिद बहिश्ती टर्मिनलच्या दरवर्षी नूतनीकरण होणाऱ्या कराराच्या आधारे संचालन करत होता.

अमेरिकेनं 2018 मध्ये चाबहार प्रकल्पाला निर्बंधामधून सूट दिली होती. मात्र अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हे निर्बंध पुन्हा लागू केले होते.

दिल्लीत झालेल्या जी-20 परिषदेच्या वेळेस जेव्हा एक नवीन व्यापारी मार्ग बनवण्याबाबत सहमती झाली होती. त्यावेळेस या प्रकल्पाच्या भवितव्याबाबत प्रश्न उपस्थित होऊ लागले होते.

असं म्हटलं गेलं की जर इंडिया-युरोप-मिडल ईस्ट कॉरिडॉर तयार झाला, तर चाबहार बंदराचं फारसं महत्त्व राहणार नाही. याकडे इराणचं महत्त्व कमी करणं किंवा इराणला दुर्लक्षित करणं या दृष्टीनंदेखील पाहण्यात आलं होतं.

मात्र 2024 मध्ये भारत आणि इराणमध्ये चाबहार बंदराबाबत महत्त्वाचा करार झाला. त्यानंतर मानण्यात येत होतं की चाबहार प्रकल्पाचं महत्त्व कमी झालेलं नाही. आता पुन्हा एकदा या बंदराबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

गेल्या काही वर्षांमध्ये भारतानं या बंदराद्वारे अफगाणिस्तानला हजारो टन गहू पाठवला आहे. अर्थात, या महत्त्वाच्या बंदराला ऑपरेशनल म्हणजे कामकाजाशी संबंधित आव्हानांना देखील तोंड द्यावं लागतं आहे.

भारतावर अमेरिकेचा दबाव आहे का?

गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये अमेरिकेनं इराणच्या चाबहार बंदराचं संचालन करणाऱ्या भागीदारांवर निर्बंध लावण्याच्ं जाहीर केलं होतं.

अर्थात अमेरिकेनं भारताला या निर्बंधांबाबत 6 महिन्यांची सूट दिली होती. सध्या ही सूट सुरू आहे, मात्र पुढील काही महिन्यात त्याचा कालावधी संपुष्टात येईल.

विश्लेषकांना वाटतं आहे की अमेरिकेच्या निर्बंधांची भीती, हे केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये भारतानं आर्थिक तरतूद न करण्यामागचं एक मोठं आणि सर्वात महत्त्वाचं कारण आहे.

डॉ. मुदस्सिर कमर आंतरराष्ट्रीय विषयांचे जाणकार आहेत आणि मनोहर पर्रिकर इन्स्टिट्यूट ऑफ डिफेन्स स्टडीजमध्ये संशोधक राहिलेले आहेत.

डॉ. मुदस्सिर यांच्या मते, "चाबहार बंदरावरच्या अमेरिकेच्या निर्बंधांवर भारताला 6 महिन्यांची सूट मिळाली होती. ती पुढील काही महिन्यांमध्ये संपणार आहे. भारताची सर्वात मोठी भीती अमेरिकेचे निर्बंध हीच आहे. याच कारणामुळे भारतानं या अर्थसंकल्पात चाबहारसाठी निधीची तरतूद केलेली नाही."

आंतरराष्ट्रीय विषयांचे जाणकार प्राध्यापक फज्जुर्रहमान खान यांनीदेखील भारतानं चाबहारमधून मागे हटण्याबाबत हेच प्रमुख कारण असल्याचं मानतात.

प्राध्यापक फज्जुर्रहमान म्हणतात, "अमेरिकेनं भारताला दिलेली सूट परत घेतली आहे. भारत अमेरिकेबरोबरच्या संबंधांना देखील प्राधान्य देतो आहे. अशा परिस्थितीत, भारत, अमेरिका नाराज होईल असे कोणतेही संकेत देऊ इच्छित नाही."

प्राध्यापक फज्जुर्रहमान युक्तिवाद करतात की भलेही भारत आणि अमेरिकेमधील संबंधांमध्ये एकप्रकारचा तणाव दिसतो आहे. मात्र अजूनही भारत अमेरिकेबरोबरच्या संबंधांना प्राधान्य देतो. अमेरिकेनं नाराज व्हावं असं भारताला वाटत नाही.

प्राध्यापक फज्जुर्रहमान म्हणतात, "भारताला अमेरिकेशी चांगले संबंध ठेवायचे आहेत. भारत जगातील एका महाशक्तीला नाराज करण्याचा धोकादेखील टाळू पाहतो आहे."

अर्थात मुदस्सिर कमर म्हणतात की जर अमेरिकेचे निर्बंध हटण्याची शक्यता असती, तर भारतानं चाबहार बंदरातील गुंतवणूक सुरू ठेवली असती.

भारत माघार घेतो आहे का?

अलीकडेच प्रसारमाध्यमांमधील वृत्तांमध्ये दावा करण्यात आला होता की भारत चाबहार बंदरातून व्यूहचरनात्मकदृष्ट्या मागे हटतो आहे.

अर्थात, चाबहार बंदराच्या संचालनाबाबत निर्माण झालेल्या प्रश्नांबाबत भारतानं या महिन्यात एका अधिकृत वक्तव्यात म्हटलं होतं की चाबहार बंदराचं संचालन सुरू ठेवण्यासाठी भारत अमेरिकेबरोबरच इराणशीदेखील संपर्क ठेवून आहे.

भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जायसवाल म्हणाले होते, "तुम्हाला माहित आहेच की, 28 ऑक्टोबर 2025 ला अमेरिकेच्या ट्रेझरी विभागानं एक पत्र जारी केलं होतं. त्यात 26 एप्रिल 2026 पर्यंत वैध सशर्त निर्बंध सूटबद्दलची मार्गदर्शक तत्व देण्यात आली होती."

"या व्यवस्थेला अंतिम स्वरूप देण्यासाठी आम्ही अमेरिकेबरोबर संपर्कात आहोत. इराणबरोबरचे आमचे संबंध प्रदीर्घ काळापासूनचे आहेत. या घडामोडींवर आम्ही बारकाईनं लक्ष ठेवून आहोत. आम्ही ही भागीदारी पुढे नेऊ."

भारतानं चाबहार बंदरात आतापर्यंत अब्जावधी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. मात्र या अर्थसंकल्पात चाबहारसाठी कोणत्याही निधीची तरतूद करण्यात आलेली नाही.

विश्लेषकांना वाटतं की यामागे अमेरिकेच्या दबावाव्यतिरिक्त भू-राजकीय कारणदेखील आहे.

प्राध्यापक फज्जुर्रहमान म्हणतात, "भूराजकीय अस्थैर्यामुळे धोका वाढला आहे. इराण आणखी एका युद्धाच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. अशा परिस्थितीत इराणमध्ये कोणत्याही प्रकारची मोठी गुंतवणूक करणं मोठ्या धोक्याचं आहे."

"इराणबाबत अजून अस्थिरता आहे. परिस्थितीत कधीही गंभीर होऊ शकते. अशावेळी भारताला इराणमध्ये मोठी गुंतवणूक करणं धोक्याचं वाटतं आहे."

तर डॉ. मुदस्सिर कमर यांनादेखील असंच वाटतं. ते म्हणतात, "भू-राजकीय परिस्थिती आणि इराणमधील अस्थिरता हेदेखील एक मोठं कारण आहे. मात्र भारत चाबहारमधून पूर्णपणे माघार घेतो आहे, असं म्हणता येणार नाही."

प्राध्यापक मुदस्सिर कमर म्हणतात, "भारत आता माघार घेतो आहे, असं म्हणणं माझ्या दृष्टीकोनातून योग्य ठरणार नाही. कारण चाबहार बंदरात गुंतवणूक करण्याबाबत भारत-इराणमध्ये 2016 मध्ये 10 वर्षांसाठी एक करार झाला होता. तो भारतानं जवळपास पूर्ण केला आहे."

"इतकंच नाही तर भारतानं 2024 मध्ये चाबहार बंदराचं संचालन करण्यासाठी 10 वर्षांचा करार केला आहे. भारत चाबहारमधून पूर्णपणे माघार घेणार नाही."

डॉ. कमर यांना वाटतं की चाबहारमधून पूर्ण माघार घेण्याऐवजी भारत अमेरिकेबरोबर यासंदर्भात चर्चा करेल आणि त्यातून काहीतरी डिप्लोमॅटिक मार्ग काढेल.

ते म्हणाले, "चाबहार भारतासाठी खूप महत्त्वाचं आहे. विशेषकरून अफगाणिस्तान आणि मध्य आशियाशी संपर्काच्या दृष्टीकोनातून. अशा परिस्थितीत भारत या महत्त्वाच्या बंदरातून अशीच माघार घेणार नाही. भारतानं इथे मोठी गुंतवणूक केली आहे."

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)