पाकिस्तानच्या सत्तेवरील लष्कराची पकड कधीच सैल झाली नाही, कारण...

तसं बघायला गेलं तर पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान आणि सैन्यामधील तणाव ते सत्तेत असतानाच वाढला होता. पण राजकीय विश्लेषकांच्या मते, 9 मे रोजी झालेल्या हिंसक घटनांनंतर भविष्यात या दोघांमधील हे संबंध सुधारण्याची सुतराम शक्यता नाहीये.

17 मे रोजी एका व्हीडिओ निवेदनात पाकिस्तान तेहरीक-ए-इन्साफचे अध्यक्ष इम्रान खान म्हणाले होते की, "देशात निवडणुका झाल्या पाहिजेत, देश वाचवला पाहिजे. आमच्याशी कोणीतरी येऊन बोलावं म्हणून मी कित्येक दिवसांपासून वाट बघतोय."

पण विश्लेषकांच्या मते, आजचे संबंध बघता इम्रान खान यांचा चर्चेचा प्रस्ताव यावेळी मान्य होणार नाही असं दिसतंय.

पाकिस्तानच्या राजकीय इतिहासावर एक नजर मारली तर लक्षात येईल की, भूतकाळातील राजकारणी आणि सैन्यमधील वाद राज्यकर्त्यांना सत्तेपासून वंचित ठेवण्याचं एक कारण ठरतंय.

याची सुरुवात झाली होती पाकिस्तानच्या स्थापनेनंतर.

लष्कराने राजकारण किंवा राजकारण्यांच्या विरोधात उचलेलं पाऊल कधीच लोकांच्या समोर आलेलं नाहीये. पाकिस्तानच्या इतिहासात अशी कित्येक उदाहरणं आढळतील.

एप्रिल 1953 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान ख्वाजा नझिमुद्दीन यांना पदावरून खाली खेचण्यासाठी गव्हर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद यांनी अयुब खान यांची मदत घेतली होती.

त्यांच्याकडे संसदेत बहुमत तर होतच शिवाय त्यांनी अर्थसंकल्पही मंजूर करून घेतला होता. आणि अशावेळी त्यांना पदावरून हटविण्यात आलं होतं.

कय्युम निजामी त्यांच्या 'जरनैल और सियासतदान : तारीख (इतिहास) की अदालत में' या पुस्तकात लिहितात की, काही इतिहासकारांच्या मते, ख्वाजा निजामुद्दीन यांनी तयार केलेल्या राज्यघटनेत गव्हर्नर जनरलचे अधिकार कमी करण्यात आले होते.

त्यांच्या मते, "अयुब खान यांचा कार्यकाळ वाढवण्यास आणि सैन्याचे अधिकार वाढवण्यास नझिमुद्दीन तयार नव्हते."

पाकिस्तानच्या स्थापनेपासूनच सर्वोच्च सत्तेसाठी संघर्ष

पाकिस्तानच्या स्थापनेला 11 वर्षं पूर्ण झाल्यानंतर, 1958 मध्ये देशात पहिला मार्शल लॉ लागू करण्यात आला.

कुदरतुल्लाह शहाब 'शहाबनामा' मध्ये लिहितात की, 'ऑक्टोबर 1958 मध्ये राज्यघटना बरखास्त करण्याचं कोणतंही कारण नव्हतं.

त्यावेळी पाकिस्तानला कोणताही परकीय शक्तींचा धोका नव्हता. फक्त एकच देशांतर्गत धोका होता, आणि तो म्हणजे जर निवडणुका झाल्या तर इस्कंदर मिर्झा यांना आपलं राष्ट्रपतीपद गमवावं लागलं असतं.'

पण इस्कंदर मिर्झाचं पुढे काय झालं?

कय्युम निजामी त्यांच्या पुस्तकात लिहितात, "मिलिटरी इंटेलिजन्सने सैयद अमजद अली आणि इस्कंदर मिर्झा यांच्यात फोनवर झालेलं संभाषण ऐकलं. सय्यद अमजद अली यांच्या मुलाचं लग्न इस्कंदर मिर्झा यांच्या मुलीशी होणार होतं."

"सय्यद अमजद अली यांनी मिर्झा यांना लग्नाची तारीख काढायला सांगितली. यावर इस्कंदर मिर्झा म्हणाले की, पुढचे काही दिवस खूप गडबडीचे आहेत. परिस्थिती पूर्वपदावर आल्यावर तारीख काढता येईल."

असं म्हटलं जातं की अमजद अली यांनी विचारलं की, परिस्थिती पूर्वपदावर यायला बराच वेळ लागेल का? यावर इस्कंदर मिर्झा म्हणाले की, काही दिवसांतच मी अयुब खानला धडा शिकवेन.

ते पुढे लिहितात, "या संभाषणाची माहिती अयुब खानला देण्यात आली होती. पण 27 ऑक्टोबरपर्यंत यावर कोणतीही कारवाई झाली नाही कारण अमेरिकेचे संरक्षण मंत्री पाकिस्तानच्या लष्करी मदतीच्या गरजांवर चर्चा करण्यासाठी पाकिस्तानला भेट देणार होते.

27 ऑक्टोबरला अमेरिकेच्या संरक्षण मंत्र्यांच्या भेटीनंतर याह्या खान आणि त्यांच्या टीमने त्यांच्या कृती योजनेच्या दुसऱ्या भागासाठी कारवाई सुरू केली. यानंतर अयुब खान यांनी इस्कंदर मिर्झा यांना रात्री 10 वाजता राष्ट्रपती पदावरून हटवलं."

ज्यांनी मार्शल लॉ रद्द केला तेच या कायद्याच्या कचाट्यात सापडले.

एम. ए. चौधरी त्यांच्या 'द पॉलिटिकल स्टाईल ऑफ मार्शल लॉ' या पुस्तकात लिहितात, "पाकिस्तानचे पंतप्रधान झुल्फिकार अली भुट्टो यांनी एकदा म्हटलं होतं की, मी मार्शल लॉ कायमचा रद्द करून टाकीन. पण मार्शल लॉच्या माध्यमातून सत्तेवर आलेल्या सरकारने त्यांना फाशी दिली."

विश्लेषकांच्या मते, पाकिस्तानच्या राजकीय इतिहासात सैन्य आणि राजकारण्यांमधील वाद हे राजकारण्यांसाठीच घातक ठरलेत.

मग यात झुल्फिकार अली भुट्टो असोत वा जुनेजो, मियाँ नवाझ शरीफ, बेनझीर भुट्टो, युसूफ रझा गिलानी असोत वा इम्रान खान असोत…

झुल्फिकार अली भुट्टो यांना सैन्य आणि प्रशासनात सुधारणा करायच्या होत्या आणि त्यांना लोकशाही वर्चस्व प्रस्थापित करायचं होतं.

त्यांनी सत्ता हाती घेताच लेफ्टनंट गुल हसन खान यांच्यासह अनेक उच्चपदस्थ लष्करी अधिकाऱ्यांना सेवेतून मुक्त केलं.

त्याचप्रमाणे सशस्त्र दल प्रमुखपदाचा कार्यकाळही एक वर्षाने कमी केला. त्यांनी 1972 मध्ये फेडरल सिक्युरिटी फोर्स (एफएसएफ) चीही स्थापना केली.

डॉ. मोहम्मद आझम चौधरी त्यांच्या 'पाकिस्तान का संविधान' या पुस्तकात लिहितात, "एफएसएफच्या स्थापनेने लष्करी अधिकारी सावध झाले. त्यांना भुट्टो यांनी दिलेल्या व्यावसायिक सैन्याऐवजी नागरी सैन्याच्या घोषणा आठवू लागल्या. जनरल झिया यांनी सत्तेवर आल्यानंतर लगेचच एफएसएफ बरखास्त केली."

राजकीय भाष्यकार डॉ. रसूल बख्श रईस एफएसएफला सैन्याच्या समांतर मानत नाहीत.

त्यांच्या मते, "एफएसएफ ही सैन्याला समांतर अशी सेना नव्हती. उलटपक्षी भुट्टोच्या राजकीय विरोधकांना उत्तर देण्यासाठी ती सेना तयार करण्यात आली होती. या फोर्समध्ये पीपल्स पार्टीच्या कार्यकर्त्यांचा समावेश होता. हे लोक भुट्टोच्या विरोधकांना धमकावायचे, नियंत्रित करायचे "

भुट्टो यांनी 43 लष्करी अधिकाऱ्यांना पदमुक्त केलं होतं. या पार्श्‍वभूमीवर ताहिर कामरान त्यांच्या 'डेमोक्रेसी अँड गव्हर्नन्स इन पाकिस्तान' या पुस्तकात लिहितात, "सैन्यावर नागरी वर्चस्वाचे हे स्पष्ट संकेत होते. घटनेच्या कलम 271 मध्ये सैन्यामध्ये हस्तक्षेप करणे किंवा सैन्याला सत्तेचा ताबा घेण्यापासून परावृत्त करणे यासाठी फाशीची शिक्षा ठरवली होती."

जनरल के. एम. आरिफ 'खाकी के साए में' या पुस्तकात लिहितात की, "भिंडारा यांनी मला सांगितलं होतं की त्यांनी एकदा झियांना प्रश्न विचारला होता. त्यांनी विचारलं होतं की, तुम्ही भुट्टो सरकार का पाडलं? यावर झिया थेट म्हणाले होते की, मी भुट्टोबद्दल तुम्हाला अशी माहिती देईन की तुमच्या आश्चर्याला जागा उरणार नाही."

झिया यांनी भिंडारांशी बोलताना सांगितलं होतं की, "पाकिस्तानी लष्कराचा पराभव आणि विध्वंस मला मान्य नव्हता."

जुनेजो देखील पंतप्रधान म्हणून पटले नाहीत...

जनरल झिया यांनी 1985 मध्ये पक्षविरहित निवडणुका लावल्या. निवडणुकीनंतर मोहम्मद खान जुनेजो यांची पंतप्रधान म्हणून निवड करण्यात आली.

बहुतेक इतिहासकारांच्या मते, जुनेजो यांचा भोळेपणा या निवडणुकीचा आधार होता, असं मानलं जातं. कारण झिया यांना अशा व्यक्तीला पंतप्रधान बनवायचं नव्हतं जो नंतर त्यांच्याच सत्तेला आव्हान देईल.

पण जुनेजो आणि झिया यांच्यातील संबंधही काही दिवसांनी बिघडू लागले. शेवटी मे 1988 मध्ये राष्ट्रपती झिया यांनी जुनेजो यांना पदावरून हटवलं आणि संसद विसर्जित केली.

ताहिर कामरान आपल्या पुस्तकात लिहितात, "जुनेजो यांना हटवण्यामागे बरीच कारणं होती. पण त्यांनी जनरल झिया यांच्या इच्छेविरुद्ध जिनिव्हा करारावर स्वाक्षरी केली होती. आणि हेच त्यांच्या पदच्युतीचं प्रमुख कारण बनलं."

"याव्यतिरिक्त रावळपिंडीतील ओजडी कॅम्प घटनेला लष्करी अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरण्यात आलं. यामुळे झियाउल हक आणि जुनेजो यांच्यात मोठा वाद झाला."

कय्युम निजामी आपल्या पुस्तकात लिहितात की, सैन्याला सिंधमधील पनुन अकील आणि इतर तीन ठिकाणी छावणी टाकायची होती. पण यासाठी सिंधमधील जातीय नेत्यांचा विरोध होता. त्यामुळे छावण्यांसाठी जुनेजो यांनी देखील उघडपणे पाठिंबा देण्याचं टाळलं.

बेनझीर यांची सत्ता आणि सैन्याची भूमिका

1988 च्या निवडणुकीत बेनझीर भुट्टो पहिल्यांदा पंतप्रधानपदी विराजमान झाल्या. पण त्यांना आपलं कार्यकाळ पूर्ण करता आला नाही.

ताहिर कामरान आपल्या पुस्तकात सईद शफकतचा उल्लेख करून लिहितात, "बेनझीर यांचे सैन्याशी संबंध खराब होण्यामागे चार कारणं होती ज्यामुळे त्यांचं सरकारही कोसळलं."

"यातलं एक कारण म्हणजे 1990 मध्ये बेनझीर यांनी सैन्याच्या निवड मंडळावर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न केला. हे त्यांच्या हकालपट्टीचे मुख्य कारण ठरलं."

मला डिक्टेशन मान्य नाही ते डॉन लिक्स पर्यंत: नवाझ शरीफ आणि सैन्याचा वाद

'मला डिक्टेशन मान्य नाही' हे नवाझ शरीफ यांचं वाक्य तत्कालीन राष्ट्रपती इशाक खान यांच्या विरोधात दिलेल्या भाषणाचा भाग असलं तरी त्यामागचं कारण त्यांना सत्तेवरून ठेवणं इतकंच होतं.

नवाझ शरीफ त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळात अंतर्गत संघर्षाचे बळी ठरले. पण जेव्हा ते दुसऱ्यांदा पंतप्रधान बनले तेव्हा त्यांना बहुसंख्य जनतेचा पाठिंबा मिळाला.

पण तरीही त्यांना त्यांचा कार्यकाळ पूर्ण करता आला नाही. जनरल मुशर्रफ यांनी त्यांची जागा घेऊन सत्ता काबीज केली.

आयशा सिद्दीका त्यांच्या 'पाकिस्तान आर्म्स प्रोक्युरमेंट अँड मिलिटरी बिल्ड-अप' या पुस्तकात लिहितात, "नवाज शरीफ यांच्या धोरणांच्या भीतीमुळे लष्कराने सत्ता काबीज केली. लष्कराला भीती होती की नवाझ शरीफ यांना सैन्याला आपल्या नियंत्रणाखाली आणून सैन्याचा वाढता हस्तक्षेप कमी करायचा आहे."

पण रसूल बख्श रईस यांच्या मते, 1997 च्या निवडणुकीनंतर नवाझ शरीफ यांना दोन तृतीयांश बहुमत मिळालं तेव्हा त्यांनी सैन्याला डावलायला सुरुवात केली. त्यांनी भुट्टोप्रमाणे लोकशाही व्यवस्था आणण्याचा प्रयत्न केला.

सैन्यासोबत झालेल्या संघर्षानंतरही नवाझ शरीफ 2013 मध्ये तिसऱ्यांदा पंतप्रधान बनले. पण यावेळीही त्यांना त्यांचा कार्यकाळ पूर्ण करता आला नाही.

2016 मध्ये 'डॉन लीक्स' नावाचं प्रकरण पुढे आलं. नवाझ शरीफ यांना निवडणूक लढविण्यास आजीवन अपात्र ठरवण्यामागे ही बातमी कारणीभूत ठरली असल्याचं म्हटलं जातं.

माहिती मंत्री असलेले परवेझ रशीद यांना ही बातमी दाबण्यात अपयश आल्याने मंत्रिपदावरून हटवण्यात आलं.

त्यावेळी पंतप्रधान कार्यालयाने डॉन लीक्स प्रकरणात एक अधिसूचना काढली होती. त्यावेळी पाकिस्तानी सैन्याच्या जनसंपर्क विभागाचे (आयएसपीआर) प्रमुख मेजर आसिफ गफूर यांनी 'डॉन लीक्स' संदर्भात ट्वीट करत अधिसूचना रद्द केल्याचं म्हटलं होतं. आणि तेव्हाच या प्रकरणाचं गांभीर्य समोर आलं.

पुढे हे ट्विटही मागे घेण्यात आलं होतं.

सत्तेत असताना दूसरी सत्ता स्थापन होऊ देणार नाही असे सांगणारे युसूफ रझा गिलानी

22 डिसेंबर 2011 रोजी तत्कालीन पंतप्रधान युसूफ रझा गिलानी यांनी संसदेत चौधरी निसार अली खान यांच्या आक्षेपाला उत्तर देताना म्हटलं होतं की, "आम्ही सत्तेत असताना दुसरी सत्ता स्थापन होऊ देणार नाही. सैन्य आणि त्याच्याशी संबंधित संस्था संरक्षण मंत्रालयाच्या अंतर्गत येत असताना देखील त्याला बांधील नाहीत. अविभाजित भारतापासून विभक्त होऊन देखील गुलाम म्हणूनच राहायचं असेल तर या संसदेला आणि लोकशाहीला काहीही अर्थ नाही."

त्यावेळचे लष्करप्रमुख जनरल अशफाक परवेझ कियानी यांनी महमंद आणि कुर्रम एजन्सी जवळील चौक्यांना भेट देताना सैनिकांना सांगितलं होतं की, "पाकिस्तानी सैन्य लोकशाहीचं समर्थन करते आणि इथून पुढेही करत राहील. लष्कर सत्ता काबीज करणार नाही."

मर्यादा ओलांडली...

पाकिस्तानच्या इतिहासात अनेक पंतप्रधान आपला कार्यकाळ पूर्ण करू शकलेले नाहीत. यामागे मुख्य कारण म्हणजे लष्करी आणि नागरी नेतृत्वातील वाद असल्याचं म्हटलं जातं.

यासंदर्भात जैगम खान सांगतात की, सैन्याला आपण एक राजकीय उच्चभ्रू गट असंही म्हणू शकतो. पाकिस्तान मधील शक्तिशाली गटांमध्ये एक आहेत राजकीय पक्ष आणि दुसऱ्या बाजूला सैन्य आहे."

"जेव्हा जेव्हा सत्तेच्या वरच्या वर्गाला आव्हान दिलं जातं तेव्हा तेव्हा आपला दर्जा टिकवून ठेवण्यासाठी ते शक्ती प्रदर्शन करतात. आणि ही जगाची रीतच आहे."

सध्याच्या परिस्थितीविषयी जैगुम खान सांगतात की, त्यांनी आता रेड लाईन क्रॉस केली आहे. रेड लाईन केवळ लष्कराचीच नसते तर ती राज्याची देखील असते. लष्करी तळांवर हल्ले करणं कोणत्याही देशाच्या लष्कराला मान्य नसतं.

ते म्हणतात, "राज्य याकडे दुर्लक्ष करणार नाही."

पत्रकार आणि वृत्त निवेदक फरीहा इद्रीस सांगतात की, "9 मे रोजी ज्या घटना घडल्या त्या राज्याची रेड लाईन क्रॉस केल्याप्रमाणे आहेत. हा केवळ जुन्या इमारतींचा विषय नाहीये. मला वाटतं की ही घटना काही ठिकाणांचा पावित्र्य भंग करणारी आहे."

त्या पुढे सांगतात की, "आपल्या सर्वांच्या सुरक्षिततेची खात्री करण्यासाठी 9 मेच्या घटनांवर उत्तर देणं आवश्यक आहे. पण तुम्ही महिलांना त्यांच्या घरातून उचलावं असा याचा अर्थ होत नाही."

"एखाद्या राजकीय पक्षाला लक्ष्य करण्याची ही प्रथा अनुकरणीय नाही. पण या संस्थांचा वापर करून राजकीय फायदा घेतला जातोय असं दिसतंय."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)