काय स्वस्त, काय महाग झालं? मोदी सरकारनं बजेटमधून कुणाला काय दिलंय?

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी शनिवारी (1 फेब्रुवारी) लोकसभेमध्ये बजेट सादर केलं. या बजेटमधून मध्यमवर्गाला दिलासा देण्यात आला आहे.

भारतीय अर्थव्यवस्थेला आलेली सुस्ती आणि विकास दरावरुन उपस्थित होणाऱ्या प्रश्नांदरम्यानच या बजेटच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या वर्गांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न सरकारने केला असल्याचं दिसून येत आहे.

या बजेटमुळे काय स्वस्त झालंय आणि काय महाग झालंय, त्याविषयी आधी चर्चा करु.

काय स्वस्त झालंय?

एलसीडी आणि एलईडीवर लागणारी 2.5 टक्क्यांची ड्यूटी हटवण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे फोन, लॅपटॉप, टॅबलेट या वस्तू स्वस्त होणार आहेत.

लिथियम बॅटरीवर सूट देण्यात आली आहे. यामुळे इलेक्ट्रिक कार, बाइक आणि मोबाइल फोन्स स्वस्त होणार आहेत.

बजेटमध्ये पीसीबीए पार्ट्स, कॅमेरा मॉड्यूल, कनेक्टर, वायर्ड हेडसेटचे रॉ मटेरिअर, मायक्रोफोन आणि रिसीव्हर, यूएसबी केबल, फिंगरप्रिंट रिडर, मोबाइल फोन सेन्सर इत्यादी वस्तूंवरील कस्टम ड्यूटी हटवून टाकण्यात आली आहे.

यासोबतच विमा क्षेत्रामध्ये 100 टक्के गुंतवणुकीत सूट देण्यात आल्याने विमा प्रीमियमदेखील स्वस्त होऊ शकतात. कपडे आणि चामड्याची उत्पादनेदेखील स्वस्त झाली आहेत.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

काय महाग झालंय?

इंटरॅक्टीव्ह डिस्प्ले पॅनलवर (कम्प्लीट बिल्ड) लागणारी इम्पोर्ट ड्यूटी 10 टक्क्यांवरुन वाढवून 20 टक्के करण्यात आली आहे. यामुळे प्रीमियम स्मार्ट डिस्प्ले महाग होणार आहेत.

आता नजर टाकूयात काही महत्त्वाच्या क्षेत्रांवर तसेच घटकांवर. कुणाला काय मिळालंय ते पाहू.

शेतकऱ्यांना काय मिळालं?

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आपलं बजेट सादर करताना किसान क्रेडिट कार्डवर मिळणाऱ्या कर्जाची मर्यादा तीन लाखावरुन वाढवून पाच लाखांपर्यंत नेण्यात आल्याची घोषणा केली.

या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना कृषी कार्यामध्ये बराच फायदा होणार आहे.

या निर्णयाचा 7.7 कोटी शेतकऱ्यांना फायदा होणार असल्याचा अंदाज वर्तवला जात आहे. दुसऱ्या बाजूला, खताचे उत्पादन वाढवण्यासाठी ईशान्य भागात नवीन खत कारखाना सुरू करणार असल्याचीही घोषणा झाली आहे.

यासोबतच कडधान्ये आणि तेलबियांच्या उत्पादनासाठी योजना तयार करण्यात आली आहे. जेणेकरून आपण डाळींबाबत स्वावलंबी होऊ शकू. कडधान्यांमध्ये तूर, उडीद, मसूर या पिकांचे उत्पादन होणार आहे.

बिहारमध्ये 'मखाना बोर्ड' स्थापन करण्यात येणार आहे. कमी उत्पादन, आधुनिक पीक तीव्रता आणि सरासरीपेक्षा कमी कर्ज असे मापदंड असलेले 100 जिल्हे प्रधानमंत्री धन-धान्य योजनेत समाविष्ट केले जातील.

याचा जवळपास 1.7 कोटी शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. फळे आणि भाज्यांच्या उत्पादनांसाठी देखील तरतूद करण्यात आली आहे.

महिलांसाठी काय दिलंय?

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी बजेटमध्ये महिलांसाठी 'सक्षम अंगणवाडी पोषण 2.0' योजना सादर केली आहे. याअंतर्गत गरजेनुसार बजेटची तरतूद केली जाईल, असं त्यांनी सांगितलंय.

त्यांनी म्हटलंय की, या योजनेचा 8 कोटी मुलांना थेट फायदा मिळेल. यासोबतच एक कोटींहून अधिक गर्भवती महिलांनाही या योजनेचा लाभ मिळेल. या योजनेमध्ये मुलींच्या पोषणाकडे विशेष लक्ष देण्यात आलं आहे.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आपण बजेटमधून ज्येष्ठ नागरिकांच्या आर्थिक स्वातंत्र्याची विशेष काळजी घेत असल्याचं म्हटलं आहे.

या अंतर्गत व्याजावरील कर सवलत 1 लाख रुपये करण्यात आली आहे. आधी ही सूट 50 हजार होती.

तरुणांना काय दिलंय?

असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या युवकांकडेही लक्ष पुरवल्याचं अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी म्हटलंय.

याअंतर्गत गीग वर्कर्स (यामध्ये विविध प्रकारच्या डिलीव्हरीचं काम करणारे कामगारही सामील आहेत) म्हणून काम करणारे युवकदेखील श्रम पोर्टलवर नोंदणी करु शकतील आणि त्यांनाही ओळखपत्र मिळेल.

यासोबतच 'पीएम जन आरोग्य विमा योजने'अंतर्गत आरोग्य विमादेखील दिला जाईल. उडाण योजना आणि पर्यटन विकास योजनेच्या माध्यमातून युवकांसाठी रोजगाराचे नवे मार्ग खुले केले जाणार असल्याचं त्यांनी म्हटलंय.

'पोस्ट मित्र'च्या रुपात देखील युवकांना जोडून घेतलं जाईल. स्टार्ट-अपसाठी कर्जाची मर्यादा वाढवून आता 20 कोटी रुपये करण्यात आली आहे. आतापर्यंत ही मर्यादा 10 कोटी रुपयांची होती. आता हे कर्ज वेगवेगळ्या 27 क्षेत्रांसाठी दिलं जाईल.

रुग्णांना कसा दिलाय दिलासा?

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी औषधोपचारांच्या चक्रव्यूहात अडकलेल्यांनाही दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे.

आता देशातील प्रत्येक जिल्हा रुग्णालयामध्ये कॅन्सरशी दोन हात करण्यासाठी 'डे केअर सेंटर'ची स्थापना केली जाणार आहे.

यासोबतच 36 कॅन्सर आणि जीवन रक्षक औषधांना करमुक्त करण्यात आलं आहे. सहा औषधांवरील ड्यूटी कमी करुन ती 5 टक्के करण्यात आली आहे.

विद्यार्थ्यांना काय दिलंय?

50 हजार अटल टिंकर लॅब्सची स्थापना केली जाणार असल्याची घोषणा करण्यात आली आहे. आयआयटीची क्षमता वाढवून देशातील 23 आयआयटी संस्थांमधील जागांची संख्याही वाढवली जाईल, अशी घोषणा करण्यात आली आहे.

चांगल्या शिक्षणाच्या प्रचारासाठी पाच आयआयटींना स्वतंत्र निधी दिला जाईल. आयआयटी आणि इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्समध्ये पीएम रिसर्च फेलोशीप दिली जाईल.

एआयच्या शिक्षणासाठी 500 कोटी रुपयांच्या तरतूदीची घोषणा करण्यात आली आहे. मेडिकल क्षेत्रातील पुढील अभ्यासासाठी 10 हजार जागांमध्ये वाढ केली जाईल. पुढील पाच वर्षांमध्ये याच जागांमध्ये 75000 पर्यंत वाढ केली जाईल.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)