तेहरानचा 'डे झिरो' : एक कोटी लोकांकडे उरलं फक्त दोन आठवड्यांचं पाणी

तेहरानमध्ये पाणी टंचाईचा प्रश्न अत्यंत गंभीर बनला आहे. धरणं कोरडी पडत आहेत, नळांना पाणी कमी येत आहे आणि त्याचा लोकांच्या दैनंदिन जीवनावर परिणाम होत आहे.

इराणच्या सरकारी माध्यमांनुसार, राजधानी तेहरानला पिण्याचं पाणी पुरवणारे मुख्य स्त्रोत अवघ्या दोन आठवड्यांत कोरडे पडण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.

तेहरानला पाणी पुरवठा करणाऱ्या कंपनीचे संचालक बेहझाद पारसा म्हणाले की, शहराला मुख्यतः ज्या अमीर कबीर धरणातून पाणी मिळतं, त्या धरणात आता फक्त 14 दशलक्ष घनमीटर (क्यूबिक) पाणी शिल्लक आहे. एक वर्षापूर्वी तिथे 86 दशलक्ष घनमीटर पाणी होतं.

हे पाणी केवळ दोन आठवडे तेहरानची गरज भागवू शकेल, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.

तेहरान अनेक वर्षांपासून दुष्काळाचा सामना करत आहे, त्यामुळे शहरावर दशकांतील सर्वात मोठं जलसंकट ओढावलं आहे. एका स्थानिक अधिकाऱ्यांनी ऑक्टोबरमध्ये सांगितलं होतं की, यंदा पावसाचं प्रमाण 'जवळपास शंभर वर्षांतील सर्वात कमी' आहे.

"जर पुढच्या काही महिन्यांत पाऊस झाला नाही, तर तेहरानमध्ये पिण्याच्या पाण्याच्या पुरवठ्यावर गंभीर संकट येईल," असं इराणची सरकारी वृत्तसंस्था 'इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज एजन्सी'ने (आयआरएनए) म्हटलं आहे.

तेहरानमधील एका रहिवाशानं बीबीसी न्यूज पर्शियनला सांगितलं की, "पाणी कपात आणि पाण्याचा दाब खूप कमी झाल्यामुळे अपार्टमेंटमध्ये कधी पाणी लवकर संपतं, तर कधी अजिबात येतच नाही."

"जेव्हा वीज जाते, तेव्हा इंटरनेट आणि लिफ्ट दोन्ही बंद पडतात..."

"अशा परिस्थितीत राहणं खूप कठीण आहे, विशेषतः उन्हाच्या तीव्रतेत आणि वायू प्रदूषणात. घरात एखादं लहान मूल किंवा वयस्कर माणूस असेल, तर परिस्थिती आणखी बिकट होते. कारण कधी कधी ही अडचण तासनतास असते."

संपूर्ण इराणमध्ये पाण्याची टंचाई आणि वारंवार वीज जाण्यामुळं लोकांमधील नैराश्यात वाढ होत आहे.

इराणची राजधानी तेहरानपासून ते खुजेस्तान आणि सिस्तान-बलुचिस्तान प्रांतातील गावांपर्यंत लोकांचं दैनंदिन जीवन मोठ्याप्रमाणात विस्कळीत झालं आहे. ही परिस्थिती आता असह्य झाल्याचं अनेकांचं म्हणणं आहे.

सलग पाच वर्षांच्या दुष्काळामुळे आणि विक्रमी उष्णतेमुळे तेहरानमधील नळ कोरडे पडत आहेत.

येथील जलाशयातील पाणी ऐतिहासिकदृष्ट्या सर्वात कमी पातळीवर आलं आहे, वीज जाणं (ब्लॅकआऊट) आता नित्याचंच झालं आहे, आणि नागरिकांमधून आता संताप व्यक्त केला जात आहे.

'डे झिरो'

काही आठवड्यांत पाण्याचा वापर मोठ्या प्रमाणात कमी केला नाही, तर तेहरानच्या काही भागांना 'डे झिरो' म्हणजेच पाणी संपण्याच्या स्थितीला सामोरं जावं लागू शकतं, असा इशारा अधिकाऱ्यांनी दिला आहे.

अशा परिस्थितीत लोकांच्या घरांमधील नळ आळीपाळीने बंद केले जातील आणि पाणीपुरवठा स्टँडपाइप किंवा टँकरद्वारे केला जाईल.

असा इशारा वर्षाच्या सुरुवातीलाही देण्यात आला होता आणि नंतर वारंवार याबाबत सांगण्यात आलं.

इराणमध्ये अतिउष्णता आणि जुनी झालेली वीज व्यवस्था यावर आलेल्या ताणामुळे अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

युनायटेड नेशन्स युनिव्हर्सिटीच्या 'वॉटर, एन्व्हायरमेंट अँड हेल्थ' संस्थेचे संचालक प्राध्यापक कावेह मदनी यांनी या विषयावर बीबीसी पर्शियनशी संवाद साधला.

ते म्हणाले, "हे फक्त पाण्याचं संकट नाही, तर पाण्याच्या बाबतीत पूर्णपणे 'दिवाळखोरी'सारखी स्थिती आहे. या नुकसानीची पूर्ण भरपाई होणं शक्य नाही."

'यूएन कन्व्हेन्शन टू कॉम्बॅट डेजर्टिफिकेशन'चे (यूएनसीसीडी) डॅनियल सगाय म्हणतात की, जेव्हा पाणीटंचाई, हवामान बदल आणि कमकुवत शासन व्यवस्था एकत्र येतात, तेव्हा परिस्थिती किती गंभीर होऊ शकते, हे इराणच्या उदाहरणावरून दिसून येते.

त्यांचं म्हणणं आहे की, ही परिस्थिती इतर देशांसाठीही एक मोठा इशारा आहे.

तेहरानसाठी 'डे झिरो' चा अर्थ

'डे झिरो' म्हणजे रुग्णालयं आणि अत्यावश्यक सेवांना प्राधान्य दिलं जाईल, तर घरांना मर्यादित प्रमाणातच पाणी पुरवलं जाईल.

यासाठी अधिकारी आळीपाळीने वेगवेगळ्या भागांमध्ये पाणी वाटप करू शकतात.

अशा परिस्थितीत आर्थिकदृष्ट्या सक्षम किंवा श्रीमंत लोक त्यांच्या घराच्या छतावर पाण्याची टाकी बसवू शकतात, परंतु गरिबांना मात्र पाण्यासाठी संघर्ष करावा लागेल.

प्रा.कावेह मदनी म्हणतात, "माणूस परिस्थितीनुसार स्वतःला बदलतो किंवा जुळवून घेतो. पण जर पुढचं वर्षही दुष्काळाचं गेलं, तर पुढचा उन्हाळा आणखी कठीण ठरेल, याची मला सर्वात जास्त चिंता आहे."

बीबीसीनं इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाला, लंडनमधील दूतावास आणि वाणिज्य दूतावासाला देशातील पाणी संकटावर मात करण्यासाठीच्या योजनेबाबत विचारणा केली आहे.

पण त्यांनी बीबीसीच्या ई-मेलला किंवा दूतावासात पाठवलेल्या पत्रांना कोणताही प्रतिसाद दिलेला नाही.

जलाशयांमध्ये पाण्याचे गंभीर संकट

तेहरानमध्ये सुमारे एक कोटी लोक राहतात आणि ते इराणमधील सर्वात मोठं शहर आहे. तेहरान पाण्यासाठी पाच मोठ्या धरणांवर अवलंबून आहे.

लार धरणाचं व्यवस्थापन करणाऱ्या कंपनीच्या मते, हे धरण जवळजवळ कोरडं पडलं आहे आणि सध्या ते आपल्या नेहमीच्या क्षमतेच्या केवळ एक टक्के पातळीवर काम करत आहे.

इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेजेश्कियान यांनी लोकांना विजेच्या वापरामध्ये किमान 20 टक्के कपात करण्याचं आवाहन केलं आहे.

अधिकृत आकडेवारीनुसार, गेल्या वर्षीच्या जुलै महिन्याच्या तुलनेत यंदा मागणीत 13 टक्क्यांनी घट झाली आहे.

तेहरानमध्ये वीज वाचवण्यासाठी सरकारी कार्यालयं आणि इतर ठिकाणं नियमितपणे बंद ठेवली जात आहेत. त्यामुळे व्यावसायिकांचे आर्थिक नुकसान होत असल्याच्या तक्रारी येत आहेत.

दुष्काळापासून ते पाण्याच्या 'दिवाळखोरी'पर्यंत

अधिकृत आकडेवारीनुसार, मागील अनेक वर्षांच्या सरासरीच्या तुलनेत गेल्या वर्षी सुमारे 40 ते 45 टक्के कमी पाऊस झाला आहे.

काही भागांत पावसात 70 टक्क्यांहून अधिक घट झाली आहे. परंतु, या संकटाचं कारण फक्त हवामान बदल नाही.

मदनी म्हणतात, "हे फक्त पाण्याचं संकट नाही, तर ही पाण्याची दिवाळखोरी आहे. हा असा तोटा आहे, ज्याची पूर्ण भरपाई होऊ शकत नाही, आणि सध्या जे प्रयत्न केले जात आहेत ते पुरेसे नाहीत."

इराणला निसर्गाने जितकं पाणी दिलं आहे, त्यापेक्षा या देशाने अनेक दशकांपासून जास्त पाणी वापरलं आहे. आधी नद्या आणि जलाशय कोरडे पडले आणि नंतर भूगर्भातील पाण्याचं शोषण झालं.

मदनी म्हणतात, "ही परिस्थिती फक्त दुष्काळामुळे स्वतःहून तयार झालेली नाही. हवामान बदलाने परिस्थिती आणखी वाईट होते. पण आधीच असलेली कमजोर व्यवस्था आणि जास्त पाण्याचा वापर यामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे."

इराणमध्ये 90 टक्के पाणी शेतीसाठी वापरलं जातं. यात सर्वात मोठी कारणं खराब सिंचन व्यवस्था आहेत. कोरडवाहू भागात जास्त पाणी लागणार्‍या तांदूळ आणि ऊसासारख्या पिकांची शेती केली जाते.

पाण्याची नासाडी

तेहरानमध्ये वापरण्यायोग्य पाण्यापैकी 22 टक्के पाण्याची गळती जुने आणि खराब पाइपलाइनमुळे होते, असं सांगितलं जातं. जगभरातही इतक्याच प्रमाणात पाणी वाया जातं.

वॉटर न्यूज युरोपनुसार, युरोपियन युनियनमध्ये पिण्याचे सुमारे 25 टक्के पाणी गळतीमुळे वाया जातं.

मॅकिन्से अँड कंपनीनुसार, अमेरिकेत वापरण्यायोग्य पाण्यापैकी 14 ते 18 टक्के पाणी अशाचप्रकारे वाया जातं, तर काही युटिलिटीज म्हणतात की 60 टक्के पाण्याची गळती होते.

1970 नंतर इराणमध्ये भूजलाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर झाला आहे. काही अंदाजानुसार, त्यात 70 टक्क्यांहून अधिक घट झाली आहे.

काही जिल्ह्यांमध्ये जमीन दर वर्षी 25 सेंटीमीटरपर्यंत ढासळत आहे, कारण पाणी धरून ठेवणारे खडक किंवा जमिनीखालून पाण्याचा प्रवाह होण्यास मदत करणारे मातीचे थर कोसळत आहेत.

त्यामुळे पाण्याची नासाडी आणखी वाढली आहे.

वीज कपात: कोरड्या धरणांमुळे अंधार

पाणीटंचाईमुळे ऊर्जा संकटही निर्माण झालं आहे.

जलाशय कोरडे झाल्यामुळे जलविद्युत उत्पादन बंद पडले आहेत आणि गॅसवर चालणारे प्लांट एसी आणि पाण्याच्या पंपांची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी संघर्ष करत आहेत.

इराणची सरकारी वृत्तसंस्था आयआरएनएने सांगितलं की, जुलै महिन्यात विजेची मागणी 69 हजार मेगावॅटपर्यंत पोहोचली होती.

ही सुमारे 62 हजार मेगावॅटच्या आवश्यक पुरवठ्याच्या मागणीपेक्षा खूपच जास्त होती. इथं दररोज दोन ते चार तास वीजपुरवठा खंडित होणं आता सामान्य बाब झाली आहे.

विविध वृत्तांनुसार आणि नेत्यांच्या म्हणण्यानुसार, वीज कपातीचा सर्वाधिक फटका गरीब लोकांना बसतो. कारण श्रीमंत लोकांकडे स्वतःचा जनरेटर असतो.

सरकारचं उत्तर काय?

इराणचे ऊर्जा मंत्री अब्बास अली आबादी म्हणाले, "पिण्याचं पाणी सर्वात महत्त्वाचं आहे आणि ते सर्व लोकांना मिळालं पाहिजे."

पाणी वाचवण्याच्या प्रयत्नांबद्दल अली आबादी म्हणाले, "यंदा केलेल्या उपाययोजनांमुळे आपण जितकं पाणी वाहतूक करत होतो, त्याच्या तीन पट पाणी वाचवण्यात यश मिळवलं आहे."

वीज टंचाईदरम्यान एनर्जी जास्त घेणाऱ्या क्रिप्टोकरन्सी मायनिंगला (इलेक्ट्रॉनिक चलन उत्पादन) परवानगी दिल्याबद्दल इराण सरकारला टीकेला सामोरे जावे लागले आहे.

काही क्रिप्टो ऑपरेशन्सवर राजकारण्यांशी संबंध असल्याचाही आरोप आहे.

या मुद्द्यावर अधिकाऱ्यांचा म्हणणं आहे की, ते बेकायदा साइट्सवर लक्ष केंद्रीत करत आहेत आणि घरगुती वीज पुरवठ्याला प्राधान्य देत आहेत.

अली आबादी यांनी बेकायदा क्रिप्टोकरन्सी कार्यांमुळे वीज पुरवठा खंडित होण्याचा आरोप केला आहे.

ते म्हणाले, "या क्षेत्रात काम करणाऱ्यांचा शोध लागणं खूप अवघड आहे."

रस्त्यावर आंदोलनं

इराणच्या अनेक प्रांतात अशा परिस्थितीविरुद्ध आंदोलन झाले, ज्यात खुजेस्तान आणि सिस्तान-बलुचिस्तानही समावेश आहे. इथे पाणी आणि विजेची समस्या सर्वात गंभीर आहे.

'पाणी, वीज आणि जीवन' हा लोकांचा मूलभूत हक्क आहे, अशी आंदोलकांची घोषणा आहे. विहिरी आणि कालवे कोरडे पडल्यामुळे पर्यावरणीय स्थलांतर वाढत आहे.

काही कुटुंबं नोकरी, आवश्यक सेवा आणि चांगल्या मूलभूत सुविधांच्या शोधात तेहरानमध्ये स्थलांतर करत आहेत.

ही परिस्थिती तेहरानमध्ये अस्थिरता वाढवू शकते, असा इशारा विश्लेषकांनी दिला आहे. कारण शहराला स्थलांतर केलेल्या लोकांसाठी निवासस्थान बनवावे लागत आहेत.

हे संकट आता भू-राजकारणाचा भाग बनले आहे.

जून 2025 मध्ये इस्रायलसोबत झालेल्या संघर्षानंतर, इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी समुद्राचे पाणी वापरण्यायोग्य करण्याच्या आणि पुनर्वापर तंत्रज्ञानाबद्दल माहिती दिली.

त्यांनी इराणी जनतेला संबोधित करताना म्हटलं होतं की, "जेव्हा तुमचा देश स्वतंत्र होईल, तेव्हा तुम्ही या तंत्रज्ञानाचा फायदा घेऊ शकाल."

इराणने या वक्तव्यांना राजकीय नाटक मानलं आणि मसूद पेजेश्कियान यांनी त्यावर उत्तर देताना गाझातील मानवी संकटाकडे लक्ष वेधलं होतं.

असं संकट फक्त इराणमध्येच नाही, असं यूएनसीसीडीचे डॅनियल सगाय म्हणाले.

पश्चिम आशियात अनेक वर्षांपासून चालत आलेल्या दुष्काळामुळे अन्न सुरक्षा, स्थिरता आणि मानवी हक्कांचे मुद्दे कमजोर झाले आहेत.

हे संकट शेती, ऊर्जा, आरोग्य, वाहतूक आणि पर्यटन यांसारख्या क्षेत्रांवर परिणाम करत आहे.

जगासाठी इशारा

डॅनियल सगाय म्हणतात की, जग आता अशा युगात प्रवेश करत आहे जिथे दुष्काळाचं कारण माणूस स्वतः आहे. यामागे हवामान बदल आणि जमीन व पाण्याचा जास्त वापर आहे.

संयुक्त राष्ट्रानुसार, 2000 सालापासून दुष्काळाच्या घटनांमध्ये 29 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.

जर सध्याची परिस्थिती अशीच राहिली, तर 2050 पर्यंत प्रत्येक चारपैकी तीन लोक यामुळे प्रभावित होऊ शकतात.

केपटाऊनमध्ये (दक्षिण आफ्रिका) 2015 ते 2018 दरम्यान पडलेल्या दुष्काळादरम्यान, शहराने प्रत्येक व्यक्तीसाठी पाण्याची मर्यादा ठरवली आणि टॅरिफ वाढवलं. अनेकवेळा हे एक प्रभावी मॉडेल मानलं जातं.

सगाय म्हणतात, "आपल्याला तंत्रज्ञानाद्वारे उपाय माहीत आहेत. गरज आहे की, ही माहिती धोरणात आणि धोरण व्यवहारात आणण्याची. दुष्काळ येईल की नाही हा प्रश्न नाही, तर तो कधी येईल, हा आहे."

इराणला आता काय करावं लागेल?

तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे की, यावर उपाय आहे, पण त्यासाठी पाणी, ऊर्जा आणि जमिनीशी संबंधित धोरणांमध्ये त्वरीत समन्वय साधून ठोस पावलं उचलावी लागतील.

इराणने पुढच्या सात वर्षांत प्रत्येक वर्षी पाण्याच्या वापरात 45 अब्ज घनमीटर पाण्याचा वापर कमी करण्याचं ठरवलं आहे.

यासाठी ते पाण्याचा पुनर्वापर, ठिबक सिंचन आणि पाणीपुरवठ्यात सुधारणा करणार आहेत.

पण ही महत्वाकांक्षी उद्दिष्टे आंतरराष्ट्रीय निर्बंध, प्रशासनातील अडथळे आणि गुंतवणुकीचा अभाव यामुळे हळूहळू पूर्ण होत आहेत.

"अखेर इराणला पाण्याची दिवाळखोरी मान्य करावी लागेल," असं पर्यावरणतज्ज्ञ कावेह मदानी म्हणतात.

"सरकार जितका वेळा आपलं अपयश मान्य करायला आणि वेगळ्या विकास मॉडेलवर खर्च करायला उशीर करेल, तितकं बचावण्याची शक्यता कमी होईल."

ते स्पष्टपणे इशारा देतात, "उन्हाळ्यात तेहरानच्या नळांना पाणी येईल की नाही हे हवामान ठरवणार नाही, तर प्रशासन किती लवकर कारवाई करते यावर ते अवलंबून असेल."

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.