शेख हसीना यांनी, 'खटल्याचं केवळ ढोंग' असल्याचा आरोप का केला होता?

बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांना आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरणाने मानवतेविरुद्धच्या गुन्ह्यांमध्ये' दोषी ठरवत मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावली आहे.

मागील वर्षी सरकारविरोधी आंदोलनांमध्ये बांगलादेशात अनेक हिंसक घटना घडल्या. तत्कालीन पंतप्रधान शेख हसीना यांच्यावर मानवतेविरुद्धच्या या गुन्ह्यांमध्ये सहभागी असल्याचा आरोप होता.

शेख हसीना आणि असदुज्जमान खान कमाल यांना मृत्युदंडाची मागणी सरकारी वकिलांनी केली होती.

या प्रकरणावर आज सोमवारी (17 नोव्हेंबर) निकाल देण्यात आला.

मागील वर्षी सरकारविरोधी आंदोलनांमध्ये बांगलादेशात अनेक हिंसक घटना घडल्या. तत्कालीन पंतप्रधान शेख हसीना यांच्यावर मानवतेविरुद्धच्या या गुन्ह्यांमध्ये सहभागी असल्याचा आरोप आहे.

या आंदोलनामुळे शेख हसीना यांची सत्ता गेली आणि त्यांना देश सोडून जावे लागले. तेव्हापासून त्या भारतात राहत आहेत. त्यांच्या अनुपस्थितीत त्यांच्याविरोधात खटला चालवण्यात आला.

निकालाची घोषणा बांगलादेश टेलिव्हिजनवर थेट प्रक्षेपित करण्यात आली.

दरम्यान, बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांनी देश सोडल्यानंतर त्यांच्याविरोधात चाललेल्या या खटल्याला राजकीय सूडाच्या भावनेने रचलेलं 'ढोंग' म्हटलं. तसेच त्यांच्यावरील सर्व आरोप फेटाळले. आता ढाक्यातील विशेष न्यायाधिकरणाच्या (ट्रिब्यूनल) निकालाकडे सर्वांचे लक्ष लागलं होतं.

हसीना यांच्यावर त्यांच्या कथित एकाधिकारशाहीविरोधात झालेल्या मोठ्या आंदोलनादरम्यान शेकडो लोकांच्या हत्या घडवून आणल्याचा प्रमुख आरोप आहे. परंतु, त्यांनी हा आरोप फेटाळला आहे.

शेख हसीना यांनी आधी काय म्हटले होते हे आपण पाहू.

'हे तर कांगारू कोर्ट, खटल्याचं केवळ ढोंग'

गेल्या वर्षी 5 ऑगस्ट 2024 रोजी देश सोडल्यानंतर बीबीसीला दिलेल्या पहिल्या मुलाखतीत हसीना म्हणाल्या होत्या की, त्यांच्यावर देशाबाहेर असताना चालवलेला खटला हे एक 'ढोंग' आहे.

विरोधकांच्या नियंत्रणाखालील असलेलं 'खोटं न्यायालय' (कांगारू कोर्ट) हा खटला चालवत आहे, असं त्यांनी म्हटलं आहे.

येत्या सोमवारी (17 नोव्हेंबर) या प्रकरणाची सुनावणी होणार असून हसीना दोषी ठरल्यास, त्यांना मृत्युदंडाची शिक्षा देण्याची मागणी सरकारी वकिलांनी केली आहे.

या खटल्याचा निकाल 'आधीच ठरवलेला असून त्यांना दोषी ठरवणं' हेच त्याचं उद्दिष्ट आहे, असा दावा हसीना यांनी केला.

सोमवारी जाहीर होणाऱ्या निकालापूर्वी ढाका येथील न्यायाधिकरण परिसरात सुरक्षा व्यवस्था आणखी कडक करण्यात आली आहे.

हा निकाल देशासाठी तसेच हसीनांना सत्तेतून हटवणाऱ्या विद्यार्थी आंदोलनात मृत्यू झालेल्यांच्या कुटुंबीयांसाठीही एक अत्यंत महत्त्वाचा क्षण ठरणार आहे.

आरोप नाकारले आणि भारतातून परतण्यासही नकार

हसीना आणि त्यांच्या सरकारने सत्तेत टिकून राहण्यासाठी आंदोलनकर्त्यांवर योजनाबद्ध आणि प्राणघातक हिंसाचाराची कारवाई केली.

यात सुमारे 1,400 लोक मारले गेले, असं यूएनच्या मानवाधिकार तपासकर्त्यांनी म्हटलं आहे.

माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांनी मात्र या खटल्याला उपस्थित राहण्यासाठी भारतातून परतण्यास नकार दिला आहे.

देश सोडण्यापूर्वीच्या काही दिवस आधी आंदोलनकर्त्यांवर गोळीबार करण्याचे आदेश दिल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे.

ई-मेलच्या माध्यमातून दिलेल्या मुलाखतीत हसीना यांनी त्यांच्यावर झालेले हे आरोप 'स्पष्ट आणि ठामपणे' नाकारले आहेत.

"परिस्थिती हाताबाहेर गेली आणि अनेक निरपराध लोकांचे जीव गेले, हे मी नाकारत नाही. पण निःशस्त्र नागरिकांवर गोळीबार करण्याचे आदेश मी कधीच दिले नाहीत," असं हसीना यांनी म्हटलं.

या वर्षीच्या सुरुवातीला बीबीसी आयने एका फोन कॉलच्या लीक झालेल्या ऑडिओची पडताळणी केली होती. या ऑडिओत जुलै 2024 मध्ये 'प्राणघातक शस्त्रं' वापरण्यास हसीना यांनी परवानगी दिल्याचे संकेत मिळतात. हा ऑडिओ खटल्यादरम्यान न्यायालयातही ऐकवण्यात आला होता.

तत्कालीन गृहमंत्री आणि माजी पोलीस महासंचालकांवरही गुन्हे

हसीना यांच्यासह आणखी दोन जणांवर या वर्षी जुलै महिन्यात औपचारिकपणे आरोप करण्यात आले.

माजी गृह मंत्री असदुझ्झमान खान कमाल आणि माजी पोलीस महासंचालक चौधरी अब्दुल्ला अल-मामून, अशी त्यांची नावं आहेत.

फरार असलेल्या माजी गृह मंत्र्यासाठी सरकारी वकिलांनी मृत्युदंडाची मागणी केली आहे. तर माजी पोलीस प्रमुखांनी जुलैमध्ये गुन्हा मान्य केला, परंतु त्यांना अजून शिक्षा सुनावण्यात आलेली नाही.

मला स्वतःचा बचावही करता आला नाही आणि स्वतःचे वकील नियुक्त करण्याची संधीही मिळाली नाही, असं हसीना यांनी खटल्याबद्दल बोलताना सांगितलं.

त्यांनी पुढं म्हटलं की, त्यांच्या राजकीय विरोधकांनी अवामी लीग या पक्षाची ताकद 'पूर्णपणे संपवण्यासाठी'च त्यांना लक्ष्य केलं आहे.

त्यांच्या वकिलांनी सोमवारी (10 नोव्हेंबर) एक निवेदन जारी केलं आहे. बांगलादेशातील आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरणात न्याय्य सुनावणी आणि योग्य प्रक्रियेचा अभाव असल्याबाबत तातडीचे अपील यूएनकडे दाखल केल्याचे त्यात म्हटलं आहे.

अवामी लीगवर फेब्रुवारीत होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये भाग घेण्यास आधीच बंदी घातली आहे.

गुप्त तुरूंग अन् अपहरणाचे आरोप

बीबीसीच्या मुलाखतीत हसीना यांच्या 15 वर्षांच्या सत्ताकाळातील इतर गंभीर अत्याचारांच्या आरोपांवरही चर्चा झाली.

या आरोपांची सुनावणी विशेष न्यायाधिकरणातल्या दुसऱ्या खटल्यात होणार आहे. त्या खटल्यातील 'मानवतेविरुद्ध गुन्ह्यांचे' आरोपही हसीना यांनी फेटाळून लावले आहेत.

हसीनांचे सरकार कोसळल्यानंतर काही गुप्त तुरुंग सापडले, जिथे अनेकांना कोणतीही कायदेशीर प्रक्रिया न करता वर्षानुवर्षे नजरकैदेत ठेवण्यात आलं होतं.

तसेच हसीनांचे टीकाकार आणि विरोधक, ज्यांचं अपहरण करण्यात आलं होतं किंवा या तुरुंगात ठेवण्यात आलं होतं, त्यांच्यापैकी अनेकांची हत्या केल्याचाही आरोप आहे.

यासाठी कोण जबाबदार आहे, असा प्रश्न हसीना यांना विचारला असता त्यांनी याबद्दल काहीही माहिती नसल्याचं म्हटलं.

तसेच, सत्तेवर असताना घडलेल्या न्यायबाह्य हत्या आणि बेपत्ता होण्याच्या घटनांमध्ये त्यांचा काहीही सहभाग नसल्याचे हसीना यांनी सांगितलं.

परंतु, मानवाधिकार गटांचा आरोप आहे की, त्या काळात त्या पंतप्रधान असल्यामुळे याची जबाबदारी त्यांच्यावरच आहे.

"या घटनांमध्ये माझा कोणताही सहभाग नव्हता. हे आरोप मी स्पष्टपणे नाकारते. पण कुठल्या अधिकाऱ्यांनी गैरवर्तन केले असल्याचे पुरावे असतील, तर ते निष्पक्ष आणि राजकारणापासून दूर ठेवलेल्या प्रक्रियेत योग्यरित्या तपासले जावेत," असं त्या म्हणाल्या.

हसीना आणि त्यांच्या तत्कालीन सरकारमधील इतर वरिष्ठ सदस्यांवर एका वेगळ्या न्यायालयात भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवरही खटला सुरू आहे. मात्र, सर्वजण हे आरोप नाकारतात.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)