मराठ्यांना 'कुणबी' ठरवण्यात 'हैदराबाद गॅझेटियर'मधील नोंदी खरंच उपयुक्त ठरतील का?

2 सप्टेंबर 2025 रोजी 'हैदराबाद गॅझेटियर'मधील कुणबी नोंदीच्या आधारे मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गात समावेश करण्याची परवानगी सरकारी आदेशाद्वारे देण्यात आली. त्याचबरोबर त्यांच्या इतर आठ मागण्यांपैकी सहा मागण्या मान्य झाल्याने मनोज जरांगे-पाटील यांनी आझाद मैदान, मुंबई येथे सुरू असलेले पाच दिवसांचे उपोषण मागे घेतले, हे त्यांचे आतापर्यंतचे आठवे आमरण-उपोषण होते.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सरकारला मराठ्यांना खूश करण्यात यश आले, परंतु या निर्णयामुळे ओबीसी समाज नाराज झाला असून त्यांच्या विरोधी सभा सुरु झाल्या आहेत, तसेच न्यायालयात या आदेशाला आव्हान देण्यात आले आहे.

दुसरीकडे, जरांगे-पाटील यांनी असा इशारा दिला आहे की, जर ओबीसींनी या निर्णयाला आव्हान दिले, तर मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर राज्यात मिळालेल्या ओबीसी आरक्षणालाही आम्ही न्यायालयात जाऊन रद्द करू.

दरम्यान, भटक्या-विमुक्तांमधील काही गटांनी 'हैदराबाद गॅझेटियरचा आधार घेत, अ व ब प्रवर्गातील 42 जमाती मूळच्या आदिवासी असल्याचा दावा केला असून त्यांचा स्वतंत्र संवर्ग करून आदिवासींमध्ये समावेश व्हावा, यासाठी मुंबईत उपोषण सुरू केले आहे.

तसेच, भटक्या-विमुक्तांचे नोकरी व शिक्षणासाठी ओबीसी आरक्षणातील वर्गीकरणाप्रमाणे त्यांना स्वतंत्र राजकीय आरक्षण द्यावे, अशी मागणीही पुढे येत आहे.

यामुळे राज्यातील एकंदरीत राजकारण पुन्हा एकदा आरक्षणाच्या प्रश्नावरून ढवळून निघत आहे.

मराठा समाजाला हैदराबाद गॅझेटियरच्या आधारे सरसकट ओबीसी दर्जा देण्याच्या सरकारच्या या निर्णयाविरोधात विविध विरोधी पक्षातील ओबीसी नेत्यांनी भूमिका घेतली आहे. मात्र, वंचित बहुजन आघाडीचा अपवाद वगळता इतर प्रमुख विरोधी पक्षांनी अजून आपली भूमिका स्पष्ट केलेली नाही.

मोदी सरकारने 2019 मध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना (EWS) 10 % आरक्षण दिल्यानंतर इतर राज्यांतील पटेल, जाट, कप्पू, वोक्कालिगा यांसारख्या शेतकरी जातींची आंदोलने शमली. पण मराठा आंदोलन मात्र अपवाद ठरले. ते का? हे समजून घेण्यासाठी आपण त्यांच्या आंदोलनाचा इतिहास आधी पाहूया.

मराठा आंदोलनाचा इतिहास

मराठ्यांना ओबीसी दर्जा देण्याची मागणी दोन राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगांनी — कालेलकर आयोग (1955) आणि मंडल आयोग (1980), तसेच महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय आयोगांनी (एमएसबीसीसी), खत्री आयोग (2000), बापट आयोग (2008) आणि सराफ आयोग (2008) यांनी स्पष्टपणे फेटाळून लावली.

तथापि, 1990 नंतर देश व राज्याच्या सामाजिक-आर्थिक आणि राजकीय परिस्थितीत दोन महत्त्वाचे बदल झाले.

पहिला बदल म्हणजे, बदलेली राजकीय अर्थव्यवस्था : उत्पादन आणि कृषी क्षेत्राकडून सेवा उद्योगाकडे वळलेली अर्थव्यवस्था, नवउदारमतवादी धोरणांमुळे वाढती आर्थिक विषमता, बेरोजगारी आणि शेती क्षेत्रातील वाढते आरिष्ट.

दुसरा बदल म्हणजे, राज्याच्या राजकारणाचे बदललेले स्वरूप : काँग्रेसचे वर्चस्व संपुष्टात आले, तर हिंदुत्ववादी आणि प्रादेशिक पक्षांचा उदय झाला. यामुळे निवडणुकीच्या राजकारणात प्रखर स्पर्धा निर्माण झाली आणि राज्य स्थापनेनंतर प्रथमच ओबीसी एक महत्त्वाचा राजकीय घटक म्हणून पुढे आला.

या सर्व घटकांचा एकत्रित परिणाम असा झाला की, ज्या मराठ्यांनी 1980 च्या दशकात अखिल भारतीय मराठा महासंघ आणि माथाडी कामगारांचे नेते आण्णासाहेब पाटील यांच्या नेतृत्वात जाती-आधारीत (दलित/आदिवासी+ओबीसी) आरक्षण धोरणा विरोधात मोर्चे काढले होते, त्याच मराठ्यांनी 1990 नंतर मंडल आयोगाची अंमलबजावणी झाल्यावर आरक्षणाची मागणी सुरू केली.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना आरक्षण लागू झाल्यानंतर 2000 च्या दशकात मराठ्यांच्या स्थानिक पातळीवरील एकाधिकारशाहीला धक्का बसायला लागल्यावर या मागणीला अधिक वेग आला. परिणामतः प्रथम काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारांनी, आणि नंतर भारतीय जनता पक्ष-शिवसेना सरकारांनी, या वाढत्या दबावाला प्रतिसाद देत मराठ्यांना वेळोवेळी आरक्षणाचा निर्णय घेतला.

2014 मध्ये तत्कालीन मंत्री नारायण राणे यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने मराठ्यांना आरक्षण देण्याची शिफारस केली. ही समिती वैधानिक नव्हती, कारण अशा शिफारशी करण्याचा अधिकार केवळ राज्य मागासवर्गीय आयोगालाच आहे. तरीही, राज्य सरकारने सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये मराठ्यांसाठी 16 % आरक्षण जाहीर केले. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाने हा निर्णय रद्द केला.

2018 मध्ये निवृत्त न्यायाधीश एम. जी. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय आयोगाने पुन्हा अशाच स्वरूपाची शिफारस केली. त्यानुसार, मराठा समाजाला स्वतंत्र 16 % आरक्षण देण्यात आले आणि त्यासाठी 'सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग' (SEBC) हा स्वतंत्र वर्ग निर्माण करण्यात आला.

सुरुवातीला मुंबई उच्च न्यायालयाने हा निर्णय कायम ठेवला, मात्र आरक्षणाची मर्यादा 13 % पर्यंत घटवली. पण 2021 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हाही निर्णय रद्द केला.

न्यायालयाने नमूद केले की, 50 % आरक्षण मर्यादेचे उल्लंघन झाले आहे, आर्थिक मागासलेपणाला सामाजिक मागासलेपणाशी समकक्ष धरले गेले आहे, आणि सरकारी नोकऱ्या व शैक्षणिक संस्थांमध्ये मराठ्यांचे 'पुरेसे प्रतिनिधित्व' असल्याच निदर्शनास आणत यातून मराठ्यांचे सामाजिक मागासलेपणही सिद्ध होत नाही व आरक्षण वाढविण्यासाठी मराठ्यांची 'विशेष असाधारण परिस्थिती' असल्याचेही दिसून येत नाही असं निरीक्षण सुप्रीम कोर्टाने नोंदवत गायकवाड आयोगाने दिलेले आरक्षण रद्द केले.

मनोज जरांगे पाटील आणि नव्याने पेटलेले मराठा आंदोलन

या पार्श्वभूमीवर मनोज जरांगे-पाटील यांच्या गैरराजकीय नेतृत्वाचा उदय झाला. त्यांच्या नेतृत्वाखाली "गरजवंत" (गरीब) मराठ्यांना मोठ्या प्रमाणावर एकत्रित करण्यात आले. मागील अपयशातून धडा घेत मराठ्यांनी आपली रणनीती बदलली.

वेगळ्या आरक्षणाची मागणी बाजूला ठेवून, थेट ओबीसी कोट्यात (19 %) 'कुणबी' असल्याचा दावा करत आरक्षणाची मागणी करण्यात आली.

या मागणीला आधार होता काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सरकारने 2004 च्या लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर केलेला निर्णय. त्यामध्ये 'कुणबी-मराठा' आणि 'मराठा-कुणबी' या जातींचा कुणबी जातीच्या उपजाती म्हणून ओबीसी यादीत समावेश करण्यात आला होता. परंतु, मराठा आणि कुणबी हे एकसारखे समुदाय नाहीत. त्यामुळे मराठा-कुणबी समूहाच्या इतिहासाचा संक्षिप्त आढावा घेणे आवश्यक ठरते.

मराठा-कुणबी : व्यवसाय, वर्ग, जात की जात-समूह?

अभ्यासक उमेश बगाडे, विशाल जाधव आणि प्राची देशपांडे यांच्या मते, मराठा साम्राज्यातून पुढे आलेली 'मराठा' ही प्रवाही, लवचिक आणि समावेशक प्रादेशिक ओळख होती, वसाहतपूर्व काळात अनेक ब्राह्मणेतर समुदायांमध्ये आपल्या जातीपुढे 'मराठा' हा उपसर्ग (प्रीफिक्स) लावण्याची प्रचलित पद्धत होती. ब्रिटिश काळात मराठा ही ओळख एक विशिष्ट जात म्हणून बळकट झाली. सुरुवातीला ब्रिटिशांनी लोकांचे वर्गीकरण 'रेस' (वंश) किंवा 'ट्राईब' (ज्यांना आपण आज आदिवासी म्हणतो) असे केले. त्या वेळी त्यांनी मराठ्यांमध्ये दोन गट ओळखले – शहाण्णव कुळी मराठ्यांचा अभिजन राजेशाही व योद्धा वर्ग आणि पशुपालक आणि शेतकरी कुणबी जातींनी बनलेला सामान्य वर्ग.

समाजशास्त्रीय दृष्ट्या कुणबी ही एकाच वेळी व्यावसायिक, वर्गीय, आणि जातीय ओळख आहे. शेती हा व्यवसाय अनेक जाती करत असल्यामुळे कुणबी ही जात एक खूप छिद्रे असलेल्या चाळणीसारखी आहे. यात इतर खालच्या जातींनी समाविष्ट होणे शक्य होत आलेले आहे. हेच विधान मराठा जातीसाठीही लागू होते. कुणबी समाजातील अनेकांना मराठा जातीत प्रवेश करून स्थानिक जातीय उतरंडीमध्ये उच्च स्थान मिळवता आले.

विसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धात या उतरंडीतील वरच्या स्थानासाठीची चढाओढ शिगेला पोहोचली. यामागे काही महत्त्वाची कारणे होती. जशी की, ब्रिटिशांची जातीय जनगणना, सामाजिक चळवळीचा प्रभाव.

महाराष्ट्रात "वेदोक्त–पुराणोक्त" वाद पेटला. कोल्हापूरच्या शाहू महाराजांनी शिवाजी महाराजांचे वंशज म्हणून स्वतःचा क्षत्रिय दर्जा सिद्ध करत वेदोक्त मंत्रोच्चारणाचा अधिकार मागितला. मात्र, ब्राह्मण समाजाने त्यांना शूद्र ठरवत, त्यांच्यासाठी फक्त पुराणोक्त मंत्रोच्चारण ग्राह्य असल्याचा आग्रह धरला.

1919 चा मोंटेग्यू–चेम्सफोर्ड सुधारणा कायद्यानं भारतीयांना कायदेमंडळांत व्यापक राजकीय अधिकार मिळाले. त्याचा परिणाम म्हणून 1920 मध्ये ब्राह्मणेतर पक्ष उदयास आला, ज्याचे नेतृत्व उच्चभ्रू मराठ्यांनी केले.

या बदलत्या राजकीय प्रक्रियेत ब्राह्मणांना प्रतिस्पर्धी म्हणून उच्चभ्रू मराठे उभे राहिले. आपल्या संख्येच्या आधारावर राजकीय वजन वाढवण्यासाठी "मराठा" ही ओळख शेतीवर उदारनिर्वाह करणाऱ्या कुणबी समूहात मोठ्या प्रमाणावर पसरवली गेली. स्वतःची ब्राह्मणेतर ओळख असलेला मोठा गट या प्रक्रियेत सामील झाला.

कुणबी समुदायांनी उच्च सामाजिक दर्जा आणि आर्थिक प्रगतीच्या संधी मिळविण्यासाठी मराठा ओळख स्वीकारली. या प्रक्रियेत जात्यंताचे समाजकारण व राजकारण मागे पडले. त्याच वेळी श्रीमंत आणि जमीनदार मराठ्यांनी 'क्षत्रिय मराठा' म्हणून दावा करून आपले सामाजिक स्थान उंचावण्याचा प्रयत्न केला.

विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीस राजकीय सत्ता मिळवण्यासाठी उच्चभ्रू मराठ्यांनी, कुणबी म्हणून नोंद करणाऱ्यांनी आपली ओळख 'मराठा' म्हणून लिहावी, यासाठी मोठे प्रयत्न केले. मात्र, केवळ 96 कुळी मराठा कुटुंबांसारखी आडनावे असणाऱ्या कुणबी कुटुंबांनाच मराठा ओळख मिळेल, याची खबरदारी घेतली गेली.

याउलट माळी, धनगर, सोनार, लोहार, महार यांसारख्या इतर जातींचा वापर ब्राह्मणविरोधी बहुजन राजकारणासाठी झाला; पण त्यांना मराठा ओळख दिली गेली नाही. परिणामी 1911, 1921 आणि 1931 च्या जनगणनेत मोठ्या संख्येने कुणबींनी स्वतःची नोंद 'मराठा' म्हणून केली. या बदलामुळे 1920 च्या दशकाच्या मध्यात उच्चभ्रू मराठ्यांना स्थानिक लोकल बोर्डांमध्ये आणि विधिमंडळात सत्ता मिळविण्यास मदत झाली. पुढे, स्वातंत्र्यानंतर मराठे राज्यपातळीवर राज्यकर्ती जमात बनले.

पण आजही शहाण्णव कुळी मराठ्यांची कुटुंबे मोजकीच आहेत. मराठा जाती अंतर्गत असलेल्या उतरंडीच्या तळाशी असलेला जो मोठा गट आहे त्यांची सामाजिक आर्थिक परिस्थिति हलाखीचीच आहे. पण त्यांचे जे जाती अंतर्गत नाते आणि सामाजिक संबंध आहेत त्यातून त्यांना मराठा जातीकडे असलेल्या सामाजिक व राजकीय सत्तेचा थोडासा का होईना फायदा होतोच. त्यामुळेच जातीच्या अंतर्गत उतरंड असली तरी राजकीय क्षेत्रात गरजवंत आणि खानदानी मराठे एकमेकांना सहकार्य करताना दिसतात, त्यामुळे महाराष्ट्रात जवळपास 50 टक्के आमदार आणि खासदार आजही मराठा समाजातून निवडून येतात.

छत्रपती शिवाजी महाराजांपासून सुरुवात झालेल्या मराठ्यांच्या इतिहासातून त्यांना क्षत्रिय ओळख मिळाली आहे. शेतकरी ही ओळखही यात महत्वाची होती. पण महात्मा फुले यांच्याकडून आलेला ब्राम्हणेतरांचा वारसा मात्र आता उरलेला नाही, त्याच महत्वाचं कारण हे की स्वतःला क्षत्रिय मानणाऱ्या मराठा अभिजन वर्गाला सत्यशोधक चळवळीचा आकर्षण कधी नव्हतंच.

जरांगे-पाटलांच्या मागणीनुसार सरसकट मराठ्यांना आरक्षण देण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने दुहेरी रणनीती स्वीकारली. पहिली, ज्या मराठ्यांकडे कुणबी असल्याची नोंद नाही, त्यांच्या मागासलेपणाची शहानिशा करण्यासाठी वसाहतकालीन नोंदींचा आधार घेत कुणबी ओळख मिळवून देण्याचे काम न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीकडे सोपविण्यात आले.

सप्टेंबर 2023 मध्ये शिंदे सरकारने ही समिती स्थापन केली. तिच्यावर संपूर्ण महाराष्ट्रभर मराठ्यांच्या कुणबी म्हणून असलेल्या नोंदी शोधून काढण्याची जबाबदारी देण्यात आली. दुसरं, ज्या मराठ्यांकडे कुणबी नोंदी उपलब्ध नाहीत, त्यांच्या सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणाची चौकशी करण्याचे निर्देश माजी न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य मागास वर्गीय आयोगाला देण्यात आले. या आयोगाच्या अहवालाच्या आधारे, फेब्रुवारी 2024 मध्ये राज्य सरकारने "सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय" असा कायदा करून मराठ्यांना 10 % आरक्षण राज्यपातळीवर मंजूर केले.

सगेसोयरे ते 'हैदराबाद गॅझेटियर'मधील नोंदी

शिंदे समितीचे काम पूर्ण होण्याच्या आधीच, जानेवारी 2024 मध्ये नवी मुंबईत झालेल्या मराठ्यांच्या अवाढव्य मोर्चाला थोपवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने अधिसूचनेच्या मसुद्याद्वारे 'सगेसोयरे' ही नवी संकल्पना पुढे आणली.

या मसुद्यानुसार, कुणब्यांचे सगेसोयरे कुणबी जातीच्या प्रमाणपत्रासाठी पात्र ठरविण्यात आले. सगेसोयरे म्हणजे रक्तसंबंध किंवा लग्नसंबंधातून तयार झालेले नातेवाईक. उदाहरणार्थ, बायको आणि तिच्या नातेवाईकांच्या जातीच्या पुराव्यांच्या आधारे नवऱ्याला आणि त्याच्या नातेवाईकांना जातीचे प्रमाणपत्र देता येईल, अशी तरतूद करण्यात आली.

मात्र, ही नवीन पद्धत कायद्यानुसार पितृवंशीय नात्यावर आधारित जातीचे प्रमाणपत्र देण्याच्या पद्धतीला छेद देणारी होती. परिणामी, या अधिसूचनेविरोधात ओबीसी समाजाकडून तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली. तब्बल 6.5 लाख हरकती नोंदविण्यात आल्या आणि या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले.

सरकारने 'सगेसोयरे' अधिसूचनेविरोधात उच्च न्यायालयात चालू असलेली केस लक्षात न घेता, अथवा मंत्रिमंडळासोबत याबद्दलची कोणतीही चर्चा न करता हैदराबाद गॅझेटियरच्या नोंदींच्या आधारे एकाच दिवशी दोन शासकीय आदेश काढले.

पहिल्या आदेशात "पात्र मराठे" असा शब्दप्रयोग होता, तर दुसऱ्या आदेशात "पात्र" हा शब्द वगळून सरसकट मराठ्यांना कुणबी दाखले मिळतील असा निर्णय घेण्यात आला. हा निर्णय नवा नसून, 'सगेसोयरे' या संकल्पनेचीच पुनरावृत्ती 'नातेसंबंध' या संज्ञेत केली आहे.

या आदेशानुसार, दोन शपथपत्रानुसार गाव पातळीवरील समिती चौकशी करणार, मराठा समाजातील अर्जदार ज्यांच्याकडे कोणत्याही प्रकारची कुणबी नोंद उपलब्ध नाही अथवा जमीन नाही, शपथपत्र देणार की ते 13 ऑक्टोबर 1967 पूर्वी येथे राहत होते आणि त्याच गावातील/कुळातील कुणबी दाखला असलेल्या नातेसंबंधातील व्यक्तीं प्रतिज्ञापत्र देवून गावसमिती मार्फत चौकशी होऊन अर्जदाराला कुणबी असल्याचे सिद्ध करता येऊ शकते.

परंतु, महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व पडताळणीचे विनियमन) नियम, 2012 नुसार, 'नातेवाईक' म्हणजे फक्त वंशावळीनुसार अर्जदाराच्या वडिलांच्या बाजूचे रक्ताचे नातेवाईक.

कायद्यानुसार जात ही पितृवंशातून ठरते, त्यामुळे जातीचे पुरावे फक्त वडिलांच्या रक्तसंबंधातूनच ग्राह्य धरले जातात. मात्र, नवीन आदेशात "गावातील/कुळातील नातेसंबंधातील" ही संज्ञा पुढे करून जात दाखला देण्याचा मार्ग खुला करण्यात आला आहे. परंतु, या आदेशात गावातील/कुळातील नातेसंबंध याची कोणतीही स्पष्ट व्याख्या केली गेली नाही. परिणामी, हा निर्णय म्हणजे ओबीसी प्रवर्गामध्ये समावेश करू इच्छिणाऱ्या मराठ्यांसाठी सरकारकडून दिलेला खुला मार्ग ठरतो. या नवीन नियमांनुसार, सबळ कागदपत्रांचा अभाव असतानाही सरसकट मराठ्यांना ओबीसी जातीचा दाखला सहज मिळू शकतो.

खोट्या जातप्रमाणपत्रांच्या आधारे आधीच तुलनेने श्रीमंत मराठ्यांनी कुणबी जात प्रमाणपत्रे मिळवण्यात आली आहे असा आरोप केला जात आहेत आणि न्यालयात अशी अनेक प्रकरणे सुरु आहेत, त्याला जोड म्हणून हा नवीन निर्णय म्हणजे ओबीसी प्रवर्गातील समावेश आता एकप्रकारे कायदेशीर मान्यता मिळवू शकते आणि त्यामुळे संपूर्ण ओबीसी आरक्षणच धोक्यात येऊ शकते आणि परिणामतः दोन समाजात सामाजिक कलह आणि असंतोष निर्माण होऊ शकतो, किंबहुना विशेषतः मराठवाड्यात तो होण्यास सुरुवात झालेली आहे.

72 वी व 73 वी घटना दुरुस्ती झाल्यानंतर पंचायती राज संस्थांच्या माध्यमातून ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळाल्याने राज्यातील सत्तासमीकरणे मोठ्या वेगाने बदलली. परिणामी, मराठ्यांच्या सामाजिक स्थितीवर आणि राजकीय वर्चस्वावर मोठा परिणाम झाला आहे. त्यांना ओबीसींबरोबर, विशेषतः स्थानिक पातळीवर सत्तेसाठी वाटाघाटी कराव्या लागत आहेत.

1990 पर्यंत गाव ते राज्य पातळीवर मराठ्यांचे एकहाती वर्चस्व होते; मात्र आता तसे राहिलेले नाही. म्हणूनच, काहीही करून ओबीसी आरक्षण मिळवणे आणि सत्ता आपल्या हाती टिकवून ठेवणे हा त्यांचा स्पष्ट उद्देश दिसून येतो.

ओबीसी आरक्षणावर होणार परिणाम

इथे पाच मुद्दे लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

पहिला, हा निर्णय शिंदे समितीच्या शिफारशीवर घेतला असला तरी, ओबीसी प्रवर्गात नवीन जातीचा समावेश करण्याचा अधिकार केवळ राज्य मागासवर्गीय आयोगाकडे आहे. त्यामुळे हा निर्णय घटनाविरोधी ठरतो.

दुसरा, सरकार ज्याचा आधार घेत आहे त्या हैदराबाद गॅझेटियरमध्ये व्यक्तीगत पातळीवरील नोंद नसून त्यात वेगवेगळ्या जातींचे वर्णन आणि लोकसंख्या आहे. ती लोकसंख्या जनगणनेचा आधार घेऊन दिलेली आहे. नोंदी म्हटले की असे वाटते की व्यक्ती किंवा कुटुंबांच्या जातींची नोंद आहे. अशा नोंदी नसतील तर आता जे लोक कुणबी असल्याचा दावा करत आहेत त्यांचा दावा सिद्ध कसा होईल? निव्वळ लोकसंख्येवरून? त्यामुळे त्या आधारे व्यक्तिगत पातळीवर दाखले देण्यासाठी हा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरणे कायदेशीरदृष्ट्या अयोग्य ठरते.

तिसरा, सरकार एकीकडे हा निर्णय घेते आहे, तर दुसरीकडे सातारा आणि हैदराबाद गॅझेटियर लागू करण्याच्या अनुषंगाने शिंदे समितीस डिसेंबर 2025 पर्यंत मुदतवाढ देत आहे. मग प्रश्न असा निर्माण होतो की, जर अजून समितीचा अभ्यास पूर्ण झाला नसेल आणि कोणताही निष्कर्ष निघाला नसेल, तर सरकार कोणत्या आधारावर हा विरोधाभासी निर्णय घेत आहे?

चौथे, शपथपत्राच्या आधारे झालेली चौकशी वैध ठरू शकते का?

पाचवा, शासन निर्णयानुसार गावपातळीवरील समिती सक्षम प्राधिकाऱ्यास सहाय्य्य करणार आहे, मात्र अजून हे स्पष्ट झाले नाही कि ही समिती कोणत्या चौकटीत काम करेल?

यामुळेच हा निर्णय झाल्यावर जरांगे-पाटीलांनी जरी गुलाल उधळून जल्लोष केला, तरी मराठा समाजातील काही विचारवंत आणि कार्यकर्त्यांना हा निर्णय फक्त "तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रयोग" वाटतो, आणि सदर निर्णय कोर्टात निकाली लागणार याबद्दल ते जाहीरपणे बोलताना दिसतात.

शिंदे समितीने शोधलेल्या कुणबी नोंदीच्या आधारे मराठवाड्यामध्ये आत्तापर्यंत 2.39 लाख कुणबी जातप्रमाणपत्रे मराठ्यांना वितरित करण्यात आली आहेत. त्यापुढे जाऊन सरकार सरसकट मराठ्यांना ओबीसी जातीचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी ज्या प्रकारे सरसावत आहे, ते एक अपवादात्मक उदाहरण आहे.

साधारणतः अर्जदारानेच सरकारी कार्यालयात जाऊन जात प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करावा लागतो; परंतु या प्रकरणात सरकारच केवळ एका जातीच्या अर्जदारापर्यंत पोहोचून प्रक्रिया सुलभ करत आहे आणि त्यात फेरफार करण्याचाही पुढाकार घेत आहे.

एका बाजूला सरकार प्रभावशाली मराठा समाजासाठी पायघड्या घालत असताना, दुसऱ्या बाजूला भटक्या-विमुक्त समुदायांना साधा रहिवासी दाखला सुद्धा सहज मिळत नाही. परिणामी, त्यांना अनेक सरकारी सुविधा आणि नागरी हक्कांपासून वंचित राहावे लागत आहे. सरकार असाच पुढाकार मराठेतर जातींसाठी घेईल का?

मराठ्यांचे आरक्षण मिळविण्यासाठीचा लढा न्यायासाठी आहे की वर्चस्व टिकविण्यासाठी? तसा असेल तर, दावा कुणबी दर्जाचा मग घोषणा 'एक मराठा-लाख मराठा' अशी का? मराठ्यांसाठी आरक्षण हा प्रतिनिधित्वाचा मुद्दा नसून मुख्यतः आर्थिक गतिशीलतेचे साधन म्हणून समजला जातो. त्यामुळेच अनेक मराठा आंदोलक आणि नेते आरक्षणाला नोकरी, शिष्यवृत्ती आणि वसतिगृह यांसारख्या सुविधांच्या मिळकतीशी जोडतात. हा लढा खऱ्या न्यायाचा असता, तर जरांगे-पाटील आणि इतर मराठा नेत्यांनी आम्हाला "आरक्षण मिळाले नाही, तर कोणालाच मिळू नये" अशी भाषा वापरली नसती.

ही कोंडी कशी फुटेल?

ओबीसी कोट्यातून मराठा समाजाला सरसकट ओबीसी दर्जा मिळण्याची मागणी पूर्ण होणे अशक्य आहे, कारण ओबीसी समुदाय त्याला ठाम विरोध करतो. त्यामुळे मराठ्यांनी EWS प्रवर्गात शेतकरी जातींसाठी स्वतंत्र प्रवर्गाची मागणी करणे आवश्यक आहे.

शुक्रे समितीने दिलेल्या आरक्षणला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे, ते जर टिकवायचे असेल, तर जरांगे-पाटील आणि त्यांच्या अनुयायांनी दुहेरी मागणीसह दीर्घ लढाईची तयारी करावी.

पहिली, 50 % आरक्षण मर्यादा काढून टाकणे. दुसरी, जातीय जनगणनेसह मराठा समुदायाच्या सद्य स्थितीचा सखोल लोकजीवनाचा (एथनोग्राफिक) अभ्यास करणे. या दोन मागण्या पूर्ण झाल्यास मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्याचा मार्ग उपलब्ध होईल आणि 50 % मर्यादा हटवण्यासाठी मजबूत युक्तिवाद उभा राहील.

सोबतच, आरक्षणाची व्याप्ती वाढवून खाजगी क्षेत्रात लागू करण्यासाठी मोठा लढा उभारावा लागेल, कारण सध्या 98 % नोकऱ्या खाजगी क्षेत्रात आहेत. सार्वजनिक क्षेत्रातील कंत्राटीकरणाला आळा घालण्याचीही गरज आहे.

शेती क्षेत्रावरील अरिष्ट दूर करण्यासाठी कोणताही धोरणात्मक पाऊले उचलली जात नाहीत, दरवर्षी शेतीचे बजेट कमीच होत चालले आहे, नुकतेच यंदाचे बजेट पास झाले त्यामध्ये मागील वर्षपेक्षा कमी तरतूद करण्यात आली. किमान आधारभूत किंमत (MSP), म्हणजेच शेतीला हमीभाव मिळाला पाहिजे, हे होण्यासाठी MSPचा कायदा मंजूर होणे गरजेचं आहे.

शिक्षण क्षेत्रातसुद्धा खाजगीकरण वाढल्यामुळे तिथे आरक्षणाची मागणी करणे अत्यावश्यक ठरते. यूपीए सरकारने 2006 मध्येच राज्यांना खाजगी संस्थांमध्ये आरक्षण लागू करण्याची परवानगी दिली होती, तरीसुद्धा आजपर्यंत कोणत्याही केंद्र किंवा राज्य सरकाराने त्या संदर्भात कायदा करण्याचे पाऊल उचलेले नाही.

खाजगी उच्च शिक्षण संस्थांमधील महागड्या फीच्या पार्श्वभूमीवर, आरक्षणासोबतच शिष्यवृत्ती धोरण आखणे आणि शिक्षणासाठी केंद्र आणि राज्यपातळीवरील बजेटमधील तरतूद वाढवणे आवश्यक आहे. या सर्व मुद्द्यांवर आधारित व्यापक आंदोलन उभे राहिले, तरच मराठा समाजाची खरी वंचितता दूर होऊ शकेल; अन्यथा केवळ आरक्षणाने फारसे काही हाती लागणार नाही.

इथे लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे हे प्रश्न केवळ मराठा समाजापुरते मर्यादित नाही, तर सर्व वंचित घटकांसाठी ते तितकेच ज्वलंत आहे. सरकारलाही आरक्षणाच्या मागण्यांवर समाजांना झुलवत ठेवणे सोपे जाते, कारण त्यामुळे त्यांच्यावर नवीन सामाजिक-आर्थिक न्यायाच्या धोरणांची अंमलबजावणी करण्यासाठी दबाव येत नाही. यामुळे निर्माण झालेली सामाजिक अशांतता मुख्य सामाजिक-आर्थिक प्रश्नांना मागे ढकलते.

या प्रश्नांचे खऱ्या अर्थाने निराकरण करण्यासाठी सर्व शोषित समाजांनी एकत्र येऊन लढा उभारणे आवश्यक आहे. परंतु, हे तेव्हाच शक्य होईल जेव्हा वंचित समाज राजकीय सत्ता आपल्या हाती घेईल आणि त्याचे खरे प्रतिनिधी संसदेत व विधानसभेत पोहोचतील. त्यासाठी उच्चभ्रू मराठ्यांनी आपला पुरुषी, सरंजामी-क्षत्रिय अहंकार सोडावा लागेल; किंबहुना जातीअंताची विचारधारा आत्मसात केल्याशिवाय हा बदल शक्य नाही.

प्रश्न असा आहे की मराठे असे करण्यास तयार आहेत का? आरक्षणाच्या पलीकडे जाऊन, ते दलित, ओबीसी आणि आदिवासी समुदायांसोबत जात आणि पितृसत्तेविरुद्धच्या लढाईत सहभागी होतील का? कारण फक्त अशा सामूहिक संघर्षातूनच सर्व शोषितांच्या मुक्तीचा मार्ग सापडू शकतो.

(यशवंत झगडे, हे महाराष्ट्रातील राजकारणाचे अभ्यासक असून 'अशोक विद्यापीठ', हरियाणा येथे टिचिंग फेलो म्हणून कार्यरत आहेत.)

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)