इराणवर हल्ला करून डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मोठा धोका पत्करलाय का?

याच वर्षी जानेवारी महिन्यात डोनाल्ड ट्रम्प स्वत:ला 'शांती-दूत 'म्हणवत अमेरिकेत सत्तेत परतले होते. मात्र, आता त्या धोरणाच्या विपरित त्यांनी इराण आणि इस्रायलमधील गुंतागुंतीच्या संघर्षात अमेरिकेला सहभागी करून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.

अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाचा भार स्वीकारल्यापासून डोनाल्ड ट्रम्प यांना मध्य पूर्वेत शांतता निर्माण करण्यात यश आलेलं नाही. आता ते मोठ्या युद्धाच्या उंबरठ्यावर उभ्या असलेल्या प्रदेशाचं नेतृत्व करत आहेत आणि अमेरिका त्यात सक्रियपणे सहभागी झाला आहे.

इराणवर अमेरिकेनं हल्ला केल्यानंतर फक्त दोन तासांनी ट्रम्प यांनी व्हाईट हाऊसमधून राष्ट्राला उद्देशून भाषण केलं. यात ट्रम्प यांनी अमेरिकेचा इराणवरील हल्ला "प्रचंड यशस्वी" झाल्याचं सांगितलं.

यावेळी ट्रम्प यांनी आशा व्यक्त केली की, त्यांच्या या पावलामुळे कायमस्वरुपी शांततेचा एक मार्ग खुला होईल. कारण इराण अण्वस्त्रधारी होण्याची शक्यता राहणार नाही.

इराणनं म्हटलं आहे की, त्याच्या फोर्दोमधील अणुकेंद्राचं किरकोळ स्वरुपाचं नुकसान झालं आहे.

आता नेमकं कोणाचं म्हणणं योग्य आहे ते आगामी काळातच कळेल.

अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष जे डी वेन्स, परराष्ट्रमंत्री मार्को रुबिओ आणि संरक्षणमंत्री पीट हेग्सेथ यांच्याबरोबर उभं राहून बोलताना ट्रम्प यांनी इराणला इशारा दिला. ट्रम्प म्हणाले की, जर इराणनं त्यांचा अणुकार्यक्रम थांबवला नाही, तर भविष्यात "आणखी भयानक आणि सहजपणे" हल्ले होतील.

डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले की, 'अनेक ठिकाणी हल्ला व्हायचा बाकी आहे' आणि अमेरिका या ठिकाणांवर 'वेगानं, अचूकतेनं आणि कौशल्यानं' हल्ले करेल.

डोनाल्ड ट्रम्प यांना हा आत्मविश्वास वाटत असूनदेखील इराणमध्ये अमेरिकेचा लष्करी हस्तक्षेप सुरू राहणं, अमेरिका, मध्यपूर्व आणि संपूर्ण जगासाठी अत्यंत धोकादायक ठरू शकतं.

संयुक्त राष्ट्रसंघाचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस यांनी इशारा दिला आहे की, अमेरिकेच्या या निर्णयामुळे संघर्ष वाढून 'अराजकतेचं चक्र' सुरू होऊ शकतं. कारण मध्यपूर्वेत आधीच 'तणावाची स्थिती' आहे.

जर इराणनं अमेरिकेच्या या हल्ल्याला प्रत्युत्तर दिलं तर अमेरिकेला देखील त्याला प्रत्युत्तर द्यावं लागू शकतं. इराणचे सर्वेसर्वा अयातुल्ला अली खामेनी यांनी अमेरिकेनं हल्ला केल्यास यासंदर्भातील इशारा दिला होता.

'दोन आठवड्यां'चे झाले दोन दिवस

या आठवड्याच्या सुरुवातीला ट्रम्प यांनी म्हटलं होतं की, इराणनं 'विनाअट शरणागती' पत्करली पाहिजे. त्यांच्या या भूमिकेमुळे त्यांना आता यातून माघार घेणं कठीण झालं होतं. इराणनं देखील अशाच प्रकारचे इशारे किंवा धमक्या दिल्या होत्या. त्यामुळे इराण देखील माघार घेऊ शकत नाही.

युद्धं अशाच प्रकारे सुरू होतात. याचप्रकारे यात सहभागी असणाऱ्या लोकांच्या नियंत्रण आणि विचारापलीकडे युद्धाची व्याप्ती वाढू शकते.

गुरुवारी (19 जून) डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणला दोन आठवड्यांची मुदत दिली होती. मात्र प्रत्यक्षात अमेरिकेनं इराणवर दोन दिवसांतच हल्ला केला. स्थानिक वेळेनुसार शनिवारी (21 जून) अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी जाहीर केलं की त्यांनी इराणवर लष्करी कारवाई केली आहे.

ही "दोन आठवड्यांची मुदत" हा इराणला चकवण्याच्या एक डावपेचाचा भाग होता का? इराणला या आठवड्यात गाफील ठेवण्याचा हा प्रयत्न होता का? की मग ट्रम्प यांच्याकडून शांतता निर्माण करण्यासाठी निवडण्यात आलेल्या स्टीव्ह विटकॉफ यांच्या नेतृत्वाखाली पडद्यामागे सुरू असलेली चर्चा अपयशी ठरली?

हल्ल्यानंतर लगेचच खूप अधिक माहिती समोर आलेली नाही. मात्र, सोशल मीडियावरील पोस्ट आणि राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणात ट्रम्प यांनी शांततेचा मार्ग खुला करण्याचा प्रयत्न केला.

अर्थात, हा दृष्टीकोन खूपच आशावादी वाटू शकतो. इस्रायलनं इराणची लष्करी ताकद कमी करण्याचे प्रयत्न केले आहेत. मात्र अयातुल्ला यांच्याकडे अजूनही शस्त्रास्त्रं आहेत. जर परिस्थिती अशीच राहिली, तर लवकरच ती अधिक चिघळू शकते.

आता इराणकडून प्रत्युत्तराची वाट पाहण्याची वेळ आहे. इराणमधील तीन ठिकाणी अमेरिकेनं केलेल्या हल्ल्यांना इराण कशाप्रकारे प्रत्युत्तर देणार? या ठिकाणांमध्ये फोर्दोचा देखील समावेश आहे. इराणच्या अणुकार्यक्रमात फोर्दोमधील अणुकेंद्र सर्वाधिक महत्त्वाचं मानलं जातं.

ट्रम्प यांना आशा आहे की अमेरिकेनं केलेल्या हल्ल्यांमुळे वाटाघाटींमध्ये इराणची बाजू कमकुवत होईल आणि त्याला नमती भूमिका घ्यावी लागेल. मात्र, जो देश इस्रायलच्या हल्ल्यांना तोंड देत असताना चर्चेसाठी तयार नव्हता, तो देश अमेरिकेनं बॉम्बहल्ला केल्यामुळे चर्चेसाठी तयार होईल असं वाटत नाही.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प असं दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहेत की, अमेरिकेचा हल्ला यशस्वी झाला आहे. मात्र, अमेरिकेला खरोखरंच इराणच्या सुरक्षित अणु संशोधन केंद्रांना उदध्वस्त करण्यात यश आलं आहे की नाही हे समोर येण्यास वेळ लागेल.

जर अमेरिकेला यश आलं नसेल तर, पुन्हा हल्ला करण्यासाठी अमेरिकेवर दबाव वाढेल किंवा किरकोळ लष्करी फायद्यासाठी ट्रम्प यांना मोठा राजकीय धोका पत्करावा लागेल.

'शांतीदूत' ट्रम्प यांच्या अमेरिकेतील राजकारणाला फटका बसण्याचा धोका

इराणवर अमेरिकेनं हल्ला करून ट्रम्प यांनी जो धोका पत्करला आहे, त्यात अमेरिकेच्या राजकारणातील चिंता आणि आंतरराष्ट्रीय सुरक्षेशी निगडीत मुद्देदेखील आहेत.

अमेरिका इराणवर हल्ला करण्याची शक्यता लक्षात घेऊन डेमोक्रॅटिक पक्षाबरोबरच ट्रम्प यांच्या "अमेरिका फर्स्ट" या विचारधारेशी जोडले गेलेल्या लोकांनी देखील इराणविरोधातील लष्करी कारवाईबाबत कडक टीका केली होती.

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या तीन जवळच्या सल्लागारांसह राष्ट्राला उद्देशून भाषण केलं. पक्षात एकजूट असल्याचं दाखवण्यासाठीचा बहुधा तो प्रयत्न होता.

विशेषकरून जे डी वेन्स यांनी अमेरिकेच्या संयमी परराष्ट्र धोरणाला उघड पाठिंबा दिला आहे. अलीकडेच सोशल मीडियावर त्यांनी युक्तिवाद केला होता की डोनाल्ड ट्रम्प अजूनही हस्तक्षेप न करणारे नेते आहेत.

इराणवर अमेरिकेनं केलेला बॉम्बहल्ला ही फक्त एकदाच करायची लष्करी कारवाई असेल, तर कदाचित ट्रम्प यांना त्यांच्या पाठिराख्यांमधील मतभेद दूर करता येतील.

मात्र जर या कारवाईमुळे अमेरिका एखाद्या मोठ्या संघर्षात ओढली गेली तर, स्वत:ला "शांती-दूत" म्हणवणाऱ्या राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासमोरील आव्हान वाढू शकतं. त्यांना स्वत:च्याच पाठिराख्यांकडून होणाऱ्या बंडाला तोंड देण्याची वेळ येऊ शकते.

शनिवारी (21 जून) अमेरिकेनं इराणवर केलेला बॉम्बहल्ला हा एक मोठा विरोधाभास आहे. अमेरिकेच्या ज्या राष्ट्राध्यक्षाला त्याच्या पहिल्या कार्यकाळात कोणतंही नवं युद्ध सुरू न केल्याचा अभिमान वाटत आला आहे, त्याच राष्ट्राध्यक्षानं लष्करी कारवाई करण्याचं आक्रमक पाऊल उचललं आहे.

हाच राष्ट्राध्यक्ष, ज्या अमेरिकेच्या माजी राष्ट्राध्यक्षांनी अमेरिकेला परदेशांमधील युद्धांमध्ये गुंतवलं होतं, त्यांच्यावर गेल्या वर्षीच्या निवडणूक प्रचारात टीका करत होता.

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांचा निर्णय घेतला आहे. मात्र आता परिस्थिती कोणत्या दिशेनं जाणार, त्याची व्याप्ती किती वाढणार, हे त्यांच्या नियंत्रणापलीकडचं आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)