"तोपर्यंत वादग्रस्त प्रार्थनास्थळांचे सर्वेक्षण होणार नाही", सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा अंतरिम आदेश

काही दिवसांपूर्वी उत्तर प्रदेशमधील संभलमधील शाही जामा मशीद आणि राजस्थानच्या अजमेरमधील दर्ग्यासंदर्भात तणाव निर्माण झाला होता. संभलमधील मशिदीचा सर्व्हे झाल्यानंतर झालेल्या हिंसाचारात तीन जणांचा मृत्यूही झाला होता.

एका बाजूला, संभलची शाही मशीद हेच हरिहर मंदिर आहे, असा दावा होत आहे. दुसऱ्या बाजूला, काशी आणि मथुराप्रमाणेच अजमेर दर्ग्याआधी तिथे मंदिर असण्याचा दावा करण्यात येत आहे.

मशिदीच्या जागी आधी हिंदू देवतेचं मंदिर होतं का? आणि ते पाडूनच इथं मशीद अथवा दर्गा उभा राहिला का, असा हा वाद आहे.

याआधी वाराणसीतील ज्ञानवापी मशिदीबाबतही असाच कायदेशीर लढा न्यायालयात प्रलंबित आहे.

पण, या प्रकरणांचा निवाडा करताना 'प्रार्थना स्थळांविषयीचा कायदा 1991' महत्त्वाचा ठरणार आहे. याच कायद्याच्या बाबतीत आता सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा अंतरिम आदेश दिला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयानं प्रार्थना स्थळे (विशेष तरतुदी) अधिनियम 1991बाबत सुनावणी करताना पुढील सुनावणीपर्यंत नवीन प्रकरणे दाखल करण्यास आणि आधीपासून प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांमध्ये कुठलीही कारवाई करण्यास स्थगिती दिली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं, "हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्यानं सध्या कोणतंही नवीन प्रकरण दाखल केलं जाणार नाही. तसेच प्रलंबित खटल्यांमध्ये, कनिष्ठ न्यायालयांकडून कोणताही अंतरिम आदेश देता येणार नाही. वादग्रस्त जागांच्या सर्वेक्षणाबाबत किंवा इतर कोणत्याही कारवाईबाबत आदेश देता येणार नाही."

याचिकाकर्ते अश्विनी उपाध्याय यांच्या बाजूने उपस्थित असलेले ज्येष्ठ वकील राकेश द्विवेदी आणि इतर वकील म्हणाले की, 'न्यायालयाने दोन्ही बाजू ऐकल्याशिवाय असा आदेश देऊ नये.'

सरन्यायाधीश संजीव खन्ना म्हणाले, "आम्ही या कायद्याची घटनात्मक वैधता आणि त्याची रूपरेषा आणि परिमाण देखील तपासत आहोत. म्हणून आम्हाला देशभरातील प्रलंबित खटल्यांना स्थगिती द्यावी लागेल."

सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारला या प्रकरणात उत्तर दाखल करण्यासाठी 4 आठवड्यांचा वेळ दिला आहे. केंद्र सरकारनं उत्तर दाखल केल्यानंतर, इतर प्रतिवादी आणि याचिकाकर्त्यांना प्रत्युत्तरासाठी प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी आणखी 4 आठवडे मिळतील.

एकूणच असं दिसतंय की, 'प्रार्थना स्थळांविषयीचा कायदा 1991' हा महत्त्वाचा ठरणार आहे. हा कायदा नेमका काय आहे, ते पाहूयात.

प्रार्थना स्थळांचा कायदा काय आहे?

प्रार्थना स्थळांवरून देशात जातीय तेढ निर्माण होऊ नये यासाठी तेव्हाच्या नरसिंह राव सरकारने हा कायदा अस्तित्वात आणला. या कायद्यानुसार, "देशातील कुठल्याही प्रार्थना स्थळाची धार्मिक ओळख - देशाचा स्वातंत्र्य दिन 15 ऑगस्ट 1947 - रोजी होती तीच कायम ठेवण्यात यावी. कुठल्याही प्रार्थना स्थळाचं रुपांतर/धर्मांतर करण्यास मनाई आहे."

हा कायदा 11 जुलै 1991 रोजी अस्तित्वात आला आणि मूळ कायद्याबरोबरच यातली तीन कलमं नेहमी चर्चेत किंवा वादात असतात.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

कलम 4(1) असं सांगतं की, कुठल्याही प्रार्थना स्थळाची ओळख जी 15 ऑगस्ट 1947 रोजी होती तीच कायम राखण्यात यावी.

पुढे जाऊन कलम 4(2) असं सूचवतं की, एखाद्या प्रार्थना स्थळाच्या रुपांतरणाविषयीचा कुठलाही वाद, खटला, प्रकरण जर न्यायालय, लवाद किंवा कुठल्याही सरकारी प्राधिकरणासमोर प्रलंबित असेल तर ते मिटवण्यात यावं. आणि कुठलाही नवीन खटला दाखल करून घेतला जाऊ नये.

आणि दोन समाजांमध्ये तेढ पसरून जातीय दंगली होऊ नयेत या उद्देशाने तत्परतेनं कायद्याचा मसुदा तयार करण्यात आला. 1990मधली राजकीय आणि सामाजिक परिस्थिती बघितली की, कायद्याची गरज का भासली हे लक्षात येईल.

प्रार्थना स्थळांचा कायदा का अस्तित्वात आला?

1990 मध्ये रामजन्मभूमी वाद विकोपाला गेला होता. भाजप नेते लालकृष्ण अडवाणी सप्टेंबर ते ऑक्टोबर दरम्यान रथयात्रा मोहिमेवर होते.

रथयात्रे दरम्यान अडवाणींच्या रोज पाच ते सहा सभाही होत होत्या. सभेदरम्यान हिंसाचार, आणि काही ठिकाणी जातीय दंगलींची भीती निर्माण झाल्यावर ही रथयात्रा रोखण्यासाठी 28 ऑक्टोबर 1990 ला बिहारच्या लालू प्रसाद यादव सरकारने अडवाणींना अटक केली. तर त्याच दरम्यान उत्तर प्रदेशमध्ये मुलायम सिंग यादव सरकारने दीड लाखांच्या वर कारसेवकांना अटक केली.

या दरम्यान पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात एका कारसेवकाचा मृत्यू झाला होता. या दोन घटनांनंतर परिस्थिती चिघळली. आणि फक्त उत्तर भारतातच नाही तर संपूर्ण भारतात जातीय दंगली उसळण्याची भीती निर्माण झाली.

या अनुभवानंतर नरसिंह राव सरकारने प्रार्थना स्थळांवरून नवा वाद निर्माण होऊ नये किंवा दंगली उसळू नयेत यासाठी या कायद्याचा मसुदा तयार केला.

आणि पुढे 13 सप्टेंबर 1991 मध्ये तेव्हाचे गृहमंत्री शंकरराव चव्हाण यांनी तो संसदेत मांडला. महत्त्वाचं म्हणजे, या कायद्यातून रामजन्मभूमीचा मुद्दा पूर्णपणे वगळण्यात आला होता. इतर कुठल्याही प्रार्थना स्थळाच्या बाबतीत मात्र हा कायदा लागू होतो.

या कायद्याची गरज काय होती. आणि बदलत्या काळात कायद्याचा संदर्भ याविषयी बीबीसी मराठीने ज्येष्ठ पत्रकार रामदत्त त्रिपाठी यांच्याकडून जाणून घेतलं.

त्यांच्या मते हा कायदा आताच्या काळातही महत्त्वाचा आहे.

"हिंदू संघटनांनी त्या काळात 3000 पेक्षा जास्त मशिदींवर, पूर्वी तिथं मंदिरं असल्याचा दावा केला होता. त्याशिवाय रामजन्मभूमी, कृष्णजन्मभूमी आणि काशीविश्वेश्वर मंदिराचा वादही होताच. या सगळ्यामुळे तेव्हाची परिस्थिती स्फोटक होती. आणि संभाव्य जातीय दंगली टाळण्यासाठी तातडीने प्रार्थना स्थळांचा कायदा तेव्हाच्या सरकारने आणला," असे रामदत्त त्रिपाठी यांनी सांगितले.

भारतीय इतिहास हा मुघल, शक, हूण अशा आक्रमणांनी भरलेला आहे. आणि मुस्लीम राज्यकर्त्यांनी भारतातल्या मंदिरांची नासधूस करून त्या जागी मशिदी बांधल्याचा आरोप इतिहासकाळापासून होत आला आहे.

खासकरून उत्तरेत अशा प्रार्थना स्थळांचा वाद नियमितपणे डोकं वर काढत असतो. अशा उत्तर प्रदेशमधल्या आणखी तीन मशिदींचा वाद न्यायालयात आहे. याच कायद्याचा आधार त्या सुनावणी दरम्यानही घेतला जातो.

आताही ज्ञानवापी मशिदीच्या बाबतीत हिंदू संघटनांनी खटला दाखल केल्यानंतर न्यायालयाच्या देखरेखीखाली सर्वेक्षण आणि व्हीडिओग्राफी झाली आहे. मुस्लीम संघटनांनी मात्र अशी कुठलीही पाहणी प्रार्थना स्थळांच्या कायद्याचा भंग करणारी आहे, असं म्हटलंय.

तसंच हा कायदा काळानुरूप आता गरजेचा उरलाय का, यावरही कोर्टात याचिका प्रलंबित आहेत.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)