RSS च्या 'हिंदूराष्ट्रात' मुसलमानांचं स्थान काय आहे? 100 वर्षात संघात काय काय बदल झाले?

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ म्हणजेच आरएसएसची स्थापना होऊन 100 वर्षे झाली आहेत. सुरुवातीपासूनच ही संघटना वाद आणि प्रश्नांनी घेरलेली आहे.

आरएसएसच्या 'हिंदू राष्ट्रात' मुसलमानांचं स्थान नेमकं काय असेल?, असा प्रश्न नेहमी विचारला जातो.

आरएसएसचे सध्याचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी 26 ऑगस्टला दिल्लीतील एका कार्यक्रमात या प्रश्नावर आपलं मत मांडलं.

भारतातील इस्लामची ओळख हिंदू संस्कृतीपेक्षा वेगळी नाही, असा त्यांच्या म्हणण्याचा अर्थ होता.

मोहन भागवत म्हणाले होते की, "भारतीयांचा धर्म कोणताही असला तरी ते आपल्या पूर्वजांच्या समान परंपरांनी एकमेकांशी जोडलेले आहेत. अखंड भारताचा गेल्या 40 हजार वर्षांहून अधिक काळापासून डीएनए एकच आहे."

2021 मध्येही त्यांनी असंच म्हटलं होतं, "हिंदू आणि मुस्लीम हे एकाच वंशाचे आहेत. 'हिंदू' हा शब्द आपल्या मातृभूमी, पूर्वज आणि संस्कृतीच्या समृद्ध वारशासारखा आहे, आणि प्रत्येक भारतीय हा हिंदू आहे."

संघर्ष आणि वारसा

प्रसिद्ध लेखक आणि राजकीय विश्लेषक ए. जी. नूरानी यांनी आपल्या 'द आरएसएस, ए मेनेस टू इंडिया' या पुस्तकात लिहिलं आहे की,"1857 मध्ये इंग्रजांविरुद्ध झालेल्या पहिल्या बंडात मुस्लिमांनी मोठ्या प्रमाणात सक्रिय भाग घेतला होता. परंतु, मुसलमान हे बाहेरून आलेत आणि सगळे आक्रमक आहेत, अशी धारणा 19 व्या शतकाच्या शेवटी पसरवण्यात आली."

स्वातंत्र्यसैनिक अशोक मेहता यांनी लिहिलं आहे, ''1857 च्या बंडात हिंदू आणि मुसलमान दोन्ही समाजातील लोकांनी उत्साहाने भाग घेतला होता. हे बंड एका धर्माचं नव्हतं. परंतु, ऐतिहासिक आणि वैचारिक कारणांमुळे मुसलमान हिंदूंपेक्षा इंग्रजांविरुद्ध अधिक आक्रमक होते, त्यामुळे इंग्रजांनी मुसलमानांवर जास्त अत्याचार केले.'' (1857: द ग्रेट रिबेलियन, 1946)

हिंदुत्वाचे आघाडीचे विचारवंत सावरकर यांनीही आपल्या 'द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडन्स ऑफ 1857' या पुस्तकात मुसलमान आणि हिंदू एकत्र येऊन कसे लढत होते, याबद्दल सविस्तर लिहिलं आहे.

सावरकर यांनी त्याच पुस्तकात लिहिलं आहे की, "मौलवींनी त्यांना प्रशिक्षण दिलं, विद्वान ब्राह्मणांनी आशीर्वाद दिला, आणि त्यांच्या यशासाठी दिल्लीच्या मशिदींपासून बनारसच्या मंदिरांपर्यंत प्रार्थना केल्या गेल्या.

स्वधर्म आणि स्वराज या तत्त्वांचा स्वीकार केला गेला. जेव्हा धर्मावर जीवापेक्षा जास्त धोका निर्माण होऊ लागला, तेव्हा धर्माचं रक्षण करण्यासाठी 'दीन, दीन' असा आवाजही उठवला."

सावरकरांच्या लेखन आणि भाषणांचा संग्रह 1966 मध्ये विजयचंद्र जोशी यांनी संपादित केला होता. हा संग्रह जालंधर विद्यापीठातून प्रकाशित झाला होता.

सावरकर म्हणाले होते, "जर कोणी या देशात हिंदू राजवटीचं स्वप्न पाहत असेल आणि त्यांना असं वाटत असेल की मुस्लिमांना दाबून ते येथे सर्वोच्च सत्ता मिळवू शकतात. मग एकतर तर ते मूर्ख आहेत किंवा वेडे आहेत. त्यांच्या या वेडेपणामुळेच हिंदूत्व आणि देश दोन्ही नष्ट होतील."

सावरकरांचे हे विचार 1911 मध्ये तुरुंगात जाण्यापूर्वीचे आहेत.

1921 मध्ये सेल्युलर जेलमधून बाहेर येण्याच्या आधीच मुस्लिमांविषयीचा त्यांचा नवीन दृष्टिकोन दिसू लागला होता, ज्याचा उल्लेख आपण पुढे करणार आहोत.

आरएसएसच्या दृष्टीने मुसलमान

आरएसएसचे दुसरे सरसंघचालक (1940 ते 1973) आणि संघ परिवारात आदराने 'गुरुजी' म्हणून ओळखले जाणारे माधव सदाशिव गोळवलकर यांनी त्यांचं पुस्तक 'वी ऑर अवर नेशनहुड डिफाइंड'मध्ये याविषयी लिहिलं आहे.

त्यांनी लिहिलंय की,''ज्ञानी आणि प्राचीन देशांच्या अनुभवावरून सिद्ध होतं की, भारतात परदेशी वंशाने हिंदू संस्कृती आणि भाषा स्वीकारावी, हिंदू धर्माचा सन्मान करायला शिकावं, हिंदू धर्माप्रती श्रद्धा ठेवावी, हिंदू वंश आणि संस्कृतीचा गौरव मान्य करावा. शिवाय आपलं स्वतंत्र अस्तित्व पुसून स्वतःला हिंदू वंशात विलीन व्हावं लागेल.''

त्याच पुस्तकात गोळवलकर यांनी लिहिलं आहे, ''जर त्यांनी असं केलं नाही तर त्यांना या हिंदू राष्ट्राच्या अधीन राहावं लागेल. त्यांना कोणत्याही गोष्टीवर हक्क मिळणार नाहीत, कोणताही विशेष अधिकार मिळणार नाही, कोणत्याही प्रकारचं प्राधान्य मिळणार नाही आणि नागरिक म्हणून अधिकारही मिळणार नाहीत."

"त्यांच्याकडे याशिवाय दुसरा मार्ग नाही आणि तो नसलाही पाहिजे. आपण एक प्राचीन देश आहोत आणि आपल्या देशात राहणाऱ्या परदेशी वंशांशी तसंच वागायला हवं.'' (वी ऑर अवर नेशनहुड डिफाइंड, भारत पब्लिकेशन, नागपूर, 1939, पृष्ठ 47-48)

'वी ऑर अवर नेशनहुड डिफाइंड' मध्ये गोळवलकर यांनी लिहिलं आहे,''जर्मनीने आपल्या वंश आणि संस्कृतीची शुद्धता राखण्यासाठी ज्यूंना बाहेर काढलं आणि जगाला एक धक्का दिला."

"जर्मनीमध्ये वंशाचा अभिमान सर्वोच्च स्तरावर होता. जर्मनीने हेही दाखवून दिलं की वेगवेगळ्या वंश आणि संस्कृतींमधील मूलभूत फरक मिटवणं अशक्य आहे. हिंदुस्तानसाठी हा एक महत्त्वाचा धडा आहे, जो त्याने शिकला पाहिजे आणि त्याचा फायदा घेतला पाहिजे.'' (वी ऑर अवर नेशनहुड डिफाइंड, भारत पब्लिकेशन, नागपूर, 1939, पृ. 35)

'विभाजित निष्ठा' हा युक्तिवाद

हे केवळ गोळवलकरांबाबत नव्हतं, तर 'हिंदुत्व'च्या विचारसरणीचे प्रवर्तक मानले जाणारे विनायक दामोदर सावरकरही जर्मनीतील नाझीवादाचं समर्थन करत होते.

एक ऑगस्ट 1938 रोजी पुण्यातील एका जाहीर सभेत सावरकर म्हणाले होते, "जर्मनीला नाझीवाद आणि इटलीला फॅसिझमच्या मार्गावर जाण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. त्या दोन देशांतील परिस्थिती पाहता हे आवश्यक आणि त्यांच्या हक्काचं होतं." (सावरकर पेपर्स एम-23 पार्ट-2, मिसलेनियस करसपॉन्डन्स, जानेवारी 1938- मे 1939, मायक्रो फिल्म सेक्शन, दिल्ली)

दुसरीकडे नेहरू हे जर्मनीतील नाझीवाद आणि इटलीतील फॅसिझमच्या विरोधात बोलत होते.

विनायक दामोदर सावरकर म्हणाले होते, ''जर्मनी, जपान, रशिया आणि इटलीने कोणती व्यवस्था स्वीकारावी हे सांगणारे आपण कोण आहोत? हे फक्त अकॅडमिक (शैक्षणिक) दृष्टिकोनातून सांगू शकतो का? जर्मनीसाठी काय चांगलं आहे हे पंडित नेहरूंपेक्षा हिटलरला जास्त माहीत आहे.

नाझीवाद आणि फॅसिझमनंतर जर्मनी आणि इटली ज्या पद्धतीने शक्तिशाली झाले आहेत, हे पाहता त्यांची राजकीय विचारधारा त्यांच्या देशासाठी अत्यंत महत्त्वाची होती, हे सिद्ध करण्यासाठी पुरेसं आहे.''(सावरकर पेपर्स, मे 1937 - मे 1938)

आरएसएसच्या ऐतिहासिक पार्श्वभूमीवर अनेक पुस्तके लिहिलेले प्रा. शम्सुल इस्लाम म्हणतात, "सावरकर जर्मनीमध्ये नाझीवादाला पाठिंबा देऊन भारतातील अल्पसंख्यांकांविषयीची आपली विचारधारा, आपलं मत व्यक्त करत होते."

14 ऑक्टोबर 1938 रोजी मालेगाव येथील एका भाषणात सावरकर म्हणाले होते, "एक राष्ट्र तेथे राहणाऱ्या बहुसंख्यांकांमुळे तयार होतं. जर्मनीत ज्यू काय करत होते? अल्पसंख्यक असल्यामुळे त्यांना जर्मनीतून बाहेर काढलं गेलं." (महाराष्ट्र राज्य अभिलेखागार मुंबई)

सावरकर यांनी 'हिंदुत्व: हू इज अ हिंदू' मध्ये लिहिलं आहे,"ज्यांना जबरदस्तीने दुसऱ्या धर्मात धर्मांतरित केलं गेलं, त्यांच्या जन्मभूमी आणि संस्कृतीचा मोठा भाग हिंदूंसारखाच आहे, तरी त्यांना हिंदू म्हणता येणार नाही.

हिंदूंप्रमाणे हिंदुस्थान ही त्यांची जन्मभूमी आहे, पण पुण्यभूमी नाही. त्यांची खरी पुण्यभूमी दूर अरब देशात आहे. त्यांची श्रद्धा, धर्मगुरु, विचार आणि नेता या मातीचे नाहीत. त्यामुळे त्यांची नावं आणि दृष्टिकोन मुळात परदेशी आहेत. त्यांचं प्रेम विभागलेलं आहे."

खिलाफत चळवळीचा मार्ग

1920 मध्ये काँग्रेसचे नेतृत्व गांधींकडे आले. त्यावेळी ऑटोमन साम्राज्याचा अंत झाला आणि खिलाफतची व्यवस्थाही संपुष्टात आली.

यामुळे जगभरातील मुस्लीम संतप्त झाले आणि भारतातील मुसलमान खिलाफत आंदोलन करत होते.

या काळाविषयी 'गोळवलकर: द मिथ बिहाइंड द मॅन, द मॅन बिहाइंड द मशीन' या पुस्तकाचे लेखक धीरेंद्र कुमार झा म्हणतात, "त्याच वेळी हिंदूंना गणेशपूजा सारख्या धार्मिक सोहळ्यांद्वारे संघटित केलं जात होतं. म्हणजे धर्म हे वसाहतवादाविरुद्ध संघटन करण्याचं माध्यम बनत होतं.

गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली भारतातील राष्ट्रवादी वसाहतवादाविरुद्ध चळवळ उभा करायची होती, म्हणून हिंदू आणि मुसलमान एकत्र येतील यासाठी खिलाफत चळवळीला समर्थन दिलं जात होतं."

अद्याप आरएसएस ही संघटना अस्तित्वात नव्हती तेव्हाची ही गोष्ट आहे.

केशव बळीराम हेडगेवार हे काँग्रेसमध्येच होते. हेडगेवार खिलाफत चळवळीला पाठिंबा देण्याच्या विरोधात होते.

आरएसएसची स्थापना होण्याच्या एक वर्ष आधी म्हणजे 1924 मध्ये हेडगेवार वर्ध्यातील आश्रमात गांधींना भेटायला गेले होते.

या भेटीत त्यांनी काँग्रेसच्या धोरणांवर चर्चा केली होती. या भेटीचे तपशील हेडगेवार यांचे जवळचे मित्र अप्पाजी जोशी यांनी 5 मे 1970 रोजी 'तरुण भारत'मध्ये लिहिले होते.

खिलाफत चळवळीला पाठिंबा देण्याच्या गांधींच्या निर्णयाला हेडगेवारांनी विरोध केला. त्यामुळे मुस्लिमांमध्ये वेगळेपणाची भावना वाढत आहे, असं त्यांनी म्हटलं होतं.

धीरेंद्र झा म्हणतात, "गांधींनी पहिलं जन-आंदोलन हिंदू आणि मुस्लिमांच्या ऐक्यावर उभं केलं. ते कसं मोडायचं याची इंग्रजांना चिंता होती.

1920 च्या माफीनाम्यात सावरकरांनी इंग्रजांना सांगितलं की, मुसलमान हे आपल्या दोघांचे समान शत्रू आहेत. त्यानंतर ते अंदमानमधून मुख्यभूमीवरील तुरुंगात आले. तुरुंगामध्ये त्यांनी आपलं 'हिंदुत्व' हे पुस्तक लिहिलं आणि त्यानंतर ते तुरुंगातून बाहेर आले."

जन्मभूमीप्रती निष्ठा

सावरकर यांनी 'पितृभूमी' आणि 'पुण्यभूमी' ही संकल्पना मांडली. त्यांनी म्हटलं की, मुस्लिमांची निष्ठा विभागलेली आहे, कारण त्यांची पुण्यभूमी दुसरीकडे आहे.

"मुस्लिम आपले नाहीत आणि आधी त्यांच्या विरोधात लढण्याची गरज आहे, हे हिंदूंना समजावं म्हणून हा सिद्धांत देण्यात आला," असं धीरेंद्र झा सांगतात.

धीरेंद्र झा विचारतात की,''विभाजित निष्ठा म्हणजे काय? अमेरिका, युरोप आणि इतर देशांतील हिंदूंची निष्ठा विभाजित आहे का? ऋषि सुनक ब्रिटनबद्दल निष्ठावंत नव्हते का?''

दिल्ली विद्यापीठातील राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक आणि आरएसएसशी संबंधित प्रा. संगीत रागी यावर म्हणतात,"हिंदू आणि मुस्लिमांमध्ये फरक आहे. कोणत्या देशात हिंदूंनी धार्मिक कट्टरता दाखवली का? पॅन-हिंदूत्वाची चर्चा केली का?

याचं उत्तर नाही, असं आहे. परंतु, भारतातील मुसलमान पॅन-इस्लामची चर्चा करत नाहीत का? तुर्कियेच्या विषयावर भारतात खिलाफत चळवळीची काय गरज होती?"

गोळवलकर आणि गांधी यांची भेट

स्वातंत्र्यानंतर कलकत्ता येथे झालेल्या जातीय दंगली शांत करण्यासाठी महात्मा गांधींनी 2 सप्टेंबर 1947 पासून तीन दिवसांचं उपोषण केलं होतं. त्यानंतर महात्मा गांधी हे 9 सप्टेंबरला दिल्लीला परतले.

सरदार पटेल यांची कन्या मणिबेन यांच्या डायरीनुसार, गोळवलकर यांनी 12 सप्टेंबर 1947 रोजी दिल्लीतील बिर्ला हाऊस येथे महात्मा गांधींची भेट घेतली होती.

(पी. एन. चोप्रा आणि प्रभा चोप्रा, इनसाइड स्टोरी ऑफ सरदार पटेल: द डायरी ऑफ मणिबेन पटेल, व्हिजन बुक्स, नवी दिल्ली- 2001, पृष्ठ क्रमांक 167)

या भेटीत गांधींनी गोळवलकरांना म्हटलं, 'तुमच्या संघटनेचेही हात रक्ताने माखलेले आहेत.' यावर गोळवलकर यांनी हा आरोप फेटाळून लावत आरएसएस कोणाचाही शत्रू नाही असं म्हटलं.

संघ मुस्लिमांच्या हत्येचं समर्थन करत नाही, हे त्यांनी स्पष्ट केलं. (द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी, प्रकाशन विभाग, 1983, पृष्ठ-177)

महात्मा गांधींचे खासगी सचिव प्यारेलाल यांनी आपल्या 'महात्मा गांधी: द लास्ट फेज' (पृष्ठ 439) या पुस्तकात लिहिलं आहे की, ''गोळवलकरांच्या उत्तराने गांधींचे समाधान झाले नाही.

गांधींनी त्यांना जाहीररित्या या आरोपांचं खंडन करण्यास आणि मुसलमानांच्या हत्येचा निषेध करण्यास सांगितलं. परंतु, गोळवलकरांनी तसं करण्यास नकार दिला आणि गांधींनाच त्यांच्यावतीने तसं करण्याची विनंती केली.''

प्यारेलाल यांच्या मते, गोळवलकर यांची भेट झाल्यानंतर चार दिवसांनी, सप्टेंबर 1947 मध्ये दिल्लीतील वाल्मिकी मंदिरात आरएसएसच्या कार्यकर्त्यांना महात्मा गांधींनी संबोधित केले.

त्यावेळी गांधी म्हणाले होते, "जर हिंदूंना असं वाटत असेल की भारतात इतर धर्मीयांना समान सन्मानाने जगण्याचा अधिकार नाही, किंवा मुसलमानांना इथे राहायचं असेल तर त्यांनी दुसऱ्या दर्जाचे नागरिक म्हणून राहावं लागेल. आणि जर मुसलमानांना वाटत असेल की पाकिस्तानात हिंदूंनी त्यांच्या अधीन राहावं, तर ही गोष्ट हिंदू धर्म आणि इस्लाम या दोन्ही धर्मांसाठी डाग ठरेल."

गोळवलकर आणि गांधींच्या भेटीनंतर साधारण दीड महिन्यांनी नेहरूंनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिलं.

या पत्रात त्यांनी म्हटलं होतं, ''मला माहीत आहे की देशात काही ठिकाणी अशी भावना झाली आहे की, केंद्र सरकार कमकुवत आहे आणि मुस्लिमांची खुशामत करत आहे. पण हे पूर्णपणे निरर्थक आहे. सरकार कमकुवत होणं किंवा तुष्टीकरण करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.''

''भारतातील मुस्लीम अल्पसंख्यांकांची संख्या इतकी मोठी आहे की, त्यांची इच्छा असूनही ते दुसरीकडे कुठेही जाऊ शकत नाहीत. त्यांना इथंच राहावं लागेल. यावरून कोणतीही चर्चा किंवा वाद होऊ शकत नाही.

पाकिस्तानकडून कितीही चिथावाणी दिली गेली, तिथं गैरमुसलमानांवर कितीही अन्याय झाला, तरी आपल्याला आपल्या अल्पसंख्यांकांशी सुसंस्कृत आणि सभ्यपणे वागावं लागेल.'' (जी. पार्थसारथी-संपादित, जवाहरलाल नेहरू लेटर्स टू चीफ मिनिस्टर्स- 1947-1964)

29 सप्टेंबर 1947 रोजी दिल्लीमध्ये झालेल्या जाहीर सभेत नेहरू म्हणाले होते की, ''भारताला हिंदू राष्ट्र बनवण्याची मागणी ही मुस्लीम लीगचा विजय ठरेल, तो पाकिस्तानच्या निर्मितीपेक्षाही मोठा विजय असेल. ज्या विचारांच्या विरोधात आपण भूतकाळात लढलो आहोत, त्यांना आपण कधीच मान्यता देऊ नये.'' (सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ नेहरू, सेकंड सिरीज, व्हॉल्युम-4, 1986 पृष्ठ क्रमांक- 105)

2 ऑक्टोबर 1947 रोजी नेहरू यांनी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांना संबोधित करताना म्हटलं होतं की, ''हिंदू राष्ट्राची मागणी ही केवळ मूर्खपणाचं आणि जुनाट विचारांचं उदाहरण नाही, तर तिचं स्वरूपच फॅसिस्ट आहे. अशा विचारांना पुढे नेणाऱ्यांचा शेवट हिटलर आणि मुसोलिनीप्रमाणेच होईल.'' (सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ नेहरू, सेकंड सिरीज, व्हॉल्युम-4, 1986 पृष्ठ क्रमांक- 118)

हिंदू राष्ट्राच्या विचाराचा विरोध फक्त गांधी आणि नेहरूच करत नव्हते, तर भीमराव आंबेडकरही उघडपणे विरोध करत होते. विशेष म्हणजे आंबेडकर अनेक मुद्द्यांवर त्यांच्याशी सहमत नव्हते.

बी. आर. आंबेडकर यांनी आपल्या 'पाकिस्तान ऑर द पार्टिशन ऑफ इंडिया' या पुस्तकात लिहिलं आहे की, ''जर हिंदू राष्ट्र वास्तवात आलं, तर हे नक्कीच देशासाठी सर्वात मोठं संकट ठरेल. कोणत्याही किमतीत हिंदू राष्ट्र होण्यापासून रोखलं पाहिजे.'' (1946, पृष्ठ क्रमांक 354-355)

आंबेडकर यांनी 24 मार्च 1947 रोजी राइट्स ऑफ स्टेट अँड माइनॉरिटी या विषयावर एक अहवाल तयार केला होता. या अहवालात त्यांनी लिहिलं होतं की ''भारतीय अल्पसंख्यांकांचं दुर्दैव आहे की, भारतीय राष्ट्रवादाने एक नवीन नियम तयार केला आहे.

बहुसंख्यांना असं वाटतं की, त्यांना अल्पसंख्याकांवर राज्य करण्याचा दैवी अधिकार आहे. अल्पसंख्यांकांनी सत्तेत हिस्सा मागितला तर त्यांना जातीयवादी म्हटलं जाईल, पण बहुसंख्यांकांच्या सत्तेवरील एकाधिकाराला राष्ट्रवाद म्हणून ओळखलं जाईल.''

महात्मा गांधींची हत्या

30 जानेवारी 1948 रोजी सायंकाळी, नथुराम गोडसेनं महात्मा गांधींची गोळी झाडून हत्या केली होती.

नथुरामचा भाऊ गोपाळ गोडसेनं म्हटलं होतं की, "आमचा उद्देश सरकारवर नियंत्रण ठेवण्याचा नव्हता. आम्ही फक्त अशा व्यक्तीपासून देशाला मुक्त करण्याचा प्रयत्न करत होतो, ज्याने देशाचं मोठं नुकसान केलं होतं.

त्यांनी नेहमी हिंदू राष्ट्राचा अपमान केला आणि त्यांच्या अहिंसेच्या विचारामुळे देश कमकुवत झाला. आपल्या अनेक उपोषणांमध्ये त्यांनी नेहमीच मुस्लीम समर्थक अटी ठेवल्या, ते मुस्लीम कट्टरपंथीयांबद्दल कधीच काही बोलले नाहीत."

"आम्हाला भारतीयांना दाखवायचं होतं की, अजूनही असे भारतीय आहेत जे अपमान सहन करणार नाहीत. हिंदूंमध्ये अजूनही असे काही लोक शिल्लक आहेत." ('गांधी वध और मैं', गोपाळ गोडसे, पृष्ठ क्रमांक-20)

नथुराम गोडसे एकेकाळी आरएसएसचा स्वयंसेवक होता, हे भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी गृहमंत्री लालकृष्ण अडवाणी यांनी त्यांच्या 'मेरा देश मेरा जीवन' (पृष्ठ क्रमांक 58) या पुस्तकात मान्य केलं आहे.

अडवाणी लिहितात, ''ज्याने हे पापी कृत्य केलं, तो हिंदू महासभेचा सदस्य होता. तो एकेकाळी संघाचा स्वयंसेवक होता. परंतु, संघाशी गंभीर मतभेद झाल्यामुळे त्याने सुमारे 15 वर्षांपूर्वीच संघ सोडला होता.''

गोळवलकर यांच्यापेक्षा देवरस यांचा मार्ग वेगळा

जून 1973 मध्ये गोळवलकर यांचं निधन झालं आणि आरएसएसची धुरा मधुकर दत्तात्रेय देवरस (बाळासाहेब देवरस) यांच्या हाती आली. देवरस वयाच्या 58व्या वर्षी सरसंघचालक झाले. ते गोळवलकर यांच्यापेक्षा नऊ वर्षांनी लहान होते.

आरएसएसचं नेतृत्व सर्वात जास्त काळ म्हणजे सुमारे 33 वर्षे (1940 ते 1973) गोळवलकर यांच्या हातात होतं.

या 33 वर्षांत गोळवलकर यांनी आरएसएसची विचारसरणी घडवली. त्यांच्यानंतर देवरस हे जवळपास 21 वर्षे (1973 ते 1994) आरएसएसचे सरसंघचालक होते.

याच 21 वर्षांत भारतात आणीबाणी लागू झाली, लायसन्स राज संपलं, मंडल आयोग लागू झाला आणि अयोध्येत बाबरी मशीद पाडली गेली.

देवरस या महत्त्वाच्या काळात आरएसएसचं नेतृत्व करत होते. त्यांच्या सरसंघचालकपदाच्या काळातच उत्तर प्रदेशामध्ये भाजपची सत्ता आली आणि मागास जातीचे कल्याणसिंह मुख्यमंत्री झाले.

देवरस आणि गोळवलकर यांच्यात अनेक मतभेद होते आणि हे मतभेद वेळोवेळी उघडपणे समोर येत असत. संजीव केळकर यांनी 'लॉस्ट इयर्स ऑफ आरएसएस' मध्ये लिहिलं आहे की, हा तोच काळ होता जेव्हा आरएसएस खूप सतर्क होता.

ज्येष्ठ पत्रकार आणि लेखक नीलांजन मुखोपाध्याय यांनी आपल्या 'द आरएसएस: आयकॉन्स ऑफ द इंडियन राइट' या पुस्तकात लिहिलं आहे की, ''हेडगेवार यांच्यानंतर आपणच सरसंघचालक बनू, असं देवरस यांना वाटलं होतं, पण गोळवलकरांनी हे हिसकावून घेतलं.

1930 च्या दशकात आणि नंतरच्या काळात गोळवलकर हे हेडगेवार यांचे आवडते बनले. तर देवरस यांचा आधीपासूनच आरएसएसच्या आघाडीच्या नेतृत्वात समावेश होता.''

''हेडगेवार यांचे उत्तराधिकारी म्हणून देवरस यांच्याकडे पाहिलं जातं होतं. गोळवलकर सरसंघचालक झाले तेव्हा देवरस यांनी जाहीरपणे नाराजी व्यक्त केली होती.

तर दुसरीकडे, गोळवलकर अनेकदा देवरस यांची प्रशंसा करताना दिसायचे. अगदी गोळवलकरही देवरस यांना 'हेडगेवारांची सावली' म्हणत असत, पण यामुळे देवरस यांच्यात काही फरक पडला नाही. सरसंघचालक झाल्यानंतर गोळवलकरांनी पहिली बैठक बोलावली होती. पण देवरस यांनी या बैठकीला अनुपस्थित राहून आपला विरोध दाखवला होता.''

देसराज गोयल यांनी आपल्या 'राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ' या पुस्तकात लिहिलं आहे, ''देवरस म्हणाले होते की, स्वयंसेवकांना वेळेवर जेवण मिळावं, हे पाहण्यासाठी मी नागपूरमध्ये मेसची पाहणी करण्यासाठी गेलो होतो. यावर गोळवलकर म्हणाले होते की, खरे सरसंघचालक तर मेसमध्ये आहेत. मी फक्त नावाचा सरसंघचालक आहे. आधी त्यांना बोलवा.''

दलित आणि मागासांना जोडण्याचा प्रयत्न

नीलांजन मुखोपाध्याय लिहितात, "हेडगेवार आणि गोळवलकर यांचा सावरकरच्या हिंदुत्वाला पाठिंबा होता. परंतु, दोघांनी वेगळ्या पद्धतीने ते स्वीकारलं. सावरकर हिंदूंच्या सैनिकीकरणाचे समर्थक होते.

हेडगेवार संघटना मजबूत करण्यावर भर देत होते, तर गोळवलकर यांनी हिंदुत्वाच्या विचारधारेला आध्यात्मिकदृष्ट्या मजबूत करायचं ठरवलं. याच्या उलट, देवरस यांना आरएसएसला राजकीय शक्ती बनवायचं होतं."

देवरस यांनी भारतीय मजदूर संघ आणि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदसारख्या सहाय्यक संघटनांना मजबूत केलं. देवरस यांना विश्वास होता की, यामुळे राजकीय घडामोडीसाठी योग्य वातावरण तयार होईल.

नीलांजन मुखोपाध्याय म्हणतात, "संघाने दलितांपर्यंत पोहोचलं पाहिजे, असं देवरस यांना वाटत होतं. त्यांना भीती होती की, जर दलितांना मुख्य प्रवाहात आणलं नाही, तर ते दुसऱ्या धर्माकडे वळतील. मीनाक्षीपुरममध्ये 1981 मध्ये अनेक दलितांनी इस्लाम स्वीकारला होता. त्यानंतर देवरस आणखी जास्त सक्रिय झाले."

नीलांजन म्हणतात की, नोव्हेंबर 1989 मध्ये अयोध्येत विश्व हिंदू परिषदेने मंदिराचा शिलान्यास एका दलिताच्या हस्ते केला होता, हा एक प्रतीकात्मक संदेश होता.

त्यानंतर 1991 मध्ये उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीत भाजपला यश मिळालं आणि मागास जातीतील कल्याणसिंह यांना मुख्यमंत्री करण्यात आलं. उमा भारती, विनय कटियार आणि यांच्यासारखे सवर्ण नसलेले इतर अनेक चेहरे पुढे आणले गेले.

ते म्हणतात, "आज भाजप दलित आणि मागास जातींवर लक्ष केंद्रित करून चालत आहे, पण याची सुरुवात देवरस यांनी केली होती."

रज्जू भैयांचा काळ

देवरस यांनी 1994 मध्ये रज्जू भैया (राजेंद्र सिंह) यांना आरएसएसचे सरसंघचालक बनवलं.

हा निर्णय एक परंपरा तोडणारा होता. यापूर्वी सर्व सरसंघचालक ब्राह्मण होते, परंतु रज्जू भैया उत्तर प्रदेशामधील ठाकूर होते.

नीलांजन मुखोपाध्याय यालाही देवरस यांचा धोरणात्मक निर्णय मानतात. ते म्हणतात की, देवरस यांनी जर रज्जू भैया यांना सरसंघचालक केलं नसतं, तरी त्यांनी एखाद्या ब्राह्मणेतर व्यक्तीलाच निवडलं असतं.

संघाच्या परंपरेनुसार, सध्याचे सरसंघचालक आपल्या उत्तराधिकारीच्या नावाची घोषणा करतात. देशात जातीय अस्मितेचे राजकारण जोर धरत असतानाच देवरस यांनी रज्जू भैय्या यांची निवड केली होती.

रज्जू भैया यांचा सरसंघचालक पदाचा कार्यकाळ हा केवळ सहा वर्षांचा होता. हा आतापर्यंतच्या सर्व सरसंघचालकांमध्ये सर्वात कमी कार्यकाळ होता.

देवरस हे मुसलमानांविरुद्ध आक्रमक होण्याचं टाळत असत. याच्याशी संबंधित एक प्रसंग नीलांजन मुखोपाध्याय यांनी आपल्या पुस्तकात सांगितला आहे.

मुखोपाध्याय लिहिलं आहे की,''सरसंघचालक देवरस यांनी विजयादशमीच्या (1992) भाषणात अयोध्या राम मंदिराच्या मुद्द्यावर स्पष्टपणे बोलावं अशी रज्जूभैया यांची इच्छा होती. देवरसांच्या भाषणात अयोध्या प्रकरणाच्या मुद्द्याचा आक्रमक पद्धतीने समावेश करता यावा, म्हणून रज्जू भैयांनी नागपूरला जाण्याचा निर्णय घेतला.

रज्जूभैया यांनी देवरस यांचे स्वीय सहाय्यक श्रीकांत जोशींकडून विजयादशमीच्या भाषणाची प्रत मागवली. सामान्यपणे हे भाषण एम. जी. वैद्य लिहित असत.

रज्जूभैयांची शंका खरी ठरली, कारण भाषणात राम मंदिराचा मुद्दा आक्रमक पद्धतीने मांडण्यात आला नव्हता. एम. जी. वैद्य यांनी रज्जूभैयांच्या सांगण्यावरून भाषणात बदल करून राम मंदिराच्या मुद्द्याचा आक्रमक पद्धतीने समावेश केला.''

मुखोपाध्याय लिहितात, ''दुसऱ्या दिवशी सकाळी देवरस यांनी वैद्य यांना बोलावलं आणि विचारलं, सरसंघचालक आपल्या भाषणात असे शब्द वापरतात, असं तुम्हाला वाटतं का? एम. जी. वैद्य यांनी रज्जू भैयांनी दिलेल्या सूचनेचा उल्लेख केला नाही. देवरस यांनी आपलं जुनंच भाषण त्यावेळी वाचलं.''

मुखोपाध्याय यांनी बीबीसी हिंदीला सांगितलं की, ''पण याचा अर्थ असा नाही की, देवरस हे मशीद पाडण्याच्या बाजूने नव्हते किंवा त्यांना राम मंदिर नको होते.''

सुदर्शन यांचा कार्यकाळ

रज्जूभैया यांच्यानंतर के. एस. सुदर्शन आरएसएसचे सरसंघचालक झाले. त्यांचा कार्यकाल 2000 ते 2009 असा होता.

रायपूरमध्ये जन्मलेले सुदर्शन आणि अटलबिहारी वाजयपेयी यांच्या संबंधात अनेकदा तणाव दिसत असत. वाजपेयींनी आपल्या 'जावयाचा भ्रष्टाचार रोखला नाही,' असा सुदर्शन यांनी आरोप केला होता.

खरं तर, आरएसएसमध्ये कोणीही मुसलमान सहभागी होऊ शकत नाही आणि त्यावर नेहमीच टीका होत होती. सुदर्शन यांच्या कार्यकाळात 2002 मध्ये 'मुस्लीम राष्ट्रीय मंच' तयार करण्यात आला होता.

'मुस्लीम राष्ट्रीय मंच'ला 'राष्ट्रवादी मुसलमानांची संघटना' म्हटलं गेलं. त्याचे सदस्य 'राष्ट्र प्रथम, धर्म नंतर' या तत्त्वाचं पालन करतात, असं सांगितलं गेलं.

नीलांजन मुखोपाध्याय सांगतात की, सुदर्शन यांचे गुरू बाळासाहेब देवरस हेही त्यांच्या विचारांनुसार मुसलमानांमध्ये आपली ओळख आणि प्रभाव वाढवण्याचे समर्थक होते.

मुसलमानांमध्ये 'वंदे मातरम्' गाण्याची मोहीम चालवणारा 'मुस्लीम राष्ट्रीय मंच' वादग्रस्त राहिला.

याला अजमेर आणि मालेगावमध्ये झालेल्या बॉम्बस्फोटांशी जोडलं गेलं होतं, पण 2016 मध्ये एनआयएने सर्व आरोप हटवण्याचा निर्णय घेतला.

2009 मध्ये आरएसएसची जबाबदारी मोहन भागवत यांच्याकडे आली. ते गेल्या 16 वर्षांपासून सरसंघचालक आहेत. गोळवलकर आणि देवरस यांच्यानंतर, भागवत यांचा कार्यकाल आतापर्यंतचा तिसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात दीर्घ कार्यकाळ ठरला आहे.

2014 मध्ये नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप सत्तेवर आला. त्यानंतर देशातील सर्वात मोठा धार्मिक अल्पसंख्याक असलेल्या मुसलमानांचे संसदेतील प्रतिनिधित्व सातत्याने कमी होत गेले आहे.

सध्या लोकसभेत मुसलमानांचे प्रतिनिधित्व भारताच्या लोकशाही इतिहासातील खालच्या स्तरावर आहे. देशात सुमारे 15 टक्के लोक मुसलमान आहेत, परंतु संसदेत फक्त 24 मुसलमान पोहोचू शकले, म्हणजे एकूण जागांपैकी फक्त 4.4 टक्के.

2024 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत, भाजपने फक्त एकच मुस्लीम उमेदवार उभा केला. केरळमधील मुस्लीम मतदार जास्त असलेल्या मल्लापूरम मतदारसंघातून अब्दुल सलाम यांना उमेदवारी देण्यात आली. त्यांचा पराभव आधीच निश्चित मानला जात होता, आणि झालंही तसंच.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.