महापालिकेची निवडणूक खरंच 'कार्यकर्त्यां'ची राहिली आहे का?

राज्यातल्या 29 महानगरपालिकांच्या निवडणुकांमध्ये उमेदवारी अर्ज भरण्याची कालमर्यादा काल संपली. त्यापूर्वी या सगळ्या महानगरांमध्ये इच्छुकांची गर्दी, त्यांचे वाद आणि पक्षांतरं पाहायला मिळाली. त्या सगळ्याचे व्हीडिओ समाजमाध्यमांवर व्हायरल झाले आहेत. भावना ओसंडून वाहताहेत.

कुठे पक्षाला, कुठे नेत्यांना दूषणं दिली जात आहेत. कुठे अगदी तिकिटवाटपाला पोलिस बंदोबस्त ठेवावा लागला आहे. केवळ 'स्पर्धा' यापेक्षाही वातावरण कित्येक पटींनी तापलं आहे.

महाराष्ट्रात एखाद्या निवडणुकीची वाट एवढी याअगोदर कधीच पाहिली गेली नसेल. महानगरपालिकांच्या निवडणुकांची वाट जवळपास दहा वर्षं पाहिली गेली आहे.

2017 किंवा त्यानंतर ज्या निवडणुका झाल्या, त्यानंतर झाल्याच नव्हत्या. त्यामुळे अनेकांची राजकीय करिअर्स अधांतरी होती, जवळपास दशकभर. आणि त्यातही ही निवडणूक का त्यांच्यासाठी महत्वाची, तर 'कार्यकर्ता' असण्यापासून 'नेते' पदाची पहिली इथे चढता येते.

'नगरसेवक' हे लोकप्रतिनिधी करणारं पहिलं पद. ही पहिली पायरी येईपर्यंत 'कार्यकर्ता' अनेक खस्ता खात असतो. गल्लीतल्या सार्वजनिक मंडळापासून पक्षाच्या स्थानिक शाखेपर्यंत, एखाद्या शिक्षण संस्थेपासून एखाद्या अडचणीला धावून जाणा-या संघटनेपर्यंत अशी अनेक 'सार्वजनिक' कामं कार्यकर्त्याला कमीत कमी मदतीशिवाय करावी लागतात.

कोणत्याही पक्षाची, मोठ्या नेत्याची, सरकारी यंत्रणेची सगळ्यात पहिली मदार या कार्यकर्त्यावर असते. नव्या वर्षाचं कॅलेंडर घरोघरी जाऊन वाटण्यापासून ते हक्काच्या मतदाराला प्रत्येक निवडणुकीत मतदान केंद्रावर पोहोचवण्याचं काम अनेक वर्षं 'कार्यकर्त्या'नं केलेलं असतं.

या कामांची यादी संपता संपणार नाही. असा हा कार्यकर्ता वा कार्यकर्ती शहरांमध्ये महानगरपालिकांचा निवडणुकांची वाट पाहत असतात कारण त्या त्यांच्या राजकीय आयुष्यातला पहिला टर्निंग पॉइंट असतो.

आज राज्यातल्या सगळ्या मोठ्या नेत्यांची नावं पाहा, त्यातल्या अनेकांचं करिअर याच पॉंईटवर सुरु झालं आहे. देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, मुरलीधर मोहोळ ही काही निवडक नावं.

या निवडणुकीत गेल्या वेळेपेक्षा 'घराणेशाही' अधिक वाढली आहे, ते दिसतंच आहे. त्यानं अनेक कार्यकर्त्यांच्या तोंडचा घास पळवला. हेच गेल्या महिन्यात झालेल्या नगरपालिकंच्या निवडणुकांमध्ये झालं होतं. 'बीबीसी मराठी'नं त्या निवडणुकीतल्या घराणेशाहीवर एक स्वतंत्र बातमीही केली आहे, ती येथे वाचता येईल..

महानगरपालिकांच्या या लांबलेल्या निवडणुका कधी पार पडतील याचे अंदाज आणि अपेक्षा उमेदवारांसहित मतदारांनीही ठेवणं जवळपास सोडून दिल होतं आणि अपेक्षितरित्या त्या मोठ्या न्यायालयीन प्रक्रियेनंतर होत आहेत, तसंच अजूनही काही अनपेक्षित या निवडणुकीनिमित्तानं घडलं आहे.

ते कधीतरी घडेल अशी अपेक्षा होती, पण आताच घडेल असं अजिबातच नव्हतं. म्हणून अनपेक्षित. ते म्हणजे जवळपास 20 वर्षांनी दोन ठाकरे बंधू एकत्र येणं आणि बऱ्याच काळाच्या अंतर्गत धुसफुशीनंतर अडीच वर्षांपूर्वी वेगळे झालेले पवार काका-पुतणे एकत्र येणं. म्हणजे दोन सेना आणि दोन 'राष्ट्रवादी' अशी मोट बांधली जाणं.

पण या अचानक बदललेल्या समिकरणांत कार्यकर्ते भरडले जातात, त्यांना आपल्या अपेक्षा, आजवर मांडलेले मुद्दे अचानक बदलावे लागतात किंवा तडजोडही करावी लागते. कालपर्यंत आपण ज्यांच्यावर टीका करत होतो त्यांचा आज अचानक प्रचार करावा लागत आहे, असंही घडलेलं दिसून येतं. पुण्यामध्ये दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस जवळ येण्याची चिन्ह दिसताच प्रशांत जगताप यांच्यारुपानं बंडाचं पहिलं निशाण दिसून आलं.

मुद्दा हा की 'कार्यकर्त्यां'ची मानली जाणारी ही निवडणूक यंदा खरंच त्यांची राहिली आहे का? ज्या प्रकारे तिकिट वाटपावरुन सगळ्यात पक्षांमध्ये, त्यातही मुख्यत्वे तीन सत्ताधारी पक्षांमध्ये, ज्या हाणामाऱ्या चालल्या आहेत, राग बाहेर पडतो आहे, मिळेत तिथं संधी मिळते आहे वा निसटते आहे.

आणि ते सगळं स्थानिक पातळीवर ठरण्यापेक्षा पक्षाच्या सर्वोच्च नेत्यांकडून याद्या निश्चित केल्या जात आहेत (जशा विधानसभा आणि लोकसभेला होतं), ते पाहता, ही निवडणूक कार्त्यकर्त्यांकडून कधीच निसटली आहे, हे दिसतं.

एवढी वर्षं संधीची वाट पाहिली, पण ज्या प्रकारे वेगवेगळ्या शहरांमध्ये युती आणि आघाड्या आपपल्या सोयीनं पक्षाच्या नेत्यांनी करणं सुरु ठेवलं आहे, त्यानंच कित्येकांची अनेक वर्षांच्या तयारीवर पाणी पडलं.

कित्येक वर्षं लागतात एखादा वॉर्ड बांधायला. पण नव्या युती वा आघाडीत तो दुसऱ्याच पक्षाकडे गेला. परिणामी शेवटपर्यंत कार्यकर्त्यांना समजलंच नाही आपण कोणाकडून लढायचं? उड्या मारणं सुरु राहिलं.

हे झालं ज्यांना उमेदवारी हवी आहे अशा कार्यकर्त्यांचं. पण ज्यांना केवळ पक्षाचं काम करायचं आहे, दिलेल्या उमेदवाराला निवडून आणायचं आहे, त्या कार्यकर्त्यांचीही भंबेरी उडाली आहे.

कारण प्रत्येक ठिकाणी वेगवेगळ्या आघाड्या झाल्या आहेत. ज्यांच्याविरुद्ध वर्षभरापूर्वी प्रचार केला, आता त्यांच्यासाठी प्रचार करावा लागणार आहे. त्यामुळे ही निवडणूक सगळ्याच पक्षाच्या जमिनीवरच्या सैनिकांसाठी गोंधळाची झाली आहे.

'कार्यकर्ता काय असतो हेच आता पक्षाला दाखवून देतो...'

2019 नंतर राज्यातमध्ये जी अभूतपूर्व फोडाफोडी आणि नव्या युती-आघाड्या जन्माला आल्या, त्यामागे जाहीरपणे सांगताना 'विचारधारां'चं कारण दिलं गेलं होतं. त्या आधारावर पक्ष फुटणं हेही नैतिक ठरवलं गेलं होतं वा किमान तसे दावे केले गेले होते.

पण आता ज्या हव्या तशा आघाड्या वेगवेगळ्या शहरांमध्ये तयार केल्या गेल्या आहे, मैत्री तोडली गेली आहे, ते पाहता पूर्वीचे दावे पोकळ होते की काय असा प्रश्न, कार्यकर्त्यांना पडला आहे.

त्यामुळेच या निवडणुकीअगोदर मित्रपक्षांमध्येही उमेदवारांची मोठी आयात-निर्यात झाली. एखाद्या पक्षाचा जो/जी कार्यकर्ता अनेक वर्षं तयारी करत होता/होती, उमेदवारीची आस लावून बसले होते, त्यांना असं दिसलं की बाहेरुन आलेल्या उमेदवाराला तिकिट मिळालं आहे.

हे अगदी फॉर्म भरण्याच्या शेवटच्या मिनिटापर्यंत सुरु होतं. सहाजिक होतं, कार्यकर्त्या उमेदवारांचा बांध फुटला.

एक उदाहरण घ्यायचं झालं तर पुण्याच्या अमोल बालवडकरांचं घेता येईल. ते भाजपाचे कार्यकर्ते. त्यांची प्रतिक्रिया आता सगळीकडे पसरली आहे. भाजपानं त्यांचं तिकिट शेवटच्या क्षणी कापलं आणि दुसऱ्या व्यक्तीला दिलं.

बालवडकर शेवटच्या क्षणी राज्यात भाजपाचे मित्रपक्ष असलेल्या, पण पुणे निवडणुकीत मात्र विरोधात असलेल्या अजित पवारांच्या 'राष्ट्रवादी'मध्ये गेले. "जमिनीवर काम करणाऱ्या कार्यकर्त्याशी असं वागायला नाही पाहिजे. मी भाजपाला दाखवून देईन कार्यकर्ता काय असतो ते," बालवडकर माध्यमांना प्रतिक्रिया देतांना रागारागात म्हणाले.

किरण बारटक्के या तिकीट न मिळालेल्या पुण्याच्या माजी नगरसेवकानं 'माझं काय चुकलं' असं एक पत्रच फेसबुकवर लिहिलं आहे आणि त्यात विचारलं आहे की 'जिथं पक्षाचा बूथही नव्हता तिथं तो उभा करुन आम्ही पक्ष वाढवला, पण यावेळेस बाहेरुन आयात करुन उमेदवार दिला आहे. माझं काय चुकलं?'

तिकडे छत्रपती संभाजीनगरमध्येही तिकीट वाटपाच्या वेळेस झालेला गोंधळ आणि आलेला भावनांचा पूर बातम्यांमध्ये सगळीकडे होता. "मी अठरा वर्षं पक्षाचं काम करते आहे. मग बाकी कोणाला आणून तिकीट दिलंच कसं जातं?" 'भाजपा'च्या एक तिकीट न मिळालेल्या महिला कार्यकर्त्या तावातावानं माध्यमांशी बोलतात.

अकोल्यातल्या अशाच एका उमेदवारी मागणाऱ्या महिला कार्यकर्तीचा व्हीडिओ व्हायरल झाला आहे. "प्रत्येक वेळेस कार्यक्रम असला की फोन करुन सांगतात की शंभर जणींना घेऊन या. तेव्हा आम्ही आठवतो. 30 वर्षं पक्षाचं काम करतो आहे. मग तिकीट का नाकारलं?" त्या व्हिडिओत महिला त्राग्यानं विचारतांना दिसते.

असे असंख्य व्हीडिओ आणि प्रतिक्रिया आहेत. प्रत्येक पक्षाची वॉर्डनिहाय गणितं असतात आणि त्यानुसार निर्णय होतात. मुंबईत उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेत पण हेच पहायला मिळतं आहे. बऱ्याच पक्षांनी यासाठी शेवटपर्यंत अधिकृत उमेदवारांच्या याद्या जाहीरच केल्या नाहीत.

गुपित आणि संभ्रम ठेवला तर कार्यकर्ते शांत राहतील असा कयास. पण तसं काही झालं नाही. जणू आपल्या हातून निवडणूक निसटली आहे, हे कार्यकर्त्यांना उमगलं होतं आणि बांध फुटला.

प्रचंड आयात आणि हव्या तशा आघाड्या

महापालिकांच्या निवडणुकीत यंदा कार्यकर्ते आणि इच्छुकांचा अभूतपूर्व रोष पहायला मिळतो आहे त्याचं मुख्य कारणं दोन आहेत. एक म्हणजे कोणत्याही राजकीय तर्काशिवाय झालेल्या आघाड्या आणि दुसरं म्हणजे विशेषत: सत्ताधारी पक्षांमध्ये इतर पक्षांमधून झालेली भरभरुन आयात.

राज्यात जरी महायुतीचं सरकार असलं आणि त्यातल्या तीनही पक्षांनी एकत्र लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका लढवल्या असल्या, तरीही अगोदर नगरपालिका आणि आता महापालिका यांच्यात तशी रचना दिसत नाही आहे.

सत्तेत येणं महत्वाचं असल्यानं प्रत्येकानं आपापल्या सोयीनुसार मित्र निवडले आणि प्रतिस्पर्धी ठरवले. कुठे भाजपा आणि शिंदेंची सेना एकत्र लढते आहे, कुठे विरोधात. अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीनं कुठं 'महायुती'त राहणं पसंत केलं आहे, कुठे ते भाजपाच्या विरोधातच लढत आहेत.

यानं एक झालं की सत्ताधारी पक्ष स्वतंत्र म्हणून अधिक जागा लढवतील. पण त्यानं कार्यकर्ते आणि इच्छुक उमेदवार अधिक संभ्रमात गेले.

ज्या जागेवर अनेक वर्षं तयारी केली, तिथे दुसराच प्रतिस्पर्धी आला. त्यानंतर मग ज्या पक्षात जिंकण्याची शक्यता अधिक तिथं सगळे इच्छुक जाऊ लागले आणि तिथं संधी मिळाली नाही तर जिथं दिसेल तिथं शेवटच्या मिनिटापर्यंत पळत राहिले.

सत्ताधारी पक्षांचे जे बालेकिल्ले म्हणवले जातात तिथे आयारामांची गर्दीच एवढी झाली की प्रत्येकाला तिकीट मिळणं शक्य नव्हतं. पक्षांनी जिंकण्याची क्षमता हेच उद्दिष्ट ठेवल्यानं अनेक वर्षं काम करणाऱ्या कार्यकर्त्याची संधी डोळ्यादेखत गेली.

उदाहरणार्थ, अलिकडेच 'राष्ट्रवादी'तून 'भाजपा'त आलेल्या एका माजी आमदारानं आपल्या घरातच तीन तिकीटं कशी मिळवली यावरुन पुण्यात मोठा रोष पहायला मिळतो आहे.

'निष्ठा नेत्यांना नसते, कार्यकर्त्यांनाच असते, हे सिद्ध झालं'

मुंबईतून राज्याचं नेतृत्व करणाऱ्या पक्षांच्या नेत्यांनी महानगरांतली सत्ताकेंद्र आपल्याकडेच कशी राहतीय याचं गणित मांडून हव्या तशा आघाड्या केल्या. इच्छुकांनी जिथून कुठूनही तिकीट मिळेल तिथं उड्या मारल्या.

जिथं जिंकण्याची संधी अधिक ते नवं घर, हेच सूत्र. यात ज्या इच्छुकांनी आपल्या पक्षाचं अनेक वर्षं इमानदारीनं काम केलं होतं, त्यांच्याही हातून दशकभरानं आलेली संधी निसटली. पण जे जमिनीवरचे कार्यकर्ते आहेत, त्यातले अनेक मात्र संभ्रमात आहेत.

ज्यांच्याविरुद्ध काहीच काळापूर्वी प्रचार केला, त्यांच्याच बाजूनं आता प्रचार करावा लागणार आहे. ज्यांच्यासोबत पक्षाचं काम केलं, तेच दुसऱ्या पक्षान निघून गेले, असंही झालं. झेंडा हाती कोणाचा घ्यायचा, पक्षाचा की नेत्याचा, हा प्रश्न जवळपास सगळ्या पक्षांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये आहे.

"निष्ठा नेत्यांना नसते, कार्यकर्त्यांनाच असते, हे या निवडणुकीत सिद्ध झालं आहे," दादरमध्ये अवधूत जोशी सांगतात. ते ठाकरेंच्या सेनेचं काम करतात. त्यांचे उमेदवार शिंदेंच्या सेनेत गेले आणि नव्या युतीत त्यांच्या वॉर्ड मनसेला गेला. शेवटच्या क्षणी सगळी गणितं बदलली.

"माझ्या मते आता ही निवडणूक फक्त कार्यकर्त्यांच्या हातात आहे. ते ज्यांचं काम करतील तेच जिंकतील. निष्ठा दाखवण्याची जबाबदारी जणू फक्त कार्यकर्त्यांचीच आहे," अवधूत म्हणतात.

पुष्कर तुळजापूरकर अनेक वर्षांपासून पुण्यात भाजपाचं काम करतात. आता ते शहराचे प्रचार आणि प्रसिद्धीप्रमुखही आहेत.

पण त्यांना मात्र वाटतं की निवडणुका कार्यकर्त्यांच्या हातून कधीच गेल्या आहेत. " आता कार्यकर्त्यांनी फक्त सतरंज्या उचलायच्या आणि पत्रकं वाटायची, अशीच भावना आहे," पुष्कर सांगतात.

पुष्कर यांच्या पत्नी जिथून इच्छुक होत्या त्या प्रभागात पक्षानं दिलेली चारही तिकीटं अशा उमेदवारांना गेली, जे इतर पक्षातून आले होते. "ही निवडणूक कधीच कार्यकर्त्यांची झाली नाही," पुष्कर नाराजीनं म्हणतात.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)