कर्नाटकातही ज्ञानवापीसारखं प्रकरण, कोर्टाने म्हटलं...

कर्नाटकातल्या मलालीपेटे मशिदीशी संबंधित याचिकेवर सुनावणी करण्याचा अधिकार आम्हाला असल्याचं कर्नाटकातल्या मंगळुरू येथील दिवाणी न्यायालयाने म्हटलंय.

मंगळुरूच्या सीमेवर असलेल्या मलालीपेट मशिदीच्या खाली जी मंदिरासारखी रचना आहे त्याच्या तोडकामाला कायमस्वरूपी स्थगिती द्यावी, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला केली होती.

यावर हा निर्णय दिवाणी न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्राबाहेरचा असल्याचं मशीद समितीने म्हटलं होतं.

मशीद समितीचा हा युक्तिवाद अतिरिक्त दिवाणी न्यायाधीश निकिता अक्की यांनी फेटाळून लावला.

मशीद समितीच्या वतीने युक्तिवाद करताना म्हटलं होतं की, ही मशीद वक्फ बोर्डाच्या जमिनीवर स्थित आहे. त्यामुळे हे प्रकरण दिवाणी न्यायालयाच्या कक्षेबाहेरचं असून वक्फ ट्रिब्युनललाच या प्रकरणाची सुनावणी करता येईल.

यावर याचिकाकर्त्यांचे वकील चिदानंद केडल्य म्हटलं की, "हे प्रकरण दिवाणी न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रात येत असल्याचं न्यायालयाने सांगितलं आहे."

मशीद समितीचे वकील एम पी शेनॉय म्हणाले की, "आम्ही अधिकारक्षेत्राचा मुद्दा कर्नाटक उच्च न्यायालयात घेऊन जाऊ. आम्ही सुप्रीम कोर्टातील अशी अनेक प्रकरण चाळली आहेत. त्याप्रमाणे जर बघायला गेलं तर हे प्रकरण वक्फ ट्रिब्युनल समोर जायला हवं.

या मशिदीच्या खाली मंदिरासारख्या वास्तू असल्याच्या मुद्द्यावरून या प्रकरणाची तुलना वाराणसीतील ज्ञानवापी मशिदीच्या वादाशी केली जातं आहे.

नेमकं प्रकरण काय आहे?

कर्नाटकच्या किनारपट्टी भागात एक मशीद आहे. ही मशीद जवळपास 4,350 चौरस फूट क्षेत्रात पसरली आहे. ही मशीद साध्या टाइल्स पध्दतीने बांधण्यात आलीय.

इथले स्थानिक रहिवासी या मशिदीत नियमितपणे नमाज अदा करतात. मशिदीच्या शेजारी कब्रस्तान देखील आहे.

असं म्हटलं जातं की, सुमारे 500 वर्षांपूर्वी म्हणजेच उल्लाल अब्बक्कादेवीच्या कारकिर्दीत या मशिदीची रचना करण्यात आली.

तिथलेच एक स्थानिक रहिवासी नाव न जाहीर करण्याच्या अटीवर बीबीसीशी बोलताना सांगतात की, "ही मशीद आधीपासूनच अस्तित्वात होती हे सिद्ध करणारी कागदपत्र उपलब्ध आहेत. आणि इथून जाणाऱ्या रस्त्यालाही मशीद रोड असंच संबोधलं गेलंय."

मंगळुरुजवळ थेंका उलपडी नावाचं गाव आहे. या गावात मलालीपेटे मध्ये बांधण्यात आलेल्या असैद अब्दुल्लाही मदीन मशिदीवरून वाद सुरू झाला 21 एप्रिल मध्ये.

या मशिदीच्या संरचना मंदिरासारखी असल्याचं लोकांच्या लक्षात आलं ते मशिदीच्या बांधकामावेळी. म्हणजे मशिदीच्या जीर्णोद्धारासाठी बांधकाम साहित्य आत नेणं गरजेचं होतं, त्यासाठी मशिदीच्या भिंतीचा एक भाग पाडण्यात आला.

त्यानंतर या मशिदीचे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल होऊ लागले आणि त्यानंतर या प्रकरणाला गती मिळाली.

ज्ञानवापी प्रकरणाशी तुलना

उत्तरप्रदेशच्या वाराणसी मध्ये असलेल्या ज्ञानवापी मशीदीचा मुद्दा सध्या चर्चेत आहे. अशातच कर्नाटकातील हे प्रकरण समोर आलंय.

हा भाग धार्मिकदृष्ट्या संवेदनशील आहे. या भागात कोणत्याही प्रकारची अस्वस्थता निर्माण होऊ नये यासाठी मागील अनेक दशकांपासून स्थानिक पोलिसांनी प्रतिबंधात्मक आदेश लागू केलेत.

या खटल्यातील याचिकाकर्ते धनंजय, मनोज कुमार आणि त्यांचे वकील एम. चिदानंद केडल्य सांगतात की, "मशिदीच्या आत एक जुनं मंदिर पाहून त्यांना आश्चर्य वाटलं.

मशिदीच्या आत जी मंदिरासारखी रचना आहे ती पाडू नये म्हणून या दोघांनी मशिदी समितीच्या सदस्यांना विनंती केली.

पण मशीद समितीच्या लोकांनी त्यांच्या म्हणण्याकडे लक्ष दिलं नाही. म्हणून या दोघांनी पोलीस, तहसीलदार व जिल्हा उपायुक्तांना माहिती दिली.

त्यानंतर स्थानिक प्रशासनाचे वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थळी पोहोचले आणि त्यांनी बांधकाम थांबवलं."

वकिलांच्या मते, "मशीद समितीकडे बांधकामाची परवानगी असल्याचं पोलिस प्रशासनाने त्या दोघांनाही सांगितलं. त्यामुळे कोर्टाच्या आदेशाव्यतिरिक्त हे बांधकाम थांबवता येणं अवघड होईल."

दुसऱ्याच दिवशी धनंजय आणि मनोज कुमार यांनी दिवाणी न्यायालयात धाव घेतली.

यावर दिवाणी न्यायालयाने 21 एप्रिल पर्यंत मशिदीतील बांधकामावर बंदी घातली.

मात्र, या परिसरात सर्वेक्षण करावं अशी आयुक्तांची मागणी न्यायालयाने मान्य केली नाही. उच्च न्यायालयाने याप्रकरणी दिवाणी न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला आहे.

दोन्ही बाजूंचं म्हणणं काय आहे?

हा खटल्यात धनंजय, मनोज कुमार आणि प्रतिवादी मललीपेट मशीद कमिटीचे अध्यक्ष मामू मानेल यांनी युक्तिवाद केलाय. तिशीच्या आसपास असणारे धनंजय आणि मनोज कुमार सांगतात की, "ते तिथले स्थानिक रहिवासी आहेत. आणि मशिदीत असलेल्या मंदिराला प्राचीन वारसा लाभलाय. त्यांचे पूर्वज या मंदिरात पूजा करायचे." या दोघांच्या ही म्हणण्यानुसार ही मशीद सरकारी जमिनीवर बांधण्यात आली असून इथं असलेल्या प्राचीन मंदिराला ऐतिहासिक वास्तू म्हणून घोषित करावी. वास्तूचं जतन करण्यासाठी ती पुरातत्व विभागाकडे सुपूर्द करण्यात यावी. मलालीपेट मशीद समितीचे अध्यक्ष मामू मानेल यांच्या वतीने वकील एम पी शेनॉय यांनी न्यायालयात बाजू मांडली.

मामू मानेल सांगतात त्याप्रमाणे, "हे दोन्ही फिर्यादी मशिदीपासून 10 किलोमीटर अंतरावर राहतात. दोघेही विश्व हिंदू परिषदेचे सदस्य आहेत. मशिदीच्या जवळ वकील आणि आमदारही राहतात, पण त्यांनी सुद्धा अशी याचिका दाखल केलेली नाही."

संबंधित मालमत्ता ही वक्फ बोर्डाची असल्याने हा खटला चालवण्याच्या लायक नाहीये. हे प्रकरण वक्फ ट्रिब्युनल समोर न्यायला हवं. आणि वक्फ बोर्डालाही पक्षकार बनवायला हवं.

ते पुढं असं ही म्हटले की, "ही मशीद इसवीसन 1550 पासून अस्तित्वात आहे. पूजा स्थळे (विशेष तरतुदी) अधिनियम, 1991 नुसार इथं कलम 3, 4 आणि 6 लागू होतात."

ज्या जागेवर वाद सुरुय तिथं कधीच मंदिर अस्तित्वात नव्हतं. मंदिराचं अस्तित्व सिद्ध करण्यासाठी त्यांनी तत्कालीन कोणताही पुरावा सादर केलेला नाही.

सोबतच पुढच्या वर्षी राज्यात निवडणुका होऊ घातल्यात त्यामुळे यांनी याचिका दाखल केलीय असं प्रतिवाद्यांनी न्यायालयात सांगितलंय.