देशावर मोठं आर्थिक संकट येतंय? मोदींच्या आवाहनामागे कोणता इशारा दडलाय?

भारताचे माजी पंतप्रधान लाल बहादूर शास्त्री यांनी 1965 साली अन्नधान्याच्या संकटाच्या वेळेस आणि युद्धाच्या काळात लोकांना दर सोमवारी संध्याकाळी स्वेच्छेनं उपवास करण्याचं आवाहन केलं होतं.

समाजवादी नेते मधु लिमये संसदेत याला पाठिंबा देत म्हणाले होते की, संकटाच्या काळात 'इच्छेनं काटकसर करणं' हे नागरीक कर्तव्य आहे आणि राजकीय वर्गानं फक्त आवाहन करण्याऐवजी स्वत:च त्याचं उदाहरण घालून दिलं पाहिजे.

परकीय चलनसाठ्याचा ताळमेळ साधण्याचं आव्हान देशातील प्रत्येक सरकारसमोर राहिलं आहे.

अशाचप्रकारे 1990 साली गल्फ वॉर म्हणजे आखाती युद्ध झालं, त्यावेळेस त्याचा भारतावर थेट परिणाम झाला होता. जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किंमतीत वाढ झाली होती. भारताला देखील याचा फटका बसला होता.

तर 1990-91 मध्ये पेट्रोलियम आयातीचा खर्च 2 अब्ज डॉलर वरून वाढून 5.7 अब्ज डॉलरवर पोहोचला होता. कच्च्या तेलाच्या किंमतीत वाढ झाल्यामुळे आणि आयातीच्या व्हॉल्यूममध्ये म्हणजे प्रमाणात वाढ झाल्यामुळे झालं होतं.

पी. व्ही. नरसिंह राव 21 जून 1991 ला देशाचे पंतप्रधान झाले. त्यावेळेस असं वाटत होतं की, भारत ठरलेल्या वेळेस परकीय कर्ज फेडू शकणार नाही आणि डिफॉल्टर किंवा थकबाकीदार घोषित होईल.

मात्र, पी. व्ही. नरसिंह राव यांनी तत्कालीन केंद्रीय अर्थमंत्री मनमोहन सिंग यांच्याद्वारे अनेक सुधारणा घडवून आणल्या. त्यामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेत मूलभूत बदल झाल्यानं परिस्थिती नियंत्रणात आली.

आज भारताचा परकीय चलनसाठा जवळपास 700 अब्ज डॉलरचा (अंदाजे 67,06,000 कोटी रुपये) आहे. तरीदेखील पंतप्रधान मोदी अशाप्रकारचं आवाहन का करत आहेत?

जुन्या आव्हानांमधून भारत आजदेखील सावरलेला नाही का?

दिल्लीतील ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्ह (जीटीआरआय)चे संचालक अजय श्रीवास्तव म्हणाले की, भारताच्या आयात-निर्यातीमधील संतुलन किंवा ताळमेळ अजूनही रुळावर आलेला नाही.

"आता आपली ऊर्जेची आवश्यकता आणखी वाढली आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि सोन्याची आयात अधिक वाढली आहे. अशा परिस्थितीत 700 अब्ज डॉलरदेखील (अंदाजे 67,06,000 कोटी रुपये) अपुरे पडत आहेत. आधीदेखील देशाच्या निर्यातीपेक्षा आयात अधिक होती आणि आजदेखील तसंच आहे. त्यामुळेच वेळोवेळी भारताचे पंतप्रधान अशाप्रकारचं आवाहन करत आले आहेत," असं अजय श्रीवास्तव म्हणाले.

इराणवर अमेरिकेनं हल्ला केल्यानंतर पहिल्यांदाच, जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या देशाच्या पंतप्रधानांनी नागरिकांना खर्चात काटकसर करण्याचं आवाहन केलं आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी भारतीयांना इंधन वाचवण्यासाठी वर्क फ्रॉम होमचा अवलंब करण्यास आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा वापर करण्याचं आवाहन केलं आहे.

जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा ऊर्जेचा आयातदार देश ऊर्जा किंवा इंधनाच्या वाढत्या किंमतींमुळे निर्माण होत असलेल्या आर्थिक संकटाला तोंड देण्याचे प्रयत्न करतो आहे.

संकट किती मोठं आहे?

काही दिवसांपूर्वीच भाजपानं आसाम आणि पश्चिम बंगालमध्ये मोठा विजय मिळवलेला असतानाच हे आवाहन करण्यात आलं आहे. अमेरिकेच्या निर्बंधांमुळे भारत रशियाकडून करत असलेली ऊर्जा किंवा इंधनाची आयात सातत्यानं कमी झाली आहे.

कच्च्या तेलाची आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी भारतानं इतर देशांकडे धाव घेतली आहे. मार्चमध्ये अमेरिकेनं निर्बंधांमध्ये अंशत: सूट दिली होती. त्यानंतर भारतानं रशियाकडून कच्च्या तेलाची आयात करण्यास सुरुवात केली होती. तसंच देशातील रिफायनरींना स्थानिक वापरासाठी एलपीजीच्या उत्पादनाला प्राधान्य देण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.

आखाती देशांमध्ये तणाव निर्माण झाल्यापासून भारताचा 'रुपया' हा आशियातील सर्वाधिक वाईट कामगिरी करणाऱ्या चलनांपैकी एक राहिला आहे. युद्ध सुरू झालं, तेव्हा डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचं मूल्य जवळपास 91 रुपये प्रति डॉलरवर होतं. ते आता घसरून ऐतिहासिक स्तरावर म्हणजे 95 रुपये प्रति डॉलरच्या खाली गेलं आहे.

आर्थिक विश्वातील विश्लेषकांना वाटतं की मोदी ज्या क्षेत्रांमध्ये काटकसर करण्याचं आवाहन करत आहेत, त्याचा स्पष्ट संदेश असा आहे की फॉरेक्स म्हणजे परकीय चलनसाठ्यावर निर्माण झालेला दबाव कमी करायचा आहे. यासंदर्भात असंही म्हटलं जात आहे की मोदी यांनी केलेल्या आवाहनातून भारताच्या अर्थव्यवस्थेतील मोठ्या संकटाचा संकेत मिळत आहेत.

अजय श्रीवास्तव म्हणाले, "फेब्रुवारीमध्ये कच्च्या तेलाची किंमत 78 डॉलर प्रति बॅरल होती. इराणवर हल्ला झाल्यानंतर कच्चे तेल 126 डॉलर प्रति बॅरलच्या पातळीवर पोहोचलं. सध्या कच्च्या तेलाची किंमत 105 डॉलर प्रति बॅरल ते 110 डॉलर प्रति बॅरलच्या जवळपास आहे."

"याच कारणामुळे भारताचा आयातीवरील खर्च खूपच वाढला आहे. कच्च्या तेलाचा विचार करता, 2025-26 या आर्थिक वर्षात भारताचा कच्च्या तेलाच्या आयातीवरील खर्च 176 अब्ज डॉलर (अंदाजे 16,86,080 कोटी रुपये) होता. तो आता आणखी वाढेल."

ते पुढे म्हणाले, "आखाती देशांमध्ये जवळपास 90 लाख भारतीय काम करतात. ते कमाई करून जे पैसे भारतात परत पाठवत होते, त्याच्यावर परिणाम झाला आहे. तिसरा मुद्दा, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्व्हेस्टरचा आहे. त्यांनी भारतीय बाजारातून बराच पैसा काढून घेतला आहे."

"आपली व्यापार तूट वाढते आहे, चालू खात्याची तूट वाढते आहे. त्यामुळे रुपयादेखील घसरून डॉलरच्या तुलनेत 100 रुपये प्रति डॉलरच्या पातळीच्या जवळपास पोहोचला आहे. यावर एकच उपाय आहे, तो म्हणजे भारताची निर्यात वाढवणं आणि आयात कमी करणं."

भारताच्या पेमेंट संतुलनावर पश्चिम आशियातील युद्धाच्या होणाऱ्या परिणामाबद्दल अर्थतज्ज्ञांना चिंता वाटते आहे. पंतप्रधान मोदींच्या आवाहनानंतर शेअर बाजारात दोन दिवसांपासून घसरण होते आहे.

पंतप्रधान मोदींनी भारतीयांना एक वर्षभर अनावश्यक सोने खरेदी टाळण्याचं आणि सुट्ट्या घालवण्यासाठी तसंच लग्नासाठी परदेशात जाणं टाळण्याचंदेखील आवाहन केलं होतं.

परकीय चलनसाठ्यावरील वाढता दबाव

कोणत्याही देशाची अर्थव्यवस्था किती भक्कम आहे, हे जाणून घेण्याचा आणखी एक निकष किंवा मानक म्हणजे त्या देशाच्या मध्यवर्ती बँकेकडे किती परकीय चलनसाठा आहे. परकीय चलनसाठा ठेवताना जगभरात अमेरिकेचा डॉलर, युरोपियन युनियनचा युरो आणि चीनचा युआन या चलनांचा समावेश केला जातो.

प्रत्यक्षात, या चलनांमध्येच आंतरराष्ट्रीय व्यापार होतो. म्हणजेच भारतानं जर आखाती देशांकडून कच्चे तेल विकत घेतलं तर त्यासाठी भारताच्या रुपयामध्ये नाही तर डॉलरमध्ये पेमेंट करावं लागतं. अनेक देश युरो आणि युआन हे चलनदेखील स्वीकारतात.

परकीय चलनसाठा कुठून येतो? तर भारत जेव्हा वस्तू किंवा माल विकत घेतो, तेव्हा त्याचं पेमेंट डॉलरमध्ये करतो. तसंच, वस्तू किंवा माल विकतो तेव्हादेखील डॉलरमध्येच पेमेंट स्वीकारतो. म्हणजेच जर तुम्ही अधिक वस्तू किंवा माल विकला तर जास्त डॉलर तुमच्याकडे येतील. जर तुम्ही अधिक माल विकत घेतला तर जास्त डॉलर खर्च करावे लागतील.

अशावेळी जो देश जास्त निर्यात करतो, त्याच्याकडे मोठा परकीय चलनसाठा असतो. तर जो देश जास्त आयात करतो, त्याच्या परकीय चलनसाठ्यावर अधिक दबाव राहील.

भारताची व्यापार तूट लक्षात घेता 2025-26 या आर्थिक वर्षात ही तूट 333.2 अब्ज डॉलर (अंदाजे 31,92,056 कोटी रुपये) इतकी होती. म्हणजेच भारतानं निर्यातीच्या तुलनेत आयात जास्त केली. भारत त्याला लागणाऱ्या 90 टक्के कच्च्या तेलाची आयात करतो. त्यामुळे सर्वात जास्त डॉलर याच आयातीवर खर्च होतात.

वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयानं जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार, निर्यात आणि आयातीमधील हा फरक जानेवारीमध्ये वाढून 34.68 अब्ज डॉलर (अंदाजे 3,32,234 कोटी रुपये) झाला होता. तर एक महिन्याआधीच तो 25.05 अब्ज डॉलरवर (अंदाजे 2,39,979 कोटी रुपये) होता.

जानेवारीमध्ये वार्षिक पातळीवरील आयातीमध्ये 19.2 टक्क्यांची वाढ होऊन ती 71.24 अब्ज डॉलर (अंदाजे 6,82,479 कोटी रुपये) झाली होती. तर निर्यातीमध्ये फक्त 0.6 टक्क्यांची वाढ होऊन ती 36.56 अब्ज डॉलर (अंदाजे 3,50,245 कोटी रुपये) होती.

मुंबईतील एचडीएफसी सिक्युरिटीजचे प्राइम रिसर्च प्रमुख देवार्ष वकील यांनी फायनान्शियल टाइम्स या ब्रिटिश वृत्तपत्राला सांगितलं, "कच्च्या तेलाच्या किंमतीत झालेली वाढ आणि जागतिक पातळीवरील अस्थिरतेमुळे भारताच्या परकीय चलनसाठ्यावर गंभीर स्वरुपाचा दबाव पडतो आहे. सोन्याची आयात आणि परदेश प्रवासावरील खर्च कमी केल्यामुळे भारताला परकीय चलनसाठा वाचवू शकतो."

फायनान्शियल टाइम्सनं त्यांच्या वृत्तात लिहिलं आहे, "युद्ध सुरू झाल्यानंतर भारताच्या परकीय चलनसाठ्यात 5 टक्क्यांची घट होऊन तो 690 अब्ज डॉलर (अंदाजे 66,10,200 कोटी रुपये) झाला आहे. कारण रुपयाच्या घसरणीला नियंत्रणात ठेवण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया डॉलरची विक्री करते आहे."

कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यावरील परिणाम

एमके ग्लोबल फायनान्शियल सर्व्हिसेसच्या मुख्य अर्थतज्ज्ञ माधवी अरोडा, फायनान्शियल टाइम्स (एफटी) ला म्हणाल्या, "आता निवडणुका संपल्या आहेत. त्यामुळे मोदी इराण युद्धाशी निगडीत आर्थिक मुद्द्यांबाबत अधिक वास्तववादी पद्धतीनं बोलू शकतात. याचा अर्थ, नागरिकांना इंधनाच्या किंमतीतील वाढीसाठी तयार केलं जात आहे."

"आतापर्यंत हा भार सरकार आणि सरकारी तेल कंपन्या उचलत होत्या. आतापर्यंत याची झळ फक्त तेल कंपन्या आणि सरकारलाच बसत होती. आता यामध्ये ग्राहकांचाही समावेश करण्याची वेळ आली आहे. मला वाटतं की तिन्ही आर्थिक घटकांना याचा भार उचलावा लागेल."

मध्य-पूर्वेतील संघर्षामुळे भारत घरगुती वापराच्या गॅसचा तुटवडा आणि कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किंमतींना तोंड देतो आहे. ज्या देशानं गेल्या वर्षी 174 अब्ज डॉलर (अंदाजे 16,66,920 कोटी रुपये) किंमतीचं कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायूची आयात केली होती, अशा देशासाठी हे संकट एक मोठं आव्हान आहे. भारताची नैसर्गिक वायूची दोन-तृतियांश आयात आणि कच्च्या तेलाची निम्मी आयात आखाती देशांमधून होते.

सौदी अरेबियाची अरामको ही जगातील सर्वात मोठी तेल कंपनी आहे. आता अरामकोनं इशारा दिला आहे की जर होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद राहिली, तर पेट्रोल आणि विमानासाठी लागणारं इंधन यांचा साठा 'धोकादायक पातळीपर्यंत' कमी होऊ शकतो.

सौदी अरामकोचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमीन नासिर सोमवारी (11 मे) म्हणाले की, जमिनीवर असणारे इंधनाचे साठे वेगानं कमी होत आहेत. पेट्रोल आणि जेट इंधनासारख्या रिफाईंड फ्यूलमध्ये सर्वात वेगानं घसरण होते आहे.

इराण युद्ध आणि होर्मुझची सामुद्रधुनी जवळपास बंद झाल्यापासून आतापर्यंत जगातील जवळपास एक अब्ज बॅरल कच्च्या तेलाचा पुरवठा कमी झाला आहे. याव्यतिरिक्त, होर्मुझची सामुद्रधुनी जितके आठवडे बंद राहील, तितका वेळ दर आठवड्याला कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यात जवळपास 10 कोटी बॅरलचं अतिरिक्त नुकसान होईल, असं ते म्हणाले.

गेल्या 10 आठवड्यांमध्ये कच्च्या तेलाच्या किंमतीत प्रचंड चढ-उतार दिसून आले आहेत. एप्रिलच्या शेवटी कच्च्या तेलाची किंमत 126 डॉलर (अंदाजे 12,071 रुपये) प्रति बॅरलवर पोहोचली होती. मात्र नंतर त्यात घसरण होऊन त्या जवळपास 100 डॉलर (अंदाजे 9,580 रुपये) प्रति बॅरलच्या आसपास आल्या.

सोन्यामुळे कशाप्रकारचं संकट निर्माण होत आहे?

सोन्याचा विचार करता, भारत हा जगातील सर्वात मोठ्या ग्राहकांपैकी एक आहे. भारतीय संस्कृतीमध्ये सोन्याला विशेष महत्त्व आहे. तसंच, याकडे गुंतवणुकीचा सुरक्षित पर्याय म्हणूनही पाहिलं जातं.

हा मौल्यवान धातू रिझर्व्ह बँकेच्या परकीय चलनसाठ्यामधील देखील एक महत्त्वाचा भाग आहे. मार्चच्या शेवटी देशातील एकूण परकीय चलनसाठ्याचा जवळपास 17 टक्के भाग सोन्याच्या रुपात होता.

मध्य-पूर्वेतील संघर्ष कोणत्या दिशेनं जातो, यावर रुपयाचं भवितव्य बऱ्याच अंशी अवलंबून असेल, असं विश्लेषक म्हणतात.

पंतप्रधानांनी जे आवाहन केलं आहे, तसं जनता करेल का की सरकार आणखी काही पावलं उचलेल?

यावर अजय श्रीवास्तव म्हणाले, "परिस्थिती कठीण आहे, ही वस्तुस्थिती पंतप्रधानांनी सांगितली आहे. साहजिकच लोक हे स्वीकारणार नाहीत. अशा परिस्थितीत सरकारकडे काही आणखी पर्याय आहेत. उदाहरणार्थ, सरकार काही आठवड्यांमध्ये तेलाच्या किंमतीत वाढ करेल. दोन वर्षांपूर्वी सोन्यावर 15 टक्के टॅरिफ होता. त्यानंतर तो 6 टक्के करण्यात आला होता. आता तो पुन्हा 10-15 टक्के केला जाऊ शकतो."

अजय श्रीवास्तव पुढे म्हणाले, "गेल्या आर्थिक वर्षात भारताचा मर्चेंडाईज आयातीवरील खर्च 775 अब्ज डॉलर (अंदाजे 74,24,500 कोटी रुपये) होता. यामध्ये सर्वाधिक म्हणजे 175 अब्ज डॉलरचा (अंदाजे 16,76,500 कोटी रुपये) खर्च कच्च्या तेलावरील होता. त्यानंतर इलेक्ट्रॉनिक्सवर 116 अब्ज डॉलरचा (अंदाजे 11,11,280 कोटी रुपये) खर्च होता. तिसऱ्या क्रमांकावर सोनं होतं, त्यावर 74 अब्ज डॉलर (अंदाजे 7,08,920 कोटी रुपये) खर्च झाले."

"या तीन गोष्टींच्या आयातीचा परकीय चलनसाठ्यावर सर्वाधिक दबाव असतो. कर वाढवून क्रूड गोल्डचा वापर कमी करण्याचा प्रयत्न सरकार करत आहे. इलेक्ट्रॉनिक्सच्या बाबतीत सध्या काही करण्याचा पर्याय सरकारकडे नाही."

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)