पुण्याच्या मंडईला महात्मा फुलेंनी केला होता विरोध, नंतर त्यांचेच नाव मंडईला कसे मिळाले?

"पुण्यातील म्युनिसीपालीटी सारासार विचार करणारी असती तर तीजकडून गरीब लोकांच्या निढळाच्या कामाचे पैसे असे व्यर्थ खर्ची पडले नसते. कारण जुन्या मंडईतील दुकानदार इतके दारिद्र्याने गांजले आहेत की त्यांच्या जवळ भांडवलापुरते पैसे मुळीच नसल्याने ते दररोज सावकाराकडून एक रुपया आठ आणे एक दिवसाचा पैसा अथवा व्याजाच्या बोलीने कर्ज काढून दिवसभर उन्हातान्हात श्रम करतात. तरी त्यांची पोटे भरण्यास मारामार पडते."

"कारण शहर पुण्यात येऊन जाऊन काय तो सरकारी श्रीमंत भट ब्राह्मण कामगारांचा भरणा आहे आणि त्यातून बहुत करुन सर्व पिकली सुकली हा होईना सस्ती वांगी वगैरे भाजी विकत घेऊन, मोठ्या कष्टाने आपले पैसे वाचवितात. त्यांच्या हातून पैसा सुटण्यास महा कठीण.

"आणि अशा भिक्षुक गिर्‍हाईकापासून मंडईतील दुकानदारांस भांडवल उभे करण्याची मोठी मारामार येऊन पडते. त्यावरुन मंडईतील व्यापार्‍यास मेहेरबान रे बहादूर साहेबांच्या टोलेजंग नव्या मार्केटातील जबर भाडे देण्याचे अवसान होणार नाही असे मनात समजून ते बिचारे जुन्या मंडईतच खळ देऊन बसले आहेत."

पुण्यातली महात्मा फुले मंडई अर्थात पूर्वीचे 'रे मार्केट' उभारले गेले त्यावेळचे हे महात्मा ज्योतीराव फुले यांचे शब्द. महात्मा फुलेंनी ही मंडई बांधण्यास विरोध केला होता. पुढे जाऊन त्यांचेच नाव या मंडईला देण्यात आले.

तो विरोध नेमका कशामुळे होता हे त्यांच्या या वाक्यांमधून स्पष्ट होते.

पुणे पालिकेत महात्मा फुले यांनी 1867 ते 1882 दरम्यान सभासद म्हणून काम केले.

त्या काळी पालिकेचे सर्व सभासद सरकार नियुक्त होते आणि जिल्हाधिकारी हे त्याचे पदसिद्ध अध्यक्ष. त्यांच्या कार्यकाळाची मुदत संपत आली असतानाच सव्वातीन लाख रुपये खर्च करून मंडई बांधण्याचा प्रस्ताव डिसेंबर 1882 मध्ये मांडण्यात आला.

पण हा पैसा गरिबांच्या शिक्षणावर खर्च व्हावा अशी भूमिका घेत महात्मा फुलेंनी या ठरावाला विरोध केला.

त्यांच्या विरोधामुळे मैला वाहणारे लोक त्यांच्या घरावरून पाठवायला सुरुवात झाली. आम्ही पाहिलेले फुले या पुस्तकात फुलेंचा वरचा संवाद आहे.

ते पुढे म्हणतात, "सकाळपासून ते दुपारचे बारा वाजे पावेतो माझ्या घरावरून डोक्यावर उघड्या मैल्याच्या पाट्या वाहण्याची जेव्हा मालिका लागते तेव्हा चोहीकडे म्युनिसिपालीटीच्या कसबाची घाण सुटल्याबरोबर माझ्या घराचे दरवाजे बंद करुन आत बसावे लागत. या म्युनिसिपालीटीत भट पडो. आता तिजपासून गरीबगुरीब लोकांस फार त्रास होऊ लागला आहे. तिचे नाव माझे समोर काढू नका."

पुणे महापालिकेच्या दारातून आत जाताना इमारतीसमोरच महात्मा ज्योतीबा फुलेंचा मोठा पुतळा आहे.

महापालिकेचे कमिश्नर म्हणून काम केलेले महात्मा फुले यांचा हे काम करतानाचा दृष्टिकोन काय होता हे त्यांच्या मंडईबाबतच्या भूमिकेतून स्पष्ट होते.

फुलेंनी विरोध केलेली ही मंडई बांधून झाली, त्यानंतर त्याचे भाडे परवडत नसल्याने लोक त्या मंडईत जाईना. त्यावरून महात्मा फुलेंनी मांडलेली ही भूमिका.

1876 ते 82 या सहा वर्षांच्या कालावधीत पुणे महानगरपालिकेचे कमिश्नर म्हणून काम करताना त्यांनी गोरगरिबांच्या हितसंबंधांची जपणूक करण्यासाठी काम केले.

त्यांच्या या कार्यकाळाविषयी गं. बा. सरदार यांनी एका लेखात लिहिलं आहे. त्यात सरदार म्हणतात, "अशा संस्थेच्या द्वारे फार मोठ्या प्रमाणात समाजकल्याण साधता येईल अशी जोतीरावांची अपेक्षा नव्हती. तरीदेखील वेगवेगळ्या प्रश्नांची चर्चा करताना आपले मत निर्भीडपणे मांडण्यात त्यांनी कसूर केली नाही."

त्यांच्या सोबत गणेश वासुदेव जोशी (सार्वजनिक काका) महादेव कुंटे, खंडेराव रास्ते, प्रो. दाजी निलकंठ नगरकर, कृष्णाजी रानडे असे सभासद होते.

उपसमितीत फुले आणि जोशी यांनी एकत्रित काम केल्याचा उल्लेख आहे.

सरकारने नियुक्त केलेले सदस्य म्हणून त्यांनी काम केलेले असले तरी त्यांच्या भूमिकांबाबत ते ठाम राहिले.

हिंदुस्थानचे त्यावेळचे व्हाईसरॉय लॉर्ड लिटन यांच्या पुणे भेटीच्या निमित्ताने शहर सुशोभित करण्यासाठी 1 हजार रुपये खर्च करण्याचा नगरपालिकेच्या अध्यक्षांनी निर्णय घेतला.

वेळ कमी असल्याचं कारण देत त्यांनी हा ठराव न करता परिपत्रक काढत निर्णय घेतला. हे परिपत्रक संमतीसाठी आल्यावर बाकी सदस्यांनी त्याला अनुमोदन दिले.

यात त्यांचे मित्र आणि सत्यशोधक चळवळीतल्या हरी रावजी यांनीही सही केली. मात्र महात्मा फुलेंनी एकट्याने या निर्णयाला विरोध केला.

"आपल्यासारख्या गरीब देशात केवळ स्वागतासाठी इतका पैसा खर्च करणे योग्य नाही. त्यापेक्षा ही रक्कम मागासलेल्या वर्गाच्या शिक्षणासाठी उपयोगात आणावी," असं त्यांचं मत होतं.

त्यांच्या कार्यकाळाविषयी सांगताना सामाजिक कार्यकर्ते नितीन पवार म्हणतात, "आत्ताची आधुनिक समाजव्यवस्था आणावी, सरंजामशाही मोडून काढावी, ही फुलेंची मानसिकता होती. आणि तेव्हाचे राज्यकर्ते म्हणून ब्रिटीश सरकारने हे प्रश्न सोडवावेत अशी त्यांची भूमिका होती."

याच महापालिकेत नंतर महात्मा फुलेंचा पुतळा उभारण्यासाठी मात्र विरोध झाला.

1925 साली केशवराव जेधे पुणे नगरपालिकेत नगरसेवक म्हणून निवडून गेले. तेव्हा त्यांनी फुल्यांचा पुतळा उभारण्याचा ठराव मांडला.

या ठरावाला टिळकपक्षीयांनी कडाडून विरोध केला आणि विरोधांच्या भाषणात बरीच मुक्ताफळे उधळली.

एवढंच नव्हे तर, टिळकपक्षीयांनी आपल्या गोटातील ब्राह्मणेतरांनाही (फुल्यांच्या पुतण्यालाही) काहीबाही बोलायला सांगितलं. याचा राग 'देशाचे दुश्मन' पुस्तकातून काढण्यात आल्याचं डॉ. सदानंद मोरे सांगतात.

याबाबत नितीन पवार म्हणतात, "केशवराव जेधेंनी फुलेंचा पुतळा बसवावा अशी भूमिका घेतली होती. मात्र त्यांना गणपतराव नलावडे यांनी विरोध केला. तो विरोध मोडून काढून महापालिकेत महात्मा जोतीबा फुलेंचा पुतळा बसवला गेला."

पुढे महात्मा फुलेंनी केलेल्या कामाचा गौरव म्हणून महात्मा फुलेंचे नाव 1938 साली मंडईला देण्यात आले. यासाठी आचार्य अत्रेंनी पुढाकार घेतल्याचे टाइम्स ऑफ इंडियाला इतिहासतज्ज्ञ मंदार लवाटे यांनी सांगितले होते. 1966 पर्यंत मंडई समोर असलेल्या मोकळ्या जागेत राजकीय सभा, भाषणं होत असत असं लवाटे यांनी टाइम्स ऑफ इंडियाला सांगितलं होतं.

(संदर्भ : महात्मा फुले समग्र वाङमय, महाराष्ट्र शासन; आम्ही पाहिलेले फुले - संपादक हरी नरके, सनय प्रकाशन )

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)