मार्शल कायद्याच्या गोंधळानंतर दक्षिण कोरियाचं भवितव्य काय असेल?

दक्षिण कोरियाचे राष्ट्राध्यक्ष यून सुक योल यांनी मंगळवारी देशात मॉर्शल कायदा लागू केला आणि सगळ्यांनाच आश्चर्याचा धक्का बसला.

उत्तर कोरियाकडून येणाऱ्या धमक्या आणि वाढत असणाऱ्या देशविरोधी शक्तींचं कारण देत हे पाऊल उचललं असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

पण त्यामागे राजकीय हेतूच जास्त असल्याचं म्हटलं जात आहे. याविरोधात तीव्र आंदोलन छेडलं गेलं. हा कायदा मागे घेण्यासाठी तातडीने संसदीय मतदान घेण्यात यावं अशी मागणी जोर धरू लागली. संसदेने राष्ट्राध्यक्षांचा हा निर्णय नामंजूर केला. त्यानंतर मार्शल कायदा मागे घेण्यात आला.

आता विरोधक राष्ट्राध्यक्षांवर महाभियोगाचा खटला दाखल करण्याच्या तयारीत आहेत. संसदेतल्या विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी राष्ट्राध्यक्ष यून यांच्यावर 'राजद्रोहासारखा व्यवहार' केल्याचा आरोप लावला आहे.

यून यांच्याविरोधातल्या आंदोलनात हजारो लोक उतरले आहेत आणि त्यांच्याकडून राष्ट्राध्यक्ष पदाच्या राजीनाम्याची मागणी करत आहेत.

दक्षिण कोरियाचे संरक्षण मंत्री किम योंग ह्यून यांनी मार्शल कायद्याबाबतची घोषणा केल्याची जबाबदारी उचलत आधीच आपला राजीमाना टेकवला आहे.

भ्रम आणि तणावाची स्थिती निर्माण केल्याबद्दल त्यांनी लोकांची माफीही मागितली.

राष्ट्राध्यक्ष पदाची निवडणूक यून कशी जिंकले?

यून 2022 साली राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक जिंकले. दक्षिण कोरियात 1980 पासूनच राष्ट्राध्यक्ष पदासाठीच्या निवडणुका घेतल्या जातात. तेव्हापासूनची ही सगळ्यात अटीतटीची लढत मानली जाते. एक टक्क्यांपेक्षाही कमी मताच्या फरकाने यून निवडून आले होते.

उत्तर कोरिया आणि समाजात फूट पाडणाऱ्या लैंगिक मुद्द्यांवरून 63 वर्षांच्या यून यांनी प्रचार केला.

नंतर राष्ट्राध्यक्ष म्हणून काम करत असताना त्यांनी अनेक चुका केल्या आणि अनेकदा राजकीय घोटाळ्यात त्यांचं नाव पुढे आलं. त्यामुळेच त्यांचं सरकार कमजोर पडलं होतं. 4 डिसेंबरच्या रात्री झालेला नाटकीय घटनाक्रम त्याचीच साक्ष देतो.

"राष्ट्राध्यक्ष यून यांच्या निर्णायावरून हेच दिसतं की देशातल्या वास्तव परिस्थितीबद्दल ते किती अज्ञानी आहेत," दक्षिण कोरियाच्या माजी परराष्ट्र मंत्री कांग क्यूंग-व्हा बीबीसीशी बोलताना म्हणाल्या.

आता पुढे काय होणार हे पूर्णपणे यून यांच्या वागण्यावर ठरतं असं कांग यांचं मत आहे. "ज्या परिस्थितीत यून यांनी स्वतःला टाकलंय त्यातून बाहेर कसं पडायचं हे त्यांच्या वागण्यावरच ठरणार आहे," त्या म्हणाल्या.

यून यांचं पारडं अजूनही काही समर्थकांमुळे वजनदार आहे. संसदेतले काही सत्ताधारी अजूनही यून यांच्या बाजूने बोलतायत.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी बीबीसीच्या व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनेलला भेट द्या

त्यातले एक आहेत देशाचे माजी पंतप्रधान हँ ह्वांग क्यो आह्न. "राष्ट्रीय संसदेचे प्रवक्ते वू वोन शिक आणि यून यांच्या पक्षाचे नेते हान डोंग-हून यांना अटक केली जावी. राष्ट्राध्यक्ष यून यांच्याकडून घेण्यात येणाऱ्या निर्णयात अडथळा आणण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला आहे," असं त्यांनी सोशल मीडियावर टाकलेल्या एका पोस्टमध्ये लिहिलं होतं. "उत्तर कोरियाचं समर्थन करणाऱ्या समूहांना नष्ट केलं पाहिजे," असं ते पुढे म्हणाले.

राष्ट्राध्यक्ष यून यांनी या प्रकरणावर मजबूत उत्तर द्यायला हवं, असं आवाहन त्यांनी केलं. शिवाय या प्रकरणाची चौकशी करून अशा नेत्यांना बाहेर काढण्यासाठी सगळ्या आणीबाणीच्या अधिकारांचा वापर केला जावा, असंही ते म्हणाले.

राष्ट्राध्यक्ष यून यांच्यावर महाभियोगाचा खटला चालवला जाणार?

राष्ट्राध्यक्ष यून यांना महाभियोगाच्या खटल्याला सामोरं जावं लागेल का, याकडे आता सगळ्यांचं लक्ष लागून राहिलं आहे.

अशा परिस्थितीत अडकणारे ते दक्षिण कोरियाचे पहिले राष्ट्राध्यक्ष नाहीत.

सहा विरोधी पक्षांनी यून यांच्याविरोधात महाभियोग चालवण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. 72 तासांत यावर मतदान घेतलं जाईल. सगळे संसद सदस्य शुक्रवारी (6 डिसेंबर) किंवा शनिवारी (7 डिसेंबर) यासाठी एकत्र येतील.

हा प्रस्ताव पारित करायचा असेल तर 300 सदस्यांच्या संसदेतून दोन-तृतीयांश म्हणजे 200 मतांची गरज आहे. विरोधी पक्षांकडे तेवढं संख्याबळ आहे.

पण यून यांच्या पक्षानेही त्यांच्या या निर्णयावर टीका केली आहे. पण पक्षानं काय निर्णय घेतला आहे ते अजूनही समोर आलेलं नाही.

अशात सत्ताधारी पक्षाच्या काही संसद सदस्यांनी हा प्रस्ताव मान्य केला तर तो पारित होईल.

तसं झालं तर यून यांना ताबडतोब राष्ट्राध्यक्ष पदावरून काढलं जाईल आणि पंतप्रधान हान दक यू कार्यकारी राष्ट्राध्यक्ष बनतील.

त्यावेळी नऊ सदस्यांची परिषद म्हणजे संविधानिक न्यायालय सरकारच्या वेगवेगळ्या विभागांचं काम पाहतील. या प्रकरणातंही या परिषदेचंच म्हणणं अंतिम असेल.

परिषदेनं महाभियोगाच्या प्रस्तावाचं समर्थन केलं तर यून यांना आपली खुर्ची सोडावीच लागले. त्यानंतर पुढच्या 60 दिवसांत राष्ट्राध्यक्ष पदासाठी निवडणुका घेतल्या जातील.

पण प्रस्ताव बरखास्त झाला तर यून हेच राष्ट्राध्यक्ष राहतील.

यावरून 2016 ला राष्ट्राध्यक्ष पार्क ग्यून यांच्या निष्कासन प्रक्रियेची आठवण होते. तेव्हा भ्रष्टाचाराचे आरोप ठेवून फिर्यादी पक्षाचं नेतृत्व यून यांनीच केलं होतं.

त्यानंतर 4 वर्ष, 9 महिने कारागृहात काढल्यानंतर 2022 मध्ये पार्क बाहेर आले.

पण 2004 साली संविधानिक न्यायालयाने संसदेचा महाभियोगाचा प्रस्ताव नामंजूर केला होता तेव्हा राष्ट्राध्यक्ष रोह मू-ह्यून त्यांच्या पदावर टिकून राहिले होते.

आधीही लागू झाला होता मार्शल कायदा?

दक्षिण कोरियात 45 वर्षांनंतर मार्शल कायदा लागू करण्याची घोषणा झाली. त्याने देशातल्या इतिहासावर या कायद्याच्या चुकीच्या वापराने झालेले घाव पुन्हा ताजे झाले.

राष्ट्रीय आपत्कालीन परिस्थितीत देशाला सांभाळणं हा मार्शल कायद्याचा हेतू आहे.

पण त्याउलट, सत्तेत असलेल्यांसोबत सहमती न दाखवणाऱ्यांना दाबण्यासाठी, सत्ता टिकवून ठेवण्यासाठी आणि लोकशाहीला धक्का लावण्यासाठी एका हत्याराच्या स्वरूपात या कायद्याचा वापर केला गेला आहे. त्यावरून अनेक टीकाटिपण्णी झाल्या आहेत.

1948 मध्ये राष्ट्राध्यक्ष सिंगमन री यांनी सगळ्यात पहिल्यांदा मार्शल कायद्याची घोषणा केली होती. त्याने झालेल्या हिंसाचारात अनेक नागरिकांचा मृत्यू झाला होता. जेजू विद्रोह दाबणं हा त्यामागचा हेतू होता.

त्याचप्रमाणे, 1960 च्या एप्रिल क्रांतीदरम्यान मार्शल कायद्याचा दुरूपयोग केला गेला.

निवडणुकीत झालेल्या फसवणुकीविरोधात तेव्हा एक आंदोलन सुरू झालं होतं. त्यात पोलिसांकडून एका शालेय विद्यार्थ्याची हत्या झाली. त्यानंतर राष्ट्राध्यक्ष री यांच्या सरकारविरोधात जनमत आणखी बिघडलं.

त्यानंतर सत्तेसमोरची आव्हानं दाबून टाकण्यासाठी राष्ट्राध्यक्ष पार्क चुंग-ही यांनी त्यांच्या शासन काळात मार्शल कायदा लागू केला. त्यांची हत्या झाल्यानंतर 440 दिवस मार्शल कायदा लागू होता.

राष्ट्राध्यक्ष चुन डू-ह्वान यांच्या शासनकाळात ग्वांग्जू हिंसाचार झाला होता. तेव्हा मार्शल कायदा लावला गेला होता.

अशा घटनांनी दक्षिण कोरियाच्या इतिहासात वेदनादायक आठवणी लिहून ठेवल्यात. त्यामुळेच मार्शल कायदा हा लोकांच्या सुरक्षेसाठी कमी आणि राजकीय वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी जास्त वापरला जातो हेच लोकांच्या मनात रुजलं आहे.

मार्शल कायदा लागू करण्यासाठीचे नियम दक्षिण कोरियाच्या संविधानात बदल करून 1987 साली आणखी कडक करण्यात आले. त्यावरूनच मार्शल कायदा लावण्यासाठी किंवा काढण्यासाठी संसदेची मंजुरी गरजेची आहे.

दक्षिण कोरियातली लोकशाही किती स्थिर आहे?

राष्ट्राध्यक्ष यून सुक-योल यांनी अचानक केलेल्या या घोषणेनं नागरिकांना आश्चर्यचकीत करून सोडलं.

दक्षिण कोरिया स्वतःला एक विकसित आणि आधुनिक लोकशाही स्वीकारलेला देश मानतो. हुकूमशाहीच्या फार पुढे तो निघून गेला आहे.

जिथं कित्येक दशकांपासून हुकूमशाहीचा लवलेशही नव्हता तिथं अशा पद्धतीच्या घटना घडणं याकडे लोकशाहीसमोरचं मोठं आव्हान म्हणून पाहिलं जातं.

राष्ट्राध्यक्ष पदाची निवडणूक हारलेल्या डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या समर्थनार्थ 6 जानेवारीला झालेल्या दंगलीमुळे जितकी अमेरिकेची लोकशाही देश म्हणून प्रतिमा बिघडली त्यापेक्षा कितीतरी जास्त नुकसान दक्षिण कोरियाचं झालंय, असं विशेषज्ज्ञ म्हणतात.

सिओलमधल्या इवा विश्वविद्यालयातल्या तज्ज्ञ लीफ-एरिक इस्ले म्हणतात, "यून यांनी मार्शल कायद्याची घोषणा करणं यातून त्यांचं चुकीचं राजनैतिक आकलन आणि कायद्याचं वर्चस्व प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न दिसून येतो. त्याने दक्षिण कोरियाची अर्थव्यवस्था आणि सुरक्षेवर विनाकाराण गदा येत आहे."

"त्यांची सगळ्याच बाजूंनी कोंडी झाली आहे. सतत घोटाळ्यांमध्ये गुंफणारं नाव, वेगवेगळ्या पद्धतीने उद्भवणारे धोके आणि महाभियोगाची मागणी यातून हे हताश पाऊल त्यांनी उचललं. पण त्यातून त्यांच्या संकटात वाढच होणार आहे," त्या पुढे म्हणाल्या.

उत्तर कोरियाने काय प्रतिक्रिया दिली?

मार्शल कायद्याची घोषणा करताना यून यांनी उत्तर कोरियावर अनेक दोषारोप केले.

"उत्तर कोरियामधल्या साम्यवादी शक्तींच्या धोक्यापासून दक्षिण कोरियाच्या स्वतंत्र गणराज्याचं संरक्षण करण्यासाठी आणि लोकांचं स्वातंत्र्य आणि आनंद हिसकावून घेऊ पाहणाऱ्या क्रूर उत्तर कोरियाई समर्थकांना आणि देशविरोधी शक्तींना बरखास्त करण्यासाठी हे पाऊल उचललं जात आहे," असं ते म्हणाले होते.

अशा प्रकारच्या टिकाटिपण्णींवर सहसा उत्तर कोरिया प्रत्युत्तर देत असतो. पण यावेळी उत्तर कोरियाच्या सरकारी माध्यमांकडूनही कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही.

दक्षिण कोरियाच्या लष्कराने बुधवारी एक निवेदन जाहीर करून यून यांनी मार्शल कायद्याचा आदेश मागे घेतला आहे असं म्हटलं. "उत्तर कोरियाकडून कोणत्याही असामान्य हालचाली दिसल्या नाहीत," असं त्यांनी म्हटलं.

उत्तर कोरियाविरोधात तैनात केलेलं सुरक्षा सैन्य जशास तसं ठेवल्याचा उल्लेखही या निवेदनात होता असं 'योन्हाप' या वृत्तसंस्थेनं सांगितलंय.

त्यामुळे उत्तर कोरियाकडून येणाऱ्या धोक्यांबद्दल यून का बोलत होते हे अजूनही स्पष्ट झालेलं नाही असं विशेषतज्ज्ञ म्हणत आहेत.

याने उत्तर आणि दक्षिण कोरियामध्ये वाढणारा तणाव कमी होणार नाही, असं अनेकांचं म्हणणं आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)