1000 जणांचं लैंगिक शोषण तरीही चर्चकडून दुर्लक्ष, पीडितांमध्ये बहुतांश लहान मुले

स्वित्झर्लंड येथील रोमन कॅथलिक चर्चमध्ये 1950 पासून सुमारे 1000 जणांचं लैंगिक शोषण झाल्याची माहिती समोर आली आहे. युनिव्हर्सिटी ऑफ झुरीकमधील संशोधन समितीने केलेल्या सर्वेक्षणात ही बाब उघड झाल्याने खळबळ माजली आहे.

या प्रकरणांमधील पीडितांमध्ये बहुतांश लहान मुले असून त्यामध्ये 56 टक्के मुलांचा समावेश आहे. तर बहुतांश आरोपी हे पुरुष आहेत.

ही प्रकरणे दडपून टाकण्यासाठी प्रयत्न झाल्याचे पुरावेही चौकशी समितीला आढळून आले. याचा अर्थ तिथे काय सुरू होतं, याची कल्पना चर्चलाही होती. पण त्यांनी ते लपवण्याचा प्रयत्न केला, असा निष्कर्ष समितीने काढला आहे.

या प्रकरणांची संख्या पाहता ही एक साखळी आहे, एक दोर हाती लागली तरी सगळी प्रकरणे समोर येतील, असंही संशोधकांनी म्हटलं.

मोनिका दोम्मान मि मॅरिएटा मेईर यांच्या समितीही यासंदर्भात अहवाल दिलेला आहे. या प्रकरणाबाबत वर्षभर तपास झाल्यानंतर चर्चच्या पदाधिकाऱ्यांमार्फत वरील दोघांच्या समितीची नियुक्ती चर्चकडूनच करण्यात आली होती.

नोंदींमधून अर्धवटच चित्र समोर

चर्चच्या पदाधिकाऱ्यांनी चौकशी समितीला चर्चमधील नोंदी तपासण्याचं पूर्ण स्वातंत्र्य दिलं होतं. समितीने चौकशीदरम्यान काही जणांच्या मुलाखती घेतल्या. त्यामध्ये पीडितांचाही समावेश होता.

पण, या नोंदींमधून अर्धंच चित्र समोर येतं. कारण, यामध्ये बहुतांश जणांविषयीची कागदपत्रे उपलब्धच नव्हती. चर्चमधील बिशप यांच्या प्रभावामुळे अनेक कागदपत्रे नष्ट करण्यात आली, तर लैंगिक शोषणाशी संबंधित तक्रारींची नोंदच बहुतांश वेळा करण्यात येत नव्हती.

दोम्मान आणि मेईर म्हणतात, “त्या काळ्या दिवसांसंदर्भात उपलब्ध असलेल्या नोंदींवरून असं दिसून येतं की अतिशय तुरळक प्रमाणात तक्रारींची नोंद करून दखल घेण्यात आली.”

त्यांच्या मते, “आम्ही नोंदवलेल्या प्रकरणांपैकी निम्मी प्रकरणे ही लहान मुलांच्या चिल्ड्रन्स क्लब आणि कम्युनिटी यांच्यासंदर्भात होती. त्यामध्ये पाद्रींचा सहभाग असलेल्या गोष्टी जसे की धार्मिक शिक्षण, बिशपची सेवा अशा गोष्टींचा समावेश होता.”

तर, 30 टक्के प्रकरणे ही कॅथलिक चिल्ड्रन होम, डे स्कूल, बोर्डिंग स्कूल इत्यादी ठिकाणी घडल्याचं या तपासात आढळून आलं.

चर्चकडून दुर्लक्ष

चौकशी समितीने घेतलेल्या नोंदीनुसार, लैंगिक शोषणाव्यतिरिक्त चर्च प्रशासन या प्रकरणांसंदर्भात काय भूमिका घेत असे, हेसुद्धा त्यांना आढळून आलं आहे.

समितीच्या मते, अनेक प्रकरणे ही गुपित ठेवण्यात आली, लपवण्यात आली किंवा दुर्लक्षित करण्यात आली. अशा प्रकरणांमध्ये पीडितांना मदत करण्यात बिशपसह चर्च प्रशासनही कमी पडलं.

अशा प्रकरणांत आरोप असलेल्या लोकांवर खटला चालवण्याऐवजी त्यांची बदली इतर ठिकाणी करून देण्याचं धोरण कॅथलिक चर्चमधील पदाधिकाऱ्यांनी स्वीकारलेलं होतं. इतकंच नव्हे, तर त्यांनी केलेल्या गुन्ह्याचे परिणाम भोगण्यास लावण्याऐवजी त्यांना परदेशात कामासाठीही पाठवण्यात आलं.

लोकांची सुरक्षितता किंवा स्वास्थ्य यांना महत्त्व देण्याऐवजी पदाधिकाऱ्यांनी चर्चच्या प्रतिष्ठेला जास्त प्राधान्य दिलं, असा ठपका समितीच्या अहवालात ठेवण्यात आला आहे.

21 व्या शतकात लैंगिक शोषणाची इतर अशी प्रकरणे समोर आल्याशिवाय, त्यांची ही भूमिका बदललेली नव्हती, असंही समितीने म्हटलं आहे.

कृत्यांची निंदा करावी तितकी कमी – बिशप कॉन्फरन्स अध्यक्षा

स्वित्झर्लंडमधील कॅथलिक चर्चच्या पदाधिकाऱ्यांनी हे गुन्हे दशकानुदशके लपवून ठेवले आहेत.

त्यांनी आरोपींना पाठीशी घालण्याचं काम केलं, पीडितांना शांत बसायला भाग पाडलं आणि त्याचा फटका बसू शकतो, याची कल्पना असूनसुद्धा त्यांनी केवळ चर्चची प्रतिष्ठा जपण्याचा प्रयत्न केला, असं समितीने अहवालात म्हटलं आहे.

यासंदर्भात स्वितर्लंडच्या बिशप कॉन्फरन्सच्या अध्यक्ष रेनेटा असल-स्टेगर यांनी मंगळवारी (12 सप्टेंबर) एक पत्रकार परिषद घेऊन स्पष्टीकरण दिलं आहे.

रेनेटा असल-स्टेगर म्हणतात, “चर्च प्रशासनाने या प्रकरणांमध्ये अनेक गंभीर चुका केल्या आहेत. त्यांनी पीडितांना न्याय मिळवून दिला नाही.

या प्रकरणावर काय बोलावं, हेसुद्धा आपल्याला सुचत नाही. या कृत्यांची निंदा करावी तितकी कमी आहे, असं रेनेटा म्हणाल्या.

तसंच, युनिव्हर्सिटी ऑफ झुरीक प्रोजेक्टला निधी देण्याचंही चर्चने मान्य केलं आहे.

हेही नक्की वाचा

हा व्हीडिओ पाहिलात का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)