'एका दाण्याचे हजार दाणे करणाऱ्याला आज कपडे नाहीत घालायला'; पश्चिम विदर्भ - मराठवाड्याचं भीषण वास्तव काय?

"4 महिन्यांपासून म्हणत होता. आपली नापिकी झाली, आपली नापिकी झाली आणि मी कसं जगू. मी त्याला सांगत होतो, माणूस जगत असतंय. खाण्यापुरतं होत असतंय. नाहीच झालं तर आपण कंपनीत जाऊन काम करू. पण त्याला काही सुधरलं नाही."

परभणीतल्या जिंतूर तालुक्यातल्या गणपूर गावचे जनार्धन वजीर सांगत होते. जनार्धन यांच्या 29 वर्षांच्या मुलानं, गणेश वजीर यानं 3 महिन्यांपूर्वी आत्महत्या केली. त्यानं आत्महत्या केलेलं ठिकाण गणेश दाखवत होते. गणेश शेती करायचा.

कुटुंबावरील कर्जाच्या ओझ्यामुळे मुलानं आत्महत्या केल्याचं जनार्धन सांगतात.

ते म्हणतात, "माझ्यावर साडेतीन लाख रुपये कर्ज, माझ्या पत्नीवर तीन-साडेतीन लाख रुपये कर्ज आणि मुलावर 60 हजार रुपये काढले होते, त्याचे 1 लाख 10 हजार झाल्ते."

राज्यातल्या पश्चिम विदर्भ व मराठवाडा या विभागात गेल्या वर्षभरात 1 हजार 987 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केलीय. या विभागांमध्ये दररोज सरासरी 3 शेतकरी मृत्यूला कवटाळताहेत, अशी कबुली राज्य सरकारनं नुकतीच विधानसभेत दिलीय.

पण शेतकरी आत्महत्यांची संख्या यापेक्षा अधिक असल्याचं शेती प्रश्नांवर काम करणाऱ्यांचं म्हणणं आहे.

जिंतूर येथील शेतकरी संघर्ष समितीचे इर्शाद पाशा सांगतात, "काल-परवाच एका शेतकऱ्याची आत्महत्या झाली. असोला येथील भरोसे नावाच्या 35 वर्षांच्या शेतकऱ्याने औषध घेऊन आत्महत्या केली. राज्य सरकार म्हणतंय की, 3 आत्महत्या होताहेत. 3 नाही तर आमच्या जिंतूर तालुक्यामध्येच 2 महिन्यामध्येच जवळपास 16 ते 17 आत्महत्या झाल्यात."

खर्च आणि शेतमालाचा भाव याचा ताळमेळ बसेना

उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत शेतमालाला मिळणारा भाव आणि नैसर्गिक आपत्तीत होणारं नुकसान, या कारणांमुळे शेती तोट्यात चालल्याचं आणि परिणामी शेतकरी आत्महत्या करत असल्याचं शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे.

जनार्धन म्हणतात, "एका एकरामध्ये आम्हाला 25 हजार रुपये खर्च यायला आणि त्याच्यात कापूस 3 क्विंटल व्हायला. 8 हजाराच्या भावानं 24 हजार व्हायलेत. 25 हजार रुपये आमचा खर्चच झाला. उत्पादन खर्च आणि मिळणारा भाव याच्यात ताळमेळ बसत नाही."

"एका दाण्याचे हजार दाणे करणारा शेतकरी, आज त्याला कपडे नाहीत घालायला. स्वत:ची बनियान नाही खालून घालायला. इतकी अवस्था बेकार होऊन बसली शेतकऱ्याची."

वाढता उत्पादन खर्च, कर्जबाजारीपणा, सततची नापिकी, शेतीमालाला हमीभाव न मिळणे, निसर्गाच्या लहरीपणामुळे होणारे नुकसान, अपुऱ्या शासकीय मदतीमुळे शेतकऱ्यांवर मानसिक ताण वाढणे, बँकांच्या जाचक अटी व कर्जवसुलीचा तगादा यांसारख्या कारणांमुळे शेतकरी आत्महत्यासारखे टोकाचे पाऊल उचलत असल्याची कबुलीही सरकारनं दिलीय.

'शेतीचं अर्थकारण विस्कळित झालंय'

ज्येष्ठ पत्रकार मोहन अटाळकर सातत्यानं शेतीच्या मुद्द्यांवर लिहित आले आहेत.

बीबीसी मराठीशी बोलताना ते म्हणतात, "तरुण शेतकरी असो की शेतमजूर असो, त्यांच्या जगण्याच्या साधनांवरील ताण वाढल्यामुळे अनेक गंभीर स्वरुपात प्रश्न समोर येताहेत. असं लक्षात येतंय की, वाढत्या शहरीकरणामुळे ग्रामीण तरुणाईची स्पर्धा ही शहरातल्या तरुणांशी करण्याकडे कल वाढतोय. त्यातच ग्रामीण भागातलं पूर्णपणे शेतीवर अवलंबून असलेलं अर्थकारण हे विस्कळीत झालेलं आहे."

"त्यामुळे तो ताण एका निश्चित पातळीवर गेल्यानंतर त्याचे जे दुष्परिणाम दिसत आहेत. त्याचा हाच परिणाम आहे की, अलीकडच्या काळात तरुणही मोठ्या प्रमाणावर आत्महत्या करताना दिसताहेत."

शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी कर्जमाफी, पीक विमा, हमीभाव, शेतकरी कुटुंबांना मानसिक सहाय्य प्रदान करणं याबाबत काही कार्यवाही करण्यात आलीय का किंवा करण्यात येत आहे का, असा प्रश्न विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान उपस्थित करण्यात आला.

त्याला उत्तर देताना मदत व पुनर्वसन मंत्र्यांनी सांगितलं की, शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबीयांच्या वारसांना 1 लाख रुपये इतकी मदत दिली जाते.

कर्जमाफी कधी?

महायुतीनं निवडणूकपूर्व वचननाम्यात शेतकऱ्यांचं कर्ज माफ करण्याचं आश्वासन दिलं होतं.

जनार्धन वजीर म्हणतात, "कर्जमाफी होईल, कर्जमाफी होईल, पण ही कर्जमाफी कधी होणार आहे, पूर्ण शेतकरी संपल्याच्या नंतर का?"

तर, इर्शाद पाशा म्हणतात, "आमची अपेक्षा आहे की, सरकारनं कुठल्याही जाचक अटी न लावता सरसकट कर्जमुक्त शेतकरी केला पाहिजे."

30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत महाराष्ट्रातल्या 1 कोटी 44 लाख शेतकऱ्यांवर एकूण 2 लाख 91 हजार 128 कोटींचं कृषी कर्ज थकित आहे. तर दुसरीकडे, कर्जमाफीसाठी समिती नेमल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलंय.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, "कर्जमाफी संदर्भात आम्ही समिती स्थापन केलीय. तिचा अहवाल अपेक्षित आहे. आम्ही स्पष्टपणे सांगितलंय की, कर्जमाफीसंदर्भात आम्ही जे काही आश्वासन दिलंय, ते उचित वेळी आम्ही पूर्ण करणारच आहोत."

शेतकरी कर्जमाफीबाबत मुख्यमंत्र्यांचे मुख्य आर्थिक सल्लागार प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली असून एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात या समितीचा अहवाल अपेक्षित आहे.

30 जूनपूर्वी सरकार शेतकरी कर्जमाफीबाबत निर्णय जाहीर करेल, असं कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी विधान परिषदेत सांगितलंय.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)