सुरेश कलमाडींचं वर्चस्व मोडीत काढण्यासाठी अजित पवारांनी केली 'ही' राजकीय खेळी, काय होता 'पुणे पॅटर्न'?

पुणे महापालिकेची निवडणूक म्हणलं की, अलीकडं सगळ्यांनाच सत्ताधारी म्हणून काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि भाजप हे पक्ष आठवतात.

पण स्वातंत्र्यानंतर देशात आणि राज्यात जरी काँग्रेसला एकहाती सत्ता मिळत असली तरी पुण्यात मात्र पुणेकर नागरिकांचा बोलबाला होता.

याच नागरिकांनी स्थापन केलेली नागरी संघटना महापालिकेत वर्चस्व टिकवून होती.

काँग्रेसला ताकदीनं सत्ता मिळायला महापालिकेच्या स्थापनेनंतर जवळपास 40 वर्षं वाट पहावी लागली होती.

पुण्यात नगरपालिकेची स्थापना

1857 मध्ये पुण्यात नगरपालिकेची स्थापना झाली. सुरुवातीला सरकार नियुक्त सदस्य आणि जिल्हाधिकाऱ्यांकडं अध्यक्षपद अशी रचना होती.

सुरुवातीच्या काळात पालिकेत कमिशनर म्हणून महात्मा जोतिबा फुलेंनी काम केलं. नागरिकांच्या फायद्याचं काम व्हावं या हेतूनं ते कायम भूमिका घेत राहिले.

1950 मध्ये पुणे नगरपालिकेची महापालिका झाल्यानंतर नागरिकांनी ही शिकवण लक्षात घेत उमेदवार निवडून दिले होते असं दिसतं.

पुणे महापालिकेची पहिली निवडणूक झाली ती 1952 साली. स्वातंत्र्यानंतर देशात स्वातंत्र्यासाठी लढलेल्या काँग्रेसचं वर्चस्व अर्थातच दिसत होतं. पण महापालिकेच्या निवडणूकीत मात्र त्यांना अपेक्षित यश मिळालं नाही.

काँग्रेस निवडणूक लढवत असताना पुणे महापालिकेत त्यांच्या विरोधात नागरी संघटनेनं निवडणूक लढवली होती.

या निवडणुकीत नगरसेवकांची संख्या होती 65 आणि मतदारसंख्या होती दोन लाख सहा हजार. निळूभाऊ लिमये, नानासाहेब गोरे, एस. एम. जोशी असे अनेक दिग्गज नेते या नागरी संघटनेत होते.

नव्वदच्या दशकात दिसली पुणे महापालिकेत काँग्रेसची ताकद

1957 मध्ये महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे सदस्यही निवडणूक लढले होते. तर 1985 मध्ये काँग्रेसला बाजूला ठेवण्यासाठी समाजवादी पक्ष, नागरी संघटना आणि जनता पक्ष एकत्र आले होते.

काँग्रेसची ताकद दिसायला नव्वदचं दशक उजाडावं लागल्याचं पुढारीचे संपादक सुनील माळी सांगतात.

बीबीसी मराठीशी बोलताना माळी म्हणाले, "1990 नंतर झालेल्या निवडणूकीत काँग्रेसनं स्वबळावर सत्ता स्थापन केली. काँग्रेससाठी पुणे शहरातला सुवर्णकाळ या निवडणूकीपासून सुरू झाला.

"त्यानंतर जवळपास 17 वर्ष काँग्रेसचं वर्चस्व पुणे महापालिकेवर राहिलं. सुरुवातीच्या काळात पुणेकर वेगळा विचार करत होते. मात्र नंतर केंद्रात आणि राज्यात ज्या पक्षाची सत्ता त्याच पक्षाकडं महापालिका हे समीकरण ठरत पुणेकरांनी निवडणूक लढवली."

दरम्यान 1999 मध्ये काँग्रेस फुटून राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना शरद पवारांनी केली. या नंतर 2002 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत काँग्रेस मोठा भाऊ ठरला तरी राष्ट्रवादीचेही बरेच नगरसेवक निवडून आले होते.

त्यामुळे काँग्रेस मोठा भाऊ आणि राष्ट्रवादी छोटा भाऊ असं समीकरण ठरवत महापालिकेत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीनं सत्ता स्थापन केली.

'सबसे बडा खिलाडी, सुरेशभाई कलमाडी' अशी घोषणा पुण्यामध्ये होती. शहर काँग्रेसवर सुरेश कलमाडींचं वर्चस्व होतं. हे वर्चस्व मोडून काढण्याची इच्छा राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांना होती.

राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस सत्तेत जरी एकत्र असले तरी अजित पवार आणि कलमाडींमध्ये मात्र बेबनाव होता. त्यातूनच 2007 मध्ये एक वेगळं समीकरण उदयाला आलं.

काँग्रेसला लांब ठेवायचं म्हणून राष्ट्रवादी, शिवसेना आणि भाजप एकत्र आले

2007 मध्ये महापालिकेत काँग्रेसला लांब ठेवायचं म्हणून राष्ट्रवादी, शिवसेना आणि भाजप एकत्र आले. या तिन्ही पक्षांनी एकत्र येत 'पुणे पॅटर्न' राबवला.

त्यामुळे राष्ट्रवादीचा महापौर तर स्थायी समिती आणि इतर पदं सेना भाजपकडे असं चित्र महापालिकेत दिसत होतं. तर विरोधात होते काँग्रेस.

मात्र पुणे पॅटर्नचा हा प्रयोग 2009 पर्यंतच टिकला. केंद्र आणि राज्यातल्या निवडणुका आणि आगामी महापालिका निवडणुकींचं समीकरण लक्षात घेता हा पुणे पॅटर्न मोडण्यात आला.

ज्येष्ठ पत्रकार अद्वैत मेहता सांगतात, "शरद पवार आणि कलमाडी यांच्यामध्ये शहरातलं राजकारण कलमाडी आणि जिल्ह्याचं राजकारण पवार यांच्याकडे असं समीकरण होतं. मात्र अजित पवारांची पुणे शहरावर वर्चस्व असावं अशी अपेक्षा होती. त्यामुळे राजीव गांधींच्या हत्येनंतर पंतप्रधान पदासाठी ज्यांनी पवारांचं नाव सुचवलं त्या कलमाडींच्या विरोधात राष्ट्रवादी उतरली.

"सारसबागेत झालेल्या सभेमध्ये शरद पवार यांनी कारभारी बदला असं आवाहन केलं. आणि त्यानंतर पुणे शहरात 'पुणे पॅटर्न'चा उदय झाला. मात्र 2009 च्या निवडणुकीत अजित पवार कलमाडींच्या घरी स्नेह भोजनासाठी गेले आणि महापालिकेत पुन्हा काँग्रेस राष्ट्रवादीची सत्ता आली."

त्यानंतर 2012 साली झालेल्या निवडणुकीपूर्वी कलमाडींवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाल्यामुळे त्यांचं वर्चस्व कमी झालं होतं.

2012 च्या निवडणुकीचं काँग्रेसचं नेतृत्व पतंगराव कदम आणि हर्षवर्धन पाटील यांच्याकडे सोपवण्यात आलं.

2012 च्या निवडणुकीत काँग्रेस सत्तेत आली तरी या निवडणूकीत राष्ट्रवादीची ताकद वाढली होती. या निवडणूकीत शहरात काँग्रेस तिसऱ्या स्थानावर फेकली गेली.

राष्ट्रवादीच्या 51 जागा निवडून आलेल्या असताना काँग्रेसला मात्र फक्त 28 जागांवर समाधान मानावं लागलं होतं. तर दुसऱ्या स्थानावर 29 नगरसेवक निवडून आणत महाराष्ट्र नव निर्माण सेनेनं विरोधी पक्ष नेते पद पटकावलं होतं.

मोदी लाटेनंतर पुणे महापालिकेचं बदललं चित्र

2014 मध्ये केंद्रात मोदींची सत्ता आली आणि 2017 मध्ये महापालिका निवडणुकीत तोपर्यंत ताकदीनं सत्तेचा भाग होऊ न शकलेल्या भाजपला अच्छे दिन आले.

2017 च्या निवडणुकीत मोदी लाट होती. या निवडणुकीत महापालिकेत भाजपचे 98 नगरसेवक निवडून आले. नंतर पोटनिवडणुकीत 1 नगरसेवक निवडून येत ही संख्या 99 वर गेली.

2022 पर्यंत भाजपची महापालिकेत सत्ता होती. मात्र नंतर निवडणूक झाली नाही. प्रशासक राज आलं.

यानंतर महापालिकेची निवडणूक होते आहे ती थेट आत्ता 2026 मध्ये. यंदाच्या निवडणुकीत अनेक फॅक्टर्स बदलले आहेत. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी या दोन पक्षात फूट पडली आहे.

यंदाच्या निवडणुकीत दोन्ही राष्ट्रवादी यांची आघाडी तर शिवसेना शिंदे गट आणि भाजप एकत्र लढणार असं घोषित करण्यात आलं आहे.

काँग्रेसबरोबर वंचित बहुजन आघाडी आणि शिवसेनेसोबत मनसे असे चार पक्ष एकत्र आले आहेत. तर आम आदमी पक्षानेही उमेदवार उभे केले आहेत.

भाजप शिवसेनेच्या आघाडीची घोषणा झाली तरी भाजपनं 150 उमेदवार देत सेनेला जागा न दिल्यानं सेनेच्या उमेदवारांनीही 142 जागांवर अर्ज भरले.

त्यामुळे एकत्र आले तरी बेबनाव असल्यासारखी ही युती आहे. अशा परिस्थितीत तब्बल 9 वर्षांनी होणाऱ्या निवडणुकीत पुणेकर मतदान करणार आहेत.

नेमकं काय होईल याबाबत बोलताना सुनील माळी म्हणाले "गेल्या निवडणुकीत भाजप माऊंट एव्हरेस्टवर पोहोचला आहे. ती त्यांची सर्वाधिक ताकद. त्यांना पुढे जायला काही नाही. तिथे किती काळ रहायचं आणि कधी मागे उतरायला लागायचं हा प्रश्न असतो. भाजपला ते ठरवायचं आहे असं या निवडणुकीचं चित्र दिसतं."

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.