'ऑक्सिजनची गरज होती, तेही मिळालं नाही; सुविधांविना पतीला गमावलं,' मुंबईतील महापालिका रुग्णालयांचा ग्राऊंड रिपोर्ट

"माझ्या पतीला तीन महिन्यांपूर्वी गमावलं. कारण महापालिकेच्या हॉस्पिटलमध्ये त्यांना योग्य सोयीसुविधा मिळाल्या नाहीत. ऑक्सिजनची गरज असताना ते मिळालं नाही. प्रत्येक गोष्टीसाठी आम्हाला झगडावं लागलं. तरीही व्यवस्थित उपचार मिळाले नाहीत."

मुंबईतील विक्रोळी कन्नमवार नगरमध्ये राहणाऱ्या सरिता भोसले बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगत होत्या. सरिता भोसले यांचे पती अरविंद भोसले यांना मुंबई महापालिकेच्या रुग्णालयात योग्य सोयीसुविधा न मिळाल्यामुळे जीव गमवावा लागला.

मुंबई महापालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये सध्या डॉक्टरांची कमतरता, कर्मचाऱ्यांची कमतरता, अपुरी बेडसंख्या, अस्वच्छता, औषधांचा तुटवडा, रुग्णालयांची पुनर्बांधणी आणि पडझड, आधुनिक यंत्रसामग्रीचा अभाव, सुरक्षा व्यवस्थेची कमतरता, डॉक्टर आणि कर्मचाऱ्यांच्या वर्तणुकीबाबत तक्रारी, तसेच एमआरआय इत्यादी चाचण्यांचे निदान वेळेत न होणे, या समस्यांमुळे मुंबईकर संतप्त आहेत.

मुंबई महापालिकेच्या रुग्णालयांमधील अपुऱ्या सोयीसुविधा आणि तक्रारींबाबत बीबीसी मराठीने महानगरपालिकेच्या जनसंपर्क विभागाशी आणि उपायुक्त शरद उघडे यांच्याशी संपर्क साधला. मात्र, त्यांनी कोणताही प्रतिसाद दिला नाही.

महापालिका रुग्णालयांमधील रुग्णांची गैरसोय, अपुऱ्या सुविधा, नागरिकांच्या सूचना आणि उपाययोजनांबाबत मुंबईचे सह-पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी 12 नोव्हेंबर रोजी पालिका मुख्यालयात संयुक्त आढावा बैठक घेतली.

या बैठकीत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी येत्या 15 दिवसांत रुग्णसेवा सुधारण्याचे आश्वासन दिले.

तसंच, 9 डिसेंबर 2025 रोजी मनपा आयुक्त भूषण गगराणी यांनी कूपर रुग्णालयाची पाहणी करून सुधारणा करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

मुंबई महानगरपालिकेच्या रुग्णालयांची सद्यस्थिती आणि रुग्णांना भेडसावणाऱ्या समस्या जाणून घेण्यासाठी बीबीसी मराठीची टीम आणि आरोग्य अभ्यासक मुंबईतील काही पालिका रुग्णालयांमध्ये आणि शहरातील विविध भागांमध्ये पोहोचली.

केईएम, सायन, कूपर, राजावाडी आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालयांमधील आरोग्य व्यवस्थेचा हा आढावा आहे.

'चांगले उपचार मिळाले असते तर ते वाचले असते'

विक्रोळी कन्नमवार नगरमध्ये राहणाऱ्या सरिता भोसले यांचे पती अरविंद भोसले (वय 56 वर्षे) यांचं तीन महिन्यांपूर्वी निधन झालं.

अरविंद भोसले यांना मूत्रपिंडाशी संबंधित गंभीर आजार होता. यासाठी कुटुंबीयांनी त्यांना मुंबईतील महापालिकेच्या केईएम रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले होते.

मात्र, तिथे उपचार व्यवस्थित न मिळाल्यामुळे पुढे त्यांना पालिकेच्या सायन रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. तिथेही योग्य सोयीसुविधा आणि वेळेवर उपचार न मिळाल्यामुळे कुटुंबीयांनी त्यांना खासगी रुग्णालयात दाखल केले.

मात्र, पालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये उपचारास विलंब झाल्याचा आरोप कुटुंबीय करतात.

भोसले कुटुंबातील कर्त्या पुरुषाचे निधन झाल्यानंतर दोन मुलांची जबाबदारी आता पत्नी सरिता भोसले यांच्यावर आहे.

सायन आणि केईएम रुग्णालयात चांगले उपचार मिळाले असते तर ते वाचले असते, असे सरिता बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगतात.

सरिता भोसले म्हणाल्या, "केईएम आणि सायन रुग्णालयात ऑक्सिजनची गरज असताना तो मिळाला नाही. प्रत्येक गोष्टीत अडथळे आले. चाचण्या आणि औषधांसाठी पैसे द्यावे लागले. रुग्णालयात दाखल करताना एका बेडवर दोन रुग्ण ठेवण्याची अट होती. गरज म्हणून ती मान्य केली. सकाळी नऊ वाजता दाखल करण्यासाठी गेलो, पण दुसऱ्या दिवशी पहाटे चार वाजता दाखल करून घेतलं."

महापालिका रुग्णालयांतील गैरसोयींच्या अनेक घटना

मुंबई पालिका रुग्णालयांमध्ये अशा अनेक घटना समोर येत आहेत.

टागोर नगरमध्ये राहणारे सतीश कोले छातीत दुखत असल्याने केईएम रुग्णालयात उपचारासाठी गेले. तिथे त्यांनाही गैरसोयींचा अनुभव आला.

सतीश कोले म्हणाले, "मला सिटी स्कॅन आणि आरसीटीसी तपासणी सांगितली होती. तारीख घ्यायला गेलो तर तीन महिन्यांनंतरची तारीख मिळाली. उपचारासाठी लगेच रिपोर्ट हवा होता, म्हणून शेवटी खासगी लॅबमध्ये चाचण्या कराव्या लागल्या. एवढी मोठी महानगरपालिका असूनही वेळेवर सुविधा मिळत नाहीत."

तर, औषधेही बाहेरून आणण्यास सांगितले जाते, असं काहीजण सांगतात.

धारावी येथे राहणाऱ्या लक्ष्मी बागवे घरकाम करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करतात. पतीला हृदयविकाराचा झटका आल्याने त्यांनी सायन रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, उपचारासाठी लागणारे साहित्य आणि औषधे बाहेरून आणण्यास सांगितल्याचे त्या सांगतात.

लक्ष्मी बागवे म्हणाल्या, "आम्ही गरीब कुटुंबातून आहोत. त्यामुळे सरकारी रुग्णालयात गेलो. पण चाचण्या आणि औषधे बाहेरून आणायला सांगितली. एवढे पैसे कुठून आणायचे?"

'सगळं व्यवस्थित' सुरू असल्याचा हॉस्पिटलचा दावा

अरविंद भोसलेंच्या मृत्यूबाबत त्यांच्या पत्नी सरिता भोसलेंच्या आरोपावर आम्ही केईएम रुग्णालयाच्या अधिष्ठाता डॉ. संगीता रावत यांची बाजू जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला, तर त्या म्हणाल्या की, भोसले प्रकरणाची माहिती त्यांना नाही.

मात्र, एमआरआय आणि इतर चाचण्यांसाठी खासगी कंपन्यांशी करार करून कमी दरात आणि लवकर अहवाल मिळण्यासाठी नियोजन करण्यात आले आहे, अशी माहिती डॉ. रावत यांनी दिली.

सध्या रुग्णालयात रुग्णांवर व्यवस्थित उपचार सुरू आहेत, असंही त्या म्हणाल्या.

सायन रुग्णालयाचे अधिष्ठाता डॉ. प्रमोद इंगळे म्हणाले की, "सध्या औषधांचा पुरवठा सुरू आहे. काही काळ औषधांचा तुटवडा होता. सिटी स्कॅन आणि एमआरआयसाठी सध्या फारशी प्रतीक्षा नाही. पीपीपी धोरणानुसार चाचण्या केल्या जात आहेत. कोणीही अडचण रुग्णालयात नाही."

7000 कोटी रुपयांचा महापालिका आरोग्यवस्थेवर खर्च

मुंबईत महापालिकेची चार वैद्यकीय महाविद्यालये असून त्यामध्ये 7 हजार 220 बेड आहेत.

16 उपनगरीय रुग्णालयांमध्ये 4 हजार 974 बेड आहेत. 30 प्रसूतीगृहे, विविध विशेष रुग्णालये, एक दंत महाविद्यालय त्यात 7 हजार 329 बेड आहेत, 212 प्राथमिक दवाखाने आणि 250 हून अधिक बाळासाहेब ठाकरे दवाखाने आहेत.

एकूण 17 हजारांहून अधिक डॉक्टर, नर्स आणि इतर कर्मचारी कार्यरत आहेत, अशी माहिती महापालिकेच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

मुंबई महानगरपालिकेच्या सार्वजनिक रुग्णालयात मुंबईकरांसहित देशभरातील अनेक नागरिक उपचारासाठी येतात.

मुंबई महापालिकेच्या वतीने गेली कित्येक वर्षे सर्व प्रकारच्या आजारांवर परवडणाऱ्या आरोग्यसेवा सुलभतेने उपलब्ध केले जात आहेत.

त्यात मुंबई महानगरपालिकेच्या 2025-26 वर्षातील अर्थसंकल्पामध्ये सार्वजनिक आरोग्यासाठी 7 हजार 380 कोटी 44 लाख रुपयांची तरतूद केली आहे.

लोकसंख्येच्या तुलनेत आरोग्य सुविधा अपुऱ्या

मात्र, वाढत्या लोकसंख्येच्या तुलनेत आरोग्य सुविधा अपुऱ्या असल्याचे आरोग्य क्षेत्रातील अभ्यासकांचे मत आहे.

बजेट वाढले असले तरी रुग्णालयांमध्ये अनेक त्रुटी कायम असल्याचे रुग्ण, डॉक्टर आणि सामाजिक कार्यकर्ते सांगतात.

पालिका आरोग्य अभ्यासक आणि सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. योगेश भालेराव म्हणाले की, "मुंबई महापालिकेची आरोग्य व्यवस्था दिवसेंदिवस ढासळत आहे. वाढत्या लोकसंख्येच्या तुलनेत पुरेशा सुविधा नाहीत. डॉक्टर, कर्मचारी, बेड, औषधे, तपासणी यंत्रणेचा अभाव आदी अनेक कारणे आहेत."

पुढे डॉ. योगेश भालेराव म्हणाले की, "पालिका रुग्णालयातील ही व्यवस्था सुधारणे अत्यंत गरजेच आहे.

"मुंबईकरांच्या करावर ही व्यवस्था सुरू आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांना त्यांचे अधिकार मिळणे हा त्यांचा संविधानिक अधिकार आहे.

"गेल्या काही वर्षात निवडणुकाच न झाल्यामुळे आरोग्य समित्याही नाहीत, याचाही फटका बसतोय.

"ही व्यवस्था सुधारण्यासाठी पीपीपी धोरण न राबवता शंभर टक्के पालिकेकडून आरोग्य व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी प्रशासन, आरोग्य प्रणाली तज्ज्ञ, अभ्यासक आणि राजकीय मंडळींनी पुढाकार घ्यायला हवा."

पीपीपी धोरणावर नागरिकांचा विरोध

महापालिका सार्वजनिक खासगी भागीदारी धोरणांतर्गत काही रुग्णालयांचा विकास करणार आहे.

यात दहिसर येथील भगवती रुग्णालय, बोरिवलीमधील पंजाबी गल्ली डायग्नोस्टिक केंद्र, दादरमधील जाखादेवी आरोग्य केंद्र, विक्रोळी पार्कसाइट येथील 300 खाटांचे रुग्णालय, गोवंडी येथील 300 खाटांचे रुग्णालय यांचा विकास 'पीपीपी' अंतर्गत करण्यात येणार आहे, असे महापालिकेने स्पष्ट केले आहे.

मात्र, या धोरणाला नागरिक आणि संघटनांचा विरोध आहे.

'खासगीकरण हटवा, रुग्णालय वाचवा' अभियानाचे समन्वयक शुभम कोठारी म्हणाले की, "सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था खासगीकरणाच्या दिशेने नेली जात आहे. सर्वसामान्य नागरिकांचा दर्जेदार आणि मोफत आरोग्यसेवेचा अधिकार हिरावला जात आहे."

पुढे शुभम कोठारी म्हणाले की, "मुंबईतील आरोग्य व्यवस्था सुधारावी यासाठी सर्वसामान्य, सामाजिक संघटना, आरोग्यतज्ज्ञ आणि अनेक संघटना एकत्र येऊन लढत आहोत. मुंबईकरांना पुरेशी मोफत आणि दर्जेदार आरोग्य सेवा मिळावी, सर्व रिक्त पदे तातडीने भरावीत, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नियमित करावे, आणि सार्वजनिक आरोग्य सुविधांचे बळकटीकरण करावे, मुंबईतील सार्वजनिक रुग्णालयांचे खासगीकरण थांबवा. या मागण्या पूर्ण होईपर्यंत आम्ही सर्वच पातळीवर लढणार आहोत."

लोकप्रतिनिधींचेही आरोग्य व्यवस्थेवर सवाल

25 नोव्हेंबर रोजी काँग्रेसच्या खासदार वर्षा गायकवाड यांनी कूपर रुग्णालयाची पाहणी करून अनेक त्रुटी समोर आणल्या. औषधांचा तुटवडा आणि मूलभूत सुविधांचा अभाव असल्याचे त्यांनी सांगितले.

तर सह-पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी 10 नोव्हेंबर रोजी केईएम रुग्णालयाची पाहणी केली. अस्वच्छता, बंद पंखे आणि तपासण्यांसाठी महिन्यांचा वेटिंग पिरियड असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले.

महापालिका रुग्णालयांच्या सद्यस्थितीबाबत बीबीसी मराठीने जनसंपर्क विभाग आणि उपायुक्त शरद उघडे यांना याबाबत प्रश्न विचारण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, वारंवार संपर्क करूनही कोणतीही प्रतिक्रिया मिळालेली नाही. त्यांची प्रतिक्रिया मिळाल्यास इथे अपडेट करण्यात येईल.

मुंबई महापालिकेच्या रुग्णालयांच्या सद्यस्थितीमुळे रुग्ण संतप्त आहेत. सर्वसामान्यांच्या करावर चालणारी व्यवस्था कधी सुधारेल का, हा प्रश्न मुंबईकरांना पडला आहे.

प्रजा फाउंडेशनच्या अहवालानुसार, 'मुंबईत 15 हजार लोकसंख्येमागे एक या प्रमाणे एकूण 716 सरकारी दवाखान्यांची गरज आहे.'

'प्रत्यक्षात शहरात फक्त 191 दवाखाने असून 525 दवाखान्यांची कमतरता आहे. 191 पैकी 181 दवाखाने केवळ 7 तास सुरू असतात. तिथेही अनेक त्रुटी आहेत.'

'मुंबई महापालिकेच्या आरोग्य विभागात डॉक्टरांची 46 टक्के, नर्स आणि पॅरामेडिकल कर्मचाऱ्यांची 26 टक्के, इतर कर्मचाऱ्यांची 42 टक्के पदे रिक्त आहेत.'

'कर्मचारी युनियनच्या माहितीनुसार,केईएम, नायर आणि सायन रुग्णालयांमध्ये डॉक्टर आणि कर्मचाऱ्यांची 30 ते 70 टक्के कमतरता आहे.'

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)