लाओस में हुए इस समझौते में इन छह देशों में भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और जापान भी शामिल हैं.

दुनिया भर में ग्रीन हाउस समूह की गैसों की जितनी मात्रा निकलती है उसमें से क़रीब आधी मात्रा के लिए ये छह देश ही ज़िम्मेदार हैं.

इन छह देशों में जो समझौता हुआ है उसका क्योटो समझौते से कुछ लेना-देना नहीं है और यह न तो बाध्य है और इसे लागू करने के लिए कोई व्यवस्था भी नहीं बनाई गई है.

अमरीका के नेतृत्व में हुए इस समझौते में कहा गया है कि दुनिया भर में बढ़ रहे तामपान का मुक़ाबला नई तकनॉलोजी से किया जाएगा और जिन देशों को इस नई तकनीक की ज़रूरत है उन्हें इसकी आपूर्ति भी की जाएगी.

सबका हित

नए समझौते में व्यवस्था है कि इस पर दस्तख़त करने वाले देश अपने यहाँ ग्रीन हाउस समूह की गैसों के निस्तारण की मात्रा करने के लिए एक लक्ष्य निर्धारित करके उसे हासिल करने की कोशिश करेंगे.

जापान का कहना है कि यह समझौता क्योटो समझौते का कोई विकल्प नहीं बल्कि यह उसके एक हिस्से के तौर पर ही काम करेगा.

इन छह देशों में अकेला जापान ही ऐसा है जिसने क्योटो समझौते पर ही दस्तख़त किए हुए हैं.

2005 के आरंभ में प्रभाव में आए क्योटो समझौते में औद्योगिक देशों के लिए ग्रीन हाउस समूह की गैसों का निस्तारण कम करने के लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है.

अमरीका और ऑस्ट्रेलिया दोनों ने ही क्योटो समझौते पर दस्तख़त करने से इनकार कर दिया है और इन देशों ने हस्ताक्षर नहीं करने के लिए दलील दी है कि विकासशील देश भी तो इस पर हस्ताक्षर करें.

इन देशों ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि जलवायु परिवर्तन का मुद्दे पर इस तरह ध्यान दिया जाए कि ससे विकास और आर्थिक प्रगति पर कोई असर नहीं पड़े.

अमरीका और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही क्योटो समझौते से बाहर कोई वैकल्पिक व्यवस्था बनाने की कोशिश करते रहे हैं.

ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री अलेक्ज़ेंडर डॉवनर ने इस नए समझौते को नई भागीदारी का नाम दिया है.

उन्होंने कहा कि छह देशों के इस नए संगठन का पहला सम्मेलन 2005 के आख़िर में ऑस्ट्रेलियाई शहर एडिलेड में होगा.